जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 400/2011.
तक्रार दाखल दिनांक : 31/10/2011.
तक्रार आदेश दिनांक : 23/09/2013. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 10 महिने 23 दिवस
नवनीत नवलचंद राठोड, वय 30 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,
रा. म्युनिसिपल घर नं. 392, दक्षीण सदर बझार, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
(1) ‘महिंद्रा फायनान्स’, महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा फायनान्शियल
सर्व्हीसेस लि., पत्ता : 101, ‘स्नेहगंगा’, इन्कम टॅक्स
ऑफीसजवळ, शंकरशेठ रोड, स्वारगेट, पुणे-411009.
(2) ‘महिंद्रा फायनान्स’, ‘महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा फायनान्शियल
सर्व्हीसेस लि.’ (नोटीस शाखाधिकारी, महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा
फायनान्शियल सर्व्हीसेस लि. यांची शाखा, दुसरा मजला,
ताज प्लाझा, मुरारजी पेठ, हॉटेल ऐश्वर्याजवळ,
सोलापूर – 413 003 यांचेवर बजावण्यात यावी.) विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एन.ए. ठोकडे
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.वाय. पांढरे
आदेश
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांनी ट्रॅव्हल्स् व्यवसायाकरिता सन डिसेंबर 2004 मध्ये टाटा कंपनीची इंडिका कार, रजि. क्र. एम.एच.13/बी.2240 खरेदी केली असून त्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.2,65,000/- चे कर्ज घेतले आहे. त्याकरिता उभय पक्षकारांमध्ये हायर-परचेस अॅग्रीमेंट करण्यात आलेले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी कारचे आर.सी.टी.सी. व इतर कागदपत्रे स्वत:चे ताब्यात ठेवून घेतले आहे. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी ठरवून दिल्याप्रमाणे माहे डिसेंबर 2004 ते नोव्हेंबर 2008 पर्यंत 48 हप्त्यांद्वारे रु.3,30,000/- ते रु.3,35,000/- विरुध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केलेले आहेत. त्यानंतर तक्रारदार यांनी पूर्ण कर्ज परतफेड झाल्याबाबत बेबाकी दाखला देण्याबाबत विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना तो दाखला व आर.सी.टी.सी. कागदपत्रे दिलेली नाहीत. विरुध्द पक्ष हे तक्रारदार यांच्याकडून कर्जाची रक्कम येणे असल्याचे सांगून बेकायदेशीररित्या रकमेची मागणी करीत आहेत आणि कर्जाचा हिशोबही देत नाहीत. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन कर्ज खात्याच्या हिशोबासह कारची कागदपत्रे देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा आणि त्यांची कार क्र.एम.एच.13/ बी.2240 बेकायदेशीरपणे जप्त न करण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारीतील मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडून रु.2,65,000/- कर्ज घेतलेले आहे. तक्रारदार यांनी नियमीतपणे व वेळोवेळी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे कर्जावर व्याज व दंडव्याज आकारणी केल्याने कर्ज परतफेडची रक्कम वाढलेली आहे. तक्रारदार यांच्याकडून त्यांना अद्यापि रु.28,791/- येणे आहेत. तक्रारदार यांनी त्यांचे देणे बुडविण्याच्या हेतुने प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिली आहे काय ? नाही.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
निष्कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून कार खरेदी करण्यासाठी रु.2,65,000/- कर्ज घेतल्याविषयी उभय पक्षकारांमध्ये विवाद नाही. तक्रारदार यांचे प्रस्तुत कर्ज एकूण 48 हप्त्यांमध्ये प्रतिहप्ता रु.6,900/- प्रमाणे परतफेड करावयाचे आहे. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांनी कर्जाचे हप्ते परतफेड केल्याविषयी उभय पक्षकारांमध्ये विवाद नाही. परंतु कर्ज हप्त्यांची परतफेड नियमीतपणे न केल्यामुळे कर्जावर व्याज व दंडव्याजाची आकारणी होऊन कर्ज परतफेडची रक्कम वाढ झाल्याचे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे आहे.
5. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांना आकारणी करण्यात येत असलेली अतिरिक्त रक्कम योग्य ठरते काय ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्या अनुषंगाने विचार करता, तक्रारदार यांनी अभिलेखावर दाखल कर्ज खाते उता-यामध्ये तक्रारदार यांनी कर्जाच्या हप्त्याच्या देय तारखेनंतर अनेक हप्त्यांची रक्कम भरणा केल्याचे निदर्शनास येते. मंचासमोर उभय पक्षकारांनी त्यांच्यातील कर्जविषयक लेखी करारपत्र दाखल केलेला नसले तरी दाखल कर्ज खाते उता-यामध्ये विलंबाने केलेल्या हप्ते परतफेडीबाबत व त्याकरिता आकारणी केलेल्या विलंब चार्जेसकरिता तक्रारदार यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. अभिलेखावर दाखल कर्ज खाते उता-यामध्ये तक्रारदार यांनी कर्जाच्या हप्त्याच्या देय तारखेनंतर अनेक हप्त्यांची रक्कम भरणा केल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या कर्ज खाते उता-याचे पुराव्याद्वारे खंडन करण्यास योग्य संधी असतानाही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला कर्ज खाते उतारा व त्यामध्ये आकारणी केलेले विलंब चार्जेस अमान्य करता येणार नाहीत.
6. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड न झाल्यामुळे तक्रारदार यांच्या कारचे आर.सी.टी.सी. ताब्यात ठेवले असल्यास त्यांचे कृत्य गैर किंवा अनुचित असल्याचे मान्य करता येणार नाही. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर कर्ज खाते उतारा दाखल केलेला असल्यामुळे निश्चितच तो तक्रारदार यांना प्राप्त झालेला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या कर्जाच्या वसुलीकरिता करारपत्राप्रमाणे कायदेशीर कार्यवाही करण्याच्या प्राप्त अधिकाराबाबत हा मंच हस्तक्षेप करु शकत नाही. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते आणि त्या कारणावरुन आम्ही मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे. शेवटी खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च स्वत: सोसावा.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/18913)