Dated the 20 Apr 2015
तक्रार दाखल कामी आदेश
द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्यक्ष.
1. तक्रारदार हे सामनेवाले गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे सभासद आहेत. त्यांना सदनिकेबाबत मेन्टेनन्स चार्जेस प्रति चौरसफुट प्रमाणे लावल्यामुळे त्यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. परंतु तक्रारदार यांच्याप्रमाणे मा.बॉम्बे हायकोर्ट यांच्या निकालाप्रमाणे मेन्टेनन्स चार्जेस प्रतिचौरस फुट प्रमाणे लावता येत नाही. सबब ही तक्रार दाखल करण्यात आली.
2. तक्रारदार यांच्यातर्फे त्यांचे वकील श्री.प्रविण टेंभेकर यांना दाखल सुनावणीसाठी ऐकण्यात आले.
3. तक्रार व तक्रारी सोबत दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे पाहण्यात आली. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये परिच्छेद क्रमांक-4 ई मध्ये याबाबत त्यांनी दुय्यम निबंधक, वसई यांच्याकडे ता.25.06.2014 रोजी व ता.17.10.2014 रोजी याबाबत तक्रार दाखल केली होती असे नमुद केले आहे, व दुय्यम निबंधक यांनी त्याची दखल घेऊन सामनेवाले यांस पत्र दिले होते. आमच्या मते या मंचास अतिरिक्त अधिकार दिलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-3 प्रमाणे, परंतु याचा अर्थ एकाच वेळी तक्रारदार दोन अधिकारी यांच्याकडे / संस्थेकडे एकच मागणीबाबत तक्रारी करु शकतो हे अपेक्षीत नाही व ते उचित व योग्य नाही. त्यामुळे दुय्यम निबंधक महाराष्ट्र को-ऑप.सोसायटी यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीची याचबाबत दखल घेतल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार या मंचात चालु शकत नाही.
4. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत या मंचाने तक्रार क्रमांक-493/2011 श्री.सुरेश वसंत कामत विरुध्द सेक्रेटरी,वसंत विहार, जसमीन टॉवर, को-ऑप.हौसिंग सोसायटी लि., निकाल ता.07.06.2014 चा आधार घेतला आहे. या निर्णयाचा अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की, त्या तक्रारीत तक्रारदार यांनी निबंधक महाराष्ट्र को-ऑप.सोसायटीकडे त्याबाबत तक्रार केली नव्हती. सबब तो न्याय निर्णय या तक्रारीत लागु होत नाही.
सबब, आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-161/2015 ही ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-12 (3) अन्वये खारीज
करण्यात येते.
2. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीच्या निबंधक,महाराष्ट्र को-ऑप.सोसायटी अँक्ट यांच्याकडे
पाठपुरावा करावा.
3. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
4. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.20.04.2015
जरवा/