आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  वि.प. 1 व 2 हे राज्‍य शासनाचे जबाबदार अधिकारी आहेत. वि.प. 1 व 2 यांनी वि.प. 4 हया खाजगी कंत्राटदारास ग्राहकांना रुपये 350/- आकारुन स्‍मार्ट कार्ड विकण्‍याचे अधिकार दिले आहे. वि.प. 4 यांनी वि.प. 5 ची स्‍मार्ट कार्ड विकण्‍याकरिता नेमणूक केली आहे व तो पोट कंत्राटदार आहे.  वि.प. 3 हे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी असून ते वि.प. 1 व 2 च्‍या अधिकारा खाली कार्यरत आहे व त्‍यांना नागपूर शहरातील ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्डच्‍या योजनेची अंमलबजावणी करण्‍याचे कार्य नेमूण दिलेले आहे.

2.      त.क. ही MH-31-BB-2729 (सॅंट्रो कार) या चारचाकी वाहनाची मालक असून तिला   वि.प. ने 3 वेळा बळजबरीने स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍यास बाध्‍य केले आहे व ते खालीलप्रमाणे कथन करीत आहे.
   1. तक्रारकर्तीने दि.28.08.2007 रोजी सदर वाहन क्रं. MH-31-BB-2729 तुषार मंडलेकर यांच्‍याकडून विकत घेतले त्‍याकरिता तक्रारकर्तीने  वि.प.यांच्‍याकडे रीतसर पध्‍दतीने नामांतरण, हस्‍तांतरण करिता अर्ज केला व शासकीय शुल्‍क रुपये 100/- पावती क्रं. 18047 दि. 29.08.2007 नुसार वि.प. 3 यांच्‍याकडे जमा केले. तसेच वि.प.ने मागणी केल्‍यानुसार दि. 06.09.2007 ला स्‍मार्ट कार्ड विकत घेण्‍याकरिता रुपये 350/- पावती क्रं. 64 प्रमाणे वि.प.कडे दिले.

1. त.क.ने तिचे वाहनातील इंधन प्रकार बदलविण्‍याकरिता (एलपीजी गॅस काढून पेट्रोल असे इंधन करण्‍याकरिता नियम 52 प्रमाणे दि. 09.10.2007 रोजी रीतसर अर्ज केला व त्‍याकरिता वि.प. 3 यांची पूर्व परवानगी घेऊन रुपये 50/- पावती क्रं. 167179 द्वारे दि. 24.09.2007 रोजी शुल्‍क स्‍वरुपात वि.प. 3 कडे भरले. वि.प. 3 यांनी त.क.च्‍या वाहनाची तपासणी दि. 08.10.2007 रोजी केली व रीतसर परवानगी दिली. त्‍यानंतर वि.प. 4 व 5 यांनी त.क.चा अर्ज एकूण 7 महिने म्‍हणजे सुमारे 210 दिवस आपल्‍याकडे प्रलंबित ठेवले व त.क.ला स्‍मार्ट कार्ड करिता बाध्‍य केले. दि. 04.04.2008 रोजी त.क.ला स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याकरिता रुपये 350/- पावती क्रं. 100 द्वारे भरण्‍यास लावले. सदर स्‍मार्ट कार्ड त.क.ला दि. 07.04.2008 ला दिल्‍या गेले.

1. त.क.ने दि. 28.08.2007 रोजी रीतसर अर्ज करुन सदर वाहनाचे करार रद्द करण्‍याकरिता वि.प. च्‍या कार्यालयात कागदपत्रे जमा केली तेव्‍हा रुपये 100/- हे शुल्‍क पावती क्रं. 972972 द्वारे पुन्‍हा वि.प. कडे जमा केले.

ड.   दि. 02.08.2008 रोजी त.क.ने सदर वाहन प्रविण विठ्ठलराव गुल्‍हाणे, राह. अमरावती  यांना विकले तेव्‍हा हस्‍तांतरण करण्‍याकरिता वि.प.कडे अर्ज केला तेव्‍हा वि.प. 4 यांनी पुन्‍हा एकदा त.क.ला रुपये 350/- पावती क्रं............ द्वारे बळजबरीने दि. 04.08.2008 रोजी भरण्‍यास लावून स्‍मार्ट कार्ड विकले.

