निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक–21 डिसेंबर, 2016)
01. उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या तक्रारी हया जरी स्वतंत्ररित्या वेगवेगळया दाखल केलेल्या असल्या, तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदे विषयक तरतुदी सुध्दा नमुद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्ही नमुद तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत.
02. तक्रारदारांचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
सर्व तक्रारीं मधील विरुध्दपक्ष रक्षक काळे हा “महाविर डेव्हलपर्स” या नावाने भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. दिनांक-16/02/2008 ला विरुध्दपक्षाने स्थानीक वर्तमानपत्रा मध्ये जाहिरात दिली की, नागपूर पासून 32 किलोमीटर अंतरावर हिंगणा-अमरावती रस्त्यावर स्वस्त दारात भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, त्यावरुन यातील तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात जाऊन चौकशी केली, तेथे त्यांना भूखंडा बद्दलची सर्व माहिती देण्यात आली व एन.ए./टी.पी. (Order of Non-Agriculture use of land & Lay-out map sanction by Town Planning Authority) आदेश लवकरच मिळेल असे सांगण्यात आले, त्यावर विश्वास ठेऊन त्यांनी विरुध्दपक्षाच्या मौजा पांझारा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-53 येथील रामकृष्ण नगर मध्ये प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड आरक्षीत केलेत. दिनांक-15/03/2008 रोजी तक्रारदारांना भूखंड विक्री संबधाने लिखित करार करुन देण्यात आलेत, त्यावेळी प्रत्येक तक्रारकर्त्याने इसारा दाखल काही रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा केली आणि त्यानंतर वेळोवेळी करारातील भूखंडापोटी वेळोवेळी काही रकमा विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्यात.
तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाशी केलेल्या भूखंड विक्री करारा प्रमाणे, भूखंड क्रमांक, त्यांचे क्षेत्रफळ, भूखंडाची एकूण किम्मत आणि प्रत्येकाने विरुध्दपक्षाकडे भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम या बद्दलचा तपशिल “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे खालील प्रमाणे-
“परिशिष्ट-अ”
अक्रं | तक्रार क्रमांक | भूखंड क्रमांक | क्षेत्रफळ चौफूरसटा मध्ये | भूखंडाची एकूण किम्मत | दिलेली रक्कम | रक्कम दिल्याचा शेवटचे हप्ताचा दिनांक |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
1 | 12/530 | 39 | 1500 | 37,500/- | 13,500/- | 29/01/2010 |
2 | 12/531 | 28 | 1500 | 37,500/- | 13,500/- | 29/01/2010 |
3 | 12/532 | 56 | 1500 | 37,500/- | 20,000/- | 03/03/2010 |
4 | 12/533 | 57 | 1500 | 37,500/- | 37,500/- | 03/03/2010 |
5 | 12/534 | 98 & 99 | 1920 & 1920 | 96,000/- | 1,00,000/- | 03/03/2010 |
6 | 12/535 | 55 | 1500 | 37,500/- | 32,000/- | 31/03/2010 |
7 | 12/536 | 05 | 1500 | 37,500/- | 52,500/- | 06/04/2010 |
8 | 12/538 | 02 & 03 | 1500 & 1500 | 75,000/- | 52,500/- | 06/04/2010 |
9 | 12/539 | 31 | 1500 | 37,500/- | 29,500/- | 05/04/2010 |
10 | 12/540 | 13 | 2050 | 51,250/- | 52,500/- | 05/04/2010 |
11 | 12/541 | 40 | 1500 | 37,500/- | 13,500/- | 29/01/2010 |
वरील प्रमाणे भूखंडाच्या रकमा विरुध्दपक्षा कडे जमा केल्या नंतर विरुध्दपक्षाने त्यांना प्रती भूखंड, प्रती चौरसफुट रुपये-10/- प्रमाणे विकास शुल्काची (Development charges) मागणी केली. तक्रारदारांनी त्यावेळी त्याला विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली असता, त्याने सांगितले की, एन.ए./टी.पी. आदेश प्राप्त झाल्या नंतर 06 ते 07 महिन्या मध्ये विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येईल, त्यानुसार तक्रारदारांनी पुन्हा त्याला वेळोवेळी भेटून विक्रीपत्र नोंदवून देण्या विषयी विचारले परंतु त्याने कोणत्या-ना-कोणत्या कारणास्तव टाळाटाळ केली अणि पुढे असे त्यांना सांगितले की, जर भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तो असमर्थ ठरला, तर त्यांनी दिलेली रक्कम तो व्याजासह परत करेल परंतु त्या वेळी सुध्दा त्याने एन.ए./टी.पी.चे कोणतेही दस्तऐवज तक्रारदारांना दाखविले नाही. मध्यंतरीचे काळात तक्रारदारांना असे माहिती पडले की, विरुध्दपक्षाने आपले कार्यालय सुध्दा बंद केलेले आहे. अनेक वेळा विनंती करुनही विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्यामुळे तक्रारदारांना आपली फसवणूक झाली असे वाटू लागल्या मुळे त्यांनी विरुध्दपक्षाला नोटीसेस पाठविल्यात परंतु त्याचाही उपयोग झाला नाही.
म्हणून या तक्रारींव्दारे त्यांनी विनंती केली की, त्यांनी-त्यांनी भूखंडापोटी भरलेल्या रक्कमा द.सा.द.शे.24% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून परत मिळाव्यात. तसेच त्यांना झालेल्या त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई आणि प्रत्येकी रुपये-10,000/- तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षा कडून मिळावा.
03. तक्रारदारांनी तक्रारीं सोबत तक्रारी दाखल करण्यास उशिर झाल्यामुळे झालेला विलंब माफ होण्यासाठी तक्रारनिहाय विलंब माफीचे अर्ज दाखल केले होते, त्या अर्जांवर प्रकरण निहाय विरुध्दपक्षाला मंचा मार्फत नोटीसेस पाठविण्यात आल्यात परंतु प्रत्येक प्रकरणात विरुध्दपक्षाची नोटीस “ Not Claimed” या पोस्टाचे शे-यासह परत आली, त्यामुळे वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस विरुध्दपक्षाचे नावे प्रसिध्द करण्यात आली परंतु त्या नंतरही विरुध्दपक्ष किंवा त्याचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष हजर झाले नाही म्हणून त्याचे विरुध्द विलंब माफीचे अर्ज एकतर्फी ऐकून विलंब माफ करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारनिहाय पुर्ननोटीस विरुध्दपक्षाला पाठविण्यात आल्यात पण त्या सुध्दा “Left” या पोस्टाचे शे-यासह परत आल्यात. विरुध्दपक्षाचे विरुध्द वृत्तपत्रातून यापूर्वीच नोटीस प्रकाशित केली असल्याने या सर्व तक्रारी त्याचे विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आल्यात.
04. या सर्व तक्रारीं मध्ये तक्रारदारां तर्फे वकील श्री फुटाणे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
05. तक्रारीचे पुष्टयर्थ तक्रारदारांनी एकूण 06 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, जे सर्व तक्रारीं मध्ये एकच आहेत. दस्तऐवज क्रं-1 ही विरुध्दपक्षाने (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे महाविर डेव्हलपर्स, नोंदणी क्रं-52/685 तर्फे-रक्षक रमेश काळे असे समजण्यात यावे ) स्थानीय वर्तमानपत्रात कमी दराने भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध असल्या बद्दल दिलेली जाहिरात आहे. दस्तऐवज क्रं-2 हे बयानापत्र असून विरुध्दपक्षाने ते तक्रारदारांच्या नावे करुन दिलेले आहे, त्यातील मजकूर तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत नमुद केलेल्या विक्री करारनाम्याला समर्थन देतात. बयानापत्र हे दिनांक-15/03/2008 ला करण्यात आले, त्यात असे नमुद केले आहे की, प्रत्येक भूखंडापोटी रुपये-10/- प्रती चौरस फूट या प्रमाणे विकासशुल्क तक्रारदारांना विक्रीपत्राचे वेळी किंवा ताबा देते वेळी भरावा लागेल, या बयानापत्रा वरुन तक्रारदारांनी घेतलेल्या भूखंडाचे जे वर्णन तक्रारीत केलेले आहे, त्याला आधार मिळतो. दस्तऐवज क्रं-3 या तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे भूखंडापोटी दिलेल्या रकमांच्या पावत्यांच्या प्रती आहेत, त्यावरुन तक्रारदार म्हणतात त्या प्रमाणे त्यांनी त्या रकमा विरुध्दपक्षाला दिलेल्या आहेत, ही बाब सिध्द होते, उर्वरीत रक्कम दिनांक-31/03/2010 पर्यंत त्यांना भरावयाची होती.
06. विरुध्दपक्ष नोटीस मिळूनही मंचा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्याने एकप्रकारे सर्व तक्रारी मान्य केलेल्या आहेत, असे गृहीत धरावे लागेल. तक्रारदारांचा असा आरोप आहे की, विरुध्दपक्षाने एन.ए./टी.पी.चे कोणतेही दस्तऐवज त्यांना दाखविले नाहीत किंवा विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाहीत, जेंव्हा की ते भूखंडाची उर्वरीत रक्कम देण्यास तयार होते. विरुध्दपक्षा कडून असे एकही पत्र तक्रारदारानां मिळालेले नाही, ज्याव्दारे, त्याने उर्वरीत रकमेची मागणी त्यांचेकडे केली होती असे दाखविता येईल.
07. या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्षाने आपले कार्यालय बंद करुन तो इतरत्र निघून गेला, असे पण तक्रारदारांचे म्हणणे आहे, ही वस्तुस्थिती दिसून येते, कारण विरुध्दपक्षाला मंचा मार्फत पाठविलेलया सर्व नोटीसेस पोस्टाचे “Left” या शे-यासह परत आलेल्या आहेत, यावरुन विरुध्दपक्षाला तक्रारदारांची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्षाचा, तक्रारदारांना त्यांचे-त्यांचे करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन देण्याचा हेतु नव्हता आणि तक्रारदारां कडून काही रकमा मिळाल्या नंतर त्यांना केवळ फसविण्याचा विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य दिसून येतो.
08. वरील सर्व कारणास्तव, आम्ही, या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्दा केलेला आहे. ज्याअर्थी, या तक्रारीं मध्ये एन.ए./टी.पी.चा आदेश झालेला दिसून येत नाही, त्याअर्थी करारातील भूखंडाची विक्री होण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, म्हणून “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्षाने त्या-त्या तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी स्विकारलेली एकूण रक्कम भूखंड करार दिनांक-15.03.2008 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची आहे. त्याच बरोबर तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत.
09. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/12/530 ते RBT/CC/12/536 आणि ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/12/538 ते RBT/CC/12/541 या तक्रारदारांच्या तक्रारी विरुध्दपक्ष महाविर डेव्हलपर्स, नोंदणी क्रं-52/685 तर्फे-रक्षक रमेश काळे याचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने निकालपत्रातील “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्यांनी करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली एकूण रक्कम, विरुध्दपक्षास शेवटच्या हप्त्याची रक्कम परिशिष्ट-अ प्रमाणे अदा केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह त्या-त्या तक्रारकर्त्याला परत करावी.
4) तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-10,000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/-(अक्षरी प्रत्येकी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने त्या-त्या तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/12/530 मध्ये लावण्यात यावी आणि अन्य ग्राहक तक्रारी मध्ये निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती लावण्यात याव्यात.