::निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष )
(पारीत दिनांक–21 डिसेंबर, 2016)
01. तक्रारकर्तीने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द बयानापत्रा नुसार भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्ष रक्षक काळे हा “महाविर डेव्‍हलपर्स” या नावाने भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय करतो. दिनांक-16/02/2008 ला विरुध्‍दपक्षाने स्‍थानीक वर्तमानपत्रा मध्‍ये जाहिरात दिली की, नागपूर पासून 32 किलोमीटर अंतरावर हिंगणा-अमरावती रस्‍त्‍यावर स्‍वस्‍त दारात भूखंड विक्रीसाठी उपलब्‍ध आहेत, त्‍यावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात जाऊन चौकशी केली, तेथे तिला भूखंडा बद्दलची सर्व माहिती देण्‍यात आली व एन.ए./टी.पी. (Order of Non-Agriculture use of land & Lay-out map sanction by Town Planning Authority) आदेश लवकरच मिळेल असे सांगण्‍यात आले, त्‍यावर विश्‍वास ठेऊन तिने विरुध्‍दपक्षाच्‍या मौजा पांझारा, तालुका जिल्‍हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-53 येथील रामकृष्‍ण नगर मध्‍ये प्रस्‍तावित ले-आऊट मधील भूखंड आरक्षीत केला. दिनांक-15/03/2008 रोजी तक्रारकर्तीला भूखंड विक्री संबधाने लिखित करार करुन देण्‍यात आला, त्‍यावेळी तिने इसारा दाखल काही रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केली आणि त्‍यानंतर वेळोवेळी करारातील भूखंडापोटी काही रकमा विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केल्‍यात.
तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाशी केलेल्‍या भूखंड विक्री करारा प्रमाणे, भूखंड क्रमांक, त्‍याचे क्षेत्रफळ, भूखंडाची एकूण किम्‍मत आणि तिने विरुध्‍दपक्षाकडे भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍कम या बद्दलचा तपशिल “परिशिष्‍ट-अ” प्रमाणे खालील प्रमाणे-
“परिशिष्‍ट-अ”
अक्रं | तक्रार क्रमांक | भूखंड क्रमांक | एकूण क्षेत्रफळ चौरस फूटा मध्‍ये | भूखंडाची एकूण किम्‍मत | दिलेली रक्‍कम | रक्‍कम दिल्‍याचा शेवटचे हप्‍ताचा दिनांक |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
1 | 12/537 | 12, 52, 53 & 54 | 7500 | 1,87,500/- | 2,48,000/- | 31/03/2010 |
वरील प्रमाणे भूखंडाच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्षा कडे जमा केल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्षाने तिला प्रती भूखंड, प्रती चौरसफुट रुपये-10/- प्रमाणे विकास शुल्‍काची (Development charges) मागणी केली. तक्रारकर्तीने त्‍यावेळी त्‍याला विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विनंती केली असता, त्‍याने सांगितले की, एन.ए./टी.पी. आदेश प्राप्‍त झाल्‍या नंतर 06 ते 07 महिन्‍या मध्‍ये विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात येईल, त्‍यानुसार तिने पुन्‍हा त्‍याला वेळोवेळी भेटून विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍या विषयी विचारले परंतु त्‍याने कोणत्‍या-ना-कोणत्‍या कारणास्‍तव टाळाटाळ केली अणि पुढे असे तिला सांगितले की, जर भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तो असमर्थ ठरला, तर तिने दिलेली रक्‍कम तो व्‍याजासह परत करेल परंतु त्‍या वेळी सुध्‍दा त्‍याने एन.ए./टी.पी.चे कोणतेही दस्‍तऐवज तक्रारकर्तीला दाखविले नाही. मध्‍यंतरीचे काळात तिला असे माहिती पडले की, विरुध्‍दपक्षाने आपले कार्यालय सुध्‍दा बंद केलेले आहे. अनेक वेळा विनंती करुनही विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍यामुळे तिला आपली फसवणूक झाली असे वाटू लागल्‍या मुळे तिने विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठविली परंतु त्‍याचाही उपयोग झाला नाही.
म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तिने विनंती केली की, तिने भूखंडापोटी भरलेली रक्‍कम रुपये-2,48,000/- द.सा.द.शे.24% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षा कडून परत मिळावी. तसेच तिला झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये-10,000/- तक्रारीचा खर्च विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावा.
03. तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत तक्रार दाखल करण्‍यास उशिर झाल्‍यामुळे झालेला विलंब माफ होण्‍यासाठी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केले होता, त्‍या अर्जावर विरुध्‍दपक्षाला मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली परंतु विरुध्‍दपक्षाची नोटीस “ Not Claimed” या पोस्‍टाचे शे-यासह परत आली, त्‍यामुळे वृत्‍तपत्रातून जाहिर नोटीस विरुध्‍दपक्षाचे नावे प्रसिध्‍द करण्‍यात आली परंतु त्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्ष किंवा त्‍याचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष हजर झाले नाही म्‍हणून त्‍याचे विरुध्‍द विलंब माफीचा अर्ज एकतर्फी ऐकून विलंब माफ करण्‍यात आला. त्‍यानंतर मूळ तक्रारीमध्‍ये पुर्ननोटीस विरुध्‍दपक्षाला पाठविण्‍यात आली पण ती सुध्‍दा “Left” या पोस्‍टाचे शे-यासह परत आली. विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द वृत्‍तपत्रातून यापूर्वीच नोटीस प्रकाशित केली असल्‍याने तक्रार त्‍याचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री फुटाणे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
05. तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्तीने एकूण 06 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत. दस्‍तऐवज क्रं-1 ही विरुध्‍दपक्षाने (“विरुध्‍दपक्ष” म्‍हणजे महाविर डेव्‍हलपर्स, नोंदणी क्रं-52/685 तर्फे-रक्षक रमेश काळे असे समजण्‍यात यावे ) स्‍थानीय वर्तमानपत्रात कमी दराने भूखंड विक्रीसाठी उपलब्‍ध असल्‍या बद्दल दिलेली जाहिरात आहे. दस्‍तऐवज क्रं-2 हे बयानापत्र असून विरुध्‍दपक्षाने ते तक्रारकर्तीचे नावे करुन दिलेले आहे, त्‍यातील मजकूर तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केलेल्‍या विक्री करारनाम्‍याला समर्थन देतात. बयानापत्र हे दिनांक-15/03/2008 ला करण्‍यात आले, त्‍यात असे नमुद केले आहे की, प्रत्‍येक भूखंडापोटी रुपये-10/- प्रती चौरस फूट या प्रमाणे विकासशुल्‍क तक्रारकर्तीला विक्रीपत्राचे वेळी किंवा ताबा देते वेळी भरावा लागेल, या बयानापत्रा वरुन तक्रारकर्तीने घेतलेल्‍या भूखंडाचे जे वर्णन तक्रारीत केलेले आहे, त्‍याला आधार मिळतो. दस्‍तऐवज क्रं-3 या तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे भूखंडापोटी दिलेल्‍या रकमांच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती आहेत, त्‍यावरुन तक्रारकर्ती म्‍हणते त्‍या प्रमाणे तिने त्‍या रकमा विरुध्‍दपक्षाला दिलेल्‍या आहेत, ही बाब सिध्‍द होते.
06. विरुध्‍दपक्ष नोटीस मिळूनही मंचा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍याने एकप्रकारे तक्रार मान्‍य केलेल्‍या आहे, असे गृहीत धरावे लागेल. तक्रारकर्तीचा असा आरोप आहे की, विरुध्‍दपक्षाने एन.ए./टी.पी.चे कोणतेही दस्‍तऐवज तिला दाखविले नाहीत किंवा विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाहीत, जेंव्‍हा की ते भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यास तयार होते. विरुध्‍दपक्षा कडून असे एकही पत्र तक्रारकर्तीला मिळालेले नाही, ज्‍याव्‍दारे, तिने उर्वरीत रकमेची मागणी त्‍यांचेकडे केली होती असे दाखविता येईल.
07. या व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍दपक्षाने आपले कार्यालय बंद करुन तो इतरत्र निघून गेला, असे पण तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे, ही वस्‍तुस्थिती दिसून येते, कारण विरुध्‍दपक्षाला मंचा मार्फत पाठविलेली नोटीस पोस्‍टाचे “Left” या शे-यासह परत आली, यावरुन विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्तीची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्‍हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्‍हणता येईल की, विरुध्‍दपक्षाचा, तक्रारकर्तीला करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन देण्‍याचा हेतु नव्‍हता आणि तक्रारकर्ती कडून रकमा मिळाल्‍या नंतर तिला केवळ फसविण्‍याचा विरुध्‍दपक्षाचा उद्देश्‍य दिसून येतो.
08. परंतु उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे जरी वस्‍तुस्थिती असली तरी या प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार “ग्राहक” या सज्ञेत मोडते काय, यावर आम्‍ही साशंक आहोत, कारण तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षा कडे एकूण 04 भूखंड आरक्षीत केले होते आणि त्‍या सर्व भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 7500 चौरसफूट इतके आहे.
09. तक्रारकर्ती ही एक घरकाम करणारी महिला आहे, साहजिकच तिने हे 04 भूखंड राहण्‍याचे दृष्‍टीने आरक्षीत केल्‍याचे दिसून येत नाही, तर केवळ ते भूखंड गुंतवणूकीच्‍या दृष्‍टीने आरक्षीत केल्‍याचे दिसून येते.
मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने हे स्‍पष्‍ट केलेले आहे की, जर एखाद्दी व्‍यक्‍ती स्‍वतः करीता 04-05 भूखंड आरक्षीत करीत असेल तर त्‍याने ते भूखंड गुंतवणूकीच्‍या दृष्‍टीने नफा कमाविण्‍यासाठी आरक्षीत केलेले आहेत असेच म्‍हणावे लागले आणि अशा प्रकारचा व्‍यवहार हा “व्‍यवसायिक व्‍यवहार” (“Commercial Transaction”) असल्‍याने तो व्‍यवहार ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍या तरतुदी अंतर्गत मोडू शकत नाही. जरी या प्रकरणात विरुध्‍दपक्षा कडून कुठलाही बचाव आलेला नाही, तरी दस्‍तऐवजा वरुन जर ही बाब सिध्‍द होत असेल तर मंचाला त्‍याकडे दुर्लक्ष्‍य करता येणार नाही. कुठलेही प्रकरण ग्राहक मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येते किंवा नाही हे पाहणे मंचाची जबाबदारी आहे. तसेच तक्रारकर्तीने हे 04 भूखंड स्‍वतःचे राहण्‍यासाठी आरक्षीत केले होते असे कुठेही म्‍हटलेले नाही.
10. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आमचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीचा एकूण-04 भूखंड आरक्षीत करण्‍याचा व्‍यवहार हा व्‍यवसायिक असल्‍याने तो ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी अंतर्गत येत नसल्‍याने आणि ती ग्राहक होऊ शकत नसल्‍याने तिची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. सबब तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती सौ.सिमा तुळशीदास पटले हिची तक्रार विरुध्‍दपक्ष महाविर डेव्‍हलपर्स, नोंदणी क्रं-52/685 तर्फे-रक्षक रमेश काळे याचे विरुध्‍द उपरोक्‍त नमुद कारणास्‍तव खारीज करण्‍यात येते.
2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन
देण्‍यात याव्‍यात.