3.            त.क.ने वि.प. 2 यांना दि. 07.11.2007 ला पत्र पाठवून त्‍या अन्‍वये बळजबरीने स्‍मार्ट कार्ड विकण्‍यास व अनेक महिने नोंदणी पत्र प्राप्‍त होत नसल्‍याबाबत तक्रार केली व वि.प. 3 कडे तक्रार केली. त.क.ची इच्‍छा नसतांना ही वि.प. 1 ते 5 यांनी एकाच वाहनाकरिता 3 वेळा स्‍मार्ट कार्ड (नमुना 23 अ) विकले व अप्रमाणिकपणे व्‍यापार क्रिया केली आहे व 210 दिवस मुळ नोंदणी ठेवून घेतले व आपली सेवा खूप उशिरा दिल्‍याची दिरंगाई केली. त्‍यामुळे त.क. ही संपूर्ण कालावधीत आपले वाहन चालवू शकली नाही, कारण त्‍या संबंधी असलेले सर्व कागदपत्र व नोंदणी प्रमाणपत्र वि.प.ने स्‍मार्ट कार्ड (नमुना 23 अ ) तयार करण्‍याकरिता आपल्‍या कार्यालयात ठेवून घेतले होते. वि.प.ने वाहनाचे नोंदणी 7 दिवसाच्‍या आत नोंद घेतली नसून त.क.ला खूप उशिरा दिल्‍यामुळे त.क.ला  गैरसोय मानसिक त्रास झाला.

4.            वि.प. हे सर्व जुन्‍या वाहन मालकांना ज्‍यांच्‍या वाहनाची अगोदर नोंदणी झाली आहे आणि ज्‍यांना अगोदरच नोंदणी पुस्‍तक दिले आहे त्‍यांना नमुना 23 अ मधील स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याकरिता रुपये 350/- भरण्‍याची बळजबरी करीत आहे व ती बेकायदेशीर क्रिया आहे व ती अप्रामाणिक उद्देशाने परिपूर्ण असून वि.प. 4 व 5 यांच्‍यासाठी लाभ मिळविण्‍यास मदत करण्‍याच्‍या उद्देशाने केली आहे. वि.प. 2 यांनी एका ग्राहकास दिलेल्‍या पत्राची प्रत नि.क्रं.  2(7) वर दाखल आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्‍ती करुन राज्‍यात नविन वाहन खरेदीकरांना स्‍मार्ट कार्ड नमुना 23 अ घेणे अनिर्वाय केले आहे. दि. 05.07.2007 ला परिवहन आयुक्‍त (वि.प. 2 ) यांनी परिपत्रक काढून राज्‍यातील त्‍यांच्‍या अधिनिस्‍त सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिका-यास सर्व जुन्‍या वाहन मालकांस मेसर्स शोंख टेक्‍नॉलॉजीला आणि त्‍याच्‍या खालील प्रतिनिधींना रुपये 350/- चा भरणा करुन नमुना 23 अ मधील सदर स्‍मार्ट कार्ड विकत घेण्‍यास भाग पाडण्‍यास सांगितले आहे. सदर परिपत्रक नि.क्रं. 2(8) वर दाखल केले आहे.

5.      जुन्‍या वाहन मालकांना नमुना 23 अ मधील ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड देण्‍याची योजना ही ज्‍या वाहन मालकांना अगोदरच नोंदणी प्रमाणपत्र दिले आहे अशांना अनिवार्य नाही. अर्जाच्‍या अनुषंगाने ज्‍या नोंदणी प्रमाणपत्रात समर्पक माहितीच्‍या आधारे बदल व सुधार करणे आवश्‍यक आहे ते पोट नियमा मध्‍ये विहित केलेल्‍या  अधीन राहून दिल्‍या जाईल व तो नियम खालीलप्रमाणे नमूद आहे (दस्‍तावेज क्रं. 14 पान क्रं. 101).  त.क. ही सुशिक्षित असून तिचा स्‍वतःचा मोटर वाहन चालविण्‍याचा प्रशिक्षण देण्‍याचा व्‍यवसाय आहे. वि.प.चे बेजबाबदार वागणूकिमुळे तिला सुमारे 7 महिने आपले वाहन स्‍वयंरोजगाराकरिता चालवू शकली नाही. तिला 7 महिने स्‍मार्ट कार्ड (नोंदणी प्रमाणपत्र ) न मिळाल्‍यामुळे व सेवेत दिरंगाई केल्‍यामुळे तिचे आर्थिक नुकसान झाले असून तिला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. म्‍हणून तक्रारकर्तीने  प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष 1 ते 5 यांनी विहित फी स्‍वीकारुन अनेक दिवस झाल्‍यावर सुध्‍दा तक्रारकर्तीच्‍या तारण करार समाप्‍ती संबंधी नोंद न घेऊन सेवेतील त्रुटीसाठी जबाबदार असल्‍याचे घोषित करावे.  तसेच वि.प. 1 ते 5 यांनी तक्रारकर्तीचे वाहनात ईंधना संबंधी फेरफार करण्‍यास सात महिन्‍याचा विलंब केल्‍यामुळे सेवा देण्‍यास त्रुटी केल्‍याचे जाहीर करावे. तक्रारकर्तीस नियमबाहय पध्‍दतीने व बळजबरीने तीन वेळा तिच्‍या इच्‍छे विरुध्‍द स्‍मार्ट कार्ड विकल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षास अप्रामाणिक व्‍यापार क्रिया केली आहे घोषित करावे. वि.प. 4 यांना तीन स्‍मार्ट कार्ड विकत घेण्‍यासाठी दिलेले रुपये 1050/- तक्रारकर्तीस परत देण्‍याचा आदेश द्यावा. वि.प. 1 ते 5 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तपणे तक्रारकर्तीस सेवेतील त्रुटी व अप्रामाणिक व्‍यापाराकरिता रुपये एक लाख नुकसान भरपाई देण्‍याचा व तक्रारीच्‍या खर्चाकरिता रुपये 10,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा.

