न्‍या य नि र्ण य
व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—
कोल्‍हापूर महानगरपालिका येथील सि.स.नं. 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1351 व 1352/ब आणि 1353/2 क्षेत्र 190.80 चौ.मी. मंगळवार पेठ, बी वॉर्ड, कोल्‍हापूर या मिळकतीवर बांधण्‍यात आलेल्‍या ईश्‍वरा अपार्टमेंटमधील बेसमेंट (गोडावून) नं. बी-1 ही मिळकत प्रस्‍तुत तकारअर्जाचा वादविषय आहे. सदरचे युनिट तक्रारदारांनी वि.प. कडून दि. 15/04/2006 रोजी रक्‍कम रु.5,27,500/- या रकमेस खरेदी घेतले आहे. सदर युनिटमध्‍ये जून-जुलै 2006 च्‍या पावसाळयामध्‍ये गळती असलेचे तक्रारदार यांना दिसून आले. म्‍हणून तक्रारदारांन वि.प. यांचेशी संपर्क साधला असता वि.प. यांनी गळती दुरुस्‍त करुन देतो असे सांगितले. परंतु वि.प. यांनी तसे करण्‍यास टाळाटाळ केली म्‍हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 5/4/2007 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु वि.प. यांनी त्‍यास प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यामुळे सन 2007 या वर्षातील पावसाळयात तक्रारदारांना सदर बेसमेंटचा वापर करता आला नाही. वि.प. यांनी सदर बेसमेंटमध्‍ये फरशी व रंगकाम करुन दिलेले नाही. अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे. म्‍हणून, तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी सदर युनिटमधील गळती काढून द्यावे, तसेच फरशी व कलर काम करुन द्यावे, वि.प. यांचेकडून दरमहा रु.6,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी, सदर बाबींची पूर्तता करुन देणेस वि.प. यांनी टाळाटाळ केलेस वि.प. यांनी बेसमेंट खरेदीची किंमत रु.5,27,000/- व रजिस्‍ट्रेशन खर्च रु. 32,000/- परत मिळावा, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.7,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत वाद मिळकतीचे खरेदीखत, तक्रारदाराने वि.प. यांना दिलेली नोटीस वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्‍हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्‍हीट तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्‍यातील सर्व मजकूर मान्‍य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदार यांनी सदर युनिटचा वापर हा नियमबाहय केलेला आहे. वि.प. यांनी सदर युनिट तक्रारदार यांना गोडावून करणेकरिता विक्री केलेले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी तेथे घरगुती पदार्थ बनवणे व त्‍याची विक्री करणेकरिता उपयोग केलेला आहे. वि.प. यांनी सदरचे युनिट तक्रारदार यांना व्‍यवसायाकरिता कधीही विक्री केलेले नव्‍हते.
iii) सदर युनिटला कोल्‍हापूर महानगर‍पालिकेकच्‍या मंजूर नकाशाप्रमाणे गोडावून कारणाकरिता मंजूरी मिळालेली. परंतु तक्रारदार हे सदर युनिटचा बेकायदेशीरपणे वापर करीत आहे.
iv) वि.प. यांनी सदर युनिटची विक्री करीत असताना ते संपूर्णपणे तयार करुन दिले होते. तक्रारदार यांनी खरेदीपत्रादिवशी सदरचे युनिटबाबत कोणतीही तक्रार नसलेचे खरेदीपत्रात नमूद केले आहे. सदर युनिटच्‍या दिलेल्‍या सोयींबाबत समाधानकारक असलेबाबत तक्रारदार यांनी लिहून दिले आहे.
vi) तक्रारदार यांनी सदर युनिटमध्‍ये फर्निचर करीत असताना केलेल्‍या ठोकाठोकीमुळे त्‍यामध्‍ये गळतीच्‍या तक्रारी सुरु झाल्‍या आहेत. वि.प. यांनी युनिट विक्री करीत असताना द्यावयाची सर्व कामे पूर्ण करुन दिली आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार कोणतीही कामे करुन घेणेस अपात्र आहेत. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्‍वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही. |
2 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे कारण कोल्‍हापूर महानगरपालिका येथील सि.स.नं. 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1351 व 1352/ब आणि 1353/2 क्षेत्र 190.80 चौ.मी. मंगळवार पेठ, बी वॉर्ड, कोल्‍हापूर या मिळकतीवर बांधण्‍यात आलेल्‍या ईश्‍वरा अपार्टमेंटमधील बेसमेंट (गोडावून) नं. बी-1 हे युनिट तक्रारदारांनी वि.प. कडून दि. 15/04/2006 रोजी रक्‍कम रु.5,27,500/- या रकमेस खरेदी घेतले आहे. सदर व्‍यवहाराचे खरेदीखत तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केले आहे. वि.प. यांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.
