(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक :01.06.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार यांनी दि.15.8.06 रोजी महिन्द्रा अन्ड महिन्द्रा कंपनीचा एक ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.34 एल 12192 व एक ट्राली क्र.एमएच-34 एल-12193 विकत घेतला. ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 4,55,000/- व ट्रालीची किंमत रुपये 1,05,971/- असे एकूण रुपये 5,60,971/- होती. अर्जदाराकडे नगदी घेण्याकरीता पैस नव्हते म्हणून अर्जदार हे गै.अ.कडे गेले व गै.अ.चा कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा व्यवसाय असल्यामुळे गै.अ.नी अर्जदाराला कर्ज उपलब्ध करुन दिले. कर्ज उपलब्ध करुन देतेवेळी गै.अ.नी अर्जदारापासून जवळपास 100 को-या व काही लिहिलेल्या कागदपञावर सह्या घेतल्या. ह्या सर्व सह्या गै.अ.ने दि.21.8.06 ला घेतल्या. परंतु, वारंवार सही केलेले कागदपञ म्हणजे हायर परचेस एग्रीमेंटचे पेपर गै.अ.नी आज पर्यंत अर्जदाराला दिले नाही. 2. उपरोक्त रकमेपैकी अर्जदाराने उपरोक्त रकमे पैकी गै.अ.ला रुपये 1,40,971/- नगदी दिले व उर्वरीत रक्कम रुपये 4,20,000/- फायनान्स केले. फायनान्सची रक्कम प्रत्येक मासिक हप्ते मध्ये व्याज दर 8.05 प्रमाणे भरण्याचे ठरले. मासीक हप्त्याची रक्कम रुपये 11,975/- असे एकूण पूर्ण हप्ते म्हणून 11,975 x 47 = 5,62,825/- असे असून अर्जदार व गै.अ. मध्ये दि.21.8.06 ला करारनामा झाला. त्यानंतर, अर्जदाराची प्रकृती खराब झाली. अर्जदाराने एकूण रुपये 5,28,250/- मासिक हप्ते भरले. 3. अर्जदार दि.14.1.11 ला ट्रॅक्टर घेवून आपल्या घरी येत होता, त्यावेळी गै.अ.चे माणूस व गुंडे पाठवून अर्जदाराला कोणतीही माहिती न देता अर्जदारासोबत मारझोड करुन ट्रॅक्टर व ट्राली हिसकली व गै.अ.चे ऑफीस मध्ये लावून टाकली, लगेच अर्जदाराने बल्लारपूर पोलीस ठाण्यात गेले व याबद्दल तोंडी रिपोर्ट दिली. अर्जदार दि.15.1.11 ला गै.अ.चे ऑफीसमध्ये गेले असता, त्यांनी म्हटले की तुमच्यावर रुपये 1,00,000/- निघत आहे. जर तुम्ही रुपये 1,00,000/- लवकर भरले नाही तर तुमचे ट्रॅक्टर व ट्राली दुस-यांना विकून टाकेल. गै.अ. ने दि.17.1.11 ला एक खोटा नोटीस अर्जदाराला पाठविला. अर्जदाराने, दि.25.1.11 ला आपले वकील श्री राजेश सिह यांचे मार्फत गै.अ.स नोटीसाचे उत्तर पाठविले. 4. अर्जदाराने दि.20.1.11 ला रुपये 48,000/- चा डी.डी. बनवून गै.अ.चे ऑफीसचे नावानी पाठवला व ट्रॅक्टर व ट्राली अर्जदाराच्या ताब्यात देण्याची विनंती केली. परंतु, गै.अ.ने रुपये 48,000/- चा डी.डी. आपल्याकडे ठेवून ही ट्रॅक्टर व ट्रालीचा ताबा दिला नाही. अर्जदाराने गै.अ.कडे रुपये 5,76,250/- भरले. परंतु, अर्जदाराला एकूण रक्कम रुपये 5,60,971/- एवढीच रक्कम भरावयाची होती. त्यामुळे, अर्जदाराने उशिर झाल्यामुळे रुपये 15,269/- एवढी रक्कम जास्त भरलेली आहे. 5. गै.अ.ने, अर्जदाराला ट्रॅक्टर व ट्रालीचा ताबा रक्कम देवूनही दिला नाही. यामुळे, अर्जदाराला खूप मानसिक व शारीरीक ञास झालेला आहे. गै.अ.कडून अर्जदाराला उपरोक्त ट्रॅक्टर व ट्रालीचा ताबा देण्यात यावा. मानसिक व शारीरीक नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/- देण्यात यावे. दि.14.1.11 पासून गै.अ.नी ट्रॅक्टर व ट्राली आपल्या ताब्यात ठेवली आहे, त्या दिवसापासून नुकसान भरपाई रुपये 1000/- प्रत्येक दिवसाचे देण्यात यावे. नुकसान भरपाई म्हणून अर्जदाराला रुपये 50,000/- देण्यात यावे, अशी प्रार्थना केली आहे. 6. अर्जदाराने नि.5 नुसार 6 झेरॉक्स दस्तऐवज दाखल केले आहे. तक्रार नोदंणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आला. गै.अ. हजर होऊन नि.10 नुसार लेखी उत्तर व नि.11 नुसार 21 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. 7. गै.अ.ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, अर्जदार यांना दि.15.8.06 रोजी महिंन्द्रा अन्ड महिन्द्रा कंपनीतून एक ट्रॅक्टर व एक ट्राली विकत घेतली. माहिती अभावी हे अमान्य की, ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 4,55,000/- होती व ट्रालीची किंमत रुपये 1,05,971/- अशी एकूण रक्कम रुपये 5,60,971/- महिन्द्रा अण्ड महिन्द्रा कंपनीची ट्रॅक्टर व ट्राली नगदी घेण्याकरीता पैसे नव्हते. यात वाद नाही की, अर्जदार हे गै.अ.कडे गेले व गै.अ.चा कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा व्यवसाय असल्यामुळे, गै.अ.ने अर्जदाराला कर्ज उपलब्ध करुन दिले. 8. गै.अ.ने लेखी उत्तरात पुढे असे नमूद केले की, अर्जदाराने, गै.अ.कडून अर्थसहाय्य मागीतल्यावरुन गै.अ.ने अर्जदाराला अर्थ सहाय्य देण्याचे मान्य केले व अर्जदाराचे आवश्यकतेनुसार रुपये 4,20,000/- अर्थसहाय्य मंजूर केले. दि.25.8.06 रोजी अर्जदार व गै.अ. मध्ये करार झाला व अर्जदाराने करारावर सही करुन 47 हप्त्यात रुपये 11,975/- प्रतिमाह 25 तारखेला, दि.25.8.06 पासून नियमितपणे हप्ता भरण्याचे मान्य केले. अर्जदाराला प्रत्येक हप्त्याचे प्रत्येक तारखेला हप्त्याची रक्कम भरायची होती. अर्जदारास दि.25.6.10 पावेतो रुपये 5,62,825/- भरायची होती. हप्त्याची रक्कम नियमितपणे भरण्याची जबाबदारी अर्जदारावर होती. अर्जदाराने करारनाम्याप्रमाणे हप्त्याची रक्कम भरलेली नाही. करारनाम्याचे परिशिष्ट प्रमाणे 3 % प्रतिमाह प्रमाणे दंड भरण्याची जबाबदारी अर्जदारावर होती व आहे. करारनाम्याप्रमाणे अर्जदार व गै.अ. मध्ये झालेला करार हा दि.25.6.10 रोजी संपुष्ठात आला. 9. यानंतर, गै.अ.ने दि.2.8.10 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने अर्जदाराला नोटीस पाठवून दि.2.8.10 रोजी मुद्दल थकीत रक्कम रुपये 58,850/- ए.एफ.सी. रकमेची मागणी केली. सदर नोटीसमध्ये थकीत रक्कम जमा न केल्यास गाडीचा ताबा गै.अ. घेणार म्हणून अर्जदाराला सुचीत केले. अर्जदाराला दि.2.8.10 चे पञ प्राप्त होऊन सुध्दा थकीत रकमेचा भरणा केलेला नाही. गै.अ.ने कायद्याची पुर्तता करुन दि.20.12.10 रोजी पोलीस स्टेशन बल्लारपूर येथे, गै.अ.नी अर्जदाराचे गाडीचा ताबा घेण्या संबंधी सुचना दिली. गै.अ.ने कायद्याची पुर्तता करुन पोलीसांना सुचना देऊन दि.14.1.11 रोजी शांतीपूर्वक गाडीचा ताबा घेतला. अर्जदाराने दि.25.1.11 रोजी वकीलामार्फत खोटा नोटीस पाठवून गै.अ.कडून हिशोब न मागता थकीत रकमेपैकी रुपये 48,000/- पाठवून कायद्याची व कोर्टाची सहानुभुती घेण्याची उद्देशाने रक्कम पाठविली. गै.अ.ने दि.2.2.11 रोजी अर्जदाराला पञ पाठवून थकीत रक्कम रुपये 74,575/- ची मागणी केली. याअगोदर, गै.अ.ने, अर्जदाराला दि.17.1.11 रोजी व तसेच 25.1.11 व 1.3.11 रोजी पञ पाठविले व सदर पञ प्राप्त होऊन सुध्दा अर्जदारांनी दखल घेतली नाही. अर्जदाराकडे थकीत रक्कम रुपये 85,575/- निघत असून अर्जदाराने सदर रक्कम गै.