(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक– 22 जुन 2020)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी विरुध्द दोषपूर्ण सेवे बाबत प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष महिंद्रा रुलर हाऊसिंग फायनान्स कंपनी लिमिटेड ही एक गरजू व्यक्तींना कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी आहे. तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे हे शेतकरी होते व त्यांनी मे-2016 मध्ये विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी कडून रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड सहामाही हप्त्या प्रमाणे करावयाची होती. प्रत्येक हप्ता रुपये-14,229/- असा असून एकूण 14 सहामाही हप्ते (07 वर्ष) पाडण्यात आले होते आणि कर्जाची परतफेड मे-2023 पर्यंत करावयाची होती. कर्ज पुरवठा देण्यापूर्वी विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास यांचे कडून भंडारा जिल्हा मध्यावर्ती सहकारी बॅंक शाखा हरदोलीचे कोरे धनादेश क्रं -823401 ते 823410, 823412, 823415 घेतले होते. त्याच प्रमाणे घराचे मालकी हक्काचे कागदपत्र,जामीनदार व ईतर आवश्यक दस्तऐवज घेतले होते. सदर कर्जासाठी तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे मालकीचे मौजा काटी ग्राम पंचायत मालमत्ता क्रं 28, बांधकाम क्षेत्रफळ-784 चौरसफूट, तहसिल मोहाडी, जिल्हा भंडारा हे विरुध्दपक्ष कर्ज पुरठा करणा-या कंपनीकडे गहाण केले होते. कर्ज पुरवठा करते वेळी विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्ता यांचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचा जिवन विमा काढून कर्ज संरक्षीत केले होते व ही बाब विरुध्दपक्ष कंपनीचे सम्मती पत्रात (सॅंक्शन लेटर) मध्ये नमुद आहे.
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष कंपनीने त्यांचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांना कर्ज रकमेचा पहिला हप्ता धनादेशाव्दारे रुपये-44,012/- दिला होता, त्यामधून विरुध्दपक्ष कंपनीने रुपये-1464/- एवढी जीवन विम्याची रक्कम तसेच रुपये-431/- अग्नी विमा रक्कम आणि रुपये-300/- कमीशन कपात करुन उर्वरीत रक्कम दिली होती. त्यानंतर विरुध्दपक्ष कंपनीने कर्ज रकमेचा उर्वरीत हप्ता धनादेशाव्दारे रुपये-53,793/- चा दिला होता. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांना रुपये-97,805/- दिले होते. तक्रारकर्ता यांनी पुढे असेही नमुद केले की, त्याचे वडील श्री धर्मदास चौरे यांचेकडून विम्याचे रकमेची कपात करुनही त्यांना जीवन विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष कंपनीने दिली नाही. त्याचे वडील श्री धर्मदास चौरे यांचा दिनांक-23.09.2016 रोजी मृत्यू झाला होता, त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीचे कार्यालयात ऑक्टोंबर-2016 मध्ये जाऊन त्याचे वडीलांची विमा पॉलिसी मागितली आणि विम्याचे रकमेतून कर्ज घेतलेल्या रकमेचे समायोजन करण्याची विनंती केली परंतु विरुध्दपक्ष कंपनीने टाळाटाळ केली असल्याने त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दिनांक-11.11.2016 रोजी विरुध्दपक्षाला कायदेशीर नोटीस रजि. पोस्आने पाठविली परंतु रजि.नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष कंपनीने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्ष कंपनी विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांनी घेतलेले कर्ज रुपये-1,00,000/- आणि त्यावरील व्याज अशा रकमांचे योग्य ते समायोजन तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे विमा पॉलिसीव्दारे मिळणा-या रकमतून करण्याचे विरुध्दपक्ष कंपनीला आदेशित व्हावे आणि उर्वरीत शिल्लक कर्ज रकमेची परतफेड तक्रारकर्त्याला करण्याचे निर्देशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास चौरे यांचे मालकीची मौजा काटा तहसिल मोहाडी, जिल्हा भंडारा येथील मालमत्ता क्रं 28, बांधकाम क्षेत्रफळ-784 चौरसफूट ही मालमत्ता विरुध्दपक्ष कंपनीने गहाणमुक्त करुन सदर मालमत्तेचे सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला देण्याचे विरुध्दपक्ष कंपनीला आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास चौरे यांचे कर्जाचे समायोजन त्यांचे विमा पॉलिसी मधून मिळणा-या रकमे मधून केलेले नाही म्हणून नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये-20,000/- विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याला अदा करण्याचे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष कंपनीने अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-20,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याला अदा करण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष महिन्द्रा रुरल हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड कंपनी तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांनी ग्राहक मंचा समोर लेखी उत्तर पान क्रं -28 ते 34 वर दाखल केले. त्यांनी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास चौरे यांना रुपये-1,00,000/- कर्ज दिल्याची त्या मोबदल्यात घर गहाण ठेवल्याची बाब मंजूर केली. कर्जाचा अर्धवार्षिक हप्ता रुपये-14,229/- असून शेवटचा कर्ज परतफेडीचा हप्ता दिनांक-05.05.2023 असल्याची बाब सुध्दा मंजूर केली. सदर कर्ज प्रकरणात तक्रारकर्ता आणि त्याची आई हे सहकर्जदार (Co-borrower in said Mortgaged Loan) असल्याचे नमुद केले. सदर कर्ज प्रकरणात श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे हे प्रथम कर्जदार असल्याचने त्यांचे नाव कर्ज मंजूरीचे पत्रामध्ये प्रथम दर्शविले आणि त्यानंतर तक्रारकर्ता व त्याची आई हे सहकर्जदार असल्याने त्यांची नावे खाली दर्शविली होती. कर्ज करारा प्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी कर्जाचे सुरक्षीतते करीता भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकचे धनादेश दिले होते. श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांची मौजा काटी येथील मालमत्ता क्रं 28 तहसिल मोहाडी जिल्हा भंडारा मालमत्ता कर्ज प्रकरणात गहाण ठेऊन कर्ज श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे नावे दिले होते. कर्ज पुरवठा करण्याचे वेळी श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचा जीवन विमा हा भारतीय जीवन बिमा कंपनी कडून काढला होता ही बाब नामंजूर केली. वस्तुतः जीवन विमा पॉलिसी ही तक्रारकर्ता याचे नावे काढली होती कारण त्याचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे वय विहित मर्यादे पेक्षा जास्त असल्याने त्यांचे नावे विमा पॉलिसी निघत नव्हती. सदर बाबीची तक्रारकर्त्यास योग्य माहिती होती कारण त्याने स्वतः जीवन विमा पॉलिसीचे प्रस्तावावर सही केलेली आहे. विरुध्दपक्ष कंपनीने जीवन विमा पॉलिसी तक्रारकर्त्याला पुरविली नाही ही बाब नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष कंपनीने या बाबत असे नमुद केले की, जीवन विमा पॉलिसी ही विमा कंपनी कडून निर्गमित करण्यात येते, त्याचेशी विरुध्दपक्ष कंपनीचा प्रत्यक्ष संबध येत नसल्याने सदर जीवन विमा पॉलिसी परस्पर विमा कंपनी कडून उचलण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर होती. विरुध्दपक्ष कंपनीने विमा प्रस्ताव आणि विम्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केलेली आहे. विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्यास सकजावून सांगण्यात आले होते की, जीवन विमा पॉलिसी ही तक्रारकर्त्याचे मृतक वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे नावे काढलेली नव्हती तर ती तक्रारकर्त्याचे नावे काढलेली होती. विरुध्दपक्ष कंपनी ही तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे कर्ज व व्याजाची रक्कम ही विम्याचे रकमेतून समायोजित करत नाही ही बाब नामंजूर केली. त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्ता आणि त्याची आई हे मृतक श्री धर्मदास चौरे यांचे मृत्यूमुळे कर्ज रकमेच्या परतफेडीच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रारीतून विरुध्दपक्ष कंपनी विरुध्द केलेल्या सर्व मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात. आपल्या विशेष कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता आणि त्याचे वडील हे विरुध्दपक्ष कंपनीचे कार्यालयात घराचे नुतनीकरणासाठी कर्ज रुपये-1,00,000/- मिळण्या करीता आले होते. सदर घरावर कर्ज मागितले होते ते घर हे श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे नावे असल्याने विरुध्दपक्ष कंपनीने कर्ज प्रकरणात श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांना मुख्य कर्जदार (Principal Borrower) केले होते आणि तक्रारकर्ता व त्याचे आईला सहकर्जदार (Co-Borrower) म्हणून केले होते. सर्व कर्जदारांनी कर्ज रकमेची परतफेड करण्याची कराराव्दारे मंजूरी दिली होती. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता हा मुख्य कमाविता व्यक्ती कुटूंबातील आहे आणि त्याची कर्ज परतफेडीची क्षमता आहे. श्री धर्मदास चौरे यांचे वय विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांचे नावे विमा पॉलिसी निघत नव्हती, त्यामुळे कर्जाचे रकमेची सुरक्षितता यादृष्टीने विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचे नावे विमा पॉलिसी निर्गमित केली होती आणि सदर बाबीची तक्रारकर्त्याला कल्पना होती कारण तक्रारकर्त्याने स्वतः जीवन विमा पॉलिसीचे प्रस्तावावर सही केली होती आणि त्यामुळे जीवन विमा पॉलिसी तक्रारकर्त्याचे नावे निर्गमित केली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनी कडे कर्ज परतफेडीपोटी फक्त रुपये-2000/- जमा केलेत आणि दिनांक-13.06.2017 पर्यंत त्याचेकडे रुपये-26,458/- एवढी रक्कम आणि अन्य रकमा थकीत आहेत. तक्रारकर्त्या कडून कर्जापोटी अजूनही रुपये-1,59,802/- घेणे बाकी आहे. तक्रारकर्त्याने सहकर्जदार असलेल्या त्याचे आईला प्रस्तुत तक्रारीत पक्षकार म्हणून समाविष्ठ केलेले नाही, त्यामुळे तो कोणतीही मागणी मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारकर्त्याने चुकीची आणि काल्पनीक तक्रार केलेली असल्याने ती खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष कंपनीने केली.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 12 वरील दस्तऐवज यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये प्रामुख्याने कर्ज मंजूरी पत्र, त्याचे वडील श्री धर्मदास यांचे पासबुकाची प्रत, कर्ज परतफेडीचे शेडयुलची प्रत, श्री धर्मदास चौरे यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र्, विरुध्दपक्ष कंपनीस रजि.पोस्टाने पाठविलेली नोटीस प्रत, रजि. पोस्टाची पावती, पोच पावती प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच तक्रारकर्त्याने पान क्रं 42 ते 44 वर स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले.
05. विरुध्दपक्ष कंपनीने लेखी उत्तर पान क्रं -28 ते 34 वर ग्राहक मंचात दाखल केले. तसेच पान क्रं 35 वरील दस्तऐवज यादी नुसार दिनांक-13.06.2017 रोजी पर्यंतचा कर्ज खात्याचा उतारा दाखल केला. तक्रारकर्त्याचे स्थगीती मिळण्याचे अर्जावर पान क्रं 38 ते 41 वर उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्ष कंपनीने पान क्रं 47 ते 50 वर शपथे वरील पुरावा दाखल केला. तसेच पान क्रं 51 ते 53 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. विरुध्दपक्ष कंपनीने पान क्रं 55 वरील दस्तऐवज यादी नुसार तक्रारकर्त्याने त्याची प्रकृती चांगली असल्या बाबत कोटक इन्शुरन्स कंपनीकडे सादर केलेल्या डिक्लरेशनची प्रत, तक्रारकर्त्याचे नावे कोटक इन्शुरन्स कंपनीने दिलेले इन्शुरन्स सर्टीफीकेटची प्रत, कोटक लाईफ इन्शुरन्सचे लाईफ कव्हर शेडयुल, वर्कशिट ऑफ लोन अकाऊंटची प्रत, पॉवर ऑफ अटर्नी प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच पान क्रं 70 वर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा दाखल केला. तसेच पान क्रं 77 ते 79 वर मा.राज्य आयोग खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील रिव्हीजन पिटीशन क्रं 19/8 आदेश पारीत दिनांक-29 नोव्हेंबर, 2019 ची प्रत दाखल केली. पान क्रं 81 वरील यादी नुसार मार्गेज डीडची प्रत दाखल केली.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष कंपनीचे लेखी उत्तर, उभय पक्षां कडून दाखल शपथे वरील पुरावा, व दाखल दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष कंपनीचा लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले त्याच बरोबर त्याच बरोबर उभय पक्षकांराचा मौखीक युक्तीवाद एैकला असता ग्राहक न्यायमंचा समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | त.क. हा विरुध्दपक्ष कंपनीचा ग्राहक होतो काय? | -होय- |
02 | विरुध्दपक्ष्ा कंपनीने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
::निष्कर्ष::
मुद्दा क्रं 1 बाबत-
07. प्रस्तुत तक्रारीतील दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांनी विरुध्दपक्ष महिन्द्रा रुरल हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांचे कडून गृह नुतनीकरणासाठी रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते, त्यामध्ये मुख्य कर्जदार म्हणून तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नाव आणि सहकर्जदार म्हणून तक्रारकर्ता व त्याचे आईचे नावाचा समावेश होता ही बाब पान क्रं 13 वर दाखल कर्ज मंजूरीचे पत्रावरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्ष कंपनी सदर कर्जावर व्याज आकारुन उत्पन्न कमावित असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष कंपनीचा ग्राहक होतो आणि त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 बाबत-
08. विरुध्दपक्ष कंपनीचे उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास चौरे यांना रुपये-1,00,000/- श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे मालकीचे घर गहाण ठेऊन दिले होते. कर्जाचा अर्धवार्षिक हप्ता रुपये-14,229/- असून शेवटचा कर्ज परतफेडीचा हप्ता दिनांक-05.05.2023 असा होता. सदर कर्ज प्रकरणात श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांना मुख्य कर्जदार (Principal Borrower) केले होते आणि तक्रारकर्ता व त्याचे आईला सहकर्जदार (Co-Borrower) म्हणून केले होते. सदर कर्ज प्रकरणात श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे हे प्रथम कर्जदार असल्याने त्यांचे नाव कर्ज मंजूरीचे पत्रामध्ये प्रथम दर्शविले आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्याची आई व तक्रारकर्ता हे सहकर्जदार असल्याने त्यांची नावे कर्ज मंजूरीचे पत्रात खाली दर्शविली होती. कर्ज सुरक्षे करीता बॅंकचे धनादेश घेतले होते. कर्ज पुरवठा करण्याचे वेळी मुख्य कर्जदार श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे वय विहीत मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांचा विमा निघत नसल्याने तक्रारकर्ता याचे नावे विमा काढला होता. सदर बाबीची तक्रारकर्त्यास योग्य माहिती होती कारण त्याने स्वतः जीवन विमा पॉलिसीचे प्रस्तावावर सही केलेली आहे. जीवन विमा पॉलिसी ही विमा कंपनी कडून निर्गमित करण्यात येते, त्याचेशी विरुध्दपक्ष कंपनीचा प्रत्यक्ष संबध नसल्याने सदर जीवन विमा पॉलिसी परस्पर विमा कंपनी कडून उचलण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर होती. विरुध्दपक्ष कंपनीने विमा प्रस्ताव आणि विम्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे मृत्यू नंतर तो आणि त्याची आई हे मृतक श्री धर्मदास चौरे यांचे मृत्यूमुळे कर्ज रकमेच्या परतफेडीच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता हा मुख्य कमाविता व्यक्ती कुटूंबातील आहे आणि त्याची कर्ज परतफेडीची क्षमता आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचे नावे विमा पॉलिसी निर्गमित केली होती आणि सदर बाबीची तक्रारकर्त्याला कल्पना होती कारण तक्रारकर्त्याने स्वतः जीवन विमा पॉलिसीचे प्रस्तावावर सही केली होती आणि त्यामुळे जीवन विमा पॉलिसी तक्रारकर्त्याचे नावे निर्गमित केली होती. तक्रारकर्त्या कडून कर्जापोटी अजूनही रुपये-1,59,802/- घेणे बाकी आहे.
09. या प्रकरणातील मुख्य विवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याचे मृतक वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे हे कर्ज प्रकरणात मुख्य कर्जदार असल्याची बाब पान क्रं 13 वर दाखल विरुध्दपक्ष कंपनीचे कर्ज मंजूरीचे पत्रावरुन सिध्द होते. तक्रारकर्ता आणि त्याच्या आईचे नाव सदर कर्ज मंजूरीचे पत्रात सहकर्जदार म्हणून दर्शविलेले आहे. त्याचे वडील श्री धर्मदास यांचा मृत्यू दिनांक-23.09.2016 रोजी झाला होता, त्या बाबतचे नगर परिषद भंडारा यांनी निर्गमित केलेले मृत्यू प्रमाणपत्र पान क्रं 18 वर दाखल केले. पान क्रं 13 वरील दाखल कर्ज मंजूरीचे पत्रात जीवन विम्याचे हप्त्याची रक्कम रुपये-1464/- कपात केली होती. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विमा प्रिमियमची कपात केल्या नंतर त्याला वडीलाचे मृत्यू नंतर सुध्दा विमा पॉलिसीची प्रत पुरविण्यात आली नव्हती. त्यानंतर ऑक्टोंबर, 2016 मध्ये विरुध्दपक्ष कंपनीचे कार्यालयात जाऊन विम्याचे रकमेतून प्रलंबित कर्ज रकमेचे समायोजन करण्याची विनंती केली होती परंतु त्यांनी योग्य तो प्रतिसाद न देता टाळाटाळ केली. या उलट विरुध्दपक्ष कंपनीचा बचाव असा आहे की, कर्ज पुरवठा करण्याचे वेळी मुख्य कर्जदार श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे यांचे वय विहीत मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांचा विमा निघत नव्हता त्यामुळे तक्रारकर्ता याचे नावे जीवन विमा काढला होता. सदर बाबीची तक्रारकर्त्यास योग्य माहिती होती कारण त्याने स्वतः जीवन विमा पॉलिसीचे प्रस्तावावर सही केलेली आहे. जीवन विमा पॉलिसी ही विमा कंपनी कडून निर्गमित करण्यात येते, त्याचेशी विरुध्दपक्ष कंपनीचा प्रत्यक्ष संबध नसल्याने सदर जीवन विमा पॉलिसी परस्पर विमा कंपनी कडून उचलण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर होती. विरुध्दपक्ष कंपनीने विमा प्रस्ताव आणि विम्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केलेली आहे.
10. विरुध्दपक्ष कंपनीने आपले उपरोक्त नमुद म्हणण्याचे पुष्टयर्थ पान क्रं 56 वर तक्रारकर्त्याचे नावाचे मेंबरशिप फॉर्म कम डिक्लरेशन ऑफ गुड हेल्थ फॉर्मची प्रत दाखल केली, सदर फॉर्म मध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव विमाधारक म्हणून हाताने दर्शविले आहे आणि विमा कंपनीचे नाव कोटक कम्पलीट कव्हर ग्रुप प्लॅन दर्शविले आहे, सदर फॉर्म विरुध्दपक्ष कंपनीने भरुन त्यावर तक्रारकर्त्याची सही घेतलेली आहे. विरुध्दपक्ष कंपनीने कोटक कम्पलीट कव्हर ग्रुप प्लॅन सर्टीफीकेट ऑफ इन्शुरन्सची प्रत पान क्रं 57 वर दाखल केलेली आहे. सदर इन्शुरन्स पॉलिसीचे अवलोकन केले असता त्यावर कव्हर अमाऊंट रुपये-1,00,000/-, प्रिमीयम अमाऊंट इन्क्युलसीव्ह सर्व्हीस टॅक्स रुपे-1470/- विमा जोखीम स्विकारल्याचा दिनांक-31 मे, 2016 ते विमा संपण्याचा दिनांक-23 मे, 2023 असा दर्शविलेला आहे असे दिसून येते. सदर विमा पॉलिसी मध्ये विमाधारकाचे मृत्यू नंतर तीन महिन्याचे आत मृत्यू प्रमाणपत्रसह तसेच विमा पॉलिसीचे प्रमाणपत्रासह विमा दावा दाखल करावयास हवा असे नमुद आहे.
11. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याचे वडीलांचा दिनांक-23.09.2016 रोजी मृत्यू झाल्या नंतर तो ऑक्टोंबर, 2016 मध्ये विरुध्दपक्ष कंपनीचे कार्यालयात गेला आणि त्याने विम्याचे रकमेचा लाभ देण्याची विनंती केली परंतु त्यास योग्य तो प्रतिसाद विरुध्दपक्ष कंपनीने दिला नाही. तसेच त्याला विमा पॉलिसीची प्रत सुध्दा पुरविली नव्हती. तक्रारकर्त्याचे सदरचे म्हणण्यात ग्राहक मंचास तथ्य वाटते याचे कारण असे आहे की, खाजगी कंपन्या कर्ज देते वेळी को-या फॉर्मवरती कर्ज घेणा-या व्यक्तीच्या सहया घेतात, त्यावेळी त्या फॉर्म मध्ये काय नमुद केले आहे ते त्या कर्ज घेणा-या व्यक्तीला समजावून सांगत नाहीत. विरुध्दपक्ष कंपनीने पान क्रं 56 वर तक्रारकर्त्याचे नावाचे मेंबरशिप फॉर्म कम डिक्लरेशन ऑफ गुड हेल्थ फॉर्मची प्रत दाखल केली, सदर फॉर्म मध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव विमाधारक म्हणून हाताने दर्शविले आहे आणि विमा कंपनीचे नाव कोटक कम्पलीट कव्हर ग्रुप प्लॅन दर्शविले आहे, सदर फॉर्मवर विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याची सही घेऊन नंतर फॉर्म भरल्याचे दिसून येते आणि त्यानंतर विरुध्दपक्ष कंपनीने कोटक विमा कंपनीकडे पाठविलेल्या फॉर्मवरुन कर्ज प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे नावे जीवन विमा पॉलिसी निर्गमित करण्यात आली होती. जर कर्ज मंजूरीचे पत्रात मुख्य कर्जदार हे तक्रारकर्त्याचे वडील श्री धर्मदास लक्ष्मण चौरे होते तर सहकर्जदार म्हणून तक्रारकर्त्याचे नावाची विमा पॉलिसी काढण्याचे कोणतेही प्रयोजन नव्हते. कोटक विमा कंपनी आणि विरुध्दपक्ष कंपनी यांचे मध्ये आपसी समझोता असतो त्यामुळे ते तरुण व्यक्तीचीच विमा पॉलिसी काढतात कारण वृध्द व्यक्तीची पॉलिसी काढल्यास विमा जोखीम जास्त असते. विरुध्दपक्ष कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, कर्ज देतेवेळी तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे वय जास्त असल्याने तक्रारकर्त्याचे नावाची पॉलिसी काढली होती. जर तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे वय जास्त होते तर तक्रारकर्त्याला मुख्य कर्जदार म्हणून का कर्ज मंजूरीचे पत्रात दर्शविले नाही. तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावाचे घर गहाण ठेवले तर त्यांचे नावाचा विमा का काढण्यात आला नाही. पान क्रं 13 वर दाखल कर्ज मंजूरचे पत्रात कर्जावरील व्याजाचा दर स्थिर दर्शविलेला असून व्याजाचा दर हा वार्षिक 21.74 टक्के एवढा दर्शविलेला आहे, जेंव्हा की, राष्ट्रीयकृत बॅंकेचा वैयक्तिक कर्जावरील दर जवळपास वार्षिक 10 टक्के एवढा आहे. या वरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपन्या या राष्ट्रीयकृत बॅंकापेक्षा दुप्पट दराने व्याजाची वसुली करतात.
12. यामध्ये मुख्य महत्वाची बाब अशी आहे की, विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याला विमा पॉलिसीची प्रत त्याचे वडीलांचे मृत्यू नंतरही पुरविलेली नाही वा अशी विमा पॉलिसीची प्रत तक्रारकर्त्याला पुरविल्या बाबत विरुध्दपक्ष कंपनीचे म्हणणे नाही तसेच त्यांनी विमा पॉलिसीची प्रत पुरविल्या बाबत तसा कोणताही सक्षम पुरावा ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेला नाही. कर्ज मंजूरीचे पत्र तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावे निघालेले असताना व विम्याचा हप्ता कर्ज रकमेतून कपात केलेला असताना तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावे विमा पॉलिसी न काढता तक्रारकर्त्याचे नावे को-या फार्मवर सही घेऊन व त्या नंतर दस्तऐवज बनवून विमा पॉलिसी काढणे व मुख्य कर्जदारास त्या बाबत आंधारात ठेवणे असा प्रकार दिसून येतो. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 02 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 03 बाबत-
13. तक्रारकर्त्याचे वडीलांचा मृत्यू दिनांक-23.09.2016 रोजी झाल्या नंतर तक्रारकर्ता ऑक्टोंबर-2016 मध्ये विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कार्यालयात विम्याचे रकमेची चौकशी करता गेला होता, जर तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावेच ते मुख्य कर्जदार असल्याने प्रकरणात विमा काढला असता तर साधारणतः एक महिन्या नंतर म्हणजे दिनांक-15 नोव्हेंबर, 2016 पर्यंत तक्रारकर्त्याला वडीलांचे मृत्यू नंतर विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये-1,00,000/- मिळाली असती, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विम्याचे झालेल्या नुकसानीचे रकमेपोटी रुपये-1,00,000/- दिनांक-15 नोव्हेंबर, 2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-22 टक्के दराने व्याजासह (विरुध्दपक्ष कंपनीचे व्याज दरा नुसार) मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. विरुध्दपक्ष कंपनीचे अनुचित व्यापारी पध्दतीच्या अवलंबामुळे त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष कंपनी कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. उपरोक्त मुद्दा क्रं 03 नुसार आम्ही प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
01) तक्रारकर्ता श्री संजय धर्मदास चौरे यांची विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणारी महिन्द्रा रुलर हाऊसिंग फायनान्स कंपनी लिमिटेड मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02) विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विम्याचे झालेल्या नुकसानीचे रकमेपोटी रुपये-1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-15 नोव्हेंबर, 2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-22 टक्के दराने येणा-या व्याजाची रक्कम अदा करावी.
03) विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा तक्रारकर्त्याला अदा कराव्यात.
04) विरुध्दपक्ष कंपनीला असेही आदेशित करण्यात येते की, सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्या नंतर त्वरीत तक्रारकर्त्यास त्याचे वडीलांचे कर्ज खात्याचा उतारा पुरवावा. विरुध्दपक्ष कंपनी अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-02) व मुद्दा क्रं-03) प्रमाणे तक्रारकर्त्यास अदा करावयाच्या रकमांचे समायोजन सदर कर्ज खात्यामधून करु शकतील. असे समायोजन झाल्या नंतर तक्रारकर्त्याला अदा करावयाची रक्कम शिल्लक राहत असेल तर उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याला दयावी. अथवा तक्रारकर्त्याला कर्ज खात्यापोटी काही रक्कम देणे शिल्लक राहत असेल तर तशी लेखी मागणी विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्या कडे करावी आणि तक्रारकर्त्याने उर्वरीत कर्ज रकमेचा भरणा विरुध्दपक्ष कंपनी कडे करावा. विरुध्दपक्ष कंपनीला अशी संपूर्ण कर्जाची रक्कम प्राप्त झाल्या नंतर त.क.चे वडीलांची गहाण मालमत्ता गहाणमुक्त करुन मालमत्तेचे दस्तऐवज आणि कोरे धनादेश तक्रारकर्त्याला दयावेत.
05) सदर अंतिम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महिन्द्रा रुलर हाऊसिंग फायनान्स कंपनी लिमिटेड मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा यांनी सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
06) उभय पक्षांना निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
07) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.