7. सदरकामी दाखल दि. 28/5/2008 रोजीचा कोर्ट कमिशन अहवालामध्‍ये
अ) ग्राऊंड फ्लोअरवर असले टॉयलेट ब्‍लॉकचे पाणी बेसमेंटमध्‍ये स्‍लॅबमधून गळते.
(ब) बेसमेंटमधील आर.सी.सी. वॉलमधून पाणी गळते असे नमूद आहे.
8. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज दि.18/12/2008 रोजी न्‍यायनिर्णीत होवून तत्‍कालीन जिल्‍हा ग्राहक मंचाने तक्रारअर्ज नामंजूर केला. सदर निकालावर नाराज होवून तक्रारदाराने मे. राज्‍य आयेाग, मुंबई यांचेकडे अपिल क्र. 127/2009 दाखल केले होते. सदर अपिलामध्‍ये मा. राज्‍य आयेाग, मुंबई यांनी सदरचा तक्रारअर्ज दि. 31/3/2010 रोजी पुन्‍हा सुनावणी घेवून निकाल करणेत यावा असा आदेश करुन जिल्‍हा आयोग, कोल्‍हापूर येथे परत पाठवला. सदर आदेशानुसार जिल्‍हा ग्राहक मंचाने दि. 29/11/2010 रोजी सदरचा तक्रारअर्ज चौकशीसाठी पुन्‍हा बोर्डावर घेणेत आला व वि.प. ला पुन्‍हा नोटीस काढणेत आली.
9. दि. 10/1/2012 रोजी कोर्ट कमिशनर म्‍हणून भूगर्भशास्‍त्रज्ञ यांची नेमणूक व्‍हावी असा तक्रारदाराने अर्ज दिला होता. सदर अर्जावर दि. 29/09/2014 रोजी आदेश होवून अर्ज मंजूर होवून वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा मध्‍यवर्ती प्रशासकीय इमारत, कसबा बावडा रोड, कोल्‍हापूर यांची कोर्ट कमिशनर म्‍हणून नेमणूक करण्‍यात आली. सदर कोर्ट कमिशनर यांनी कोर्ट कमिशन करुन दि. 13/07/2015 रोजी कमिशन अहवाल याकामी सादर केला आहे. सदर अहवालामधे कोर्ट कमिशनर यांनी बांधकामाची गुणवत्‍ता, बांधकामातील त्रुटी, बांधकामाचा अयोग्‍य वापर (फर्निचरसाठीची ठोकाठोकी इ.) अथवा इतर कोणत्‍याही बाबी बेसमेंट मधील पाण्‍यास कारणीभूत आहेत किंवा कसे ? तसेच बेसमेंट बांधकामाबाबतचे निकष, बेसमेंटच्‍या वापराबाबत निकष, बेसमंटच्‍या भिंती, बेसमेंटचा तळ व बेसमेंटचा छत यामधून होणारा पाझर आणि त्‍याचप्रमाणे वॉटर प्रूफिंग कामाचा खर्च इ. बाबी या कार्यालयाच्‍या कक्षेत येत नाहीत. सबब, याबाबत स्‍थापत्‍य अभियंता वॉटर प्रूफींग कामातील तज्ञ अशा संवर्गातील व्‍यक्‍तीचे अभिप्राय घेणे संयुक्तिक होईल असा अहवाल सादर केला. तदनंतर दि. 18/11/2015 रोजी पुन्‍हा कोर्ट कमिशनसाठी दि. 19/08/2015 रोजी दिले अर्जावर आदेश पारीत करणेत आले व असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्‍ट्स अॅण्ड इंजिनियर्स, कोल्‍हापूर यांची कोर्ट कमिशनर म्‍हणून नेमणूक करणेत आली. सदर कोर्ट कमिशनर यांनी दि. 2/03/2017 रोजी तक्रारदार व वि.प. यांचे उपस्थितीत प्रत्‍यक्ष जागेवर पाहणी करुन कोर्ट कमिशन पूर्ण केले व दि. 9/03/2017 रोजी कोर्ट कमिशन अहवाल सादर केला. सदर कोर्ट कमिशन अहवालाचे अवलोकन करता त्‍यामध्‍ये तसेच अहवालावरील तक्रारदाराचा खुलासा पाहता स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, सदर बेसमेंटमध्‍ये सध्‍या 1 फूट 3 इंच इतके पाणी साठलेले आहे. त्‍यामुळे संपूर्ण बेसमेंटच्‍या भिंती व तळ तपासणी व हे पाणी कोठेून येते हे तपासणे शक्‍य झालेले नाही. तथापि मुद्दा क्र.4 मध्‍ये कोर्ट कमिशनर असे नमूद करतात की, सदर बेसमेंटमध्‍ये फर्निचर काम केलेचे दिसत आहे व त्‍याचे फिटींग बेसमेंटच्‍या भिंतीवर व तळावर झालेले आहे. सदर फर्निचर करताना किंवा त्‍याचे फिटींग करताना बेसमंटच्‍या आर.सी.सी. भिंतीला किंवा तळाला क्रॅक पडले असण्‍याची शक्‍यता आहे. सदरचा कमिशन अहवाल हा वस्‍तुस्थितीशी विपर्यस्‍त असून मान्‍य नाही असे म्‍हणणे तक्रारदाराने नोंदविले आहे.
10. तदनंतर तक्रारदाराने दि. 24/08/2017 रोजी कोर्ट कमिशनर असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्‍ट्स अॅण्ड इंजिनियर्स यांनी दि. 9/3/2017 रोजी सादर केले कोर्ट कमिशन अहवालाबाबत सत्‍यता पडताळणेसाठी प्रश्‍नमालिका सादर करुन सदर प्रश्‍नांचा खुलासा वर नमूद कोर्ट कमिशनर यांचेकडून घेणेस परवानगी मिळावी असा अर्ज दिला. सदर अर्जावर वि.प. चे म्‍हणणे घेणेत आले व उभयतांचा युक्तिवाद ऐकून नमूद प्रश्‍नावली सादर करणेबाबत व उत्‍तरे देणेबाबत आदेश पारीत केलेले आहेत. त्‍यानुसार तक्रारदाराने कोर्ट कमिशनर यांना विचारावयाची प्रश्‍नावली दाखल केली. सदर प्रश्‍नावलीस कोर्ट कमिशनर यांनी दिलेली उत्‍तरे वर नमूद कोर्ट कमिशनर यांनी दि.20/01/2018 रोजी याकामी दाखल केली. सदर कोर्ट कमिशनर यांनी दिले प्रश्‍नावलींचा खुलासा विचारात घेता प्रश्‍न क्र.6 चे उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, बेसमेंटला पाणी येणे यातून मुळातच सिध्‍द होते की, बांधकामाला लिकेज आहे. मुद्दा क्र.1 व 2 मध्‍ये नोंदविलेप्रमाणे सूचना व प्रत्‍यक्ष दिसणा-या गोष्‍टी नमूद केल्‍या आहेत. यावरुन बांधकाम हे कमी दर्जाचे असल्‍याचे आपोआप सिध्‍द होते असे नमूद केले आहे. तसेच प्रश्‍न क्र. 12 चे उत्‍तरात नमूद केले आहे की, बांधकामाचे स्‍वरुप व त्‍याला असणारी गळती, तसेच बेसमंटमध्‍ये साचलेले पाणी हा प्रत्‍यक्ष पुरावा आहे की सदरचे बांधकाम हे स्‍टँडर्ड नॉर्म्‍स प्रमाणे झालेले नाही. असे असतानाही तक्रारदाराने दि. 28/06/2018 रोजी जादा प्रश्‍नावली कोर्ट कमिशनर यांना देणेस परवानगी मिळणेसाठी अर्ज दिला. सदर अर्ज नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा विचार करुन मंजूर करणेत आला. जादा प्रश्‍नावली तक्रारदाराने सादर केली. सदर जादा प्रश्‍नावलीस दि. 21/01/2019 रेाजी कोर्ट कमिशनर यांनी उत्‍तरे सादर केली आहेत.
11. याकामी तक्रारदार व वि.प. यांची पुरावा शपथपत्रे, दाखल कागदपत्रे, लेखी तोंडी युक्तिवाद यांचे अवलोकन आयोगाने केले असता सदर तक्रारअर्जामध्‍ये Complicated issues of facts and law असलेने याकामी अधिक तोंडी व लेखी पुराव्‍यांची नोंद करणे आवश्‍यक वाटते. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे या आयोगास समरी पध्‍दतीने कामकाज चालविणे बंधनकारक असलेने सदर गुंतागुंतीच्‍या बाबींची तपासणी या आयोगास करता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाद मागणेची तक्रारदारास मुभा देवून प्रस्‍तुतची तक्रार निकाली करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) प्रस्‍तुतची तक्रार ही गुंतागुंतीची (Complicated issues of facts and law) असलेने ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही, सबब योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाद मागणेची तक्रारदारास मुभा देवून प्रस्‍तुतची तक्रार निकाली करण्‍यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3) प्रस्‍तुतकामी व्‍यतीत झालेला कालावधी हा विलंबमाफीसाठी ग्राहय धरण्‍यात यावा.
4) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
