(आदेश पारीत व्दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 28 जुन, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा -1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी विरुध्द निर्गमित विज देयके अवाजवी रकमेची दिल्याचे आरोपा वरुन असलेल्या सेवेतील त्रुटिबद्दल दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून त्याचा घरगुती बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून घरगुती वापराचे विद्दुत कनेक्शन घेतलेले असून त्याचा ग्राहक क्रं.- 410018418715 असा आहे. तक्रारकर्त्याचे मालकीचे पहिल्या माळयावर 1 बिएचके घर असून त्यातील 03 खोल्या मध्ये त्याचेकडे दोन पंखे, एक दुरदर्शन संच आणि 03 लाईट व एक कुलर अशी मर्यादित विज वापराची उपकरणे असून त्याच ईमारतीच्या तळमजल्यावर दोन खोल्यांचे कार्यालय असून त्यामध्ये 02 लाईट आणि 02 पंखे आहेत. तक्रारकर्त्याकडील पूर्वीचे मीटर क्रं.-9811851195 हे दिनांक-14/04/2017 चे मध्यरात्री शार्ट सर्कीटमुळे जळाले होते व आधीच्या कालावधीचे देयक रुपये-2240/- दिनांक-03/05/2017 रोजी तक्रारकर्त्याने भरले होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, पूर्वीच्या जळालेल्या मीटरच्या बदल्यात विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने त्याचे घरी दिनांक-24/04/2017 रोजी नविन मीटर लावून दिले असून त्याचा मीटर क्रं.-7640334347 असा आहे. नविन मीटरवर दिनांक-27/03/2017 ते दिनांक-27/04/2017 कालावधीचे रुपये-370/- रकमेचे देयक तक्रारकर्त्याने भरले. त्यानंतर दिनांक-27/04/2017 ते दिनांक-27/05/2017 या कालावधीचे “Reading not available” असा शेरा मारुन सरासरी 67 युनिटचे देयक देण्यात आले, जे देयक तक्रारकर्त्याने भरले.
तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्याचेकडे जे नविन मीटर लावण्यात आले होते ते मीटर शुन्य युनिटचे असायला हवे होते, परंतु नविन मीटर बसविताना त्यावर 1273 युनिट पूर्वीच वीज वापर दर्शविलेला होता, त्यामुळे मीटर बसविताना त्याचे सोबत धोखाधडी झालेली आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला दिनांक-10/06/2017 ते दिनांक-03/07/2017 या कालावधी करीता एकूण-1407 युनिटचे विज वापराचे अवाजवी रकमेचे रुपये-18,130/- विज देयक देण्यात आले, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे कार्यालयात दिनांक-15/07/2017 रोजी तक्रार दिली, परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही न करता बिल भरावे लागेल असे सांगून परत करण्यात आले, परंतु तक्रारकर्त्याने ते बिज अवाजवी रकमेचे असल्याने त्याचा भरणा केला नाही. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं.-2 यांनी त्याला पुन्हा दिनांक-03/07/2017 ते दिनांक-23/07/2017 या कालावधी करीता 129 युनिटचे मागील प्रलंबित युनिटसह एकूण 1536 युनिट विज वापर दर्शवून एकूण रुपये-19,250/- एवढया रकमेचे विज देयक पाठविले. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष विरुध्दपक्ष क्रं. 2 यांची दिनांक-10/08/2017 रोजी भेट घेऊन बिल कमी करुन देण्याची विनंती केली असता विरुध्दपक्ष क्रं.-2 कार्यालयातील अभियंता यांनी दिनांक-12/08/2017 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरी येऊन मीटरची पाहणी करुन अहवाल देऊन निघून गेले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षा तर्फे पूर्वीच वापरलेले नविन मीटर तक्रारकर्त्याकडे बसवून फसवणूक करण्यात आली, परिणामी तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात.
तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षा तर्फे दिलेले दिनांक-03/07/2017 ते दिनांक-23/07/2017 या कालावधीचे चालू 129 युनिटचे मागील प्रलंबित युनिटसह एकूण 1536 युनिटचे विज वापराचे दिलेले एकूण रुपये-19,250/- एवढया रकमेचे विज देयक कमी करण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्यात यावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं.-1 व क्रं.-2 यांना नि.क्रं. 7 प्रमाणे हमदस्त नोटीस तामील झाल्याचा अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे. त्यानंतर दिनांक-04/09/2017 रोजी विरुध्दपक्षा तर्फे कर्मचारी श्री मनीष शिरसाठ उपस्थित झाले व उत्तरासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं.1 व क्रं.2 तर्फे कोणीही अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी आपले लेखी निवेदन सुध्दा दाखल केले नाही म्हणून दोन्ही विरुध्दपक्षां विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-01/01/2018 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये त्याने विरुध्दपक्षाकडे केलेली तक्रार, स्थळ निरिक्षण अहवाल, विद्दुत वापराची माहे मार्च-2016 ते जून-2016 आणि माहे एप्रिल-2017 ते जुलै-2017 कालावधीच्या विज देयकांच्या प्रती अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच विज वितरण कंपनी तर्फे प्रलंबित देयका संबधी दिलेली नोटीस, त्यास तक्रारकर्त्याने दिलेले उत्तर तसेच मूळ विज देयकाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री आर.डी.राठे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, दाखल केलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तसेच तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे.
:: निष्कर्ष ::
06. तक्रारकर्त्याचा विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी विरुध्द मुख्य आरोप असा आहे की, त्याचे पूर्वीचे मीटर (मीटर क्रमांक 9811851195) जळाले असल्याने त्याने केलेल्या तक्रारीनुसार त्याचेकडे नवीन मीटर (क्रमांक 7640334347) दिनांक 24.4.2017 ला स्थापित करण्यात आला होता, त्या नवीन मीटरवर 1273 पूर्वीचा वीज वापर दर्शविलेला होता.
(I) यानंतर दिनांक 18.5.2017 रोजी शुन्य वीज वापर दर्शवून त्याला अॅडीशनल सिक्युरिटी डिपॉझीट रक्कम रुपये 370/- चे बिल देण्यात आले होते, जे तक्रारकर्त्याने भरले आहे.
(II) त्यानंतर दिनांक 13.6.2017 रोजी दिनांक 27.4.2017 ते 27.5.2017 या कालावधीसाठी सरासरी वीज वापर दर्शवून 67 युनीटचे रुपये 420/- चे देयक नवीन मीटर क्रमांक 7640334347 साठी देण्यात आले, त्यामध्ये चालु रिडिंग उपलब्ध नसल्याचे (“Reading not available”) दाखवून 67 युनीटचे देयक देण्यात आले. जे तक्रारकर्त्याने दिनांक 23.6.2017 रोजी भरले.
(iii) त्यानंतर दिनांक 7.7.2017 रोजी दिनांक 10.6.2017 ते 3.7.2017 चे कालावधीसाठी चालु वाचन 1407 युनीट आणि मागील वाचन 1 युनीट, तसेच समायोजीत युनीट 336 दर्शवून एकूण वीज वापर 1742 युनीट दर्शवून रुपये 18,130/- रकमेचे देयक देण्यात आले. त्यासंबंधी तक्रारकर्त्याने दिनांक 14.7.2017 रोजी विरुध्दपक्षाकडे तक्रार नोंदविली आहे. (ते दस्ताऐवज नोंदणी क्र.1 वर जोडले आहे.) तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार अयोग्य मिटर वाचन नोंदवून त्याला दिलेले अवाजवी रक्कमेचे देयक दुरुस्त करण्याची मागणी तक्रारकर्त्याने केली आहे.
(iv) त्यानंतर, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला कुठलेही उत्तर न देता दिनांक 2.8.2017 रोजी दिनांक 10.6.2017 ते 3.7.2017 चे कालावधीसाठी चालु वाचन 1536 आणि मागील वाचन 1407 युनीट दर्शवून एकुण वीज वापर 129 युनीट दर्शवून मागील देयकांची थकबाकीसह एकुण रुपये 19,250/- एवढ्या रकमेचे वीज देयक देण्यात आले.
(v) तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनंतर विरुध्दपक्षाच्या अभियंत्याने तक्रारकर्त्याच्या घरी भेट देऊन दिनांक-12/08/2017 रोजी जो स्थळ निरिक्षण अहवाल तयार केला तो अहवाल तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केला आहे. त्या अहवालाप्रमाणे मीटरचा प्रकार -डिजीटल, मीटर गती- सामान्य, मीटर सिल- न तुटलेले असे नमुद केलेले आहे परंतु घटनास्थळ एकूण विद्दुत वापर हा रिकामा दर्शविलेला असून एकूण-03 लाईट दर्शविलेले आहे. सदरच्या स्थळ निरिक्षण अहवालावर तपासणी अभियंता यांची स्वाक्षरी सुध्दा नाही त्यामुळे हा स्थळनिरिक्षण अहवाल अपूर्ण असून तो मान्य होण्यासारखा नाही. तसेच विरुध्दपक्षाचा बेजबाबदारपणा दिसून येतो.
(vi) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाविरुध्द केलेल्या आरोपा संदर्भात दोन्ही विरुध्दपक्ष हे अतिरिक्त ग्राहक मंचाचा नोटीस मिळूनही अनुपस्थित राहिले व विरुध्दपक्षाविरुध्द केलेल्या आरोपाचे खंडन केलेले नाही. वास्तविक, नवीन मीटर स्थापित करतांना वीज वितरण कंपनी तर्फे अहवाल तयार करणे आवश्यक होते, ज्यानुसार जुन्या मीटरचे वाचन व नवीन मीटर स्थापित करतांना असलेले वाचन याच्या नोंदी घेऊन त्यावर तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी घेऊन त्याची प्रत त्याला देणे देखील नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन करण्याचे दृष्टीने बंधनकारक होते. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार नवीन मीटर बसवितांना त्या मीटरवर पूर्वीच 1273 युनीटचा वापर दर्शवला होता व याची तक्रार विरुध्दपक्षाकडे केली होती, तसेच त्याचा पुर्नःउच्चार ग्राहक मंचासमोर सादर तक्रारीत सुध्दा केला आहे. त्यासंबंधी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सादर तक्रारीबद्दल कुठलेही खंडन किंवा खुलासा केल्याचे दिसत नाही. तसेच, दिनांक 7.7.2017 रोजी दिलेल्या देयकात चालु वाचन 1407 युनीट आणि मागील वाचन 1 युनीट आहे, सदर देयकामध्ये मीटरच्या चालु वाचना सबंधीचा (1407 युनीट) फोटो उपलब्ध आहे, परंतु मागील वाचन 1 युनीट असल्यासबंधी कुठलाही फोटो विरुध्दपक्षाने उपलब्ध करुन दिलेला नाही, किंवा अन्य पुरावा देखील सादर केला नाही तसेच कुठलेही निवेदन दिले नाही. तसेच फोटो वाचनाच्या प्रचलित पद्धतींनुसार नवीन मिटर स्थापित करताना दिनांक- 24/04/2017 रोजी किंवा नवीन मिटर स्थापित केल्यानंतर दिलेल्या पुढील दोन्ही वीज देयकात (दिनांक-18/05/2017 व दिनांक-13/06/2017 रोजीच्या) मिटर वाचनाचा फोटो उपलब्ध असणे आवश्यक होते पण दोन्ही वीज देयकात मिटर वाचनाचा फोटो उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. प्रस्तुत तक्रारीत देखील विरुध्दपक्षाला पुरेशी संधी मिळूनही यासबंधी कुठलाही खुलासा किंवा खंडन केलेले नसल्यामुळे नवीन मीटर स्थापित करताना पूर्वीच 1273 युनीटचा वापर दर्शविला होता व नवीन मीटर (क्रमांक 7640334347) दिनांक 24.4.2017 ला स्थापित करण्यात आला हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने जळालेले मीटर बदलवितांना व नवीन मीटर लावतांना व त्यानंतर त्या मीटर वाचनाच्या योग्य नोंदी न घेतल्यामुळे दिनांक 7.7.2017 रोजी दिलेले रुपये 18,130/- रकमेचे देयक व त्याची थकबाकी दर्शवून दिनांक 2.8.2017 रोजी दिलेले रुपये 19,250/- रकमेचे वीज देयक रद्द करणे क्रमप्राप्त असल्याचे मंचाचे मत आहे.
(vii) तक्रारकर्त्याने त्याचे पूर्वीच्या मीटर क्रं- 9811851195 ची मूळ देयके दाखल केलेली आहेत, त्यावरुन माहे फरवरी-16 चा एकूण विज वापर-113 युनिट दर्शविलेला आहे तर माहे एप्रिल-2016 चा एकूण विज वापर हा 185 युनिटचा, माहे मे-2016 चा एकूण विज वापर 216 युनिट तर जून-2016 चा एकूण विज वापर हा 250 युनिटचा असल्याचे दिसून येतो. तक्रारकर्त्याच्या जुन्या मीटर वरील माहे एप्रिल, मे आणि जून-2016 या तीन महिन्याच्या कालावधीच्या (185 युनिट अधिक 216 युनिट अधिक 250 युनिट असे मिळून एकूण- 651 युनिट ) विज वापराची सरासरी काढली असता ती प्रतीमाह 217 युनिट एवढी येते. त्यामुळे मंचाचे मते तक्रारकर्त्या कडे दिनांक 24 एप्रिल-2017 रोजी नविन मीटर स्थापित केल्यानंतर दिनांक 23 जुलै 2017 (ऑगस्ट 2017 चे देयक) पर्यंत 90 दिवसांच्या कालावधी (तीन महीने) करीता एकूण 1536 युनिट वाचनाची, तक्रारकर्त्या कडील जुन्या मीटर वरील वाचनाशी तुलना केली असता, नविन मीटर प्रमाणे दर्शविलेला तेवढा अवाजवी विजेचा वापर असूच शकत नाही कारण तक्रारकर्त्याच्या जुन्या मीटर वरील विज वापराची सरासरी ही उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे 217 युनिट प्रतीमाह प्रमाणे असून एकूण 03 महिन्या करीता जुन्या मीटर प्रमाणे एकूण 651 युनिट येतात आणि जुन्या मीटर वरील वाचनाशी तुलना केली असता नविन मीटर वरील 90 दिवसांचे वाचन हे जवळपास दुप्पट वाचन असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे देखील दिनांक 7.7.2017 च्या देयकात अवाजवी वीज वापर दर्शविल्याचे मंचाचे मत आहे.
(viii) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहींता आणि पुरवठ्याच्या इतर अटी विनियम 2005) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘विद्युत पुरवठा संहींता 2005’ असे संबोधण्यात येईल) मधील कलम -14.4.1 नुसार मीटरच्या नियतकालीक तपासणी व देखभालीस विरुध्दपक्ष जबाबदार राहिल असे नमुद केले आहे. तसेच, कलम 14.2.3 नुसार ग्राहकाच्या तक्रारीनंतर जळालेले मीटर बदलवून ग्राहकाचा वीज पुरवठा पुर्ववत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षावर आहे, तसेच मीटर जळाल्यामुळे ज्या काळातील वीज वापर वाचन उपलब्ध नसते त्या काळातील अंदाजे वीज आकार वीज पुरवठा पुर्ववत करण्यात आल्यानंतर पुढील वीज देयकात समावीष्ठ करण्याचे प्रावधान आहे.
(ix) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्या कृतीचे मानके, विद्युत पुरवठा सुरु करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘ परवाना धारकाच्या कृतीचे मानके 2014’ असे सबोधण्यात येईल) चे कलम 6.5 नुसार नागरी क्षेत्रात 24 तासात जळालेले वीज मीटर बदलवून वीज पुरवठा सुरु करणे विरुध्दपक्षावर बंधनकारक आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दिनांक 15.4.2017 ला अर्ज दिल्यानंतर विरुध्दपक्षाने दिनांक 24.4.2017 रोजी नवीन मीटर लावलेले आहे असे तक्रारीत नमूद केले आहे. त्यासंबंधी देखील विरुध्दपक्षाने कुठलेही खंडन किंवा खुलासा केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षा तर्फे सदर ‘सेवा मानकाचा’ भंग झाल्याचे दिसून येते.
(x) विरुध्दपक्षाने जुन्या मीटरसाठी दिनांक 7.7.2017 रोजी दिलेल्या देयकात 336 समायोजीत युनीट वीज वापर दर्शविला आहे पण पुरेशी संधि मिळूनदेखील त्याच्या समर्थनार्थ कुठलाही पुरावा व निवेदन सादर केले नाही त्यामुळे सदर समायोजन योग्य नसलयाचे, मंचाचे मत आहे.
(xi) ‘विद्युत पुरवठा संहींता 2005’ व ‘परवाना धारकाच्या कृतीचे मानके 2014‘ या दोन्ही विनियमानुसार ‘मिटरच्या नोंदणी नसताना देयके तयार करणे’, कलम 15.3 , ‘’हरवलेली व जळालेली मिटर संबंधी देयके देणे, कलम 14.2 ’ व ‘ मिटर सदोष असताना देयके तयार करणे, कलम 15.4’ याबाबत स्पष्ट तरतुदी दिलेल्या आहेत त्यामुळे विरुध्दपक्षाने प्रस्तुत प्रकरणी जुने मीटर जळाल्यामुळे नवीन मीटर बदलल्यानंतर वरील तरतुदीनुसारच ग्राहकाचे वीज देयक तयार करणे कायदेशीर बंधनकारक होते पण तसे केल्याचे दिसून येत नाही.
(xii) ‘परवाना धारकाच्या कृतीचे मानके 2014‘ या विनियमानुसार परिशिष्ट - ‘अ’ नुसार अनुक्रमांक 6 - ग्राहकांच्या देयकांबाबतच्या तक्रारीचे निराकरण -(2 - देयकाच्या तक्रारीचे निराकरण) - (2 – अन्य तक्रारीच्या बाबतीत) पुढील देयक चक्राच्या कालावधीत करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्यांनी दिनांक 14.7.2017 रोजी विरुध्दपक्षाकडे तक्रार नोंदविली आहे त्याचे निराकरण आजतागायत झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात देखील विरुद्ध पक्षा तर्फे सदर ‘सेवा मानकाचा’ भंग झाल्याचे दिसून येते..
(xii) प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षास वेळोवेळी संधी देऊन देखील विरुध्दपक्षाने आपले उत्तर मंचासमक्ष सादर केले नाही. दिनांक 4.9.2017 रोजी विरुध्दपक्षाचा कर्मचारी श्री मनिष शिरसाट यांच्या एकमेव उपस्थितीशिवाय विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही पुढील कुठल्याही तारखेस मंचासमक्ष हजर झाले नाही.
(xiii) प्रस्तुत तक्रार प्रलंबित असतांना व मंचाचा ‘जैसे थे स्थिती’ ठेवण्याचा आदेश असतांना देखील विरुध्दपक्षाने अत्यंत उर्मटपणाने दिनांक 14.3.2018 रोजी तक्रारकर्त्याला रुपये 19,480/- थकबाकीची मागणी करुन थकबाकी न भरल्यास सात दिवसाचे आत वीज पुरवठा खंडीत करुन मीटर कायम स्वरुपात बंद करण्याची नोटीस बजावीली, विरुध्दपक्षाची सदर कृती अत्यंत आक्षेपार्ह व बेजबाबदारपणाची असून मंचाचे आदेशाची अव्हेलना करीत असल्याचे दिसून येते. वास्तविक, कुठल्याही थकबाकीदाराला विद्युत कायदा 2003 च्या (कलम-56(1) ) नुसार वीज पुरवठा खंडीत करण्यापूर्वी किमान 15 दिवसाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. विद्युत कायदा 2003 च्या प्रावधानानुसार विरुध्दपक्षाने दिनांक 14.3.2018 रोजी दिलेली सदर नोटीस बेकायदेशिर असल्याचे घोषीत करण्यात येते व सबब रद्द करण्यात येते.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाचा निष्काळजीपणा, बेजबाबदारपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती दिसून येते, त्यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायद्या नुसार विरुध्दपक्षाची सेवेमध्ये त्रुटी (deficiency in Service) निर्विवादपणे सिद्ध होते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
7. प्रस्तुत आदेशाच्या समाप्तीपूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाला तक्रारीचे निराकरण करणे सहज शक्य होते, तसेच इतर कुठलीही आडकाठी असल्याचे दिसून येत नाही. विरुध्दपक्षाची ग्राहकाप्रती असलेली उदासिनता, विरुध्दपक्षाचा निष्काळजीपणा, व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर तक्रार प्रलंबित राहिली असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सदर तक्रारीमध्ये विरुध्दपक्ष कर्मचार्यांच्या निष्काळजीपणामुळे व चुकीमुळे वीज देयके रद्द करावी लागली, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे असे मंचाचे मत आहे आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक भार राज्यातील इतर वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. ग्राहक सरंक्षण कायद्या नुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार मंचाकडे आहेत. मा सर्वोच्च न्यायालयाने, “Lucknow Development Authority –Vs.- M.K. Gupta, Air 1994 Sc 787 (AIR 1994 SC 787”, या प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत असून सदर प्रकरणांत महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिकार्यामार्फत सेवा नियमांनुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचार्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
(1) तक्रारकर्ता याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं. 1 व विरुध्दपक्ष क्रं.2 यांचे विरुध्द वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षांनी दिलेले दिनांक 7.7.2017 रोजी (रुपये 18,130/-) चे
देयक व दिनांक 2.8.2017 रोजीचा (रुपये 19,250/-) रकमेचा देयक या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते. तसेच, त्यानुसार तक्रारकर्त्याला दिनांक 14.3.2018 थकबाकी संबंधाने दिलेली नोटीस सुध्दा बेकायदेशिर असल्याचे घोषीत करुन रद्द करण्यात येते.
(3) विरुध्दपक्षाने जुने मीटर क्रमांक 9811851195 सबंधी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा आणि पुरवठ्याच्या इतर अटी विनियम – 2005) मधील तरतुदीनुसार दिनांक 3.4.2017 ते 24.4.2017 या कालावधीसाठी देयक आकारावे.
(4) विरुध्दपक्षाने नवीन मीटर क्रमांक 7640334347 हा स्थापित केल्याचा
दिनांक 24.4.2017 पासून मागील वाचन 1273 नोंदवून पुढील कालावधीसाठी मीटरचे प्रत्यक्ष वाचनाच्या नोंदणी नुसार आजपर्यंतच्या कालावधीची देयक त्या त्या कालावधीत प्रचलीत असलेल्या दरानुसार तक्रारकर्त्यास द्यावे, असे देयक तयार करतांना सदरच्या कालावधीत तक्रारकर्त्याने देयकापोटी काही रकमा भरल्या असल्यास त्या रकमेचा योग्य ते समायोजन त्यामधून करण्यात यावा. तसेच, असे देयक तयार करतांना त्यामध्ये विलंब आकार, व्याज, दंडनीय शुल्क इत्यादींच्या रकमा समाविष्ट करण्यात येऊ नये. असे देयक तयार केल्यानंतर त्याचा संपूर्ण लेखी हिशोब तक्रारकर्त्यास द्यावा व तो हिशोब मिळाल्याबद्दल तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी घ्यावी.
(5) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 3000/- द्यावे.
(6) विरुध्दपक्षाने देय असलेली नुकसान भरपाईची रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेणे असलेल्या वीज देयकामधून समायोजीत करु शकतील.
(7) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(8) विरुध्दपक्षाने प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सेवा नियमांनुसार सक्षम अधिकार्यामार्फत चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचार्यांकडून वसूल करण्यात यावी व त्याचा कार्यपालन अहवाल शक्यतोवर 6 महिन्यात मंचास सादर करावा.
(9) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
दिनांक :- 28/06/2018