(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार- सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 20/11/2010) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 06/11/2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीत नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचा स्वस्त दराने जमीनी विकत घेऊन तक्रारकर्त्यासारख्या गरजू लोकांना विक्री करतात व त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांकडे गेला असता गैरअर्जदार क्र.1 ने गैरअर्जदार क्र.2 ला भूखंडांचे संपूर्ण निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले असल्याचे सांगण्यांत आले. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, त्याने गैरअर्जदारांनी संपूर्ण कायदेशिर कारवाई केली असल्याचे सांगितलेला भूखंड क्र.63 मौजा-चिंचभवन, प.ह.नं.43, नागपूर हा रु.10,500/- ला खरेदी केला. तक्रारकर्ता प्लॉटचे नियमीतीकरण्ा करण्याकरता नागपूर सुधार प्रन्यासकडे गेला असता त्याला सदर प्लॉट क्र.63 गैरअर्जदारांच्या सोसायटीला परनानगी मिळालेल्या नकाशात नसल्याचे कळले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.16.02.2009 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस बजावली. तसेच तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, त्याला गैरअर्जदारांनी प्लॉट क्र.64 च्या बदल्यात प्लॉट क्र.45 दिला असुन नागपूर सुधार प्रन्याससोबत पत्र व्यवहारा केला असता त्याला सदर प्लॉट रस्त्यात येत असुन त्याचे सरकारतर्फे अधिग्रहण केलेले असल्याचे सांगितले. तसेच गैरअर्जदार हे जागेच्या वाढीव किंमतीमुळे तक्रारकर्त्यासोबत धोकाधडी करुन नुकसान पोहचवीत असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी बेकायदेशिर व्यापार धोरणाचा अवलंब केलेला असुन सेवेत त्रुटी दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. 3. प्रस्तुत तक्रारीव्दारा तक्रारकर्त्याचे प्लॉट क्र.63 चा प्रत्यक्ष ताबा डिमार्केशनप करुन द्यावा किंवा त्याच सोसायटीमधील 1500 चौ.फूटचा दूसरा प्लॉट जास्तीचे पैसे न घेता रितसर करेक्शन डीड करुन द्यावी व सदर प्लॉट शासनातर्फे अधिग्रहीत केलेला नसावा तसेच जरुरी असलेल्या सर्व शासकीय खात्याकडून ना-हरकत असलेला असावा किंवा आजच्या बाजार भावाप्रमाणे रु.18,00,000/- व्याजासह देण्याबाबत मंचास विनंती केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार प्रथेमुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.20,000/- ची मागणी केलेली आहे. 4. प्रस्तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना नोटीस बजावण्यांत आली असता, त्यांना नोटीस मिळाल्यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे. 5. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आपल्या लेखी उत्तरातील प्राथमिक आक्षेपात तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्रकारची सेवा प्रदान केलेली नाही तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या संक्षिप्त कार्यक्षेत्रात करणे शक्य नाही त्यामुळे ती खारिज करावी असे नमुद केले आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 ला विनाकारण पक्ष केले असुन त्याचा गैरअर्जदार क्र.2 शी कोणताही वैयक्तिक व्यवहार नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 ला सदर प्रकरणातुन वगळण्यांत यावे असे नमुद केले आहे. गैरअर्जदारांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दि.09.05.1995 चे विक्रीपत्र दाखल केले आहे तर सदर तक्रार ही दि.06.10.2009 रोजी दाखल केली असल्यामुळे ती मुदतीनंतर दाखल केलेली आहे. जर त्याला भुखंडाचा ताबा मिळाला नव्हता तर त्याने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावयास पाहिजे होता परंतु त्याने तसे न करता आपल्या मंचात दि.06.10.2009 रोजी दाखल केली आहे त्यामुळे ती खारिज करण्यांत यावी. 6. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी नमुद केले आहे की, त्यांनी खसरा क्र.26/2, चिंचभुवन येथील 4.75 एकर शेती खरेदी करण्याचा करारनामा शेतमालकाशी केला होता व त्यानुसार दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे तक्रारकर्त्याला भुखंड क्र.3 दिला होता. व जर भविष्यात नागपूर सुधार प्रन्यास किंवा नागपूर महानगर पालिका यांच्या शहराच्या विकासाच्या आराखडयात बदल झाल्यास तुम्ही जबाबदार राहाल असे नमुद होते व ते तक्रारकर्त्यास मान्य होते. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 सोसायटीचा शेतमालकाशी एकूण 4.75 एकर घेण्याचा व्यवहार झाला होता परंतु ते पूर्ण जमिनीचे विक्रीपत्र करुन देण्यांस तयार नव्हते व सभासदांनी ठरविल्याप्रमाणे शेतमालकाकडून कमी जमिनीचे विक्रीपत्र करुन घेतले. त्यामुळे ले-आऊटचा नकाशा बदलविण्यांत आला व सर्व सभासदांना बोलावुन कमी क्षेत्रफळाचे दुरुस्तीपत्रक करुन दिले. मात्र तक्रारकर्त्याने आजपर्यंत भुखंडाचा आकार कमी झाल्याबद्दलचे दुरुस्तीपत्र करुन घेतले नसुन गैरअर्जदार ते करुन देण्यांस आजही तयार असल्याचे नमुद केले आहे. 7. गैरअर्जदारांनी, त्यांना शेतमालकाने कमी जमिनीचे विक्रीपत्र करुन दिल्यामुळे सर्व सभासदांच्या संमतीनेच सर्व सभासदांना नकाशा बदलवुन लहान का होईना सर्वांनाच भुखंड दिलेले आहेत त्यामुळे ते कायदेशिररित्या जबाबदार नसल्याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे अमान्य केले असुन सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केली आहे. 8. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.19.10.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर.उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 9. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून भूखंड क्र.63 मौजा-चिंचभवन, प.ह.नं.43, नागपूर खरेदी केला त्याकरता गैरअर्जदारांना रु.10,500/- दिले ही बाब तक्रारकर्त्याचे कथन व त्यासंबंधीचे दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो, असे मंचाचे मत आहे. 10. सदर भुखंड खरेदी केल्यानंतर गैरअर्जदार भुखंड नियमीतीकरणा करता नागपूर सुधार प्रन्यासकडे केले असता सदर भुखंड हा आरक्षीत असल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेलया दस्तावेज क्र.2 वरुन स्पष्ट होते. सदर बाब तक्रारकर्त्यास, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या दि.19.08.2008 चे पत्रानुसार कळली, ही बाब सुध्दा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.3 वरुन स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे कारण सुध्दा त्याच दिवशी सुरु होते. त्यामुळे सदर तक्रार ही कालातीत असल्याचे मंचाचे मत आहे. म्हणून गैरअर्जदाराने सदर तक्रार ही कालमर्यादेत नसलेला आक्षेप विचारात घेता येत नाही व तक्रार ही कालमर्यादेत असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच सदर बाब तक्रारकर्त्यास माहीती झाल्यानंतर त्याने गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविला व त्यास उत्तर गैरअर्जदारांनी दि.27.04.2009 ला दिले तेव्हा तक्रारकर्त्यास संपूर्ण वस्तुस्थितीची जाणीव झाली त्या दिवशी पासुन तक्रारीचे कारण समजण्यांत येते. 11. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून भूखंड क्र.63 मौजा-चिंचभवन, प.ह.नं.43, नागपूर हा खरेदी केला व त्या भुखडाचे नियमीतीकरण होऊ शकत नाही ही बाब लक्षात आल्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.16.02.2009 रोजी वकीला मार्फत नोटीस बजावली ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.4 वरुन स्पष्ट होते. सदर नोटीस गैरअर्जदारांना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी नोटीसला उत्तर दिल्याची बाब सुध्दा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.6 वरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराने नोटीसचे उत्तरात नमुद केले आहे की, 63 क्रमांकाचा भुखंड क्रमांक बदलला असुन त्या ऐवजी त्याचा क्रमांक 45 झालेला आहे. तसेच सदर तक्रारीला उत्तर देत असतांना गैरअर्जदारांनी नकाश्यात बदल झाल्यामुळे भुखंड क्र.45 हा तक्रारकर्त्यास आवंटीत करण्यांत आल्याचे नमुद केलेले आहे. व सदर भुखंड हा तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या भुखंड क्र.63 चा नविन क्रमांक असल्याचे म्हटले आहे. याला तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तरामध्ये गैरअर्जदारांनी भुखंडाच्या नकाशात स्वतःहून बदल केला व त्याबाबत त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास किंवा नागपूर महानगर पालिका यांनी बदल करण्यांस कोणतीही सुचना केली नसल्याचे म्हटले आहे. गैरअर्जदारांनी सदर भुखंडाच्या आराखडयात व नकाशात नागपूर सुधार प्रन्यासच्या धोरणांमुळे बदल करावा लागला ही बाब स्पष्ट करणारा कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही. याउलट गैरअर्जदारांच्या उत्तरावरुन ही बाब स्पष्ट होते की गैरअर्जदारांचे शेत जमीन मालकासोबत विवाद झाला होता, त्यामुळे कमी एकर जागेचे विक्रीपत्र करुन दिले होते. त्यामुळेच गैरअर्जदारांनी जमीन मालकासोबत केलेल्या करारनाम्यापोटी कमी जागा मिळाल्यामुळे भुखंड आराखडयात बदल करावा लागल्याचे नमुद केले आहे. 12. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास जो भुखंड क्र.45 आवंटीत केला आहे त्या भुखंडाचा बहुतांश भाग हा रस्त्यात जात असल्याची बाब तक्रारकर्त्याने पान क्र.33 वर दाखल केलेल्या नकाशावरुन स्पष्ट होते. तसेच भुखंड क्र.45 चे क्षेत्रफळ सुध्दा तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून खरेदी केलेल्या भुखंड क्र63 पेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट होते व असे करतांना तक्रारकर्त्याची कोणतीही संमती गैरअर्जदारांनी घेतली नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळ गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे मंचाचे मत आहे. 13. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरामध्ये नमुद केले आहे की, इतर ग्राहकांना त्यांनी करेक्शन डीड करुन दिली व तक्रारकर्त्याने ती करुन घेतली नाही. परंतु करेक्शन डीड करण्याकरता त्यांनी तक्रारकर्त्यास सुचित केल्याचे स्पष्ट होत नाही. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून भुखंड के.63 खरेदी केला होता व त्याबाबत तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम दिली होती व सदर भुखंड 1500 चौ.फूटाचा होता, त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदारांनी सदर लेआऊटमधील दुसरा कोणताही 1500 चौ.फूटाचा भुखंड ज्यावर कोणतेही आरक्षण नाही असा द्यावा. जर असे करण्यांस गैरअर्जदार असमर्थ असेल तर त्यांनी तक्रारकर्त्यास आजच्या बाजार भावाप्रमाणे रक्कम परत करावी. 14. तक्रारकर्त्याने शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.1,00,000/- ची मागणी केलेली आहे, सदर मागणी अवास्तव असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा न्यायोचितदृष्टया रु.10,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो. तसेच तक्रारीच्या खर्चाचे रु.3,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास मौजा-चिंचभवन, प.ह.नं.43, येथील त्याच लेआऊटमधील 1500 चौ. फूटाचा दुसरा भुखंड आवंटीत करावा. किंवा तसे करण्यांस जर गैरअर्जदार असमर्थ असेल तर त्यांनी तक्रारकर्त्यास सरकारी नियमानुसार ठरविलेल्या आजच्या बाजार भावाप्रमाणे भुखंडाची संपूर्ण रक्कम परत करावी. 3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे. 4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |