तक्रारदारातर्फे – वकील – डी.एम.डबडे,
सामनेवाले 1 तर्फे – एकतर्फा आदेश.
सामनेवाले 2 तर्फे – प्रतिनिधी ए.जी.गावडे
सामनेवाले 3 तर्फे – स्‍वत:
सामनेवाले 4 तर्फे – स्‍वत:
सामनेवाले 5 तर्फे – ए.पी.कुलकर्णी.
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्‍वरुपे – सदस्‍या )
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतचीतक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदाराचे पती हे राजूरी (नवगण) ता.जि.बीड येथील रहिवाशी आहेत. त्‍यांचे नावे राजुरी (नवगण) येथे गट नं.1064 मध्‍ये 91 आर. एवढी जमीन आहे. दुर्दैवाने ता.11.7.2009 रोजी दुपारी 12 वाजण्‍याचे वेळी शेतातून घरी आले व घरातील सामान इकडे-तिकडे करीत असताना त्‍यास साप चावला. त्‍यावेळी त्‍यांना चकरा येत असल्‍यामुळे शासकीय रुग्‍णालय,बीड येथे नेवून उपचार चालूअसताना त्‍याच दिवशी ता.11.7.2009 रोजी सर्पदंशामुळे तक्रारदारांच्‍या पतीचा मृत्‍यू झाला. तक्रारदारांनी शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्‍कम रु.1,00,000/- नुकसानभरपाई मिळण्‍याकरीता ता.5.10.2009 रोजी सामनेवाले नं.3 तहसिलदार यांचेकडे आवश्‍यकत्‍या कागदपत्रासह अर्ज दाखल केला.
सामनेवाले नं.3 यांचेकडून विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍यापासुन 30 दिवसाचे आत विमा रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक होते, परंतु तक्रारदारानी सामनेवाले यांचेकडे यासंदर्भात विचारणा केलीअसता सामनेवाले यांनी उडवाउडविचे उत्‍तर दिले. तसेच तक्रारदारांना विम्‍याची रक्‍कम अदा केली नाही म्‍हणुन सदरची तक्रार दाखल करण्‍यास कारण घडले आहे. तरी तक्रारदारांची विनंती की,
1. विम्‍याची रक्‍कम :- रु.1,00,000/-
2. मानसिक त्रासापोटी :- रु. 10,000/-
3. प्रवास खर्चापोटी :- रु. 1,000/-
4. तक्रारीचा खर्च :- रु. 5,000/-
एकुण :- रु.1,16,000/-
सामनेवाले यांचेकडून रक्‍कम रु.1,16,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजदाराने वसुल होवून मिळावेत.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 यांना न्‍यायमंचाची नोटीस मिळूनही न्‍यायमंचात हजर नाहीत अथवा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार खुलासा दाखल नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले नं. 1 यांचेविरुध्‍द ता. 4.6.2010 रोजी एकतर्फा निर्णय न्‍यायमंचाने घेतला आहे.
सामनेवाले नं.2 न्‍यायमंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी त्‍यांचा खुलासा ता.13.07.2010 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.2 यांचा खुलासा थोडक्‍यात असा की, महाराष्‍ट्र शासन कृषि पशुसंवर्धन व दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍य व्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय क्र.पी.आय.एल./1207/11 ए दि.24.8.2007 मधील परिच्‍छेद क्र. 5 (अ) अन्‍वये तहसिदार बीड यांनी सदरचे प्रकरण त्‍यांचे मार्फत कबाल इंश्‍युरन्‍स सर्व्हिसेस प्रा.लि.विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद यांचेकडे पाठविलेले आहे. जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,बीड किंवा कृषि विभागाकडे अर्जदाराने या बाबात काहीही कळविलेले नाही. करीता मुद्या क्रं; 1 ते 9 या बाबत सामनेवाले नं.2 यांचे कांही म्‍हणणे नाही.
सामनेवाले नं.3 सदर प्रकरणात हजर झाले असून त्‍यांनी त्‍यांचा खुलासा ता.15.5.2010 रोजी न्‍यायमंचात दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.3 यांचे खुलासा की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्‍या अर्जातील कलम- 1 ते 4 मजकुर मान्‍य नाही. तक्रारदारांनी त्‍यांचे कार्यालयास ता.5.10.2009 रोजी सदर योजनेअंतर्गत विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍या बाबत मान्‍य असुन त्‍यांनी तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी सामनेवाले नं.5 विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद यांचेकडे ता.11.11.2009 पुढील कार्यवाहीस पाठविण्‍यात आले आहे. तक्रारदारांनी महाराष्‍ट्र शासन, कृषी,पशुसंवर्धन,दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास, व मत्‍सव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय क्र.पीएआयएस 107/प्र.क्र.266/11 ऐ, दि. 24.08.2007 मधील परिच्‍छेद 13 प्रमाणे जिल्‍हाधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली समितीपुढे तक्रार दाखल करणे जरुरी होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर बाबींची पूर्तता केली नाही. सामनेवाले शासनाचे कर्मचारी असुन नियमाप्रमाणे कार्यवाही केली आहे. तरी तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी ही विनंती.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.4 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी यांनी त्‍यांचा लेखी खुलासा ता.4.6.2010 रोजी न्‍यायमंचात दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.4 यांचा थोडक्‍यात खुलासा की,
सामनेवाले नं.4 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्‍लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्‍यापूर्वी आवश्‍यकत्‍या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्‍याचे काम करते. सामनेवाले नं.4 या संबंधात कोणत्‍याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.4 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्‍यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्‍ताव शासनाने नेमणुक केलेल्‍या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्‍याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.4 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्‍याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्‍ता स्विकारत नाही. सानेवाले नं.4 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
अशोक रामभाऊ वाघ मौजे राजूरी(नवगण), ता.जि.बीड यांचा ता.11.7.2009 रोजी झालेल्‍या अपघात बाबतचा विमा प्रस्‍ताव ता.19.11.2009 रोजी प्राप्‍त झाला आहे. सदरचा प्रस्‍तावाचा विमा कालावधि ता.15.8.2008 ते 14.8.2009 असा असुन तक्रारदारांचा प्रस्‍ताव ता.14.11.2009 पर्यन्‍त म्‍हणजेच विमा कालावधीच्‍या शेवटच्‍या तारखेपर्यन्‍त 90 दिवसाचे आत शासनाच्‍या व विमा कंपनी करारानुसार दाखल करणे आवश्‍यक होते. सदर विमा प्रस्‍ताव ता.19.11.2009 रोजी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर रिलायन्‍स जनरल इंश्‍युरन्‍स कंपनी, मुंबई यांचेकडे ता.30.1.2010 रोजी ‘‘ 90 दिवसाचे नंतर प्राप्‍त झालेला प्रस्‍ताव ’’ अशा शे-यासह पाठविण्‍यात आला.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.5 हजर झाले असुन त्‍यांनी त्‍यांचा खुलासा ता.13.7.2010 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले यांना तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेला मजकुर मान्‍य नाही. तक्रारदारांनी विमा प्रस्‍ताव फॉर्म ऐ ते जी प्रपत्राप्रमाणे दाखल केला नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांचा प्रस्‍ताव योग्‍यमार्गाने म्‍हणजेच सदर योजनेअंतर्गत शासनाने काढलेल्‍या परिपत्रकातील निर्देशानुसार कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी मार्फत दाखल केलेला नसुन प्रत्‍यक्ष(डायरेक्‍ट) सामनेवाले नं.4 यांचेकडेच दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी विमा प्रस्‍ताव योग्‍य मार्गाने दाखल केलेला नसल्‍यामुळे त्‍यांचा विमा प्रस्‍तावावर कार्यवाही होवू शकली नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव नाकारलेला नाही.त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्‍वस्थितीत दाखल केली आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांची सेवेत कसूरी झाल्‍याचे दिसून येत नाही या कारणास्‍तव तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी.
न्‍याय निर्णयासाठी मुद्दे. उत्‍तरे.
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्‍या मयत पती श्री अशोक सामनेवाले नं.1 ते 4
रामभाऊ वाघ यांच्‍या अपघाती मृत्‍यूचा सदर शेतकरी बाबत नाही.
व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत दाखल केलेला सामनेवाले नं. 5
विमा प्रस्‍ताव रक्‍कम रु.1,00,000/- न देवून द्यावयाचे बाबत होय.
सेवेत कसुरी केल्‍याची बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द केली
आहे काय ?
2. तक्रारदार दाद मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र सामनेवाले नं.3,4,व 5 यांचा खुलासा सामनेवाले नं.3 व 5 यांचे शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल डी.एम.डबडे, सामनेवाले नं.5 यांचे विद्वान वकिल ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्‍तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांचे पती श्री अशोक रामभाऊ वाघ हे राजूरी (नवगण) ता.जि.बीउ येथील रहिवाशी असुन तेथे त्‍यांचे मालकीची जमीन गट नं.1064 मध्‍ये 91 आर असुन ते शेती व्‍यवसाय करुन त्‍यांची उपजीविका करत होते. दुर्दैवाने तक्रारदारांच्‍या पतीचा ता.11.7.2009 रोजी सर्पदंशाने मृत्‍यू झाला. शासनाचे शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपारई रक्‍कम रु.1,00,000/- मिळण्‍यासाठी विमा प्रस्‍ताव ता.5.10.2009 रोजी आवश्‍यकत्‍या कागदपत्रासह म्‍हणजेच तक्रारदारांचे पतीचा मृत्‍यू प्रमाणपत्रा प्रमाणे पोलीस स्‍टेशन, पिंपळनेर पोष्‍टमार्टम रिपोर्ट,7/12 उतारा, 8अ चा उतारा, इत्‍यादीसह सामनेवाले नं.3 तहसिलदार यांचेकडे दाखल केला. परंतु अद्यापपर्यन्‍त त्‍यांना विमा रक्‍कम अदा केली नाही, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 व 2 न्‍यायमंचाची नोटीस प्राप्‍त होवूनही हजर नाही अथवा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार मुदतीत खुलासा दाखल नाही.
सामनेवाले नं.3 तहसिलदार यांनी दाखल केलेल्‍या खुलाशानुसार तक्रारदारांवा विमा प्रस्‍ताव ता.11.11.2009 रोजी कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्‍यात आल्‍याचे नमुद केले आहे. त्‍याचप्रमाणे सामनेवाले नं.4 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीच्‍या खुलाशात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव त्‍यांचेकडे ता. 19.11.2009 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारदारांचा विमा कालावधी ता.15.8.2008 ते 14.8.2009 असा असुन शासन व विमाकंपनी यांचे अंतर्गत झालेला करारानुसार विमा कालावधीतच शासनाचे परिपत्रकानुसार 90 दिवसाचे आता विमा प्रस्‍ताव दाखल करणे आवश्‍यक आहे. म्‍हणजेच तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव ता.14.11.2009 पर्यन्‍त प्राप्‍त होणे आवश्‍यक होते. त्‍यामुळे कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने ‘‘ 90 दिवसाचे नंतर प्राप्‍त झालेला प्रस्‍ताव ’’ अशा शे-यासह तक्रारदारांचा विमाप्रस्‍ताव सामनेवाले नं.5 रिलाययन्‍स जनरल इंश्‍युरन्‍स कंपनी यांचेकडे ता.30.1.2010 रोजी पाठविण्‍यात आल्‍या बाबत नमुद केले आहे.
सामनेवाले नं.5 विमा कंपनीचा खुलाशाचे आवलोकन केलेअसता तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव योग्‍य प्रपत्रात ( ए ते जी ) भरुन पाठविण्‍यात आलेला नसल्‍याचे, तसेच तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव योग्‍य मार्गाने कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी मार्फत आलेला नसुन तक्रारदारांनी प्रत्‍येक्ष विमा कंपनीकडे पाठविल्‍या बाबत नमुद केले आहे. त्‍याचप्रमाणे सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव नाकरलेला नसल्‍यामुळे, तक्रारदारांची तक्रार अ‍परिपक्‍कवस्थितीत असल्‍याबाबत विमा कपंनीचा अक्षेप आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनी सदर योजनेअंतर्गत विमा प्रस्‍ताव आवश्‍यकत्‍या कागदपत्रासह त्‍यांचा सदर योजनेअंतर्गत असलेल्‍या शासनाच्‍या परिपत्रकातील निर्देशानुसार मुदतीत सामनेवाले नं;3 यांचेकडे ता.5.10.2009 रोजी दाखल केला आहे. त्‍याचप्रमाणे सामनेवाले नं.3 तहसिलदार यांनी सदरचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.4 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीकडे ता.11.11.2009 रोजी पाठविण्‍यात आल्‍याचे तक्रारीत आलेल्‍या पूराव्‍यावरुन दिसुन येते. तसेच सामनेवाले नं.4 कंबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.5 यांचेकडे ता.30.1.2010 रोजी पाठविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. सामनेवाले नं.5 विमा कपंनीच्‍या खुलाशानुसार सदरचा विमा प्रस्‍ताव योग्‍य मार्गाने व योग्‍य त्‍या प्रपत्रात पाठविण्‍यात आला नसल्‍याचा अक्षेप घेण्‍यात आला आहे. परंतु तक्रारीत आलेल्‍या पुराव्‍यावरुन तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सदर योजनेअंतर्गत शासनाचे परिपत्रकातील निर्देशानुसार योग्‍य मार्गाने सामनेवाले नं.5 विमा कंपनीकडे पाठविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. तसेच सामनेवाले नं.4 ही शासनाने नेमणुक केलेली सल्‍लागार समिती असुन शेतक-यांचा/विमेदारांचा विमा प्रस्‍तावाची पडताळणी करुन आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह सामनेवाले नं.5 विमा कपंनीकडे पाठविण्‍यात आलेला असल्‍यामुळे सामनेवाले नं.5 यांचे खुलाशातील मजकुर ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं. 1 ते 4 यांनी सदर योजनेअंतर्गत शासनाने काढलेल्‍या परिपत्रकातील निर्देशानूसार सदर विमा प्रस्‍तावा संदर्भात कार्यवाही केलेली असल्‍यामुळे सामनेवाले नं.1 ते 4 यांची कोणत्‍याही प्रकारची सेवेत कसुरीची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारीत आलेल्‍या पुराव्‍यावरुन सामनेवाले नं.5 यांचेकडे तक्रारदारंचा विमा प्रस्‍ताव ता.30.1.2010 रोजी कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी मार्फत योग्‍य त्‍या मार्गाने पडताळणी करुन पाठविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. त्‍याच प्रमाणे तक्रारदारांचा प्रस्‍ताव कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीकडे ता.19.11.2009 रोजी प्राप्‍त झालेला असुन सदरचा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍याची मुदत ता.14.11.2009 पर्यन्‍त होती. तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव फक्‍त 5 दिवस विलंबाने प्राप्‍त झाल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी सदरचा प्रस्‍ताव मुदतीत सामनेवाले नं.3 तहसिलदार यांचेकडे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह दाखल केलेला असून, सदर विलंबा बाबत तक्रारदारांचा कोणताही दोष दिसून येत नाही. तसेच शासनाने सदरची योजना शेतक-यांकरीता कल्‍याणकारी योजना राबवलेली असल्‍यामूळे तक्रारदारांच्‍या विमा प्रस्‍तावा बाबतचा विलंब माफ करणे उचित होईल, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.5 विमा कपंनीने तक्रारदारांच्‍या विमा प्रस्‍तावासंदर्भात कोणत्‍याही प्रकारची त्रुटी असल्‍याबाबत खुलाशात नमुद केलेले नाही. तसेच तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदार सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्‍यास पात्र असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते, या कारणास्‍तव तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.5 विमा कंपनीकडे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त होवूनही सदर प्रस्‍तावाबाबत शासनाने ठरवून दिलेल्‍या नियमानुसार मुदतीत कार्यवाही करणे बंधनकारक असूनही कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्‍याची बाब तक्रारीत आलेल्‍या पुराव्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते. सामनेवाले नं.5 यांची सदरची कृती सेवेत कसूरीची असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
सामनेवाले यांची सेवेत कसुरीची बाब स्‍पष्‍ट झाल्‍यामुळे नुकसानभरपाईची रक्‍कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल, तसेच सेवेत कसुरीची बाब स्‍पष्‍ट झालेने तक्रारदारांना निश्चितच मानसिक त्रासास तोंड द्यावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना मान‍सिकत्रासाची रक्‍कम रु.3,000/- .तक्रारीचा खर्चाची रक्‍कम रु.2,000/- देणे उचित होईल, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आदेश ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. सामनेवाले नं.5 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांचे मयत पती श्री अशोक
रामभाऊ वाघ यांचा शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअतर्गत विमालाभ रक्‍कम रु.1,00,000/- ( अक्षरी रुपये एक लाख फक्‍त ) आदेश मिळाल्‍यापासुन एक महिन्‍याचे आत अदा करावी.
3. सामनेवाले नं.5 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना मानसिकत्रासापोटी रक्‍कम रु.3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) आदेश मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत अदा करावी.
4. सामनेवाले नं.5 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना तक्रारीचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त ) आदेश मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत अदा करावी.
5. सामनेवाले न.5 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, वरील आदेश क्रं. 2 ते 4 मधील रक्‍कम विहित मुदतीत अदा न केल्‍यास सामनेवाले नं.5 सदर रक्‍कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासुन द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याज देण्‍यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदारांला परतय करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्‍वरुपे ) ( पी.बी. भट )
सदस्‍या अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, बीड जि.बीड