6.       विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 चा लेखी जबाब एकत्रित दाखल करण्‍यात आला असून त्‍यात नमूद केले आहे की, त.क.ने त्‍याचे वाहन क्रं. MH-31-BB-2729 बाबत वि.प. 3 चे कार्यालयात मोटर वाहन कायदा 1988 व त्‍या खाली नियमाच्‍या तरतुदीनुसार वेळोवेळी जे अर्ज केले व शासकीय शुल्‍क अदा केले आहे, त्‍यासंबंधी वि.प. 3 यांच्‍या कार्यालयाने आपले शासकीय कार्य करतांना मोटर वाहन कायदा 1988 अंतर्गत कोणतीही सेवा पुरविली नाही. कारण वि.प. 3 हे मोटर वाहन कायदा 1988 आणि त्‍या खाली नियमाच्‍या तरतुदी पालन करणार अमंल अधिकारी आहे. त्‍यामुळे वि.प. 3 हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कोणत्‍याही तरतुदी खाली कोणतीही सेवा पुरवित नाही. म्‍हणून त.क. हा ग्राहक होत नाही. वि.प. 3 यांचे संविधानिक कर्तव्‍य जे न्‍यायिकत्‍व आहे ते मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदी अन्‍वये अंमलात आणत आहे आणि तो मोटर वाहन कायद्या अंतर्गत राजस्‍व गोळा करण्‍याचे कर्तव्‍य पार पाडत आहे. जो राज्‍याचा सार्वभौम अधिकाराचा भाग आहे म्‍हणून ही तक्रार समर्थनीयतेच्‍या अभावी विचारात घेण्‍या योग्‍य नसल्‍याने खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

7.      त.क.ने तक्रारीमध्‍ये वि.प. 4 यांनी बळजबरीने स्‍मार्ट कार्ड विकल्‍याचे नमूद केले आहे याबाबत वि.प. 4 हे उत्‍तर सादर करतील परंतु त.क.ने वि.प. 3 यांच्‍या कार्यालयात वाहना संबंधी वेळोवेळी जे अर्ज सादर केले ते वि.प. 3 यांना मोटर वाहन कायदा 1988 अन्‍वये अपरिहार्य आहे. त.क. खरोखरच जर वि.प. 3 च्‍या कृत्‍याने व्‍यतीत झाला तर त.क.ने मोटर वाहन कायदा 1988 आणि त्‍या खालील नियमा अंतर्गत सक्षम प्राधिका-या समक्ष अपील दाखल करुन त्‍याच्‍या तक्रारीचे निवारण करुन घ्‍यावयास पाहिजे होते परंतु तसे न करता त.क.ने सदरची तक्रार नागपूर जिल्‍हा  ग्राहक मंचास दाखल करणे ही समर्थनीय नाही.

