Final Order / Judgement | (आयोगाचे निर्णयान्वये,सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक १५/०३/२०२३) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा,२०१९ चे कलम ३५ सह ३८अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता यांनी सन २०१५ मध्ये विरुध्द पक्षाकडून रुपये २,५०,०००/- चे अर्थसहाय्य घेऊन महिंद्रा २७५ डी.आय. ट्रॅक्टर खरेदी केले होते. सदर ट्रॅक्टरची तक्रारकर्त्याचे नावाने उपप्रादेशिक परिवहन, चंद्रपूर येथे नोंदणी केली असून त्याचे नोंदणी क्रमांक एम.एच.-३४ ए.पी. २२५५ हा आहे. सन २०१५ पासून ते दिनांक २/११/२०१९ पर्यंत उपरोक्त ट्रॅक्टर हा तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमीतपणे व्याजासह परतफेड केली असून आज रोजी तक्रारकर्त्याकडे कोणतीही थकीत रक्कम नाही. विरुध्द पक्षाने सांगितलेल्या व्याजदरापेक्षा जास्त व्याजदर लावून अतीरिक्त व्याज तक्रारकर्त्याकडून वसूल केले असे असतांना सुध्दा विरुध्द पक्ष यांच्या प्रतिनिधीने दिनांक २/११/२०१९ रोजी मौजा परसोडी, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा येथून तक्रारकर्त्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता बेकायदेशीरपणे उपरोक्त ट्रॅक्टर जप्त करुन घेऊन गेले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी सांगितलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिल्यानंतर विरुध्द पक्षाने दिनांक २५/११/२०१९ तक्रारकर्त्यास रिलीज आय.डी. ५७४४१३ नुसार उपरोक्त ट्रॅक्टर सोडविण्यासंदर्भात इंडिया वेअर हाऊसींग मौजा वडधामना, अमरावती रोड, नागपूर यांच्या नावाने सोडविण्याबाबतचे अधिकार पञ दिले आणि त्यावेळी पार्कींगच्या नावाखाली रुपये २,५९६/- चा भरणा तक्रारकर्त्यास करायला लावला. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरची पाहणी केली असता ट्रॅक्टरचे नवीन टायर काढलेले होते तसेच बॅटरी, फार्मर कीट, रेडीयेटर, आर्मीचर इत्यादी अंदाजे रुपये २,०२,०००/- चे सामान काढून घेतलेले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक ६/१२/२०१९ रोजी विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द पोलीस स्टेशन, पवनी येथे लेखी फिर्याद केली व ट्रॅक्टर पूर्वीप्रमाणे चालू स्थितीत परत करण्याची मागणी तसेच रुपये २,०२,०००/- चे सामानाची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी ताब्यात घेतलेला ट्रॅक्टर तसेच रुपये २,०२,०००/- चे सामान परत न करुन तक्रारकर्त्याप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द दिनांक ९/६/२०२० रोजी अधिवक्ता श्री जयप्रकाश अंडेलकर यांचे मार्फत नोटीस पाठविला परंतु नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा विरुध्द पक्षाने त्याची पुर्तता केली नाही तसेच उत्तरही दिले नाही. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक २/११/२०१९ रोजी चालू स्थितीत जप्त केलेला उपरोक्त ट्रॅक्टर आणि त्यामधील रुपये २,०२,०००/- चे सामान बसवून पूर्वीप्रमाणे चालू स्थितीत असलेला ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्यास परत करावा. याशिवाय विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास अंदाजे रुपये १,२००/- प्रती दिवसाप्रमाणे मागील ९ महिण्यांपासून आजपर्यंत एकूण रक्कम रुपये २,८८,०००/- तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १,००,०००/- आणि तक्रार खर्च रक्कम रुपये २०,०००/- द्यावे अशी प्रार्थना केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द आयोगामार्फत नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष प्रकरणात उपस्थित राहून त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले. लेखी कथनामध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडून सन २०१५ मध्ये महिंद्रा २७५ डी.