निकालपत्र
(पारीत दिनांक :20/03/2014)
द्वारा मा. अध्यक्ष.(प्रभारी)श्री. मिलींद बी.पवार (हिरुगडे),
1. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार यांनी कर्जाची उर्वरीत रक्कम रु.42,500/- व नुकसान
भरपाई रु.50,000/- द्यावे.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.20,000/- व
तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- गैरअर्जदार यांनी द्यावे.
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
2. अर्जदाराने सदर तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे की, त्याला घर बांधवयाचे असल्यामुळे गैरअर्जदाराकडे रितसर अर्ज केला व 10 डिसेंबर 2010 रोजी सर्व दस्तावेज व प्रोसेंसिंगचे रु.6500/- गैरअर्जदार यांचे कर्मचारी श्री सचीन वानखेडे यांच्या जवळ दिले व त्यांनी लवकरच कर्ज मिळवुन देण्याची हमी दिली. रु.1,00,000/- च्या कर्जाकरीता गैरअर्जदार यांनी त्याच्या वडीलाचेनावाने ग्रामपंचायत गिरड येथील घर क्र.83/1, वार्ड क्र.3 वर असलेले घर गहान खत म्हणुन दिनांक 7/3/2011 रोजी लिहुन घेतले व त्यानंरत रु.800/- व्याजाची रक्कम भरल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी दिनांक 16/4/2011 रोजी कर्ज रकमेचा पहिला हप्ता रु.27,500/- दिला. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, घराचे जवळास सज्जा लेवल पर्यंत काम होवुनही गैरअर्जदार यांनी पुढील कर्जाची रक्कम देण्यासाठी टाळाटाळ करीत होते व त्या करीता ते गैरअर्जदार यांना वारंवार भेटले तसेच नागपुर येथील कार्यालयात जावुनही भेट दिली. त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी परत कर्जाचे व्याज म्हणुन रु.1200/- दिनांक 3/10/2011 रोजी घेतल्यानंतर दिनांक 5/10/2011 रोजी अर्जाचा दुसरा हप्ता रु.30,000/- दिला. त्यानंतर अर्जदार यांनी परत वारंवार गैरअर्जदार यांना उर्वरीत कर्जाच्या रकमेची मागणी करीत होते, परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या कुठल्याही मागणी कडे लक्ष दिले नाही व वारंवार अर्जदाराला व्याजाच्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम मागत होते व अर्जदार यांनी त्यांच्या मागणीप्रमाणे एकुण रु.11,300/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले. तरीसुध्दा गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला कर्जाची संपुर्ण रक्कम दिली नाही. अर्जदार यांनी पढे नमुद केले आहे की, त्यांनी इतरचे खाजगी कर्ज काढुन घराचे काम पुर्ण केले, परंतु गैरअर्जदार यांनी कर्ज मंजुर केल्यानंतरही कर्जाची उर्वरीत रक्कम रु.42,500/- आजतागायत दिलेली नाही. दिनांक 31/9/2012 रोजी अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या मुख्य कार्यालय मुंबई येथे सदर बांबीबाबत लेखी निवेदन पाठविले, परंतु त्यांनी अजुनही कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही.
3. कर्जरक्कम मंजुर करुनही संपुर्ण कर्जाची रक्कम न देणे ही बाब गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब करणारी आहे. त्यामुळे अर्जदार यांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
4. त.क. यांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत एकूण 9 कागदपत्रांची छायांकीत प्रत दाखल केलेली आहे. नि.क्रं.5 वर शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
5. गैरअर्जदार यांना मा. मंचा मार्फत नोटीस बजाविण्यात आली. सदरची नोटीस गैरअर्जदार यांना प्राप्त झाल्याचे नि.क्रं. 4 वरील पोच पावती वरुन निदर्शनास येते. तरीही गैरअर्जदार मंचात उपस्थित झाले नाही व त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार च्या विरुध्द एकतर्फी प्रकरण चालविण्याचा आदेश नि.क्रं. 1 वर दिनांक 18/8/2013 रोजी पारित करण्यात आला. उपलब्ध कागदपत्र, अर्जदाराच्या प्रतिनीधीने केलेला युक्तिवाद याचे अवलोकन केले असता खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्कर्ष//
6. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडुन घर बांधण्याकरीता रु.1,00,000/- च्या कर्जाची मागणी केली होती व ती गैरअज्रदार यांनी मंजुर केली होती ही बाब गेरअर्जदार यांचे मा.ग्रामसेवक यांना सदर अर्जदार यांचे घरावर बोजा निर्माण करण्याच्या पत्रावरुन दिसुन येते. सदर पत्र नि.क्र.2/8 कडे या कामी दाखल केले आहे व सदर पत्राला गैरअर्जदार यांचे अधिका-याची सही व शिक्का आहे. तसेच अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे Pre installment interest म्हणुन रु.800/- भरले असल्याचे नि.क्र.2/6 वरील पावती वरुन दिसुन येते. त्यामुळे गैरअर्जदार यांचे अर्जदार हे ग्राहक ठरतात.
7. अर्जदार यांनी डिसेंबर 2010 मध्ये सर्व कागदत्राची पुर्तता केली होती त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी कर्ज मंजुर केले होते. परंतु सदर कर्ज अदा करण्यापुर्वी गैरअर्जदार यांनी रु.800/- व्याजापोटी घेतले हे नि.क्र. 2/6 वरील पावतीवरुन दिसुन येते व त्यानंतर दिनांक 16/4/2011 रोजी रु.27,000/- चा पहिला धनादेश गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला दिला हे नि.क्र.2/7 वरील व्हाऊचर वरुन दिसुन येते. त्यानंतर अर्जदार यांनी आपले जवळील व काही उसनवारीने पैसे घेवुन घराचे काम सुरु ठेवले, मात्र त्यानंतर दुसरा धनादेश मिळावा म्हणुन गैरअर्जदार यांच्याकडे मागणी केली. परंतु गैरअर्जदार यांच्या अधिका-याने टोलवा टोलवी केली व दिनांक 3/20/2011 रोजी रु.1400/- हे व्याजापोटी अर्जदाराकडुन भरुन घेतले व त्यानंतर दिनांक 5/10/2011 रोजी रु.30,000/- चा दुसरा धनादेश दिला. मात्र दुसरा धनादेश मिळाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना उर्वरीत कर्जाची काही रक्कम दिली नाही. त्यानंतर अर्जदार यांनी काही हितचिंतकांकडुन उधारीवर रक्कम घेवुन घराचे बांधकाम पुढे सुरु ठेवले व त्यानंतर अर्जदार यांनी उर्वरीत कर्जाच्या रकमेची गैरअर्जदार यांना मागणी केली. मात्र त्यानंतर दिनांक 19/4/2012 रोजी रु.2000/- व दिनांक 27/6/2012 रोजी रु.3000/- गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडुन कर्जाच्या व्याजापोटी रकमा स्विकारल्या, मात्र कर्जाची उर्वरीत रक्कम अर्जदाराला दिली नाही. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे वेळोवेळी हेलपाट मारुनही गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला त्याच्या उर्वरीत कर्जाची रक्कम वेळेवर अदा केली नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना कर्ज मंजुर करुन केवळ रु.57,500/- एवढीच रक्कम दिली व त्यापोटी वेळोवेळी व्याजाची रक्कम वसुल केली. सदर मंजुर कर्ज रकमेची उर्वरीत रक्कम अर्जदाराला का दिली नाही याविषयीचे स्पष्टीकरण तसेच अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द केलेले आरोप गैरअर्जदार यांनी मा.मंचासमक्ष हजर राहुन खोडुन काढले नाहीत किंवा त्या संबंधी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द अर्जदार यांनी केलेले आरोप व कथने गैरअर्जदार यांना मान्य आहेत असे समजणे भाग आहे.
8. वरील सर्व वस्तुस्थितीवरुन गैरअर्जदार यांनी मंजुर केलेल्या कर्जाची सर्व रक्कम अर्जदार यांना न देता दुषीत व त्रुटीची सेवा दिली आहे हे सिध्द होते. त्यामुळे गैरअर्जदार यांच्या कडुन अर्जदार यांना मंजुर झालेली कर्जाची उर्वरीत रक्कम रु.42,500/- मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे. तसेच गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना वेळेवर कर्जाची रक्कम दिली नाही त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला झालेल्या आर्थिक नुकसानापोटी रु.25,000/- मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे असे वि.मंचास वाटते.
9. गैरअर्जदार यांनी वेळेवर कर्ज उपलब्ध न करुन दिल्यामुळे अर्जदार यांना रु.50,000/- चे साहीत्य उधारीवर घ्यावे लागला म्हणुन सदर रक्कम रु.50,000/- वसुल होवुन मिळावी अशी अर्जदाराची मागणी आहे. परंतु सदर बाब ही अर्जदार यांनी कागदोपत्री सिध्द केलेली नाही. त्यामुळे सदरची मागणी मान्य करता येण्यासारखी नाही असे वि.मंचास वाटते.
10 अर्जदार यांनी एकूण 9 कागदपत्रांची छायांकीत प्रती दाखल केल्या असुन त्याचे अवलोकन करता, अर्जदार हे आपल्या न्यायासाठी झगडत आहे असे दिसून येते. परंतु गैरअर्जदार हे त्यास कोणताही प्रतिसाद देत नाही. गैरअर्जदार यांना ग्राहक पंचायतीची नोटीस मिळूनही त्याकडे पूर्णतः दुर्लश केले. तसेच मा. मंचा मार्फत नोटीस प्राप्त होऊनही मंचात उपस्थित झाले नाही यावरुन गैरअर्जदार यांची नकारात्मक मानसिकता स्पष्टपणे दिसून येते. ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी आहे हे पुराव्यानिशी सिध्द होते. त्यामुळे अर्जदाराच्या मागणीप्रमाणे त्याच्या कर्जाची उर्वरीत रक्कम रु.रु.42,500/- तसेच त्याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी रुपये 25,000/- व्याजासह मिळण्यास अर्जदार पात्र असल्याचे मा.मंचाचे मत आहे.
11. अर्जदार यांच्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता अर्जदार हे गैरअर्जदार यांच्याकडून उर्वरीत कर्जाची व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी वेगवेगळया ठिकाणी धाव घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना अपरिमित असे शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे व त्यापोटी त्यांना रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
12. वरील सर्व कारणे व निष्कर्षावरुन गैरअर्जदार हे अर्जदाराला नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला न्यूनता व दोषपूर्ण सेवा दिल्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
// आ दे श //
1½ अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2) गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचे कर्जाची उर्वरीत रक्कम रु.42]500/- व अर्जदाराला झालेल्या नुकसानापोटी रु.25]000/- अशी एकुन रक्कम रु.67]500/- अर्जदार यांना अदा करावे व सदर रकमेवर तक्रार दाखल दिनांक म्हणजेच दिनांक 18/05/2013 पासुन द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याज द्यावे.
3) गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावे.
4) वरील आदेशाची पूर्तता गैरअर्जदार यांनी आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत करावी अन्यथा उपरोक्त कलम 2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.10 टक्के ऐवजी 15 टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत घेवुन जाव्यात.
6) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.