निकालपत्र (दि.11.03.2016) द्वाराः- मा. सदस्या - सौ. रुपाली डी. घाटगे
1. तक्रारदार यांना वि.प.महिंद्रा फायनान्स, महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा फिनॅन्शीअल सर्व्हिसेस लि. यांनी दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 अन्वये तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली.
2. प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. क्र.1 व 2 यांनी मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी म्हणणे दाखल केले. वि.प.क्र.2 हे नोटीस लागू होऊन देखील ते या कामी हजर न झाल्याने दि.06.05.2014 रोजी मंचाने वि.प.क्र.2 विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत केला. तक्रारदार व वि.प.क्र.1 तर्फे वकीलांचा तोंडी/लेखी अंतिम युक्तीवाद ऐकला.
3. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदार हे कसबा बावडा येथील कायमचे रहिवासी असून वि.प.क्र.1 ही ख्यातनाम पतपुरवठा करणारी नामवंत कंपनी असून तिची कोल्हापूर येथे शाखा असून सदरहू वि.प.क्र.1 कंपनीने बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराचे वाहन वि.प.क्र.2 यांना विक्री केलेले आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे कौटुंबिक उपजिविकेकरीता महिंद्रा टुरिस्टर 25 सिटर मिनी बस खरेदी केली होती. सदरहू वाहनाद्वारे वाहतूक व्यवसाय करुन केवळ आपले कुटूंबियांचे उपजिविका करणेकरताच करीत होते.
4. प्रस्तुत कामी तक्रारदारांनी महिंद्रा टुरिस्टर 25 सिटर मिनी बस रक्कम रु.8,55,000/- इतक्या रक्कमेस खरेदी केलेला होता. सदर वाहनाचा रजिस्ट्रेशन क्र.एम.एच.09 बी.सी.9008 असा आहे. सदर वाहन खरेदीवर वि.प.क्र.1 यांचेकडून दि.20.11.2007 रोजी रक्कम रु.7,26,750/- चा फायनान्स केलेला होता. सदर वाहन खरेदीपूर्वी तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 यांना रक्कम रु.1,28,250/- डाऊन पेमेंट भरलेले होते व तसेच दि.20.01.2007 ते दि.20.10.2008 या कालावधीत कर्जाचे हप्त्याद्वारे रक्कम रु.1,95,470/- इतकी रक्कम वि.प.विमा कंपनीत जमा केली. परंतु सन-2008 चे आर्थिक मंदीमुळे तक्रारदारांचा व्यवसाय कमी होऊ लागलेने तसेच कौटुंबिक उदरनिर्वाह आणि गाडीचा मेंन्टेनन्स यामधून कर्जाचे हप्ते फेड करणे अशक्य होऊ लागेलेने व सदरचे वाहनापोटी कर्ज हप्ता मुदतीत न भरलेने दि.01.02.2009 रोजी तक्रारदारांचे वाहन कोणतीही पूर्व सुचना अथवा नोटीस न देता वि.प.यांनी ओढून नेऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे व सदरचे वाहन बेकायदेशीरपणे अनाधिकाराने वि.प.क्र.2 यांना विक्री केली. त्याकारणाने, तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसानीपोटी सदरची तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी दरमहा रक्कम रु.15,000/- प्रमाणे दि.01.02.2009 ते दि.01.05.2013 अखेर वाहनाची नुकसानीची रक्कम रु.7,65,000/- व वि.प.क्र.1 कंपनीकडे डाऊन पेमेंट आणि कर्जाचे हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम रु.3,23,720/- व तक्रारदारांचे कुटुंबास वि.प.क्र.1 कंपनीचे कृत्यामुळे झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीची रक्कम रु.2,00,000/-, वि.प.क्र.1 कंपनीने बेकायदेशीरपणे वि.प.क्र.2 यांना वाहन विक्री केलेमुळे तक्रारदारांचे उपजिविकेचे साधन नष्ट झालेमुळे झालेल्या नुकसानीची रक्कम रु.2,50,000/- व प्रस्तुत तक्रारीचा टायपिंग, झेरॉक्स, पोस्टेज, स्टॅम्प फि, वकील फी सह खर्चाची रक्कम रु.11,500/- अशी एकूण रक्कम रु.15,50,220/- वि.प.यांचेकडून मिळावी. तसेच सदर वाहनाचा बेकायदेशीर व्यवहार रद्द होऊन सदर वाहनाचा ताबा तक्रारदारांना परत मिळावा व तक्रारादारांचे वाहनावर नोडयूज दाखला तक्रारदारांना दयावा व तक्रारीत नमुद महिंद्रा टुरिस्टर मिनी बस वाहन अन्य कोणसही हस्तांतरीत करु नये असे कायम मनाई आदेश व्हावेत व त्याबाबतचा आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, हैद्राबाद यांचेकडे पाठविणेत यावा ही सदरहू मंचास विनंती केलेली आहे.
5. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. ती अनुकमे पुढीलप्रमाणे- तक्रारदारांनी खरेदी केलेल्या वाहनाची टॅक्स इनवाईस पावती, तक्रारदारांचे वाहनाची आर.सी.बुकाची नोंद, तक्रारदारांनी वि.प.कंपनीस दिलेले वाहन ताबा मागणीचे पत्र, वि.प.क्र.1 कंपनीने प्रादेशिक परिवहन विभागात दिलेले करार रद्द बाबतचे पत्र, वि.प.क्र.1 कंपनीने तक्रारदारांचे वाहनाबाबत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तक्रारदारांनी वि.प.कंपनीचे अधिकारी यांना दिलेले पत्र, तक्रारदारांना प्रादेशिक परिवहन विभाग, कोल्हापूर यांचेकडून मिळालेली माहिती, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
6. वि.प.यांनी दि.02.07.2013 रोजी म्हणणे दाखल केली असून तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदारांचे तक्रारीस Res-Judicate या तत्वाची बाधा येते. प्रस्तुत कामी arbitration award हे झालेले असलेने, सदरचा वाद ग्राहक संरक्षण कायदयाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही. तक्रारदारांनी सदरचे वाहन वाणिज्य कारणाकरीता (Commercial Purpose) खरेदी केलेली आहे. सदरचे वाहनाचा मासिक हप्ता रक्कम रु.17,770/- होता. तक्रारदारांनी वि.प.यांचेकडून रक्कम रु.7,26,750/- इतके कर्ज सदर वाहनापोटी घेतलेले होते. त्यापैकी रक्कम रु.1,28,250/- परतफेड केले परंतु रक्कम रु.1,95,470/- इतके कर्ज दि.20.12.2007 ते दि.20.10.2008 इतके कालावधीत दिलेचे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तक्रारदारांचे वाहन बळजबरीने नेले आहे हे पूर्णपणे खोटे आहे. तक्रारदार व वि.प.यांचेत करारपत्र नं.732178 ने करारपत्र झालेले होते. तक्रारदारांनी सदर कर्जाचे हप्त्यापोटी भरणा केलेले सर्व Cheque Dishonored झाले. तक्रारदारांनी सदरचे वाहन स्वत:हून वि.प.यांचेकडे, सदर वाहनाचे हप्ते भरणेस शक्य नसलेने यांचेकडे surrender केले. दि.13.03.2009 रोजी तकारदारांचे रक्कम रु.8,31,379/- इतकी देणे होती. त्या अनुषंगाने, सदरची रक्कम 7 दिवसांत न दिलेस, सदरचे वाहन विकून सदरची रक्कम भागविणेबाबत वि.प.यांनी तक्रारदारांना नोटीस दिलेली होती. तथापि, तक्रारदारांनी सदर नोटीसीस कोणतेही उत्तर दिले नाही अथवा वि.प.शी संपर्क साधला नाही आणि दि.06.01.2010 रोजी रक्कम रु.1,90,000/- रोजी सदरचे वाहन विक्री केले. तथापि सदरचे कर्ज थकित असलेने Outstanding Dues रु.11,40,050/- रक्कमेकरीता दि.04.03.2011 रोजी तक्रारदारांना नोटीस पाठविली. त्यानंतर, वि.प.यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्द Arbitration Proceeding सदरचे रक्कमेपोटी चालू केली. सदर Proceeding मध्ये तक्रारदार हे हजर नव्हते. तक्रारदारांचे विरुध्द रक्कम रु.11,40,050/- इतके arbitration award passed झाले. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प.यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत यावी.
7. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज व वि.प.क्र.1 यांची कैफियत व सोबत दाखल केलेली अनुषांगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र, उभय पक्षकारांच्या वकीलांचा युक्तीवादाचा विचार करता, निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | वि.प. यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? | नाही |
2 | आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा:-
मुद्दा क्र.1:-
(1) प्रस्तुत कामी तक्रारदारांनी महिंद्रा टुरिस्टर 25 सिटर मिनी बस रक्कम रु.8,55,000/- इतक्या रक्कमेस खरेदी केलेला होता. सदर वाहनाचा रजिस्ट्रेशन क्र.एम.एच.09 बी.सी.9008 असा आहे. सदर वाहन खरेदीवर वि.प.क्र.1 यांचेकडून दि.20.11.2007 रोजी रक्कम रु.7,26,750/- चा फायनान्स केलेला होता. सदर वाहन खरेदीपूर्वी तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 यांना रक्कम रु.1,28,250/- डाऊन पेमेंट भरलेले होते व तसेच दि.20.01.2007 ते दि.20.10.2008 या कालावधीत कर्जाचे हप्त्याद्वारे रक्कम रु.1,95,470/- इतकी रक्कम वि.प.विमा कंपनीत जमा केली. परंतु सन-2008 चे आर्थिक मंदीमुळे तक्रारदारांचा व्यवसाय कमी होऊ लागलेने तसेच कौटुंबिक उदरनिर्वाह आणि गाडीचा मेंन्टेनन्स यामधून कर्जाचे हप्ते फेड करणे अशक्य होऊ लागेलेने व सदरचे वाहनापोटी कर्ज हप्ता मुदतीत न भरलेने दि.01.02.2009 रोजी तक्रारदारांचे वाहन कोणतीही पूर्व सुचना अथवा नोटीस न देता वि.प.यांनी ओढून नेऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्या अनुषंगाने या मंचाने तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, दि.15.11.2011 रोजी तक्रारदारांनी Arbitration Procedure संदर्भात अमिता चड्डा यांना पाठविलेली पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर पत्रामध्ये सदरचे कर्जे Terminate झालेले असलेने No Objection Certificate हे वि.प.यांचेकडून प्राप्त झालेने Arbitration Procedure has no value अशा आशयाचे पत्र पाठविलेले आहे. सदरचे कर्जासंबंधी उभय पार्टीमध्ये लोन कम हायपोथिकेशन करार झालेचे वि.प.यांनी नमुद केलेले आहे. तसेच तक्रारदारांनी सदरचे हप्ते सन-2008 साली आर्थिक मंदी असलेने भरता आलेले नाहीत हे मान्य केलेले आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये वि.प.यांना रक्कम रु.1,28,250/- कर्जाच्या हप्त्यापोटी दिलेचे कथन केले आहे व सदरची रक्कम वि.प.यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये मान्य केलेली आहे. तथापि तक्रारदारांनी रक्कम रु.1,95,470/- इतकी रक्कम कर्जाचे हप्त्याद्वारे जमा केलेचे कथन केले आहे परंतु सदरचे रक्कमा भरलेचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी मंचात दाखल केलेला नाही अथवा त्या अनुषंगाने तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र ही दाखल केलेले नाही.
(2) वि.प.यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदारांचे तक्रारीस Res-Judicate या तत्वाची बाधा येते. प्रस्तुत कामी arbitration award हे झालेले असलेने, सदरचा वाद ग्राहक संरक्षण कायदयाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही. तक्रारदारांनी सदरचे वाहन वाणिज्य कारणाकरीता (Commercial Purpose) खरेदी केलेली आहे. सदरचे वाहनाचा मासिक हप्ता रक्कम रु.17,770/- होता. तक्रारदारांनी वि.प.यांचेकडून रक्कम रु.7,26,750/- इतके कर्ज सदर वाहनापोटी घेतलेले होते. त्यापैकी रक्कम रु.1,28,250/- परतफेड केले परंतु रक्कम रु.1,95,470/- इतके कर्ज दि.20.12.2007 ते दि.20.10.2008 इतके कालावधीत दिलेचे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तक्रारदारांचे वाहन बळजबरीने नेले आहे हे पूर्णपणे खोटे आहे. तक्रारदार व वि.प.यांचेत करारपत्र नं.732178 ने करारपत्र झालेले होते. तक्रारदारांनी सदर कर्जाचे हप्त्यापोटी भरणा केलेले सर्व Cheque Dishonored झाले. तक्रारदारांनी सदरचे वाहन स्वत:हून वि.प.यांचेकडे, सदर वाहनाचे हप्ते भरणेस शक्य नसलेने यांचेकडे surrender केले. त्या अनुषंगाने या मंचाने वि.प.यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, अ.क्र.1 ला दि.23.09.2011 रोजी Arbitration Proceeding No.Mah/2011/1279 of 2011 ची प्रत दाखल केलेली असून त्यानुसार, तक्रारदार हे प्रस्तुत कामी हजर झालेले नाहीत. तक्रारदारांचे विरुध्द Arbitration Award Passed झालेचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अ.क्र.2 ते 9 ला तक्रारदारांनी वि.प.यांना सदर वाहनाचे कर्जापोटी दिलेले चेकस् दाखल केलेले असून सदरचे चेक वेळोवेळी Insufficient Funds चे कारणाने परत आलेचे स्पष्टपणे दिसून येते.
(3) वरील सर्व कागदपत्रांवरुन तक्रारदार व वि.प.यांचेमध्ये लोन कम हायपोथिकेशन करार झालेला होता. सदरचे मासिक हप्ते आर्थिक मंदीमुळे भरता आलेले नाहीत हे तक्रारदारांनी मान्य केलेले आहे व तक्रारदारांनी वि.प.यांना दिलेले चेक Insufficient Funds चे कारणाने परत आलेले आहे. तक्रारदारांनी वि.प.यांचेकडे सदरचे वाहन कर्जापोटी भरलेल्या पावत्यां दाखल केलेल्या नाहीत अथवा तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल नाही. करारपत्राप्रमाणे तक्रारदारांनी मुदतीत सदर वाहनापोटी कर्ज हप्ते भरणे हे तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक होते. सदरचे हप्ते मुदतीत न भरलेने तक्रारदारांनी अटींचे पालन केले नसलेने व कर्जाची उर्वरीत रक्कम वेळेत न दिल्यास सदरचे वाहन जप्त करण्याचे अधिकार वि.प.यांना आहेत. वि.प.यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये दि.13.03.2009 रोजी तक्रारदारांचे विक्रीपूर्व नोटीस पाठविलेली होती. सदर नोटीशीने तक्रारदारांना सात दिवसाचे आत रक्कम रु.8,31,379/- इतकी कर्जाची रक्कम अदा करणेचे सुचित केलेले होते. तक्रारदारांनी अशा परस्थितीत वि.प.यांना कर्जाची हप्त्याची रक्कम अदा करणेबाबत तयारी दर्शविणे किंवा विनंती करणे अपेक्षीत होते. तथापि तसा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी मंचात दाखल केलेला नाही.
(4) वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचेकडून सदरचे वाहन गुंड लोकांचे मदतीने जबरदस्तीने ओढून नेलेबद्दलचा तक्रारदारांनी पोलीसामध्ये तक्रार किंवा इतर पुरावा दाखल केला नसलेने, वि.प.यांनी कर्ज वसुलीमागे अनैतिक पध्दतीचा वापर केला असे म्हणता येणार नाही. वाहन जप्तीसाठी अवैध मागणीचा वापर केलेचा पुरावा दाखल नाही.
(5) तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुनच तकारदारांना सदरचे वाहनासंबंधी Arbitration Proceeding चालू होते व त्या अनुषंगाने Arbitration Award ही passed झालेचे ज्ञात होते. त्या अनुषंगाने वि.प.यांनी दाखल केलेल्या I (2007) CPJ NC च्या न्यायनिवाडयानुसार, The issue involved in this car, whether a complaint can be decided by Consumer Fora. After an arbitration award is already passed. The simple answer to this question is No”.
(6) सबब, वरील सर्व बाबींचा बारकाईने विचार करता, तक्रारदारांनी सदर वाहनाचे कर्जाचेपोटी वि.प.यांचेकडे जमा केलेल्या चेक Insufficient Funds चे कारणाने परत आलेले आहे. यावरुन, तक्रारदारांनी वि.प.यांचेकडे नियमितपणे हप्ते भरलेले नाहीत हे सिध्द होते अथवा सदरचे कर्जाचे नियमितीकरण करण्याकरीता तयारी दाखविलेली होती हे दाखविणारा कोणताही सकृतदर्शनी पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही अथवा त्या अनुषंगाने तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल नाही. त्याकारणाने, तक्रारदारांनी लोन कम हायपरथिकेशनचे करारातील अटींचे पालन केलेले नसून भंग केलेला आहे. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदार हे तक्रारीतील कथने शाबीत करु शकलेले नाहीत. त्याकारणाने, वि.प.यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली नाही असे या मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच नकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2:- सबब, आदेश.
आदेश
1. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.