8.      महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या दि. 27.11.2002 च्‍या शासन निर्णयान्‍वये आणि मोटर वाहन नियम 1989 चे नियम 285(बी) मधील तरतुदी अन्‍वये हे स्‍पष्‍ट आहे की, या योजनेच्‍या प्रारंभा पूर्वी ज्‍या वाहनाची नोंदणी झाली आहे त्‍यांना ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याचा पर्याय होता. परंतु जेव्‍हा जेव्‍हा रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट मध्‍ये अधिकची नोंद घेण्‍याकरिता वाहन येतात तेव्‍हा तेव्‍हा अशा अर्जदारानां सदर योजना लागू करण्‍यात येतात. म्‍हणून वि.प.ने ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड देण्‍याकरिता रुपये 350/- मागण्‍याची कृती ही योग्‍य व कायदेशीर आहे.  महाराष्‍ट्रात एकाच वेळी ही योजना लागू करणे शक्‍य नव्‍हते म्‍हणून टप्‍या टप्‍याने योजना लागू करण्‍यात आली. सुरुवातीला नॉन ट्रान्‍स्‍पोर्ट वाहनाकरिता ही योजना लागू करण्‍यात आली. या योजनेच्‍या प्रारंभापूर्वी ज्‍यांच्‍या वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन झाले आहे त्‍यांना योजनेत पर्याय दिला आहे व त्‍याच्‍यां इच्‍छेनुसार ते रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्डच्‍या रुपात घेऊ शकतात. वि.प.ने कायदेशीर प्रक्रिया अनुसरुनच ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्डची योजना लागू केलेली आहे आणि कायद्याप्रमाणे शुल्‍क निर्धारित केलेले आहे.  वि.प.ने दि. 08.04.2008 चे पत्रा द्वारे त.क.ला निर्धारित शुल्‍क भरुन त्‍याचे रजिस्‍ट्रेशन घेऊन जाण्‍यास कळविले होते. मोटर विभागाचे कामकाज व्‍यापारी स्‍वरुपाचे नसून संविधानिक स्‍वरुपाचे आहे व तसे स्‍पष्‍ट न्‍यायनिवाडे राज्‍य आयोगाने दिले आहे. सदर प्रक्रिये मध्‍ये अर्जदाराकडून जमा शुल्‍क रुपये 350/- संदर्भित मोटर वाहन नियम 1989 च्‍या नियम 81 मध्‍ये व महाराष्‍ट्र मोटर वाहन नियम 1989 च्‍या नियम 285 ब मध्‍ये स्‍पष्‍ट तरतुदी आहे. सबब सदर शुल्‍कास सुयोग्‍य संविधानिक तरतुदीचा आधार आहे.
9.             महाराष्‍ट्र राज्‍यातील सर्व परिवहन कार्यालयात स्‍मार्ट कार्ड नोंदणी प्रमाणपत्र " बांधा वापरा हस्‍तांतरीत करा " या तत्‍वावर राबविण्‍यास्‍तव खुल्‍या निविदा पध्‍दतीने सेवा पुरवठादार मेसर्स शोंख टेक्‍नॉलॉजिस इन्‍टरनॅशनल लि. यांची निवड करण्‍यात आली व दि. 26.08.2001 रोजी शासनाने सदर सेवा पुर‍वठादारा सोबत करार केला आहे. सदर कराराची मुदत 15 वर्ष किंवा एक कोट स्‍मार्ट कार्ड नोंदणी पत्रे यापैकी जे प्रथम तो पर्यंत आहे.  वि.प. 4 यांनी वि.प. 5 ची सेवा पुरवठादार म्‍हणून नियुक्‍ती केली आहे . सदर सेवा पुरविण्‍यास्‍तव वि.प. 4 यांच्‍या बरोबर करार करण्‍यात आला असून सदर कराराच्‍या तरतुदीनुसार सदर प्रकल्‍प राबविण्‍यात येत आहे. वि.प. 4 व 5 हे मोटर वाहन कायदा व त्‍यातील नियमा अंतर्गत विहीत केलेल्‍या स्‍मार्ट कार्ड नोंदणी प्रमाणपत्राचा पुरवठा करण्‍यास करारबध्‍द असून त्‍यानुसार ते सेवा देत आहेत.
10.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रं. 1 ते 9 हे संपूर्णतः नाकारले असून सदरची तक्रार विचारार्थ घेण्‍या योग्‍य नसून त्‍यात तथ्‍य नाही म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

11.      विरुध्‍द पक्ष 4 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, केंद्रीय सरकारने वेगवेगळया राज्‍यातील परिवहन खात्‍याचा संपूर्ण रेकॉर्ड (अभिलेख) संगणीकृत करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे व हे सर्व प्रत्‍येक वाहनाची माहिती इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात केंद्रीय कृत करण्‍याकरिता करीत आहे आणि म्‍हणून कागदावर / छपाई केलेले पारंपांरीक पध्‍दतीने दिले जात असलेले वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याची पध्‍दत बंद करुन इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याकरिता स्‍मार्ट कार्डचा वापर करण्‍याची मान्‍यता देण्‍याचे ठरले आहे. केंद्रीय सरकारने या संदर्भात स्‍थापन केलेल्‍या सर्वोच्‍च संस्‍थानी असा धोरणात्‍मक निर्णय घेतला आहे आणि एक प्रमाणबध्‍द नमुना व विनिर्देशावर ते झालेले आहे. की स्‍मार्ट कार्डला विशिष्‍ट शक्‍तीच्‍या मायक्रो चिप्‍स असाव्‍या तरी पण राज्‍य सरकारला अधिक शक्‍ती व इतर तंत्रज्ञान युक्‍त स्‍मार्ट कार्ड लागू करण्‍याबाबत स्‍वेच्‍छा निर्णय घेण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत निर्देशक तत्‍वे प्रदान करण्‍यात आलेली आहे. हा धोरणात्‍मक निर्णय मोटर वाहन नियम 1989 मध्‍ये सुधारणा करण्‍यास कारणीभूत ठरला. दि. 31.05.2002 ला याबाबत करण्‍यात आलेली सुधारणा आणि सदरहू प्रकरणात संबंधीत सुधारणा खालीलप्रमाणे आहे. नियमा मधील नियम 48 हा सुधारणा करण्‍यात आलेला आहे.
    • 48  नोंदणी प्रमाणपत्राचे वितरण – नियम 47 अंतर्गत अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर आणि त्‍या सोबत दिलेल्‍या दस्‍तावेजांची तपासणी झाल्‍यानंतर नोंदणी अधिका-यांनी कलम 44 मधील परंतुकांच्‍या अधीन राहून, मोटर वाहनांच्‍या मालकांना नमुना 23 किंवा 23-अ मध्‍ये संबंधित राज्‍य सरकार किंवा संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन वेळोवेळी काढतील त्‍या अधिसूचनामध्‍ये विनिर्दिष्‍ट केल्‍याप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र वितरित करावे.

परंतु जेव्‍हा नोंदणी प्रमाणपत्र परिवहन वाहनांच्‍या निगडित असते तेव्‍हा ते नमुना 38  मध्‍ये योग्‍यता प्रमाणपत्र नोंद केल्‍यावरच त्‍याच्‍या नोंदणीकृत मालकाला हस्‍तांतरित करण्‍यात यावे. "

कंत्राटदार फक्‍त प्रकल्‍पाचा सवलती आहे व त्‍याला शासनाच्‍या वतीने परिवहन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश व सुचना पाळणे बंधनकारक आहे. कंत्राटदार प्रकल्‍पाचा निष्‍पादक या नात्‍याने तो केंद्र शासनाने स्‍थापित प्राधिकरनाने दिलेल्‍या मार्गदर्शनाखाली नॅशनल इनफर्मेशन कौन्सिल (एनआयसी) ने विकसीत केलेल्‍या संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीवर आधारीत नविन नोंदणीच्‍या व्‍यवहाराकरिता नोंदणी प्रमाणपत्र पुरवित आहे. ज्‍याला सामान्‍यतः ‘‘मॉर्थ" (एमओआरटीएच) म्‍हटल्‍या जाते. कंत्राटदार जेव्‍हा जुने नोंदणी पुस्‍तक मालकी हस्‍तांतरण, प्रतिलिपीत करण, तारणगहाणात भर व तारणगहाणाचे समाप्‍तीकरण इत्‍यादी व्‍यवहार हाताळणार आहे तेव्‍हा हया प्रकारचे व्‍यवहार हया नव्‍या सॉफ्टवेअर मध्‍ये नोंद घेण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध आहे. परिवहन आयुक्‍तांनी कंत्राटदारांना नविन तसेच जुने वाहनांचे व्‍यवहार घेण्‍याचे निर्देर्शित केल्‍यामुळे कंत्राटदारांना ते अंमलात आणण्‍याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नोंदणीप्रमाणपत्र पुस्‍तकाकरिता स्‍मार्ट कार्ड तेव्‍हाच विकसित करण्‍यात आलेले आहे जेव्‍हा शासनाच्‍या प्रशासकाने विशिष्‍ट नमुन्‍यात कंत्राटदाराला माहिती पुरविली आहे. एकदाचा तो नमूना विकसित करण्‍यात आलेला आहे तो कंत्राटदाराला पाठविण्‍यात येईल आणि नंतर स्‍मार्ट कार्ड व्‍यक्तिशः देण्‍यात येते. हया उपरांत कंत्राटदार फाईल व अभिलेख छाननी करुन स्‍मार्ट कार्ड नोंदणीपत्राच्‍या ऑप्‍टीकल चीप मध्‍ये तो संपूर्ण मजकूर छाननी करील. हे एकदाचे झाले की, कंत्राटदार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्राधिका-यांना हे स्‍मार्ट कार्ड की मॅनेजमेंट सिस्‍टीम नोंदीकरिता त्‍यांना सोपवेल व हे झाल्‍यानंतर अधिकारी स्‍मार्ट कार्ड ग्राहकांच्‍या हवाली करेल. सन्‍माननीय फोरमचे समक्ष कंत्राटदार ही बाब प्रकर्षाने उघड करु इच्छितो की, ते फक्‍त पडद्यामागचे सुत्रधार आहेत व त्‍यांच्‍यापर्यंत पोहचण्‍याचा कोणत्‍याही ग्राहकांना कोणताच मार्ग नाही.  ’’  

12.      तक्रारकर्तीची या तक्रार अर्जात जी तक्रार आहे ही कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही. कंत्राटदार यास स्‍मार्ट कार्ड बद्दलच्‍या निर्धारित शुल्‍क मिळाल्‍याच्‍या सात दिवसाचे आत कंत्राटदार हा स्‍मार्ट कार्ड देण्‍यास बाद्य आहे. कंत्राटदार हयाला हे शुल्‍क हे 3.4.2008 ला प्राप्‍त झाले हे शुल्‍क प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या सात दिवसाचे आत कंत्राटदार याने स्‍मार्ट कार्ड जारी केले. कंत्राटदार नम्रपणे निवेदन करतो की, तक्रारकर्तीची तक्रार कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही. तक्रारकर्तीने National Informatics Centre याला पक्ष करणे आवश्‍यक आहे. हे न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार योग्‍य नाही.  
13.      विरुध्‍द पक्ष 5 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, केंद्रीय सरकारने वेगवेगळया राज्‍यातील परिवहन खात्‍याचा संपूर्ण रेकॉर्ड (अभिलेख) संगणीकृत करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे व हे सर्व प्रत्‍येक वाहनाची माहिती इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात केंद्रीय कृत करण्‍याकरिता करीत आहे आणि म्‍हणून कागदावर / छपाई केलेले पारंपांरीक पध्‍दतीने दिले जात असलेले वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याची पध्‍दत बंद करुन इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याकरिता स्‍मार्ट कार्डचा वापर करण्‍याची मान्‍यता देण्‍याचे ठरले आहे. केंद्रीय सरकारने या संदर्भात स्‍थापन केलेल्‍या सर्वोच्‍च संस्‍थानी असा धोरणात्‍मक निर्णय घेतला आहे आणि एक प्रमाणबध्‍द नमुना व विनिर्देशावर ते झालेले आहे. की स्‍मार्ट कार्डला विशिष्‍ट शक्‍तीच्‍या मायक्रो चिप्‍स असाव्‍या तरी पण राज्‍य सरकारला अधिक शक्‍ती व इतर तंत्रज्ञान युक्‍त स्‍मार्ट कार्ड लागू करण्‍याबाबत स्‍वेच्‍छा निर्णय घेण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत निर्देशक तत्‍वे प्रदान करण्‍यात आलेली आहे. हा धोरणात्‍मक निर्णय मोटर वाहन नियम 1989 मध्‍ये सुधारणा करण्‍यास कारणीभूत ठरला. दि. 31.05.2002 ला याबाबत करण्‍यात आलेली सुधारणा आणि सदरहू प्रकरणात संबंधीत सुधारणा खालीलप्रमाणे आहे. नियमा मधील नियम 48 हा सुधारणा करण्‍यात आलेला आहे.
    • 48  नोंदणी प्रमाणपत्राचे वितरण – नियम 47 अंतर्गत अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर आणि त्‍या सोबत दिलेल्‍या दस्‍तावेजांची तपासणी झाल्‍यानंतर नोंदणी अधिका-यांनी कलम 44 मधील परंतुकांच्‍या अधीन राहून, मोटर वाहनांच्‍या मालकांना नमुना 23 किंवा 23-अ मध्‍ये संबंधित राज्‍य सरकार किंवा संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन वेळोवेळी काढतील त्‍या अधिसूचनामध्‍ये विनिर्दिष्‍ट केल्‍याप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र वितरित करावे.

परंतु जेव्‍हा नोंदणी प्रमाणपत्र परिवहन वाहनांच्‍या निगडित असते तेव्‍हा ते नमुना 38  मध्‍ये योग्‍यता प्रमाणपत्र नोंद केल्‍यावरच त्‍याच्‍या नोंदणीकृत मालकाला हस्‍तांतरित करण्‍यात यावे. "

कंत्राटदार फक्‍त प्रकल्‍पाचा सवलती आहे व त्‍याला शासनाच्‍या वतीने परिवहन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश व सुचना पाळणे बंधनकारक आहे. कंत्राटदार प्रकल्‍पाचा निष्‍पादक या नात्‍याने तो केंद्र शासनाने स्‍थापित प्राधिकरनाने दिलेल्‍या मार्गदर्शनाखाली नॅशनल इनफर्मेशन कौन्सिल (एनआयसी) ने विकसीत केलेल्‍या संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीवर आधारीत नविन नोंदणीच्‍या व्‍यवहाराकरिता नोंदणी प्रमाणपत्र पुरवित आहे. ज्‍याला सामान्‍यतः ‘‘मॉर्थ" (एमओआरटीएच) म्‍हटल्‍या जाते. कंत्राटदार जेव्‍हा जुने नोंदणी पुस्‍तक मालकी हस्‍तांतरण, प्रतिलिपीत करण, तारणगहाणात भर व तारणगहाणाचे समाप्‍तीकरण इत्‍यादी व्‍यवहार हाताळणार आहे तेव्‍हा हया प्रकारचे व्‍यवहार हया नव्‍या सॉफ्टवेअर मध्‍ये नोंद घेण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध आहे. परिवहन आयुक्‍तांनी कंत्राटदारांना नविन तसेच जुने वाहनांचे व्‍यवहार घेण्‍याचे निर्देर्शित केल्‍यामुळे कंत्राटदारांना ते अंमलात आणण्‍याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नोंदणीप्रमाणपत्र पुस्‍तकाकरिता स्‍मार्ट कार्ड तेव्‍हाच विकसित करण्‍यात आलेले आहे जेव्‍हा शासनाच्‍या प्रशासकाने विशिष्‍ट नमुन्‍यात कंत्राटदाराला माहिती पुरविली आहे. एकदाचा तो नमूना विकसित करण्‍यात आलेला आहे तो कंत्राटदाराला पाठविण्‍यात येईल आणि नंतर स्‍मार्ट कार्ड व्‍यक्तिशः देण्‍यात येते. हया उपरांत कंत्राटदार फाईल व अभिलेख छाननी करुन स्‍मार्ट कार्ड नोंदणीपत्राच्‍या ऑप्‍टीकल चीप मध्‍ये तो संपूर्ण मजकूर छाननी करील. हे एकदाचे झाले की, कंत्राटदार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्राधिका-यांना हे स्‍मार्ट कार्ड की मॅनेजमेंट सिस्‍टीम नोंदीकरिता त्‍यांना सोपवेल व हे झाल्‍यानंतर अधिकारी स्‍मार्ट कार्ड ग्राहकांच्‍या हवाली करेल. सन्‍माननीय फोरमचे समक्ष कंत्राटदार ही बाब प्रकर्षाने उघड करु इच्छितो की, ते फक्‍त पडद्यामागचे सुत्रधार आहेत व त्‍यांच्‍यापर्यंत पोहचण्‍याचा कोणत्‍याही ग्राहकांना कोणताच मार्ग नाही.  ’’ 

14.      तक्रारकर्तीची या तक्रार अर्जात जी तक्रार आहे ही कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही. कंत्राटदार यास स्‍मार्ट कार्ड बद्दलच्‍या निर्धारित शुल्‍क मिळाल्‍याच्‍या सात दिवसाचे आत कंत्राटदार हा स्‍मार्ट कार्ड देण्‍यास बाद्य आहे. कंत्राटदार हयाला हे शुल्‍क हे 3.4.2008 ला प्राप्‍त झाले हे शुल्‍क प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या सात दिवसाचे आत कंत्राटदार याने स्‍मार्ट कार्ड जारी केले. कंत्राटदार नम्रपणे निवेदन करतो की, तक्रारकर्तीची तक्रार कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही. तक्रारकर्तीने National Informatics Centre याला पक्ष करणे आवश्‍यक आहे. हे न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार योग्‍य नाही. 

15.      उभय पक्षानी दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता  व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?                  होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?            होय

3. विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ?       नाही

4. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

16. मुद्दा क्रमांक 1 ते 4 बाबत –. तक्रारकर्तीने तिचे वाहन क्रं. MH-31-BB-2729 या वाहनातील इंधन प्रकार बदलविण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 09.10.2007 रोजी अर्ज केला. त्‍याकरिता वि.प. 3 च्‍या पूर्वपरवानगीने रुपये 50/- पावती क्रं. 167179 द्वारे दि. 24.09.2007 ला जमा केले असून दि. 08.10.2007 रोजी तक्रारकर्तीच्‍या वाहनाची तपासणी करण्‍यात आल्‍याचे नि.क्रं. 2 (2, 3 व 4 ) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. वि.प. 4 व 5 यांच्‍याकडे स्‍मार्ट कार्ड पोटी रुपये 350/- तक्रारकर्तीने दि. 03.04.2008 ला जमा केल्‍याचे नि.क्रं. 2 (13) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते व सदर स्‍मार्ट कार्ड दि. 08.04.2008 ला तक्रारकर्तीला अदा करण्‍यात आल्‍याचे नि.क्रं. 2(2,3, 4 व 13) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. शोंक टेक्‍नॉलॉजी इंटरनॅशनल लि. आणि महाराष्‍ट्र शासन या दोघांमधील ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गमित करण्‍याबाबत दि. 30.11.2002 ला करार करण्‍यात आलेल्‍या करारात खालीलप्रमाणे नमूद आहे की,.....

6.1.1.9 The Government shall, after satisfying itself that all statutory requirements have been met and that all information is correct and adequate in relation to the issuance of the R. C. Book, shall forward the above mentioned documents as stipulated in Sections 6.1.1.1 to Section 6.1.1.8 to Shonkh for the processing and issue of the VRC Smartcard.

6.1.2.4. Shonkh shall collect and appropriate the Fees from the Customers and /or any agent or authorized representative of the Customer and issue a receipt for the same.

1. ................

17. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडे वाहनातील इंधन प्रकार बदलविण्‍याकरिता दि. 09.10.2007 ला अर्ज केल्‍यानंतर सदर वाहनाची तपासणी दि. 08.10.2007 ला करण्‍यात आली व त्‍याबाबतची नोंद संबंधित अभिलेखामध्‍ये घेऊन वि.प. 3 यांनी संबंधीत दस्‍तावेज वि.प. 4 व 5 ला केव्‍हा हस्‍तांतरित केली व सदर दस्‍तावेज वि.प. 4 व 5 ला केव्‍हा प्राप्‍त झाली याबाबतचा कुठलाही दस्‍तावेज वि.प. 3 तसेच वि.प. 4 व 5 यांनी अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त.क.ला वि.प. 3 , 4 व 5 यांच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे वाहन क्रं. MH-31-BB-2729 चे स्‍मार्ट कार्ड उशिराने म्‍हणजे 210 दिवस विलंबाने प्राप्‍त झाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदरच्‍या वाहनाचा उपयोग करता न आल्‍यामुळे तिला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान सहन करावा लागला व ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे आयोगाचे मत आहे .

18.      दि. 31.05.2002 व 06.07.2002 चे शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता दिसून येते की, ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड स्‍वरुपात नोंदणीप्रमाणपत्र घेणे पूर्णतः इच्छिक आहे व त्‍याबाबतचे दर स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहेत. जे वाहन मालक नोंदणी प्रमाणपत्र ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड स्‍वरुपात घेऊ इच्छितात त्‍यांनी नोंदणीसाठी, हस्‍तांतरणाकरिता, पत्‍ता बदलविण्‍याकरिता इ. मोटर वाहन नियम 1989 च्‍या नियम 81 प्रमाणे विहित शुल्‍का व्‍यतिरिक्‍त मंजूर दराप्रमाणे कत्रांटदाराकडे रक्‍कमेचा भरणा करावा. विहित शुल्‍क मात्र मोटर वाहन विभागाने वसूल करावे असे स्‍पष्‍ट नमूद आहे. त्‍यामुळे वि.प. यांनी तक्रारकर्तीकडून तिचे 3 वाहनातील बदलाकरिता स्‍मार्ट कार्ड पोटी रुपये 350/- प्रमाणे रक्‍कम स्‍वीकारुन कोणत्‍याही प्रकारे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही असे आयोगाचे मत आहे.

करिता आयोगाने मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, नागपूर खंडपीठ नागपूर यांनी First Appeal No. A/16174, अविनाश विनायक प्रभुने विरुध्‍द  रीजनल ट्रान्‍स्‍पोर्ट ऑफिसर व इतर या प्रकरणात दि. 06.06.2017 रोजी पारित केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ती वि.प. 1 ते 5 कडून वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तपणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  

     सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 5 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.  

3. विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.

4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

5. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.