(घोषित दि. 23.12.2013 व्‍दारा श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्‍या)

अर्जदारास गैरअर्जदार यांनी चुकीचे वाढीव वीज बिल दिले असून त्‍यांच्‍या तक्रारीची दखल घेण्‍यात आली नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत मंचात तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराच्‍या तक्रारी नुसार त्‍यांनी 2006 मध्‍ये विद्युत जोडणी घेतली असून दिनांक 11.05.2012 पर्यंत त्‍यांचा विद्युत पुरवठा चालू होता. परंतु गैरअर्जदार यांनी दिनांक 11.05.2012 रोजी त्‍यांना रुपये 12,000/- व 51,498/- रुपयाचे विद्युत देयक देवून तात्‍काळ रक्‍कम जमा करण्‍यास सांगितले. अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांना 55 ते 60 युनिटचे बिल येत असे. डिसेंबर 2008 मध्‍ये त्‍यांना 1285 युनिटचे देयक देण्‍यात आले त्‍यामुळे त्‍यांनी वारंवार पत्रव्‍यवहार करुन सदरील देयक दुरुस्‍त करुन देण्‍याची विनंती केली. परंतु गैरअर्जदार यांनी मीटर नादुरुस्‍त असल्‍याचा अहवाल दिला. मीटरची तपासणी करुन दिनांक 11.05.2012 रोजी त्‍यांना रुपये 51,498/- व 12,000/- रुपयाचे विद्युत देयक देण्‍यात आले व दिनांक 11.05.2012 रोजी विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍यात आला. अर्जदाराने विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन देण्‍याची व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत विद्युत देयकाच्‍या प्रती, विद्युत देयक दुरुस्‍त करुन देण्‍याबाबत केलेला विनंती अर्ज इत्‍यादी कागदपत्रे मंचात दाखल केली आहेत.
अर्जदाराने विद्युत पुरवठा जोडून देण्‍यासाठी अंतरिम अर्ज मंचामध्‍ये दाखल केला. या अर्जावर सुनावणी होवून दिनांक 27.06.2012 रोजी, अर्जदाराने 51,498/- रुपयापैकी 25 टक्‍के रक्‍कम भरावी व रक्‍कम मिळाल्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा असा अंतरिम आदेश देण्‍यात आला.
गैरअर्जदार यांनी लेखी जवाब दाखल केला आहे. त्‍यानुसार अर्जदाराच्‍या मीटरची तपासणी केली असता मीटर मध्‍ये फेरफार करुन वीज चोरी केल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले त्‍यामुळे अर्जदारास नियमाप्रमाणे 51,498/- रुपयाचे असेसमेंट बिल व 12,000/- रुपयाचे कंपाऊडींग बिल देण्‍यात आले. सदरील प्रकरण वीज चोरीचे असल्‍यामुळे या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही त्‍यामुळे सदरील प्रकरण खारीज करण्‍याची विनंती मंचास केली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन व सुनावणी वरुन मंचास असे आढळून येते की, अर्जदाराने गैअर्जदार यांच्‍याकडून विद्युत पुरवठा घेतला असून त्‍यांचा क्रमांक 520010095950 असा आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या विद्युत देयका वरुन 2008 मध्‍ये त्‍यांना सातत्‍याने सरासरीवर अधारीत वीज बिल देऊन डिसेंबर 2008 मध्‍ये 1284 युनिटचे वीज बिल दिले. अर्जदाराने दिनांक 05.11.2009 मध्‍ये बिल दुरुस्‍त करुन देण्‍याबाबत गैरअर्जदार यांना अर्ज दिलेला दिसून येतो. परंतु दिनांक 11.05.2012 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास कंपाऊंडींग बिल 12,000/- व असेसमेंट बिल 51,498/- रुपयाचे दिलेले दिसून येते. यावरुन सदरील बिल हे वीज चोरीबाबत देण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. वीज कायदा 2003 मधील तरतुदी नुसार वीज चोरीचे प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार या मंचास नाही. मा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन लि. विरुध्‍द अनिस अहमद या प्रकरणामध्‍ये विद्युत कायदा 2003 नुसार वीज चोरीचे प्रकरण केवळ विशेष न्‍यायालयात चालविले जातील, अन्‍य कोणत्‍याही न्‍यायालयात सदरील प्रकरणे चालविण्‍यात येऊ नये असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. सदरील प्रकरण वीज चोरीचे असल्‍यामुळे मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

आदेश

1. सदरील प्रकरण खारीज करण्‍यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.