-निकालपत्र–
(पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
( पारित दिनांक-06 ऑगस्‍ट, 2016)
01. तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला या कारणास्‍तव वेगवेगळया मागण्‍यांसाठी दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) हे महिंद्रा आणि महिंद्रा फॉयनान्शियल सर्व्‍हीसेस लिमिटेड या कंपनीचे मुख्‍य शाखा कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडून दिनांक-21/08/2007 च्‍या करारनाम्‍याव्‍दारे ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍यासाठी रुपये-3,65,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. कर्जावरील व्‍याजाचा दर हा द.सा.द.शे.6% दराने रिडयुसिंग रेटने होता. तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) तर्फे असे सांगण्‍यात आले की, एक रकमी कर्जाची रक्‍कम भरली तर कोणतेही अतिरिक्‍त शुल्‍क लागणार नाही. तसेच कर्ज योजने अंतर्गत त्‍याला विमा सुध्‍दा देण्‍यात येईल. परंतु त्‍याला कर्जाचे कागदपत्रातील मजकूर समजावून सांगितला नाही. विरुध्‍दपक्षाच्‍या सांगण्‍यावर विश्‍वास ठेऊन त्‍याने कर्जाचे कागदपत्रांवर सहया केल्‍यात. सन-2009 पर्यंत त्‍याने कर्जापोटी रुपये-3,14,000/- रकमेची परतफेड केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने त्‍याला सहया केलेले कागदपत्र न दिल्‍यामुळे त्‍याला संशय आला की, कर्ज देताना दिलेली माहिती खोटी होती व कर्जाचे कागदपत्रावर माहिती खोटी असावी आणि म्‍हणून त्‍याला कर्ज प्रकरणाची कागदपत्रे दिलेली नाहीत. तसेच मागणी करुन सुध्‍दा कर्ज खाते उता-याची प्रत त्‍याला दिली नाही. म्‍हणून त्‍याने ठरविले की, कर्जाची संपूर्ण थकीत रक्‍कम एकमुस्‍त भरावी परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) हे त्‍याला कर्ज खाते उतारा पुरवित नाही वा त्‍याचेकडे कर्जाची किती रक्‍कम थकीत आहे हे सुध्‍दा सांगत नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) हे त्‍याची फसवणूक करीत आहे आणि जबरदस्‍तीने ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याची धमकी देत आहे. तक्रारकर्ता हा कर्ज प्रकरणात थकबाकीदार नाही परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) चे असहकार्यामुळे तो थकीत कर्जाचे रकमेची परतफेड करु शकत नाही. तसेच विरुध्‍दपक्षाचे जप्‍तीचे धमकीमुळे त्‍याला ट्रॅक्‍टरचा वापर करता येत नाही. दिनांक-11/02/2011 च्‍या विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 चे नोटीस मध्‍ये त्‍याचेकडून कर्ज प्रकरणात अवाजवी रकमेची मागणी करण्‍यात आली. तसेच दिनांक-18/02/2011 चे पत्रान्‍वये विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला कळविले की, तो कर्जाची परतफेड करण्‍यास कसुरदार ठरल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने नियुक्‍त केलेल्‍या लवादा (Arbitration proceeding) समोर चेन्‍नई येथे सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे. विरुध्‍दपक्षाची ही सर्व कार्यवाही निव्‍वळ त्‍याला त्रास देण्‍यासाठीची आहे कारण ट्रॅक्‍टरचे कर्ज रकमेचा संपूर्ण व्‍यवहार हा नागपूर येथे झालेला असून चेन्‍नईला लवादा समोर सुनावणी ठेवण्‍याची काहीच आवश्‍यकता नव्‍हती. तो आजही द.सा.द.शे.-6% दराने व्‍याजासह कर्जाची थकीत रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहे.
