(घोषित दि. 20.08.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे पिंपरी तालुका परतूर जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. गैरअर्जदार ही विमा कंपनी आहे.
तक्रारदारांनी दिनांक 07.11.2012 रोजी रत्नप्रभा मोटर्स, औरंगाबाद रोड, जालना यांचेकडून महिंद्रा मॅक्सीमो लोड बीएस III (छोटा हत्ती) हे वाहन विकत घेतले. त्याचा नोंदणी क्रमांक एम.एच. 21 एक्स 3661 असा आहे. सदर वाहनाचा विमा दिनांक 07.11.2012 रोजीच उतरविला होता व त्या हप्त्यापोटी रुपये 19,830/- तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांचेकडे जमा केला आहे. सदर वाहनाचा दिनांक 03.09.2013 रोजी अपघात झाला त्यांची नोंद पोलीस स्टेशन परतूर येथे गुन्हा क्रमांक 144/13 अन्वये झालेली आहे. यात समोरील वाहनाच्या चालका विरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे.
अपघाता नंतर तक्रारदारांनी वरील वाहन रत्नप्रभा मोटर्स जालना यांचेकडे दुरुस्तीसाठी दिले. त्यांनी वाहन तपासून दुरुस्तीचा एकुण खर्च रुपये 4,06,944/- असल्या बाबत इस्टीमेंट दिले. तक्रारदारांनी घटनेतील सर्व कागदपत्र म्हणजे एफ.आय.आर, घटनास्थळ पंचनामा व गाडी दुरुस्तीचे इस्टीमेंट मंजूरीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे दिले. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी दिनांक 06.01.2014 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदारास कळविले की, नोंदणी प्रमाणपत्रा नुसार वरील वाहनाची आसन क्षमता दोन माणसांची आहे. अपघाताच्यावेळी एक व्यक्ती अतिरीक्त बसल्यामुळे मोटार वाहन कायद्याचा व पॉलीसी कराराचा भंग झाला आहे म्हणून दावा देता येणार नाही.
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना दिलेल्या पॉलीसी कव्हरनोट वर आसन क्षमता तिन माणसांची आहे असा स्पष्ट उल्लेख लिहीलेला आहे. तक्रारदारांनी विमा पॉलीसीचा कोणताही भंग केलेला नाही. अपघात घडतेवेळी पॉलीसी अस्त्विात होती. असे असतांना दावा मंजूर न करुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारदार या तक्रारी अन्वये वाहन दुस्तीचा खर्च व इतर नुकसान भरपाई म्हणून एकुण रुपये 4,36,944/- मागत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांचे दावा नाकारल्याचे पत्र, प्रथम खबर, विमा पॉलीसीची प्रत, घटनास्थळ पंचनामा, रत्नप्रभा मोटर्स यांनी दिलेले एस्टीमेंट अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या जबाबानुसार गैरअर्जदार हे महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा या कंपनीच्या वाहनांची विक्री करतात व त्यांची जालना येथे शाखा आहे. उपरोक्त वाहन त्यांच्याकडून खरेदी केले आहे. त्याचा विमा इफको टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे महिंद्रा इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनी यांचे तर्फे काढण्यात आला. त्यांचे ऑफीस मुंबई येथे आहे. रत्नप्रभा मोटर्स येथे नाही. त्यामुळे रत्नप्रभा मोटर्सचा सदरील तक्रारीशी काहीही संबंध नाही. ते केवळ वाहनाची विक्री व दुरुस्ती करतात. म्हणून त्यांचे नाव तक्रारीतून काढून टाकण्यात यावे अथवा त्यांच्या विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांच्या जबाबानुसार वाहन क्रमांक एम.एच. 21 एक्स 3661 या वाहनाचा त्यांच्याकडे विमा काढण्यात आलेला नाही. विम्याचा कालावधी दिनांक 07.11.2012 ते 06.11.2013 असा होता. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 03.09.2013 रोजी त्यांचा भाऊ वाहन चालवत असतांना त्यांना बोलेरो जीपने धडक दिली व अपघात झाला. त्यावेळी त्याच्या खेरीज अजून दोन लोक वाहनात होते. वाहनाच्या नोंदणीच्या अटीनुसार त्याची आसन क्षमता दोन एवढीच आहे. परंतू त्यात तिन व्यक्ती प्रवास करीत होत्या हा विमा पॉलीसीच्या कराराचा भंग आहे.
तक्रारदारांनी वाहन दुरुस्तीचे एस्टीमेंट बिल रुपये 4,09,927/- एवढे दिले. परंतू कंपनीच्या अधिकृत सर्वेक्षकाने वाहनाची तपासणी करुन वाहनाचे नुकसान रुपये 2,05,000/- एवढेच झाल्याचा अहवाल दिला आहे.
अपघाताच्या वेळी तक्रारदाराचा भाऊ कैलास वाहन चालवत होता. परंतू त्याच्याकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता अशा परिस्थितीत गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा दावा नाकारला यात त्यांच्याकडून कोणतीही सेवेतील कमतरता झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबासोबत सर्वेक्षक श्री.नाकाडे यांचा सर्वेक्षक अहवाल दाखल केला आहे. तक्रारदारांची तक्रार गैरअर्जदारांचा जबाब व दाखल कागदपत्र यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या विरुध्द
काही आदेश मिळण्यास पात्र आहे का ? नाही
2.तक्रारदारांनी विमा करारातील मूलभूत अटींचा
भंग केला आहे का ? नाही
3.तक्रारदार वाहनाच्या नुकसानीपोटी विमा रक्कम
मिळण्यास पात्र आहे का ? होय
4.काय आदेश ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
तक्रारादारा तर्फे विव्दान वकील श्री.जी.बी.सोळूंके व गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांचे तर्फे विव्दान वकील श्री.मंगेश मेने यांचा युक्तीवाद ऐकला.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार विमा कंपनीने वाहनाची नुकसान भरपाई दिली नाही म्हणून दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 म्हणून त्यांनी महिंद्रा इन्शुरन्स ब्रोकर व्दारा रत्नप्रभा मोटर्स, जालना यांना प्रतिपक्ष केले आहे. परंतू रत्नप्रभा मोटर्स यांच्या तर्फे दाखल झालेल्या जबाबानुसार ते केवळ वाहनाची विक्री व दुरुस्ती करतात. महिंद्रा इन्शुरन्स ब्रोकींगशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या विरुध्द कोणताही आदेश मागू शकत नाहीत असे मंचाला वाटते त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर मंच नकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला की कव्हर नोट वर जरी आसनक्षमता तीन असल्याबाबतचा उल्लेख असला तरी नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार वाहनाची आसनक्षमता दोनच आहे. गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र मंचात दाखल नाही. परंतु तक्रारदारांना देण्यात आलेल्या कव्हरनोट वर मात्र आसनक्षमता तीन असा स्पष्ट उल्लेख दिसतो. अशा परिस्थितीत वाहनाची आसनक्षमता दोन असताना त्यात तीन व्यक्ती प्रवास करत होत्या म्हणून तक्रारदारांनी विमा कराराच्या अटीचा भंग केला आहे असे म्हणता येणार नाही.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने “New India Assurance V/s. Konda Shrinivas Rao 2013 (2) CPJ S 64 (NC)” या न्याययनिर्णयात “For minor breach of policy condition claim can be settled on non-standard basis & not to be denied in to-to.” असे मत व्यक्त केले आहे. प्रस्तुत तक्रारीत तर कव्हर नोट वरील आसन क्षमतेचा विचार केला तर तक्रारदारांनी विमा करारातील कोणत्याच अटीचा भंग केलेला दिसत नाही. शिवाय प्रथम खबरीचे वाचन केले असता त्यात तक्रारदारांच्या वाहनाला समोरुन बोलेरो गाडीने धडक दिलेली आहे. म्हणजेच क्षमतेपेक्षा जास्त लोक असल्यामुळे अपघात झालेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचा विमा दावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी अयोग्य कारणाने नाकारला आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
गैरअर्जदार यांच्या जबाबात म्हणतात की, अपघाताच्यावेळी वाहन तक्रारदारांचा भाऊ कैलास चालवत होता व त्यांच्याकडे वैध परवाना नव्हता. परंतू तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रात कैलास यांचा वाहन परवाना दाखल केलेला आहे. तो अपघाताच्यावेळी वैध होता व त्यास अपघातग्रस्त वाहन चालविण्याचा अधिकार होता या गोष्टी परवान्यावरुन स्पष्ट दिसतात. त्यामुळे गैरअर्जदारांचा वरील बचाव देखील मंच विचारात घेवू शकत नाही.
वरील विवेचनावरुन तक्रारदारांनी विमा करारातील कोणत्याही मूलभुत अटीचा भंग केलेला नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 व 4 साठी – तक्रारदारांनी त्यांच्या गाडीच्या नुकसानीचे प्रस्तावित बिल मंचात दाखल केले आहे. ते 4,06,000/- इतके आहे. परंतू विमा पॉलीसीच्या कव्हरनोट नुसार वाहनाची I.D.V ही रुपये 3,18,000/- एवढीच दर्शविलेली आहे. त्याच प्रमाणे गैरअर्जदारांचे सर्वेक्षक श्री.नाकाडे यांचा सर्वेक्षण अहवाल बघता त्यांनी वाहनाची संपूर्ण तपासणी करुन सविस्तर सर्वेक्षण अहवाल दाखल केला आहे. त्यात आवश्यक वजावट करुन तक्रारदारांना द्यावयाच्या रकमेचे मुल्य रुपये 2,05,000/- एवढे दर्शविले आहे. सर्वेक्षकाच्या या सविस्तर अहवालाला छेद देणारा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने मंचा समोर आणलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना सर्वेक्षकाच्या अहवालानुसार विमा रक्कम देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना महिंद्रा मॅक्सीमो लोड बीएस III (छोटा हत्ती) क्रमांक एम.एच.21 एक्स 3661 च्या नुकसानी पोटी विमा रक्कम रुपये 2,05,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख पाच हजार फक्त) आदेश मिळाल्या पासून 30 दिवसांच्या आत द्यावी. रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दरासहीत रक्कम द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तिन हजार फक्त) द्यावा.