अ.कडे जमा न करता करार संपुष्ठात आल्यानंतर कायद्याची पुर्तता करण्याचे उद्देशाने रुपये 48,000/- पाठवून कोर्टाची सहानुभुती घेण्याचा प्रयत्न केला. अर्जदार हा ठेकेदारीचा व्यवसाय करीत असून व्यापारी तत्वासाठी गाडी घेतली आहे. अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक नाही. तसेच, करारनाम्यामध्ये अट क्र.26 प्रमाणे आर्बीट्रेशन क्लॉज असून विद्यमान मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. अर्जदाराला ट्रॅक्टर व ट्रालीचा ताबा पाहिजे असेल तर थकीत रक्कम गै.अ.कडे जमा करावी. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार रुपये 10,000/- खर्चासह खारीज करण्यात यावा. जर विद्यमान कोर्टाने मंजूर केल्यास अर्जदाराने गै.अ.ला थकीत रक्कम रुपये 85,575/- व पुढील यार्डचा प्रति दिवस 125/- रुपये किराया व पुढील विलंब दंड अर्जदारानी गै.अ.ला द्यावे व ट्रॅक्टर व ट्रालीचा ताबा घ्यावा असे म्हटले आहे. 10. अर्जदाराने नि.14 नुसार शपथपञ व नि.15 नुसार 48 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.ने नि.16 नुसार शपथपञ दाखल केला. अर्जदाराने नि.17 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ, अर्जदाराचा लेखी युक्तीवाद व गै.अ. यांचे वकीलांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे : उत्तर
1) गै.अ.यांनी अर्जदाराचा ट्रॅक्टर व ट्रॉली बेकायदेशीरपणे : होय. जप्त केले आहे काय ? 2) गै.अ.यांनी अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन : होय. सेवा देण्यात न्युनता केली आहे काय ? 3) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? :अंतिम आदेशाप्रमाणे @@ कारण मिमांसा @@ मुद्दा क्र. 1 व 2 : 11. गै.अ. यांनी अर्जदारास महिंद्रा अन्ड महिंद्रा कंपनीचा ट्रॅक्टर व ट्रॉली खरेदी करीता वित्तीय सहाय्य करुन करारनामा केला. अर्जदाराने घेतलेल्या कर्जाचे किस्त गै.अ.कडे भरणा केले. अर्जदार व गै.अ.यांच्यात घेतलेल्या कर्जाबाबत करारनामा करण्यात आला, कर्जाची रक्कम रुपये 4,20,000/- प्रती मासीक हप्ता रुपये 11,975/- प्रमाणे 47 हप्त्यामध्ये 5,62,825/- रुपये परतफेड करणे होते, याबद्दल वाद नाही. अर्जदार व गै.अ. यांचेत वादाचा मुद्दा असा आहे की, गै.अ. यांनी आपले गुंड पाठवून कोणतीही महिती न देता मारझोड करुन ट्रॅक्टर व ट्रॉली हिसकली. गै.अ.ने ट्रॅक्टर व ट्रॉली अर्जदाराचे ताब्यातून घेतली असल्याने परत मिळण्याबाबतचा वाद आहे. 12. अर्जदार व गै.अ. यांच्यात ट्रॅक्टर व ट्रॉली खरेदी करीता दिलेल्या कर्जाचा करारनामा 25 ऑगस्ट 2006 ला करण्यात आला. गै.अ. यांनी नि.11 च्या यादी नुसार ब-1 वर करारनाम्याची प्रत दाखल केली. करारनामा क्र.488432 असा असून परिशिष्ट (Schedule 1) मध्ये कर्ज रुपये 4,20,000/- दिल्याचे दाखविले असून, 48 महिन्यात कर्जाची परतफेड दि.25.8.06 ते 25.8.10 पर्यंत परतफेड करण्याचा करार झालेला असल्याचे दिसून येतो. करारात प्रोडक्ट प्राईज ( Product price) ही रुपये 5,60,971/- अशी दाखविली असून, डाऊन पेमेंट रुपये 1,40,971 असल्याचे नमूद केले आहे. अर्जदाराने तक्रारीत डाऊन पेमेंट रुपये 1,40,971/- मान्य करुन 47 हप्त्यात कर्जाची परतफेड व्याजासह परत करायचे असल्याचे मान्य केले आहे. गै.अ. यांनी सुध्दा लेखी उत्तरातील पॅरा 8 मध्ये दि.25.6.10 पर्यंत नियमीतपणे हप्त्याची रक्कम रुपये 5,61,825/- भरायचे होते हे मान्य केले आहे. अर्जदाराने 5,13,975/- रुपये जमा केल्याचे मान्य केले असून मुद्दल रुपये 48,850/- शिल्लक असल्याचे मान्य केले आहे. परंतु, दंडाची रक्कम रुपये 73,475/- पैकी 8750/- रुपये जमा केल्यामुळे ती वजाजाता रुपये 64,725/- व चेक बांऊस, गाडी जप्ती चार्जेस आणि यार्ड चार्जेस सर्व मिळून रुपये 1,33,575/- घेणे बाकी असल्याचे उत्तरात कथन केले आहे. गै.अ. यांनी अर्जदाराने डी.डी. व्दारे रुपये 48,000/- जमा केल्याचे मान्य करुन, अर्जदाराकडून कर्जापोटी रुपये 85,575/- घेणे बाकी आहे, असे लेखी उत्तरात म्हटले आहे. गै.अ. यांनी अर्जदाराकडे कर्जाच्या किस्तीपोटी सुरुवातीला 1-2 महिने विलंब झालेला दिसून येतो. परंतु, त्यानंतर नियमितपणे देय तारीख 25 च्या 2-3 दिवस मागेपुढे च्या अंतराने दि.30.4.10 पर्यंत नियमित भरणा केले आहे. करारानुसार प्रत्येक महिन्याच्या 25 तारखेपर्यंत किस्तीची रक्कम जमा करायची आहे. अर्जदाराने कधी देय तारखेच्या आधी तर कधी 1-2 दिवसानंतर नियमीतपणे रुपये 12,000/- तर कधी त्यापेक्षा जास्त जमा केलेले आहे व ही बाब गै.अ. यांनी मान्य केले. अर्जदाराने जमा केलेल्या किस्तीच्या पावत्यांवरुन, कर्ज थकीत ठेवण्याचा उद्देश दिसून येत नाही. अर्जदाराने सुरुवातीला व शेवटी झालेल्या विलंबाबाबत स्वतःची प्रकृती व आईच्या प्रकृतीमुळे किस्त जमा करण्यास थोडाफार विलंब झाला हे मान्य केले आहे. अर्जदार यांनी किस्तीची रक्कम जमा केलेली आहे, त्यात दि.29.9.07 चेक क्र.880969 रुपये 8000/-, दि.29.9.07 चेक क्र.880968 रुपये 12,000/-, याबाबत पावती नि.15 दस्त अ-9, अ-10 वर दाखल केली आहे. सदर दोन्ही रकमेचे चेक असून गै.अ.चे म्हणणेनुसार ते दोन्ही चेक बांऊस झाले आहे. त्याबाबत गै.अ.ने ब-15 वर चेक रिटर्न मेमो दाखल केलेला आहे. सदर चेक रिटर्न मेमो नुसार खात्यात पुरेशी रक्कम जमा नसल्यामुळे परत आले असे नमूद आहे. अर्जदाराने या दोन चेक व्यतिरिक्त सर्व किस्तीची रक्कम ही नगद स्वरुपात जमा केले असल्याचे नि.15 वरच्या यादीनुसार दिसून येतो. गै.अ.यांनी 2007 मध्ये चेक बांऊस झाल्याचे चार्जेस म्हणून रुपये 1500/- आपले स्टेटमेंट ऑफ अकाऊंट मध्ये दाखविले आहेत. गै.अ.यांनी अर्जदाराने किस्तीची रक्कम जमा न केल्यामुळे ट्रॅक्टर व ट्रॉलीचा ताबा दि.14.1.11 ला घेतला. वास्तविक, अर्जदार व गै.अ. यांचेत झालेला करार हा दि.25.6.10 ला संपुष्टात आल्यानंतर गै.अ.ने जप्तीची कार्यवाही केलेली आहे. अर्जदाराकडे जी काही रक्कम थकीत असले तर त्याकरीता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन थकीत रकमेची वसूली बाबतची कार्यवाही करावयास पाहिजे. परंतु गै.अ. करार संपल्यानंतर त्या कराराच्या शर्ती व अटी नुसार ट्रॅक्टर व ट्रॉलीचा ताबा बेकायदेशीरपणे घेतला असेच दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. 13. गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्तरात कर्जाचा करारनामा हा 25.6.10 पर्यंत होता हे मान्य केले आहे. त्यानंतर, तो करारनामा अस्तित्वात नसतांनाही गै.अ. यांनी 24.12.10 ला पोलीस स्टेशन बल्लारशाला सुचना देवून अस्तित्वात नसलेल्या कराराच्या शर्ती व अटीनुसार ताबा घेण्याबाबत लेखी कळविले असल्याचे म्हणणे संयुक्तीक नाही. परंतु, नियमानुसार व वरीष्ठ न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयानुसार वाहनाचा ताबा घेण्याचे पूर्वी जप्ती करणा-या अधिका-याचे नांव व संपूर्ण माहिती पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असते. सदर दस्त ब-5 वर कराराच्या अट क्र.12 नुसार ताबा घेण्याबाबत पोलीस स्टेशनला दि.20.12.10 ला सुचना केली. सदर पञ हा पोलीस स्टेशन, बल्लारशाला दिलेला असून त्यावर रिसुड किशोर काकडे, सहाय्यक फौजदार पोलीस स्टेशन घुग्घुस यांची सही आहे. जेंव्हा की, पञ हे बल्लारशा पोलीस स्टेशनला अग्रेसीत केले आहे. त्यामुळे सदर पञाबाबत संशय निर्माण होतो. गै.अ.यांनी दि.20.12.10 ला पञ दिल्याचे दाखवून दि.14.1.11 ला वाहनाचा ताबा घेतला आणि वाहन प्रताप इंडस्ट्रीज यांचेकडे जमा केला. गै.अ. यांनी बेकायदेशीरपणे कायदा हातात घेऊन, सक्षम न्यायालयाकडून वाहनाचा ताबा घेण्याबाबत कोणतेही आदेश प्राप्त न करता, ताबा घेतला. गै.अ. यांचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, गै.अ.स कराराच्या शर्ती व अट क्र.12 नुसार वाहनाचा ताबा घेण्याचा अधिकार आहे. गै.अ.चे हे म्हणणे वरीष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयावरुन ग्राह्या धरण्यास पाञ नाही. तसेच, जो करार 25.6.10 ला संपुष्टात आला त्या कराराच्या अट क्र.12 नुसार ताबा घेतल्याचा मुद्दा राहात नाही. गै.अ. यांनी दि.25.6.10 नंतर कर्जाची परतफेड पूर्ण न झाल्यामुळे करार पुर्नरजिवीत (Renewal) केला, याबाबतचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही व Renewal कराराची प्रत सुध्दा दाखल केलेली नाही. यावरुन गै.अ.ने बेकायदेशीरपणे वाहनाचा ताबा घेतला, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 14. गै.अ. यांचेशी झालेला करारनामा मुदत संपल्यानंतर अस्तित्वात नसल्यामुळे त्या करारनाम्यानुसार रक्कम वसूलीची कारवाई व वाहनाचा ताबा घेण्याबाबतची कार्यवाही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन, योग्य त्या न्यायालयातून दाद मागून घ्यावयास पाहिजे. गै.अ. यांनी रक्कम स्विकारुन, वाहन अर्जदारास परत केले नाही, ही गै.अ. ची अनुचीत व्यापार पध्दती असून सेवेतील न्युनता, या सदरात मोडतो. गै.अ. यांनी, अर्जदाराकडून दि.31.8.10 व 20.1.11 ला रुपये 10,000/- व रुपये 48,000/- असे स्विकारले आहेत गै.अ. यांनी वाहनाचा ताबा घेतल्यानंतर पञव्यवहार अर्जदाराशी केला, परंतु त्याबाबत कुठलीही पोहच दाखल केलेली नाही. गै.अ.ने ब-2 वर अर्जदार व जमानतदार यांना नोटीस दि.2.8.10 ला पाठविले, त्याबाबत गै.अ.कडून 28 लोकांना रजिस्ट्री केल्याची पावती दाखल केली. सदर पञात अर्जदाराकडून 58,850/- रुपये मागणी केली आहे. गै.अ.यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, करारानुसार लेट पेमेंट चार्जेस घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु, महत्वाची बाब अशी की, एकदा करार संपुष्टात आल्यानंतर त्या करारानुसार कार्यवाही करणे न्यायसंगत नाही. गै.अ.यांनी अर्जदाराच्या ट्रॅक्टर व ट्रालीचा ताबा बेकायदेशीरपणे घेऊन गाडी जप्ती चार्जेस रुपये 7500/- ची मागणी केली तसेच, बेकायदेशीरपणे जप्त केलेले वाहन यार्डमध्ये जमा करुन त्याचे चार्जेस प्रतीरोज 125/- रुपये प्रमाणे रुपये 11,000/- ची मागणी केली ही सर्व गै.अ.चे कृत्य बेकायदेशीर असून अनुचीत व्यापार पध्दतीत मोडतो, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 15. गै.अ. यांनी आपले शपथपञ नि.16 मध्ये पान 3 वर हे मान्य केले आहे की, अर्जदार व गै.अ. मध्ये झालेला करारनामा 25.6.10 ला संपुष्टात आला आहे म्हणून अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक नाही व गै.अ. विरुध्द जिल्हा ग्राहक मंच चंद्रपूर येथे दाद मागण्याचा अधिकार नाही. गै.अ.चे हे म्हणणे ग्राह्य आहे की, करार हा 25.6.10 ला संपुष्टात आला आहे, परंतु हे म्हणणे संयुक्तीक नाही की, अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक नाही. गै.अ. यांच्या वरील कथनावरुनच अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करीत असल्याची बाब सिध्द होतो. जो करार त्यांचेच म्हणणे नुसार संपुष्टात आल्यानंतर वसूलीची कारवाई योग्य त्या न्यायालयात न करता, हुकमीपणाने (Arbitrary) अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन वसूलीची कारवाई करीत असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक होतो, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे. 16. अर्जदाराने, नि.5 नुसार अ-2 वर गै.अ.ने दि.17.1.11 ला दिलेल्या पञाची प्रत दाखल केली आहे. सदर पञात गै.अ.यांनी अर्जदाराने स्वतः ट्रॅक्टर जमा केल्याचे म्हटले आहे, तर गै.अ.यांनी स्वतः ट्रॅक्टर जप्त केल्याचे पञ नि.11 ब-20 वर दाखल केले आहे. यावरुन, गै.अ. खोटे कथन करीत आहे हेच सिध्द होतो. 17. अर्जदाराने तक्रारीत गै.अ.यांनी दि.14.1.11 ला जबरदस्तीने ट्रॅक्टर व ट्राली जप्त केले असल्याने ताबा मिळण्याची मागणी केलेली आहे. गै.अ.यांनी बेकायदेशीरपणे, नियमबाह्य ट्रॅक्टर व ट्रालीचा ताबा घेतलेला असल्यामुळे, अर्जदारास ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.34 एल 2192 व ट्राली क्र.एम.एच.34 एल 2193 परत करण्यास जबाबदार आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 18. अर्जदाराने दि.14.1.11 पासून ट्रॅक्टर व ट्राली जप्त केल्यामुळे प्रतीरोज रुपये 1000/- प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. अर्जदार यांनी कशा स्वरुपाचे नुकसान झाले याबाबत तक्रारीत काहीही उल्लेख केलेला नाही. परंतु, एक बाब स्पष्ट आहे की, गै.अ. यांच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे अर्जदाराला आर्थिक नुकसान झाले. तसेच मानसिक, शारीरीक ञास सहन करावा लागल्याने त्यास नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे. एकंदरीत, गै.अ.यांनी सेवा देण्यात न्युनता करुन बेकायदेशीरपणे अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुंन वाहनाचा ताबा घेताला, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र. 3 : 19. वरील मुद्दा क्र. 1 व 2 च्या विवेचने वरुन, तक्रार अंशतः मंजूर करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदाराने, ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.34 एल 2192 व ट्राली क्र.एम.एच.34 एल 2193 चा ताबा दि.14.1.2011 ला ज्या स्थितीत घेतले त्या स्थितीत, आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत अर्जदारास द्यावे. (2) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये 10,000/- व मानसिक, शारीरीक आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |