नि.1 खालील आदेश
(दि. 1/02/2024 रोजी पारीत)
द्वारा – मा. श्रीमती मनिषा हि. रेपे, सदस्य
1. तक्रारदारांनी मूळ तक्रार ही जाबदार यांनी तक्रारदाराला दिलेले सदोष वीज चोरी देयक रद्द करण्यात यावे, तसेच तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत तक्रारदाराचा वीज पुरवठा जाबदारांनी खंडीत करु नये या व इतर मागण्यासांठी दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांचा न्यू सम्राट हॉटेल या नावाने हॉटेल व्यवसाय आहे. सदर हॉटेल व्यवसायासाठी जाबदार यांचेकडून विद्युत कनेक्शन घेतले असून त्याचा ग्राहक क्र. 1924022855636 असा आहे. सदर कनेक्शनपोटी जाबदार यांनी दि. 11/1/2024 रोजी व्यावसायिक दराने 46 महिने कालावधीचे रु. 8,28,940/- चे वीज देयक दिले आहे. सदरचे देयक सदोष व बेकायदेशीर आहे. विद्युत कायदा 2003 मधील कोणत्याही तरतुदींचा विचार न करता व तक्रारदाराना नोटीस न देता सदरचे सदोष वीज देयक देवून जाबदार यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे तक्रारदाराचे कथन आहे. तक्रारदार यांनी सदर विद्युत कनेक्शनवरुन कोणतीही चोरी केलेली नाही. परंतु जाबदार यांनी तथाकथित वीज चोरी सदोष विद्युत देयक तक्रारदारास देवून ते वसूल करणेसाठी त्यांनी तगादा लावलेला आहे. सदरचे देयक हे अवास्तव असून तक्रारदाराची आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेने ते भरणे तक्रारदारास शक्य नाही. सदरची रक्कम न भरल्यास जाबदार हे विद्युत कनेक्शन खंडीत करण्याची शक्यता आहे. सबब, सदरचे विद्युत देयक रद्द होवून मिळणेसाठी तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तसेच सोबत अंतरिम अर्जही दाखल केलेला आहे.
3. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांचे विधिज्ञांचा तक्रार दाखलपूर्व युक्तिवाद ऐकला तसेच दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
4. प्रस्तुतकामी दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्द वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदरचे प्रथम खबरी अहवालाची प्रत याकामी तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे. सदर प्रथम खबरी अहवालानुसार वादातील वीज कनेक्शनद्वारे वीजेची चोरी केली जात असल्याचे जाबदार यांच्या भरारी पथकाला दि. 9/1/2024 चे तपासणीत आढळून आल्याने जाबदारांनी तक्रारदाराविरुध्द विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 अन्वये वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केल्याचे दिसून येते. सबब, तक्रारदाराविरुध्दचा वीज चोरीचा गुन्हा हा न्यायप्रविष्ट आहे व त्याबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई जाबदार यांनी केलेचे दिसून येते.
5. याकामी या आयोगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे यु.पी. पॉवर कॉर्पोरेशन वि. अनिस अहमद या निवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्यायनिवाडयानुसार वीज कायदा कलम 126, 135, 140 खालील कारवाईविरुध्द ग्राहकाला मे. ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करुन दाद मागण्याचे अधिकार नाहीत. सबब, सदरचे निवाडयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला दंडक या आयोगावर बंधनकारक असल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तक्रारदाराचा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येत आहे.
6. तक्रारदारतर्फे विधिज्ञांनी जिल्हा ग्राहक आयोग हे दिवाणी न्यायालय नसून दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदी या आयोगास लागू होत नाहीत असे कथन केले. तथापि हे आयोग सदरचे युक्तिवादाशी सहमत नाही. जरी जिल्हा ग्राहक आयोग हे दिवाणी न्यायालय नसले आणि दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदी तंतोतत या आयोगास लागू होत नसल्या तरी These forums are presided over by Judges and they are authorized to take evidence-on-affidavits. These bodies have trappings of courts and are adjudicatory bodies, though not in strict sense, but are judiciary set up by the government to protect the consumer rights. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांचा मूळ तक्रारअर्ज व अंतरिम अर्ज गुणांवगुणांवर चालवून त्यावर न्यायनिर्णय देण्याचे अधिकार या आयोगास नसल्यामुळे योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधित ठेवून, तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज व अंतरिम अर्ज दाखल करुन घेण्यापूर्वीच फेटाळण्यात येत आहेत.
खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
