(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक :31.05.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार हा सदनिकेच्या शोधात असतांना, गै.अ.क्र.2 व 3 हे आकार बिल्डर व डेव्हलपर्स या नावाने भुखंड खरेदी करुन विकसीत करुन विकण्याचा व्यवसाय करतात. गै.अ. नी मौजा चांदा रैय्यतवारी स्थित सर्व्हे नं.52/2, प्लॉट नं.5 आणि 6 एकूण आराजी 396 चौ.मी. वर बहूमजली इमारत मधील सदनिका खरेदी करण्याचा सौदा केला असून गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी अर्जदारास खरेदीचा सौदा केलेली सदनिका पंजिबध्द विक्रीपञाव्दारे विक्री करुन दिलेली नाही. 2. गै.अ.क्र.1 ही महाराष्ट्रात विज पुरवठा करणारी कंपनी असून, विज पुरवठ्याच्या व्यवसायात एकाधिकार आहे. गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी गै.अ.क्र.1 कडून बेकायदेशीररित्या तात्पुरते विज कनेक्शन घेतले असून, हे विज कनेक्शन गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी श्री नगरकर यांच्या नावे घेतले असून, एका विज कनेक्शन मधून गै.अ.क्र.2 व 3 त्याचे ‘पियुष प्लाझा’ या इमारतीतील 6 सदनिकेला विज पुरवठा करीत होते. परंतु, हा विज पुरवठा दि.11.1.11 रोजी गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी बिल न भरल्यामुळे खंडीत करण्यात आला होता. यानंतर, गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी खंडीत पुरवठा पुर्ववत करुन, श्री नगरकर, श्री बोकडे, श्री नितीन सिडाम यांचे सदनिकेला विज पुरवठा सुरु करुन दिला. माञ, अर्जदाराचे सदनिकेचा पुरवठा गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी सुरु करुन दिला नाही. यानंतर, अर्जदाराला अंधारात राहणे अशक्य असल्यामुळे, अर्जदाराने गै.अ.क्र.1 कडे वेगळे विज कनेक्शन मिळण्याकरीता रितसरपणे अर्ज सादर केला. गै.अ.क्र.1 ने मौका तपासणी करुन, अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांची खाञी पटल्यानंतर, अर्जदारास तात्पुरते प्रवर्गातील नविन विज कनेकशन मंजूर केले व अर्जदारास विज कनेक्शन करीता रक्कम भरणा करण्याकरीता मागणीपञ दि.31.1.11 ला दिले. अर्जदाराने मागणीपञाप्रमाणे रुपये 5,175/- गै.अ.क्र.1 कडे भरणा केल्यावर गै.अ.क्र.1 ने तात्पुरते विज कनेक्शन दि.2.2.11 रोजी जोडणी करुन दिले. 3. यानंतर, गै.अ.क्र.1 ने अर्जदारास दि.31.1.11 अशी चुकीची तारीख लिहिलेले पञ प्राप्त झाले. या पञामध्ये गै.अ.क्र.1 चे अधिका-याने अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिली आहे. गै.अ.क्र.1 ने अर्जदारास दि.3.2.11 चे पञ पाठवून मुळ खरेदीखत, ताबा पञ, बिल्डरचे ना हरकत प्रमाणपञ आणि विद्युत निरिक्षकाचे ना हरकत प्रमाणपञ जमा करण्याची सुचना अर्जदारास दिली. वास्तविक, गै.अ.क्र.1 ने विज कनेक्शन देतेवेळी अशा कोणत्याही दस्ताऐवजाची मागणी केली नाही. गै.अ.क्र.1 ने, गै.अ.क्र.2 व 3 चे तथाकथीत तक्रारीवरुन अर्जदारास कायदेशीररित्या दिलेला विज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिली. ही गै.अ.क्र.1 ने अवलंबलेली अनुचीत व्यापार पध्दती आहे. 4. गै.अ.क्र.1 ने या केसचा नोटीस मिळताच अर्जदाराचा विज पुरवठा दि.21.2.11 रोजी अर्जदाराचे लावलेले विज मिटर बेकायदेशीररित्या काढून खंडीत केला. यामुळे अर्जदार व त्याचे कुंटूंबाला अंधारात राहावे लागत आहे. यामुळे, अर्जदार व त्याचे कुंटूंबाला शारीरीक व मानसिक ञास होत आहे. त्यामुळे, गै.अ.नी अर्जदारास दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण व अनुचीत व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी. गै.अ.क्र.1 ने अर्जदारास जोडणी करुन दिलेला तात्पुरता विज पुरवठा खंडीत करु नये. गै.अ.क्र.1 ने अर्जदाराचा दि.21..2.11 रोजी खंडीत केलेला विज पुरवठा तात्काळ पुर्नस्थापित करुन द्यावा. गै.अ.क्र.1 ने अर्जदारास दि.21.2.11 पासून विज पुरवठा पुर्नस्थापित करे पावेतो रुपये 1000/- प्रति दिवस प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी. अर्जदारास झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- व केसचा खर्च रुपये 2000/- देण्याचा आदेश गै.अ. विरुध्द पारीत करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. 5. अर्जदाराने नि.4 नुसार 4 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. तसेच, नि.5 व 20 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्याकरीता अर्ज दाखल केला. अंतरीम अर्ज नि.20 व 5 वर दि.16.3.11 रोजी आदेश पारीत. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन, गै.अ.क्र.1 ते 3 यांना नोटीस काढण्यात आले. गै.अ.क्र. 1 हजर होऊन नि. 22 नुसार अंतरीम अर्जास उत्तर व नि.24 नुसार तक्रारीस लेखी उत्तर व नि.25 नुसार 6 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.क्र.2 व 3 ने नि.21 नुसार लेखी उत्तर व नि.23 नुसार 7 दस्ताऐवज दाखल केले. 6. गै.अ.क्र.1 ने लेखी बयानात नमूद केले की, गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी गै.अ.क्र.1 कडून त्यांच्या अधिका-यांना हाताशी धरुन बेकायदेशीररित्या तात्पुरते विज कनेक्शन घेतले हे खोटे आहे. हे विज कनेक्शन गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी श्री नगरकर यांचे नावे घेऊन इतर सदनिकेला त्याचा विज पुरवठा करीत होते ही बाब गै.अ.क्र.1 ला अमान्य आहे. अर्जदाराला, गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी वेगळे कनेक्शन करुन दिले की नाही याबाबत गै.अ.ला माहित नाही. अर्जदाराने तक्रारीत विज कनेक्शन मिळण्याकरीता विज कनेक्शन मागणी अर्ज कोणत्या तारखेला दाखल केला, ही बाब जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली आहे. अर्जदाराने विज कनेक्शनचा अर्ज दि.28.1.11 ला गै.अ.क्र.1 चे कार्यालयात दाखल केला. त्यानुसार, अर्जदाराला दि.31.1..11 ला कोटेशनचा फार्म दिला व डिमांड नोट दिली व सोबत कनिष्ठ अभियंत्याचे दि.31.1.11 चे पञ दिले. या पञावर चुकीची तारीख नाही. अर्जदाराला या पञान्वये मुळ खरेदीखताची प्रत, ताबा पावती, बिल्डरचे ना हरकत प्रमाणपञ व सहाय्यक विद्युत निरिक्षकाचे प्रमाणपञ सादर करण्यास सांगीतली. परंतु, अर्जदारा ही कागदपञे दाखल न केल्यामुळे नियमानुसार ती आवश्यक असल्यामुळे, गै.अ.क्र.1 नी दि.3.2.11 ला पुन्हा तीच कागदपञे दाखल करण्यासंबंधीचे पञ देण्यात कोणतीही चुक केली नाही. आवश्यक बाबींची पुर्तता त्वरीत व्हावी म्हणून गै.अ.क्र.1 ने अर्जदाराला दि.3.2.11 ला पञाव्दारे मागणी केली. 7. अर्जदार व गै.अ.क्र.2 व 3 यांचे आपसी वाद असल्यामुळे फ्लॅटचे विक्रीपञ झालेले दिसत नाही. त्याला गै.अ.क्र.1 दोषी नाही आणि म्हणूनच अर्जदाराने या आवश्यक बाबीची पुर्तता न केल्यामुळे त्याचा विज पुरवठा दि.21.2.11 ला खंडीत करण्यात कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई गै.अ.क्र.1 ने केलेली नाही. अर्जदार हा उपरोक्त बाबीची पुर्तता न केल्यामुळे खोट्या कारणाने विज कनेक्शन मिळवून विजेचा वापर करीत आहे. नियमबाह्य कनेक्शन घेतल्यामुळे त्याचा वापर नियमबाह्य होता. अशास्थितीत, अर्जदार गै.अ.क्र.1 चा ग्राहक होऊ शकत नाही. त्यामुळे, तो सदर तक्रारीनुसार विज पुरवठा पुर्ववत करुन मागण्याची मागणी सुध्दा करु शकत नाही. अर्जदार हा ग्राहक होत नसल्यामुळे त्याचा वाद हा ग्राहक वाद होऊ शकत नसल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गंत ग्राह्य नाही. सबब, तक्रार खारीज करण्यात यावी. 8. गै.अ.क्र.2 व 3 ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, गै.अ.क्र.2 व 3 नी हे मान्य केले की, गै.अ.क्र.2 व 3 चा आकार बिल्डर्स व डेव्हलपर्स या नावानी मौजा चांदा रैय्यतवारी येथील सर्व्हे नं.52/2, भुखंड क्र.5 व 6 एकूण आराजी 396 चौ.मी. जागेवर बहूमजली ईमारत मधील सदनिका खरेदी करण्याचा सौदा केला आहे. हे म्हणणे अमान्य की, गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी अर्जदारास खरेदीचा सौदा केलेली सदनिका पंजीबध्द विक्रीपञाव्दारे विक्री करुन दिली नाही व अजुनही सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व अर्जदाराला पंजीबध्द विक्रीपञ करुन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण अर्जदाराने कराराप्रमाणे सदनिकेची एकूण किंमत रुपये 10,00,000/- पैकी रुपये 8,25,000/- फक्त गै.अ.क्र.2 व 3 ला दिलेले आहे व उर्वरीत रक्कम रुपये 1,75,000/- अजुनही अर्जदाराकडून घेणे बाकी निघतात. तसेच, अर्जदार व गै.अ.क्र.2 व 3 मध्ये दि.18.12.09 रोजी सदर जागेवर दुसरा माळावर सदनिका क्र.203 बांधून देण्याचा करार केला आहे व सदर बांधकाम कराराप्रमाणे कराराच्या तारखेपासून 18 महिन्याचे आंत करुन ताबा देण्याचे ठरले होते. म्हणजेच दि.18.12.09 पासून 18.6.2011 पावेतो सदनिकेचे बांधकाम करुन अर्जदाराला ताबा देण्याचे ठरले होते. त्यामुळे, सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही हे म्हणणे संयुक्तीक नाही. अर्जदाराने जबरदस्तीने व बळजबरीने अवैधरित्या सदनिकेचा ताबा घेऊन त्यात अवैधरित्या बांधकाम करुन इतर सदनिका धारकाला ञास देण्याचा कृत्य केलेले आहे. अर्जदाराने, गै.अ.क्र.2 व 3 विरुध्द ग्राहक तक्रार विद्यमान न्यायालयात दि.15.1.11 रोज तक्रार दाखल केली, ती खोटी असल्यामुळे अमान्य. 9. अर्जदाराचे हे म्हणणे खोटे असल्यामुळे अमान्य की, गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी गै.अ.क्र.1 च्या अधिका-यांना हाताशी धरुन बेकायदेशीररित्या तात्पुरते विज कनेक्शन घेतले असून, हे विज कनेक्शन श्री नगरकर यांचे नावे घेतले असून, या विज कनेक्शन मधून गै.अ.क्र.2 व 3 हे त्यांचे ‘पियुष प्लाझा’ या ईमारतीतील 6 सदनिकेला विज पुरवठा करीत होते. हे म्हणणे अमान्य की, गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी बिल न भरल्यामुळे विज पुरवठा दि.11.1.11 रोजी खंडीत करण्यात आला. 10. गै.अ.क्र.2 व 3 हे प्रत्येक सदनिकेसाठी वेगळ्या विज मिटर मिळण्याकरीता कार्यवाही सुरु केलेली आहे व ती प्रोसेस मध्ये आहे. कराराप्रमाणे विद्युत मिटर घेण्याकरीता व ते लावण्याकरीता लागणारा खर्च रुपये 25,000/- अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 व 3 यांना वेगळे देण्याचे ठरले आहे व तो खर्च अर्जदाराने गै.अ.ना अजुन पावेतो दिलेला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की, जोपर्यंत गै.अ.क्र.2 व 3 हे अर्जदारास विक्रीपञ करुन देत नाही तोपावेतो कायमचे विज कनेक्शनसाठी आवश्यक दस्ताऐवज उपलब्ध होऊ शकत नाही आणि जोपर्यंत अर्जदार उर्वरीत रक्कम रुपये 1,75,000/- गै.अ.क्र.2 व 3 ला देत नाही तोपर्यंत विक्रीपञ करुन देणे शक्य नाही. सदर तक्रार गै.अ.क्र.2 व 3 विरुध्द दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. अर्जदारानी केलेली मागणी व प्रार्थना अमान्य. त्यामुळे, सदर तक्रार गै.अ.क्र.2 व 3 विरुध्द खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी. 11. अर्जदाराने नि.26 नुसार रिजाईन्डर शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.1 ने नि.27 नुसार दाखल केलेलालेखी बयान, जोडलेली कागदपञे यातील मजकूर हाच शपथपञाचा भाग समजण्यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली. गै.अ.क्र.2 व 3 ला पुरावा शपथपञ दाखल करण्यास संधी देऊन शपथपञ दाखल केला नाही, त्यामुळे नि.1 वर दि.7.4.11 ला शपथपञाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्यात यावे, असा आदेश पारीत. अर्जदार व गै.अ.क्र.1 ते 3 यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 12. गै.अ.क्र.1 यांनी अर्जदाराचे मागणी नुसार घरगुती वापराकरीता तात्पुरता विज पुरवठा जोडून दिला. अर्जदाराने, गै.अ.कडे विज पुरवठा मिळण्याकरीता दि.28.1.11 रोजी आवेदन केल्यानंतर, गै.अ.क्र.1 यांनी डिमांड दिली. अर्जदारास विज पुरवठा देण्याबाबत डिमांडची उप अभियंता, सी.सी.ओ. अन्ड एम सब डिव्हीजन-2 म.रा.वी.वी.कं.लि., तुकूम चंद्रपूर यांनी दि.31.1.11 ला मंजुरी दिल्यानंतर अर्जदाराचा विज पुरवठा जोडून देण्यात आला. अर्जदराने डिमांडची रक्कम रुपये 5,175 गै.अ.कडे जमा केले. अर्जदाराने याबाबत अ-1 वर डिमांडची प्रत आणि दि.1.2.11 ला रुपये 5175/- भरणा केल्याची पावती अ-2 वर दाखल केली आहे. गै.अ.क्र.1 ने लेखी उत्तरासोबत ब-3 वर अर्जदारचा तात्पुरता वीज कनेक्शन आवेदन मंजुर केल्याचे पञ दाखल केले. सदर पञाचे अवलोकन केले असता, अर्जदारास तात्पुरता वीज पुरवठा दि.30.1.11 ते 31.7.11 या कालावधीकरीता मंजुर असून अमानत रक्कम रुपये 5000/-, सर्व्हीस लाईन चार्जेस 25/- रुपये, आणि 15 % एससी चार्जेस, 150/- रुपये असे एकूण रुपये 5175/- डिमांड मंजूर केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यावरुन, गै.अ.यांनी महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीसीटी रेग्युलेटरी कमीशन (इलेक्ट्रीसीटी सप्लाय कोड आणि इतर सप्लाय अटी) रेग्युलेशन 2005 (The Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply code and Other conditions of supply) Regulations 2005) च्या विनियम 4.1 व 5 चे तरतुदीनुसार वीज पुरवठा मंजूर करुन डिमांड दिली, तरी गै.अ.क्र.1 ने गै.अ.क्र.2 व 3 च्या केलेल्या तक्रारीवरुन विज पुरवठा बेकायदेशिरपणे, त्यांचे दबावाखाली अवघ्या अल्पावधीतच खंडीत केला, ही गै.अ.क्र.1 च्या सेवेतील न्युनता असल्याची बाब सिध्द होतो. 13. गै.अ.क्र.1 ने अर्जदारास दि.3 फेब्रुवारी 2011 ला पञ दिला. सदर पञात संदर्भ म्हणून आकार बिल्डर्स अन्ड डेव्हलपर्स यांचे लेखी आक्षेप पञ दि.24.1.11, असा उल्लेख केलेला आहे. सदर पञात पियुष प्लाझा अपार्टमेंट आकार बिल्डर्स अन्ड डेव्हलपर्सचे मालकीचे असून त्याचा असा आक्षेप आहे की, आपण फ्लॅट क्र.203 दुसरा माळा हा अनाधिकृतपणे जबरदस्तीने ताबा घेतला आहे असे त्याचे लेखी तक्रारीवरुन दिसून येत आहे. या आशयाची लेखी तक्रार गै.अ.क्र.2 व 3 ने गै.अ.क्र.1 ला दि.24.1.11 ला दिलेली असतांनाही दि.31.1.11 ला डिमांड अर्जदारास कां म्हणून देण्यात आली. वास्तविक, गै.अ.क्र.1 ने लेखी उत्तरासोबत दाखल केलेला दस्त ब-3 वरील नोट मध्ये डिमांड देण्याचे पूर्वी 2 दस्ताऐवजाची मागणी केलेली आहे, ज्यात स्टॅम्पपेपरवर संमतीचे शपथपञ आणि ईलेक्ट्रीकच्या इनेस्पॅक्टर चंद्रपूरचे नाहरकत प्रमाणपञ घेण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. जेंव्हा की, 3.2.11 चे पञात मुळ फ्लॅट खरेदीची प्रत, ताबा पञ, बिल्डरचे विज पुरवठा करण्यास नाहरकत प्रमाणपञ, आणि विद्युत निरिक्षक यांचे नाहरकत प्रमाणपञाची मागणी केली आहे. गै.अ.क्र.1 यास तात्पुरता विज पुरवठा देण्याकरीता मुळ फ्लॅट खरेदी पञ, ताबा पावती नियमानुसार हवी होती तर डिमांड मंजुरी पञ दि.31.1.11 च्या पञात त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही ? यावरुन, गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी अर्जदारास विद्युत पुरवठा मिळण्यास ञास व्हावा व मिळालेला विद्युत पुरवठा खंडीत व्हावा याच वाईट हेतुने आक्षेप घेतला आणि गै.अ.क्र.2 व 3 च्या प्रभावामुळेच गै.अ.क्र.1 ने अर्जदाराचा विज पुरवठा हुकमीपणाणे (Arbitrary) खंडीत केला, ही गै.अ.क्र.1 च्या सेवेतील न्युनता असल्याची बाब सिध्द होतो या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 14. गै.अ.क्र.1 ने आपले लेखी उत्तरात अर्जदाराचा विज पुरवठा कायदेशिरपणे कागदपञाची पुर्तता न केल्यामुळे खंडीत केल्याची बाब मान्य केली आहे. आपले अंतरीम अर्जाचे उत्तरात विज पुरवठा दि.18.2.11 ला खंडीत केल्याचे मान्य केले, तर तक्रारीचे उत्तरामध्ये दि.21.2.11 ला विज पुरवठा खंडीत केल्याची बाब मान्य केली. अर्जदाराचे वकीलांनी असे सांगितले की, गै.अ.क्र.1 ने गै.अ.क्र. 2 व 3 शी संगणमत करुन मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर ताबडतोब विज पुरवठा खंडीत केला. अर्जदाराचे हे म्हणणे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन ग्राह्य धरण्यास पाञ आहे. गै.अ.क्र.1 ला मंचातर्फे अंतरीम अर्जाची नोटीस दि.21.2.11 ला प्राप्त केल्याची पोहच नि.10 प्रमाणे दिलेली आहे. आणि गै.अ.क्र.1 ने तक्रारीचे उत्तरात असे म्हटले आहे की, विज पुरवठा 21.2.11 ला खंडीत करण्यात कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई गै.अ.क्र.1 ने केलेली नाही. यावरुन, गै.अ.क्र.1 ने 21.2.11 ला विज पुरवठा खंडीत केल्याची बाब मान्य केली म्हणजेच मंचामार्फत नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विद्युत खंडीत केल्याची बाब सिध्द होतो. अर्जदाराचे प्रकरण मंचात न्यायप्रविष्ठ असतांना अंतरीम अर्जात विज पुरवठा खंडीत करण्यात येवू नये असे अंतरीम अर्जात मागणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आल्यानंतर व प्रकरण मंचात न्यायप्रविष्ठ असतांना हेतुपुरस्परपणे अर्जदारास ञास देण्याच्या उद्देशाने मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विज पुरवठा खंडीत केला ही गै.अ.क्र.1 चे हुकमीपणाची कृत असून सेवेतील न्युनता आहे. अर्जदाराचा विज पुरवठा 21.2.11 ला खंडीत झाल्यानंतर मुळ तक्रारीत दुरुस्तीकरुन अंतरीम अर्ज नि.5 नॉटप्रेस करुन दुसरा अंतरीम अर्ज नि.20 नुसार दाखल करुन, विज पुरवठा खंडीत करु नये, या मागणीचे ठिकाणी विज पुरवठा जोडून देण्यात यावे अशी मागणी परिस्थितीनुसार केले. 15. गै.अ.क्र.1 यांनी आपले अंतरीम अर्जाचे उत्तरात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, उप विभागीय कार्यालयाने तात्पुरता विज कनेकशन कंडीशनल मंजुर केले, त्याप्रमाणे कनिष्ठ अभियंता रामनगर यांना आदेश दिला की, रजिस्ट्रीची कागदपपञ, ईलेक्ट्रीकल इनेस्पॅक्टर चंद्रपूर यांची NOC सादर करीत नाही तोपर्यंत डिमांड नोट देऊ नये. परंतु, अर्जदाराने कनिष्ठ अभियंता यांना गुडफेथमध्ये घेवून डिमांड नोट मिळवून घेतली व त्या डिमांड नोटचे पैसेही घेतले व टेंम्पररी मिटर देण्यात आले, या गै.अ.क्र.1 च्या कथनावरुन त्याचे अधिकारी अर्जदाराचे म्हणणे वरुन गुडफेथ मध्ये येवून कोणतेही योग्य अयोग्य कामे करतात, असे म्हणता येईल. गै.अ.क्र.1 याचे अधिका-यानी गुडफेथमध्ये येवून मिटर लावून दिले आणि दुस-या अधिकारी यांनी गै.अ.क्र.2 व 3 च्या म्हणणे वरुन गुडफेथ मध्ये येवून विद्युत पुरवठा खंडीत करणे, या सर्व बाबी न्युनता पूर्ण सेवेच्या असून हुकुमीपणाचे वर्तन दर्शविणारे कृत्य आहे, असाच निष्कर्ष निघतो. 16. गै.अ.क्र.1 ने असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक होऊ शकत नाही, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गंत तक्रार ग्राह्य नाही, तक्रार खारीज करण्यात यावी. गै.अ.क्र.1 चा हा मुद्दा संयुक्तीक नाही. अर्जदाराने गै.अ.कडून विज पुरवठा मिळण्याकरीता आवेदन केले. अर्जदाराचा आवेदन स्विकारुन डिमांड नोट देण्यात आली. डिमांड नोटची रक्कम, गै.अ.क्र.1 ने स्विकारली असल्याने, अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक होतो. गै.अ.क्र.1 यांनी डिमांडची रक्कम परत केली नाही, त्यामुळे अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1)(डी) नुसार ग्राहक संज्ञेत मोडतो, त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार या मंचाला निकाली काढण्याचा अधिकार आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 17. अर्जदाराचे तक्रारीत विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये अशी आधी मागणी केली होती. परंतु, तक्रार न्यायप्रविष्ठ असतांना गै.अ.क्र.1 यांनी विज पुरवठा खंडीत केल्यामुळे, अर्जदाराने दुरुस्ती अर्जात विज पुरवठा पुर्ववत जोडून देण्यात यावा, अशी तक्रारीत मागणी केली आहे. गै.अ.क्र. 1 यांनी दिनांक 21.2.11 रोजी विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यापासून विद्युत पुरवठा जोडून देईपर्यंत प्रति रोज 1000/- प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. गै.अ.क्र.1 यांनी अंतरीम आदेशानुसार विज पुरवठा जोडून देण्यात आलेला आहे, त्यामुळे अर्जदाराची विद्युत पुरवठा जोडून देण्याची मागणी पूर्ण झालेली आहे. अर्जदाराने विद्युत पुरवठा खंडीत केलेल्या कालावधीची प्रतिरोज रुपये 1000/- प्रमाणे मागणी केली, परंतु त्याबाबत कुठलाही उलगडा केलेला नाही. परंतु, वास्तविकते नुसार अर्जदाराचा विज पुरवठा 21.2.11 ला खंडीत झाला व तो विज पुरवठा अंतरीम आदेश पारीत केल्यानंतर पुर्नस्थापित करुन देण्यात आला आहे असे अर्जदाराने नि.26 वरील शपथपञात मान्य केले आहे. म्हणजेच अर्जदाराचा विज पुरवठा 21.2.11 पासून अंतरीम आदेश दि.16.3.11 पर्यंत बंद होता, या कालावधीत अर्जदाराला अंधारात राहावे लागले. दुसरीकडे गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी सुध्दा विज पुरवठा अर्जदारास पियुष प्लाझा मधील कॉमन मिटर वरुन दिला नाही व उलट बिल न भरल्याच्या कारणावरुन विद्युत पुरवठा खंडीत करुन घेतला. गै.अ.क्र.1 यांनी पियुष प्लाझा मधील बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे 3 वर्षापूर्वी मिटर देण्यात आले. त्या फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झाले, या कन्स्ट्रक्शनच्या मिटर मधून तेथील फ्लॅट ओनरला विज पुरवठा दिलेला आहे असे अंतरीम अर्जाचे उत्तरात मान्य केले. गै.अ.क्र.2 व 3 ने इतर फ्लॅट धारकांना विज पुरवठा बांधकामाच्या मिटरवरुन दिला आणि बिल्डरच्या विनंतीनुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे या मिटरचा विज पुरवठा बंद करण्यात आला. या गै.अ.क्र.1 च्या कथनावरुन, गै.अ.क्र.2 व 3 ला पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे दिसून येतो. एकीकडे याच संदर्भातील दुस-या केस मध्ये गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी बांधकाम अपूर्ण आहे असे सांगतो आणि दुसरीकडे बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे मिटर बंद करण्यात आले असे गै.अ.क्र.1 सांगतो, यावरुन गै.अ.क्र.1, 2 व 3 हे संगणमत करुनच अर्जदाराला ञास देण्याच्या उद्देशाने अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडीत केला. वास्तविक, विद्युत पुरवठा हे आवश्यक बाब असून मुलभूत गरज आहे व अश्या मुलभूत गरजेपासून बेकायदेशीरपणे बेदखल करण्याचे कृत्य गै.अ. यांनी केले, असे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन सिध्द होतो. 18. गै.अ.क्र.2 व 3 यांना संधी देवूनही लेखी बयानाचे कथना पृष्ठयर्थ पुरावा शपथपञ दाखल केला नाही. त्यामुळे, त्यांनी लेखी उत्तरात केलेले कथन ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. वास्तविक, गै.अ.क्र.2 व 3 ने अर्जदाराशी फ्लॅट संदर्भात असलेल्या वादाकरीता गै.अ.क्र.1 ला पुढे करुन विद्युत पुरवठा खंडीत करुन घेतला. गै.अ.क्र.2 व 3 ने लेखी उत्तरात कथन केले आहे की, अर्जदाराने विद्युत कनेक्शनकरीता लागणारा खर्च रुपये 25,000/- वेगळी देण्याचे ठरले आहे तो खर्च अर्जदाराने त्यांना दिला नाही. गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी लेखी उत्तरासोबत अ-1 वर सुशील नगरकर यांना करुन दिलेल्या विक्रीपञाची प्रत दाखल केली आहे. त्यातील पान क्र.3 वरील शेवटच्या प्यारात असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “तुम्हांस विक्री केलेल्या फ्लॅटमध्ये तुम्ही तुमचे स्वखर्चाने नवीन विद्युत पुरवठा घेण्यास आमची पूर्ण संमती आहे.” या कथनावरुन गै.अ.स विद्युत मिटरबाबत रुपये 25,000/- देण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही. गै.अ.क्र.2 व 3 खोटे कथन करुन अर्जदाराशी अनुचीत व्यापार पध्दत अवलंबून सेवा देण्यात न्युनता करीत आहे. गै.अ.क्र.1 ते 3 च्या या कृत्यामुळेच अर्जदारास ञास सहन करावा लागला असल्याने, नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 19. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे, तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर. (2) गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदाराचा तात्पुरता विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये. (3) गैरअर्जदार क्र.1 ने, अर्जदारास विद्युत पुरवठा खंडीत कालावधीकरीता ञासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे. (4) गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 ने अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 3000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे. (5) या आदेशान्वये अंतरीम आदेश रद्द करण्यात येते. (6) अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |