राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।
(सुरक्षित)
अपील सं0-८४१/२०१३
(जिला उपभोक्ता फोरम गोण्डा के द्वारा परिवाद सं0-१२/२०१२ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक १९/०१/२०१३ के विरूद्ध)
भारतीय रेलवे द्वारा मध्य रेलवे मण्डलमहाप्रबन्धक मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
महेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री राम लगन तिवारी निवासी पाण्डेयपुर ग्राम सभा डंडवा कानूनगो थाना कोतवाली देहात परगना तहसील व जिला गोण्डा।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:
1- मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठासीन न्यायिक सदस्य।
2- मा0 श्री संजय कुमार सदस्य।
अधिवक्ता अपीलार्थी: श्री पी0पी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता ।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: कोई नहीं।
अपील सं0-1162/2014
(जिला उपभोक्ता फोरम अम्बेडकरनगर के द्वारा परिवाद सं0-११२/२००७ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २३/०४/२०१४ के विरूद्ध)
- उत्तर रेलवे जोन लखनऊ द्वारा महा प्रबन्धक।
- रेलवे स्टेशन अकबरपुर जंक्शन अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर द्वारा स्टेशन अधीक्षक।
- भारत संघ द्वारा चेयरमैन उ0 रेलवे बड़ौदा हाउस नई दिल्ली।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
अनिल शर्मा पुत्र स्व0 श्यामसुन्दर लाल निवासी ग्राम खैरपुर खैराबाद पो0 पिलखुवा जिला गाजियाबाद हाल निवासी टाइप ३/२०९ एनटीपीसी कालोनी टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर।
प्रत्यर्थी/विपक्षी
अधिवक्ता अपीलार्थी: श्री पी0पी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता ।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: कोई नहीं।
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अपील सं0-१५५/२०१०
(जिला उपभोक्ता फोरम सहारनपुर के द्वारा परिवाद सं0-१०४/२००४ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २४/१२/२००९ के विरूद्ध)
यूनियन आफ इंडिया द्वारा जनरल मैनेजर नार्दन रेलवे बडौदा हाउस नई दिल्ली।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
रनवीर सिंह अधिवक्ता पुत्र श्री शम्भूदयाल सिंह निवासी ब्लाक नं0 ८/५ लेबर कालोनी सहारनपुर यूपी।
प्रत्यर्थी/विपक्षी
अधिवक्ता अपीलार्थी: श्री यू0के0 बाजपेयी के सहयोगी श्री मनोज मिश्रा विद्वान अधिवक्ता ।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: कोई नहीं।
दिनांक ३१/१२/२०१४
मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठासीन न्यायिक सदस्य द्वारा उद्घोषित।
निर्णय
अपीलकर्तागण द्वारा उपरोक्त अपीलें विभिन्न जिला मंचों द्वारा पारित विभिन्न तिथियों पर निस्तारण की गयी है जिनमें कि समान विधिक बिन्दु अन्तर्निहित है। अत: उपरोक्त समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जाता है।
मा0 राष्ट्रीय आयोग ने यूनियन आफ इंडिया बनाम संजीव दिलसुखराज देव एवं अन्य २००३ सीटीजे १९६ (सीपी) (एनसीडीआरसी) में निम्नानुसार अवधारित किया है “ A major responsibility cast on the TTE in addition to examining.
The tickets is that of ensuring that no intruders enter the reserved compartments…………This is certainly a gross dereliction of duty which resulted in deficiency in service to the Respondents.
The price difference between the unreserved ticket and a reserved ticket is quite high and the traveling public who buy a reserved ticket would expect that they can enjoy the train journey with a certain minimum amount of security and safety.
……..One has to presume that passenger would take reasonable care of his luggage. But, he cannot be expected to take measures against intruders getting easily into reserved compartments and running away with goods, when the railway administration is charged with the responsibility to prevent such unauthorized entry. We have entered the 21st century and we cannot carry on our daily life in the same age old fashion with bearing brunt of indifferent service provided by public authorities like Railways. People expect in the 21st
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century a modicum of efficient and reliable service, which provides at least safety of person and property while traveling in reserved compartments.” This view has been reaffirmed in the case of G.M. South Central Railway Vs. Dr. R.V. Kumar & Anr., 2005 CTJ 862 (CP) (NCDRC).
In our view, there is a clear deficiency of service on the part of the Petitioners in allowing the unauthorized persons to enter the reserved compartment and stealing the attaché of the Respondent.
In view of the aforesaid decisions of this Commission, there is no reason for s or interfere with the order of the State Commission in revisional jurisdiction under Section 21 (b) of the Consumer.
Union Of India Vs Sanjiv Dilsukhrai Dave (N.C.) 2003 (51) ALR 40 (Consumer) आधारित किया है।
उपरोक्त उद्धृत निर्णय के पैरा 10 व 11 इस प्रकार हैं:-
Para10. As regards the issue of negligence of the Railway Administration, a list of duties prescribed by Railway Administration ‘’TTE for Sleeper Coaches” is brought on record. Of these duties prescribed at Sl. Nos. 4,14,16 and 17 are very relevant. These read as follows:
“4. He shall check the tickets of the passengers in the coach, guide them to their berths/seats and prevent unauthorized persons from the coach. He shall in particular ensure that persons holding platform tickets, who came to see off or receive passengers do not enter the coach.
14. He shall ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move and open them up for passengers as and when required.
16. He shall ensure that the end doors of vestibules trains are kept locked between 22.00 and 6.00 hrs. to prevent outsiders entering the coach.
17. He shall remain vigilant particularly during night time and ensure that intruders, beggars, hawkers and unauthorized persons do not enter the coach.”
Para11. The above duties clearly show that there is a responsibility cast on the TTE attached to the second class sleeper coach to be very vigilant about anyone other than the reserved tickets holders entering the compartment, to such an extent that he is required to prevent even a relation of the passenger holding a platform ticket who comes to see off a passenger from entering a coach. The TTE is particularly required to take special care in the night as brought out in Sl. Nos. 16 and 17. Sl. No 14 clearly casts a responsibility on him to ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move.
मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य बनाम मनोज पाठक द्वितीय (१९९६) सीपीजे ३१ (एनसी) में यह अवधारित किया है कि “It is
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not in dispute that the complainant had hired services of Railway Administration for consideration and if there is any negligence or deficiency in service on the part of the Railway Administration, then it is a consumer dispute
within the scope and ambit of section 2 (1) (d) of the Act. The complainant was entitled to be carried safely in the train upto its destination in the reserved compartment. However, if any person enters into any reserved compartment unauthorisedly, then besides being liable for criminal prosecution, he can be removed from the railway compartment by any railway servant or by any of the person whom such railway servant may call to his aid [see section 147 (2) of the Railways Act, 1989]. The Railway Administration neglected in checking reserved railway compartment and then failed to remove them forcibly for which they are duly empowered by the statute.”
G.M., Eastern Railway and another V. Smt. Malti Gupta (1999) iii CPJ 573 में यह अवधारित किया है कि:-where theft of three suitcases from the reserved sleeper coach occurred, the State Commission held that is a clear case of dereliction of duties resulting into theft of personal baggages of the three passengers due to negligence on the part of the Railway Administration and its servants.
यूनियन आफ इंडिया बनाम शोभा अग्रवाल Revision Petition No 602/2013 (N.C) decided on 22 July 2013 में यह अवधारित किया है:-
Para8. Undisputedly, the complainant and her daughter were travelling in a reserved coach and it was the duty of the TTE to ensure that no intruders entered the reserved compartment. Since apparently there was a failure on the part of the TTE to prevent entry of unauthorized person in the coach during the night, the Fora below where right in holding the petitioner liable for deficiency in service to the respondent in this regard. So far as the applicability of section
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15 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 is concerned, we cannot agree with the contention of learned counsel because this section bars jurisdiction of the other courts only “in relation to the matters referred to in sub-sections (1) and (1A) of section 13”. Section 13 is reproduced thus:-
“13. Jurisdiction, powers and authority of Claims Tribunal – (1) The Claims
Tribunal shall exercise, on and from the appointed day, all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that day by any Civil Court or a Claims Commissioner appointed under the provisions of Railway Act,-
- relating to the responsibility of the railway administrations as carriers under chapter VII of the Railways Act in respect of claims for-
- compensation for loss, destruction, damages, deterioration or non-delivery of animals or good entrusted to a railway administration for carriage by railway;
- compensation payable under Sec. 82-A of the Railway Act or the rules made there under; and
- in respect of the claims for refund of fares or part thereof or for
refund of any freight paid in respect of animals or goods entrusted
to a railway administration to be carried by railway.
[(1-A) The Claims Tribunal shall also exercise, on and from the date of
Commencement of the provisions of Sec.124-A of the Railways Act,1989
(24 of 1989), all such jurisdiction, powers and authority as were
exercisable immediately before that date by any Civil Court in respect of
claims for compensation now payable by the Railway Administration under
Sec.124-A of the said Act or the Rules made thereunder.]
(2) The provision of the [Railways Act, 1989] and the rules made
thereunder shall, so far as may be, be applicable for inquiring into or
determining any claims by the Claims Tribunal under this Act.”
Para 9.Plain reading of section 13 indicates that the case of the respondent does not fall under any of the categories mentioned in the section. In view of this, the jurisdiction of the consumer Fora cannot be barred by virtue of the provisions of section 15.
इस रिवीजन के विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP to appeal (Civil)/2014 (सी ७६१/२०१४) यूनियन आफ इंडिया बनाम शोभा अग्रवाल प्रस्तुत की है जिसे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक ३०/०१/२०१४ को स्पेशल लीव पेटीशन खारिज कर दी है।
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अपील सं0-८४१/२०१३
अपीलकर्ता ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम गोण्डा के द्वारा परिवाद सं0-१२/२०१२ महेन्द्र कुमार बनाम भारतीय रेलवे में पारित निर्णय/आदेश दिनांक १९/०१/२०१३ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है:-
‘’ परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को ३०००/-रू0 क्षतिपूर्ति परिवादी का सामान आरक्षित बोगी से गायब होने के फलस्वरूप भुगतान करे। विपक्षी को पुन: निर्देशित किया जाता है कि वह वाद व्यय के रूप में परिवादी को १०००/-रू0 भुगतान करे तथा मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए भी १०००/-रू0 का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में करे।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी दिनांक १२/०७/२०११ को ट्रेन सं0-१४२६५ से सायंकाल ५ बजे एस ६ की सीट सं0-१६ पर सवार होकर लखनऊ से हरिद्वार जा रहा था। परिवादी ने सीट सं0-१६ के नीचे लगे लोहे के कुण्डे से अटैची को जंजीर से बन्द कर दिया था। जब ट्रेन रात्रि में १२ बजे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची तब तक परिवादी को नीद आ गई थी, वह सो रहा था। गाडी जब खडी हुई ज्यों ही ट्रेनमुरादाबाद रेलवे से छूटी परिवादी जाग गया और उसने देखा कि उसकी अटैची गायब है, जिसमें परिवादी के पत्नी की सोने की जंजीर कीमतीसाडियां व अन्य वस्त्र तथा सोने की अंगूठी एवं १००००/-रू0 नगद जो था, वह गायब हो गया। परिवादी ने अटैची व सामान गायब होने की सूचना कोच में मौजूद परिचालक को दी और रेलवे सुरक्षा बल को भी दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।परिवादी कालगभग ७००००/-रू0 का नुकसान हुआ है। अत: परिवादी ने परिवाद इस याचना के साथ प्रस्तुत कर दिया कि परिवादी को विपक्षी से ७००००/-रू0 गायब हुए सामान का मूल्य तथा भागदौड में ५०००/-रू0 परिवादी का व्यय हुआ वह दिलाया जाए तथा मानसिक कष्ट हेतु २४९५०/-रू0 का भुगतान परिवादी को दिलाया जाये।
विपक्षी की ओर से यह बताया गया कि चोरी की कोई भी सूचना रेलवे विभाग को नहीं दी गई और न ही किसी प्रकार की शिकायत की गई। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १०० के अनुसार परिवादी ने अपना सामान बुक नहीं कराया था, इसलिए सामान गायब होने का कोई उत्तरदायित्व विपक्षीपर नहीं है। परिवादी ने स्वयं अपने सामान कीदेखभाल नहीं की। परिवादी स्वयंअपने सामान के प्रति असावधान रहा। उक्त घटनाकी कोई शिकायत टीटी व ट्रेन के गार्ड से नहीं की गई । अत: परिवादी का परिवाद खारिज किया जाए।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था के अनुसार टिकट निरीक्षक का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में किसी अज्ञात अनधिकृत व्यक्ति को न घुसने न देता किन्तु इस प्रकरण में एक अनधिकृत व्यक्ति परिवादी के बर्थ के पस बैठा हुआ था जोकि कन्डक्टर की लापरवाही एवं असावधानी के कारण हुआ। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
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अपील सं0-११६२/२०१४
अपीलकर्ता ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम अम्बेडकरनगर के द्वारा परिवाद सं0-११२/२००७ अनिल शर्मा बनाम उत्तर रेलवे जोन लखनऊ द्वारा महा प्रबन्धक में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २३/०४/२०१४ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है:-
‘’ परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी को ११८००/-रू0 मोबाईल की कीमत, रू0 १२००/-रू0 अटैची की कीमत तथा २०००/-रू0 परिवाद व्यय यानि की कुल एकत्र निर्णीत राशि १५०००/-रू0 ४५ दिन के अन्दर अदा करे अन्य था परिवादी को निर्णीत राशि को नियमानुसार वसूल करने का अधिकार होगा।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी सं0-2 से हापुड के लिए सरयू जमुना एक्सप्रेस का रूपये ६६२/-रू0 नगद अदा करके बनवाया । पार्थी यात्रा की निर्धारित तिथि २९ सितम्बर २००७ में हापुड से रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन लेट आयी जिससे परिवादी दिनांक ३० सितम्बर २००७ को अपनी निर्धारित सीट पर अपनी अटैची सहित बैठा। परिवादी उसकेबाद सो गया और नींद खुलने पर देखा कि उसका सूटकेस गायब है जिसकी सूचना उसने प्रभारी निरीक्षक मुरादाबाद के यहां दर्ज कराई। परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण से गायबहुये २५०००/-रू0 नगद मोबाइल कीमत११८००/-रू0 सूटकेस व कपड़ों का मूल्य ५५००/-रू0 उपशम के रूप में दिलाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा वाद के समर्थन में रूपया ११८००/-रू0 की मोबाइल क्रय रशीद रेलवे टिकट की छायाप्रति सहयात्री श्रीमती मीनू सिंह पत्नी लाल सिंह निवासी नवाबगंज जनपद गोंडा का शपथपत्र तथा स्वयं का शपथपत्र जो पेपर सं0-१३ है। अन्य कोई साक्ष्य वाद के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है।
विपक्षीगण की ओर से यह बताया गया कि रेलयात्रा के दौरान सामान चोरी का मामला सेवा कमी की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए परिवादी का परिवाद पोषणीय नहीं हे। विपक्षी द्वारा अपनी अतिरिक्त आपत्ति पेपरसं0-१७ में कहा गया है कि परिवादीने प्रथमसूचना रिपोर्ट लिखाते समय कैश २५०००/-रू0 का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही उपभोक्ता के द्वारा अपना सूटकेस इंडियन रेलवे एक्ट १९८९ सेक्सन-१० के तहत बुक कराकर रसीद भी प्राप्त नहींकिया गया है। विपक्षी ने अपने अतिरिक्त प्रतिवादपत्र की धारा २२ में कहा हे कि परिवादी का परिवाद रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम की धारा १३ सपठित १५ तथा रेल अधिनियम की धारा ८० एवं १०० से बाधित है। परिवादी का परिवाद पोषणीय न होनेके कारण निरस्त किए जानेयोग्य है। विपक्षीगण की ओर से अपने प्रतिवादपत्र कोसमर्थन देने में बलवीर सिंह पुत्र चरन सिंह कोच अटेंडेंट अयोध्या प्रसाद पुत्र स्व0केशव प्रसाद मुख्य टिकट निरीक्षक जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 ताराचन्द्र सीनियर सेक्शन इंजीनियर का शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कहा गया है कि उनकेद्वारा परिवादीको उचित सहयोग प्रदान किया गया है कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है।
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उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में उसका कन्डक्टर किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रवेश न करने देता। अत: ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का दायित्व रेलवे प्रशासन का था जिसके लिए परिवादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
अपील सं0-१५५/२०१०
अपीलकर्ता ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम सहारनपुर के द्वारा परिवाद सं0-१०४/२००४ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २४/१२/२००९ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है:-
‘’ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0-1 को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में ११००००-रू0 एवं इस पर चोरी की तिथि दिनांक २३/०५/२००३ से इस निर्णय की तिथि तक ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, सेवा में कमी के मद में १००००/-रू0 एवं वाद व्यय के मद में २०००/-रू0 अदा करें। उपरोक्त अवधि में अदायगी न करने पर इस निर्णय की तिथि से अंतिम अदायगी की तिथि तक विपक्षी सं0-1 द्वारा परिवादी को मु0 १२००००/-रू0 की राशि पर १२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। विपक्षी सं0-2 व 5 के विरूद्ध परिवाद पत्र निरस्त किया जाता है।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने अपनेव अपने परिवाद के सदस्यों का दिनांक २३/०५/२००३ को ट्रेन सं0-३०५० में द्वितीय श्रेणी थ्री टायर में आरक्षण कराया जिसमें एस १ कोच में बर्थ सं0-४९,५०,५१,५२,५३ व ५४ यादिन कुल ६ बर्थ आरक्षित हुई। परिवादी व उसका परिवाद एस १ कोच में पहुंचा। परिवादी के पास उस समय ४ सूटकेस व दो बैग थे। उक्त सामान में एक वीआईपी सूटकेस भी था जिसमें लगभग ११००००/-रू0 का सामान जिसमें दो गले की चैन लाकेट सहित २३ कैरेट दो अंगूठी सोने की, एक झुमकी कान की सोने की एक हार गले का सोने का नथ साने की एक पाजेब चांदी की वजनी १० तोले चार अंगूठी चांदी की, दो घउी जिनमें एक सोनाटा एक मैक्सीमा छ सूट पेंट शर्ट, एक सफारी सूट व नकद ३८०००/-रू0था। जैसे ही परिवादी अपने परिवार के सदस्यों सहत आरक्षित कोच में पहुंचा आर अपनीबर्थ पर गये तो उन बर्थों पर कुछ व्यक्तिलेटे हुए थे । परिवादी ने उनसे बर्थ खाली करने के लिए कहा तो उनमें से कुछ व्यक्ति उठकर जाने लगे और उसी समय सामान व्यवस्थित करते समय परिवादी को ज्ञात हुआ कि परिवादी के सामान से उपरोक्त वर्णित वीआईपी सूटकेस चोरी गया है। उसने तुरन्त जीआरपी आरक्षी जिसने अपना नाम बृज किशोर बताया, को चोरी के बारे में बताया और सहायता का अनुरोध किया किन्तु उक्त आरक्षी ने प्रार्थी की बात अनसुनी कर दी। टीटीई भी उक्त कोच में नहीं थे। कोच सं0-एस २ में बसन्त कुमार मिले जिन्हें आवेदक ने उक्त चोरी की सूचना दी परन्तु सुरक्षागार्डों ने यह कहकर टाल दिया कि एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था नहीं है अगले स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे ऐसा कहते हुए वादी की बात अनसुनी कर दी।
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लखनऊ स्टेशन पहुंचने पर आवेदक न स्टेशन इन्चार्ज को एफआईआर दर्ज कराने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि इसमें विलम्ब होगा उनकी ट्रेन निकल जाएगी और गन्तव्य स्टेशन पर ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा। उक्त ट्रेन निहालगढ स्टेशन पहुचंने पर आवेदक ने उक्त चोरी की घटना से स्टेशन मास्टर को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि इस स्टेशनपर थाना नहीं है। परिवादी की पत्नी की हालत बिगड रही थी परिवादी उस समय उन्हें छोडकर सुल्तानपुर स्टेशन नहीं जा सकता था। अत: परिवादी ने दिनांक २४/०५/२००३ को चाहरी की घटना की जीआरपी थाना सुल्तानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई। अत: यह अनुतोष चाहा गया कि परिवादी को विपक्षीगण से चोरी गये सामान का मूल्य अंकन ११००००/-रू0 मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति ५००००/-रू0 मय १२ प्रतिशत ब्याज सहित व वाद व्यय दिलाया जाये।
विपक्षी सं0-१ व २ की ओर से यह बताया गया कि विभागीय छानबीन से ज्ञात हुआ कि कोई भी अतिरिक्त या अनाधिकृत यात्री उस डिब्बे में यात्रा नहींकर रहा था और न कोई स्थान रिक्त था। विपक्षी सं0-2 ने परिवादी की पूरी सहायता की थी तथा आसपास के डिब्बों में भी तलाशी करायी थी किन्तु कुछ पता नहीं चला। विपक्षी सं0-1 व 2 की सेवा में कोई त्रुटिनहीं है। भारतीय रेलवे एक्ट की धारा १०० के अनुसार यात्रा के समय यात्री के कब्जे में रखे सामान की सुरक्षा का दायित्व स्वयं यात्री पर होता है। परिवादी स्वयं लापरवाह रहा। इस फोरम को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। अत: परिवाद खारिज होने योग्य है।
विपक्षी सं0-4 की ओर से अपना उत्तर पत्र दाखिल किया गया और कहागया है कि वाद तंग व परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय को वाद श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता है परिवादी द्वारा कथित चोरी की एफआईआर स्वयंही सहारनपुर के अग्रिम स्टेशनों पर नहीं करायी गयी। आरक्षित बर्थों पर सभी यात्री मौजूद थे। विपक्षी व अन्य कांस्टेबल बृजपाल की डियूटी ट्रेन में थी। उन्होंने डिब्बों को चेक किया जिसमें कोई अनाधिकृत व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिला। आवेदक द्वारा खुद लापरवही बरती गयी है और उसकी लापरवाही की वजह से यदि उसका कोई नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्षी की नहीं है। चलतीट्रेनमें विपक्षीगण के पास रिपोर्ट दर्ज करने का कोई अधिकार पत्र नहीं होता। विपक्षी द्वारा कोई लापवाही नहीं बरती गयी है। विपक्षी द्वारा कोई सेवा में कमी नहीं की गयी है यह विपक्षी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वाद मय हर्जे खर्चे के निरस्त होने योग्य है।
विपक्षी सं-५ की ओर से भी अपना उत्तर पत्र दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस विपक्षी को बिना वजह पक्षकार बनाया गया है। प्रश्नगत घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जांच की गयी लेकिन जांच करने पर माल व मुलजिम का पता नहींचल सका इस कारण फाईनल रिपोर्ट लगा दी गयी। इस प्रकार विपक्षी ने सेवा में कमी नहीं की है। यह विपक्षीक्षति पूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वाद खर्चे सहित खण्डित होने योग्य है।
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उपरोक्त विधिक व्यवस्था के अनुसार टिकट निरीक्षक का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में किसी अज्ञात अनधिकृत व्यक्ति को न घुसने न देता किन्तु इस प्रकरण में एक अनधिकृत व्यक्ति परिवादी के बर्थ के पस बैठा हुआ था जोकि कन्डक्टर की लापरवाही एवं असावधानी के कारण हुआ। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी अपीलें निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील सं0-८४१/२०१३, अपील सं0-११६२/२०१४, तथा अपील सं0-१५५/२०१० निरस्त की जाती हैं।
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभयपक्ष को इस निर्णय की प्रति नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाए।
मूल अपील सं0-८४१/२०१३ के आदेश की एक-एक प्रति अन्य संबंधित अपीलों में रखी जाएं।
(अशोक कुमार चौधरी) (संजय कुमार)
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र कोर्ट0 ३