म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे त्‍याने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्ष अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करीत आहे असे घोषीत करावे. तसेच द.सा.द.शे.-6% दरानेच कर्ज रकमेवर व्‍याज आकारण्‍यात यावे आणि सन-2009 नंतर व्‍याज आकारण्‍यात येऊ नये. त्‍याशिवाय झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई आणि थकीत कर्जाची रक्‍कम मंचा मध्‍ये भरण्‍याची परवानगी देण्‍यात यावी तसेच त्‍याचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त करु नये असा आदेश विरुध्‍दपक्षास देण्‍यात यावा.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ने नि.क्रं-15 प्रमाणे एकत्रित लेखी जबाब मंचा समक्ष दाखल केला आणि तक्रारीतील मजकूर नाकबुल केला. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे कडून रुपये-3,65,000/- रकमेचे ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍यासाठी कर्ज घेतले होते हे मान्‍य करुन पुढे असे नाकबुल केले की, कर्जावर व्‍याजाचा दर हा द.सा.द.शे.-6% एवढा होता. हे पण नाकबुल केले की, कर्ज योजने अंतर्गत विमा मिळणार होता. तक्रारकर्त्‍याला कर्जाच्‍या कागदपत्राची माहिती सांगितली नाही किंवा खोटी माहिती दिली अणि त्‍याची फसवणूक केली या सर्व बाबी नाकबुल केल्‍यात. त्‍याशिवाय त्‍याने कर्ज प्रकरणात मागितलेले दस्‍तऐवज व कर्ज खात्‍याचा उतारा दिला नाही हे पण नाकबुल केले. तक्रारकर्त्‍याने सन-2009 पर्यंत रुपये-3,14,000/- कर्जाचे परतफेडीपोटी भरले ही बाब सुध्‍दा नाकबुल केली. लवादाची (Arbitrator) नेमणूक ही कराराचे अटी व शर्ती नुसार करण्‍यात आली आहे. तक्रारीतील इतर सर्व बाबी नाकबुल करुन असे नमुद नमुद केले आहे की, लवादाची नेमणूक केली असल्‍यामुळे लवादा समोर सुनावणी (Arbitration proceeding) सुरु असताना या ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही, म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
04. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री मेश्राम तर विरुध्‍दपक्षां तर्फे वकील श्री जोहरापूकर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज तसेच लेखी युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे देण्‍यात येतो-
::निष्‍कर्ष ::
05. विरुध्‍दपक्षाने ही तक्रार खारीज करण्‍यास एक अर्ज दिला होता व त्‍यात असे कारण नमुद केले होते की, तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणात आर्बिट्रेशनची कारवाई (Arbitration proceeding) सुरु असल्‍यामुळे ही तक्रार ग्राहक मंचा समोर चालविता येणार नाही परंतु अर्ज दिनांक-08/05/2012 चे मंचाचे आदेशान्‍वे खारीज करण्‍यात आला होता. परंतु या बद्दल वाद नाही की, या प्रकरणामध्‍ये आर्बिट्रेशनची कारवाई ही तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वीच सुरु झालेली होती. ग्राहक मंच ही ग्राहकांना दिलेली एक अतिरिक्‍त सुविधा आहे पण जर दुसरी एखादी कारवाई जसे आर्बिट्रेशन किंवा दिवाणी दावा त्‍याच कारणास्‍तव दाखल झालेला असेल तर मात्र ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. या संबधी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने ब-याच न्‍यायनिवाडयांमध्‍ये स्‍पष्‍ट केलेले आहे. त्‍या शिवाय मा.मुबंई उच्‍च न्‍यायालयाने “Anil Constructions-Versus-V.I.D.C.-1999(Supp.)BOM.C.R.-47 त्‍यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, आर्बिट्रेशन (Arbitration)आणि कंसाईलेशन (Conciliation) कायद्दाचे कलम-9 नुसार सुध्‍दा एखाद्दा पक्षाला लवादा पुढे जाण्‍या पासून रोखता येणार नाही. “M/s.Sandip Industries-Versus-M/s.Superpack”-2008 (5) ALL MR-665 या प्रकरणामध्‍ये असे ठरविण्‍यात आले आहे की, लवादाचे अधिकारक्षेत्रा बद्दलचे आक्षेपावर निर्णय करण्‍याचा अधिकार हा केवळ आर्बिट्रेटरकडे असतो. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचा या प्रकरणात आर्बिट्रेटर बद्दल जो काही आक्षेप आहे, त्‍याचा निर्णय घेण्‍यासाठी त्‍याला लवादा समोर जावे लागेल.
06. ज्‍याअर्थी, या प्रकरणामध्‍ये लवादाची प्रक्रिया (Arbitration proceeding) अगोदरच सुरु झालेली आहे, त्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याला ग्राहक मंचाचे अधिकारक्षेत्रात दाद मागता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये ज्‍या काही मागण्‍या केलेल्‍या आहेत,
त्‍यासाठी त्‍याला लवादा (Arbitrator) समोर उपस्थित होऊन दाद मागण्‍याची संधी आहे. सबब ही तक्रार त्‍याचेतील गुणवत्‍ते मध्‍ये जाण्‍याऐवजी वरील कारणास्‍तव खारीज होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्‍याची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात
येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन
देण्‍यात याव्‍यात.
