(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 09 मार्च, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने या अर्जाव्‍दारे तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ करण्‍याची विनंती केली आहे.

2.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार वीज बिलासंबधीची आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने दिनांक 24.9.2014 ला विरुध्‍दपक्षाकडून विद्युत जोडणी करुन देण्‍यासाठी अर्ज केला होता आणि विरुध्‍दपक्षाने तो दिनांक 18.2.2015 ला मंजूर केला.  विद्युत जोडणीसाठी तक्रारकर्त्‍याला जे काही अतिरिक्‍त कामे करावयाची होती त्‍याच्‍या खर्चाबद्दल तक्रारकर्त्‍याने रुपये 1,91,748.50 भरले होते.  तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याच्‍यामध्‍ये आणि विरुध्‍दपक्षामध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने भरलेली वरील रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याला परत करणार होते आणि त्‍यानुसार प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या विद्युत बिलांमधून 80 % रक्‍कम कपात करावयाचे होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याला कुठलिही कपात न करता त्‍याला पूर्ण रकमेचे बिल दिले, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाकडून नुकसान भरपाई मागितलेली आहे.  तक्रार दाखल करण्‍यास कारण दिनांक 24.9.2014 ला घडले त्‍यामुळे ही तक्रार दाखल करण्‍यास सहा महिन्‍याचा विलंब झालेला आहे.  तक्रारकर्ता हा एक अशिक्षीत व्‍यक्‍ती असून कायद्याचे त्‍याला ज्ञान नाही, त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला.  सबब तो विलंब माफ करण्‍यात यावा अशी विनंती करण्‍यात आली.

3.    विरुध्‍दपक्षाने विलंब माफीच्‍या अर्जाला आक्षेप घेतांना असे नमूद केले आहे की, प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या विद्युत बिलांमधून 80 % रक्‍कम कपात करण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे कथन सपशेल खोटे आहे.  अशाप्रकारे कुठलाही करार तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्षामध्‍ये झालेला नाही.  तक्रार दाखल करण्‍यास जो विलंब झाला तो माफ करण्‍यासाठी कुठलाही सबळ समाधानकारक कारण दिलेले नाही, म्‍हणून हा अर्ज खारीज करण्‍याची विनंती केली.

4.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकूण घेतले.  ज्‍याअर्थी, हा अर्ज विलंब माफ होण्‍यासाठी करण्‍यात आला आला आहे, तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला विलंब माफीसाठी सबळ आणि समाधानकारक स्‍पष्‍टीकरण देणे अपेक्षीत आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे केवळ एवढेच म्‍हणणे आहे की, तो अशिक्षीत व्‍यक्‍ती असून त्‍याला कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नाही.  ज्‍यावेळी त्‍याने वकीलाचा सल्‍ला घेतला, त्‍यावेळी त्‍याला सांगितले की तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला असून तो माफ करण्‍यासाठी अर्ज करावा लागेल.  तक्रारकर्त्‍याने जे कारण विलंब होण्‍यास दिले ते पुरेसे आणि समाधानकारक आहे असे म्‍हणता येणार नाही.  कायद्याचे अज्ञान हा कुठल्‍याही परिस्थितीत बचाव होऊ शकत नाही.  तक्रारकर्ता हा स्‍वतःला अशिक्षीत व्‍यक्‍ती म्‍हणतो, परंतु त्‍याने स्‍वाक्षरी इंग्रजीमध्‍ये केलेली आहे, तक्रार सुध्‍दा इंग्रजीमध्‍ये असून, तक्रारीचे शेवटी प्रतिज्ञापूर्वक कथन (Affirmation)  इंग्रजीमध्‍ये आहे.  जी व्‍यक्‍ती इंग्रजीमध्‍ये स्‍वाक्षरी करु शकतो ती अशिक्षीत आहे असे म्‍हणता येणार नाही.  विरुध्‍दपक्षाने पाठविलेला विद्युत बिल देखील इंग्रजीमध्‍ये आहे आणि जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला त्‍या बिलांवरुन हे समजुन येते की, त्‍यातून 80 % रक्‍कम वजा केलेली नाही, तेंव्‍हा असे गृहीत धरावे लागेल की तक्रारकार्त हे पूर्ण अशिक्षीत व्‍यक्‍ती नाही.

5.    याशिवाय, ही तक्रार या आधारावर केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाशी झालेल्‍या करारानुसार तक्रारकर्त्‍याला विद्युत जोडणीसाठी जो काही खर्च आला तो प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या विद्युत बिलांमधून 80 % रक्‍क्‍म वजा करुन तक्रारकर्त्‍याला परत मिळणार होती, परंतु यासंबधीचा कुठलाही करारनामा किंवा दस्‍ताऐवज दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे तक्रारीच्‍या पृष्‍ठ्यर्थ सकृतदर्शनी कुठलाही दस्‍ताऐवजी पुरावा नाही.  याशिवाय तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत जी काही मागणी केली आहे त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाला विद्युत बिलासंबधी करारानुसार काही आदेश देण्‍यात यावे, अशी विनंती केलेली नाही.  त्‍यांनी फक्‍त केवळ नुकसान भरपाई मागितली आहे.

6.    वरील सर्व कारणास्‍तव आम्‍हांला तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ करण्‍यासाठी कुठलाही सबळ आणि समाधानकारक कारण दिसून येत नाही.  म्‍हणून, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.                    

//  आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याचा विलंब माफीचा किरकोळ अर्ज क्रमांक MA/17/8 खारीज करण्‍यात येते.   

                         (2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.  

                          (3)   आदेशाची नोंद दोन्‍ही पक्षकारांनी व त्‍यांचे वकीलांनी घ्‍यावी.