आय.ट्रॅक्टर खरेदी करण्याकरिता रुपये २,५०,०००/- चे कर्ज ३ वर्ष मुदतीकरिता घेतले होते, ही बाब मान्य करुन पुढे लेखी कथनामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने रुपये २,५०,०००/- चे ट्रॅक्टर खरेदी करण्याकरिता अर्थसहाय्य घेतल्यानंतर तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये कर्जासंबंधात करारनामा झाला. करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्यास दिनांक १०/०१/२०१८ पासून दिनांक १०/०८/२०२१ या कालावधीत ९ हप्ते रुपये २९,५००/- प्रमाणे व ३ हप्ते रक्कम रुपये ३७,१९८/- प्रमाणे असे १२ तिमाही हप्त्यात एकूण रक्कम रुपये ३,७७,०९४/- चा भरणा तक्रारकर्त्यास करावयाचा होता. तक्रारकर्त्याने फक्त एका हप्त्याची रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा केली होती व ३ हप्त्याची थकीत रक्कम तक्रारकर्त्यास देणे होती. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास थकीत हप्ता आणि अतिरिक्त व्याजासहीत परतफेड करण्याची विनंती केली. तक्रारकर्ता हा करारनाम्याच्या अटी नुसार त्याने नियमीतपणे निश्चीत तारखेला भरणा न केल्यास त्यावर ३ टक्के अतिरिक्त व्याज देण्यास जबाबदार आहे आणि ते त्याने करारनाम्यात मान्य केले आहे. तक्रारकर्ता हा थकीतदार असेल तर विरुध्द पक्ष यांना करारनाम्याच्या अटीनुसार तक्रारकर्त्याचे ट्रॅक्टर जप्त करण्याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्ता हा नियमीतपणे कर्जाची परतफेड करीत नव्हता. ट्रक्टर जप्त करण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नव्हता म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर दिनांक २/११/२०१९ रोजी जप्त केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडून दिनांक १८/११/२०१९ रोजी थकीत हप्त्याची रक्कम रुपये १,१६,८०७/- व व्याज दंडाची रक्कम रुपये १६,८००/-, वाहन सोडविण्याबाबतचे चार्जेस रुपये ९,०००/- असे एकूण रक्कम रुपये १,४२,६०७/- व त्याव्यतिरिक्त पॉलिसी करिता रुपये ५,३८४/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केल्यानंतर त्यांनी दिनांक २५/११/२०१९ रोजी तक्रारकर्त्यास वाहन सोडविण्याबाबतचे अधिकार पञ दिले. तक्रारकर्त्याचे ट्रॅक्टर जप्त करतेवेळी ट्रॅक्टरमध्ये फार्मर कीट, लोखंडी छत व टायरला लागलेले डिक्सच्या व्यतिरिक्त इतर मोठे दोन नग व लहान डिस्क दोन नग हे नव्हते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या छायाचिञानुसार त्या ट्रॅक्टरमध्ये मोठे टायर दोन नग, लहान टायर दोन, बॅटरी, रेडीयेटर, आर्मीचर, सेल्फ 1 नग, सायलेन्सर 1 नग लागलेले असून सुध्दा तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरमध्ये नसल्याचे खोटे आरोप केले आहे. तक्रारकर्त्याने जाणूनबुजूण ट्रॅक्टर परत नेले नाही. तक्रारकर्ता हा थकीतदार असल्याने थकीत रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार विरुध्द पक्ष यांना आहे आणि तक्रारकर्त्याकडे दिनांक २६/३/२०२१ पर्यंत हप्त्याची रक्कम रुपये ८५,५००/- व तसेच पुढील रक्कम थकबाकी आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ, लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्ष यांचे लेखी कथन, दस्तावेज, लेखी कथनालाच शपथपञ व लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी अनुक्रमे निशानी क्रमांक १८ व २० वर पुरसीस दाखल, उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे...
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष १. आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकारनाही क्षेञ आहे कायॽ २. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमीमांसा मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्त्याने महिन्द्रा कंपनीचे २७५ डी आय ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांचेकडून दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजी रुपये २,५०,०००/- चे कर्ज घेतले. यासंदर्भात उभयपक्षामध्ये झालेल्या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याला कर्जाची परतफेड १२ हप्त्यामध्ये दर तिमाही हप्ता रुपये २९,५००/ प्रमाणे ९ हप्ते व रुपये ३७,१९८/- प्रमाणे ३ हप्ते असे एकूण १२ हप्त्यामध्ये व्याजासह एकूण रक्कम रुपये ३,७७,०९४/- चा भरणा करावयाचा होता. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर कर्ज रकमेचा भरणा नियमीतपणे न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक २/११/२०१९ रोजी ट्रॅक्टर क्रमांक एम.एच.-३४ ए.पी.२२५५ जप्त केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक १८/११/२०१९ रोजी थकीत कर्जाची रक्कम व्याजासह आणि ट्रॅक्टर सोडविण्याचे शुल्क असे एकूण रक्कम रुपये १,४२,६०७/- चा भरणा विरुध्द पक्ष यांचेकडे केला.तसेच पॉलिसीची रक्कम रुपये ५,३८४/- जमा केले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास वाहन सोडविण्याकरिता दिनांक २५/११/२०१९ रोजी अधिकार पञ दिले. परंतु तक्रारकर्त्याने उपरोक्त वाहनामध्ये रुपये २,०२,०००/- चे साहित्य नसल्याने ट्रॅक्टर चा ताबा घेतला नाही व त्यानंतर आयोगासमक्ष दिनांक २७/१०/२०२० रोजी तक्रार दाखल केली. परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक ९/३/२०२३ रोजी दाखल केलेल्या दस्तऐवजाची यादी निशानी क्रमांक २२ सह दाखल केलेल्या अवार्डचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, प्रस्तुत प्रकरण आयोगासमक्ष प्रलंबित असतांना विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता हा थकीतदार असल्याने करारनाम्यातील आरबीट्रेशन क्लॉजनुसार तक्रारकर्त्या विरुध्द लवादासमक्ष प्रकरण दाखल केले. लवादाकडे प्रकरण दाखल केल्याची नोटीस तक्रारकर्त्यास पंजीबध्द डाकेने पोच पावतीसह पाठविल्याचे व त्याला प्रकरणात उपस्थित राहून म्हणजे बचाव दाखल करण्याची संधी दिल्यावरही तक्रारकर्ता हा लवादासमक्ष प्रकरणात उपस्थित राहिले नाही व आपले बचावापृष्ठर्थ काहीही दाखल केले नसल्याचे अवार्डमध्ये नमूद आहे आणि तक्रारकर्ता हा थकीतदार असल्याने मा. लवाद यांनी दिनांक ३/९/२०२१ रोजी अवार्ड पारित केले व त्या अवार्डनुसार तक्रारकर्त्याने रुपये २,५७,७५८/- व्याजासहीत रक्कम विरुध्द पक्षास देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत हे दाखल लवाद अवार्डवरुन स्पष्ट होते.
प्रस्तुत प्रकरणात आयोगासमक्ष प्रकरण प्रलंबित असतांना दिनांक ३/९/२०२१ रोजी लवादाने निर्णय दिलेला आहे.मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली चे मा. न्यायमुर्ती आर.के. अग्रवाल, अध्यक्ष यांनी दिनांक ११/१/२०२३ रोजी बालमुकुंद जोशी विरुध्द सुरेश राठी सेक्युरिटीज प्रायव्हेट लि. या प्रकरणात “It is well settled that the arbitration and conciliation Act, 1996 is a complete code and one an arbitral award is passed, it is to be challenged in the manner provided in the Arbitration & Conciliation Act, 1996 by making an application under Section 34 for setting aside of the award within the time stipulated under Section 34(3) of the said Act.” असे न्यायतत्व विषद केले आहे. सदर न्यायतत्व प्रस्तुत प्रकरणास लागू पडते..मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी मे. मॅग्मा फिनकॉर्प लि. विरुध्द गुलझार अली RIP No. ३८३५/१३ या प्रकरणात दिनांक १७/४/२०१५ रोजी दिलेल्या निवाड्यात तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिनांक इन्टालमेंट सप्लाय लि. विरुध्द कांगडा एक्स सर्व्हीसमॅन ट्रान्सपोर्ट कंपनी आणि इतर या प्रकरणात “ A complaint cannot be decided by the Consumer Fora after an arbitration award is already passed.” असे न्यायतत्व विषद केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात सुध्दा आयोगासमक्ष प्रकरण प्रलंबित असतांना लवादाने अवार्ड पारित केलेले आहे त्यामुळे आज आयोगास सदर वाद चालविण्याचे अधिकारक्षेञ नाही. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ च्या विवेचनावरुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. १०७/२०२० खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |