Maharashtra

Washim

CC/11/35

Madan Narayan Pund - Complainant(s)

Versus

Maharashtra State Seed Corpo, Dis Manager, - Opp.Party(s)

A.B.Joshi

25 Oct 2013

ORDER

                                                                                          ::: आ दे श :::

                                                                             ( पारीत दिनांक :  २५/१०/२०१३ )

आदरणीय अध्यक्ष, श्री. विवेक सोनुने, यांचे अनुसार

 

१.        ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्या तक्रारीचा आशय, थोडक्‍यात, असा की, . .

 

          त.क.कडे गट नं. ६२ मध्ये ७ हे २० आर व गट नं. ८८ मध्ये १ हे २० आर शेतजमीन आहे. त.क.ने खरिप २००९-२०१० या हंगामामध्ये महाबिजव्दारा सोयाबीन JSJजेएस ३३५ चा २० एकर बिजोत्पादन कार्यक्रम घेतलेला होता. त्याव्दारे त.क.ला १६० पोते एवढे ऊत्पादन झाले. सदर कच्चे बियाणे प्रक्रियाकरिता प्रक्रिया केंद्र शिवणी,वि.प. क्र. २ यांचेकडे त.क.ने स्वत: नेऊन दिले. सदर उत्पादनाचा लॉट नं. ४३३१ असुन ते एकुण १५८.९५ क्विंटल होते व त्यामध्ये चांगले बियाणे १२१.५० क्विंटल व कमी दर्जाचे ३४.१० क्विंटल तसेच नमुना बियाणे १.२४ क्विंटल अशाप्रकारे ऊत्पादन होते. परंतु कारण नसतांना सदर बियाणे अपात्र ठरविण्यात आले. मोहरबंद पोत्यामध्ये बाजार समितीची पावती निघाल्यामुळे हे बियाणे अपात्र ठरविण्यात आले. त्यानंतर त.क. यांनी सहा. क्षेत्र अधिकारी, महाबिज, रिसोड यांना लेखी अर्ज देऊन बाजार समितीची पावती नजरचुकीने निघाली व सदर बियाण्यामध्ये कोणतीही भेसळ नाही असे कळविले. त्यानंतर दिनांक १५/०७/२०१० रोजी वाशिम कार्यालयाकडून पत्र मिळाले व त्यानुसार शोधन लवकरच करण्यात येत आहे अशी माहिती त.क.ला देण्यात आली. वि.प.यांना त.क.च्या बिजाच्या लॉटच्या शुध्दतेबाबत खात्री पटली, असे त.क.स समजले. त.क.ने पुढील कार्यवाहीची विचारणा केली असता सदर बियाणे हे पात्र असल्याने त्याची खरेदी करण्यात आली असून त्याचा धनादेश तुम्हाला मिळेल असे सुचविण्यात आले. सदर खरेदी-विक्रीची कोणतीही सुचना त.क.ला देण्यात आली नाही. तसेच त्याचे टेंडर काढले किंवा कसे हयाची सुध्दा त.क.ला माहिती पुरविण्यात आली नाही. सदर पात्र बियाणे रितसर माहिती व पुर्वसुचना त.क. यांना न देता परस्पर विकण्यात आले. परंतु, यामध्ये त.क.ला त्याचे चांगले बियाणे १२१.५० क्विंटलचे बियाण्यांची, वाजवी किंमतीपेक्षा ८००/- रुपये प्रती क्विंटल कमी दराने विक्री किंमत वि.प.कडून त.क.ला मिळाली. सदर बियाणे परस्पर कमी रक्कम दाखवून विक्री केल्यामुळे त.क.च्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करण्यास वि.प. जबाबदार आहेत तसेच प्रती क्विंटल १००/- रुपये बोनस वाटप झाले, ते सुध्दा वि.प.ने त.क.स दयावे. याकरिता त.क. यांनी दिनांक ०४/०८/२०१० रोजी रजिष्टर पोष्टाने व यु.पी.सी व्दारे वि.प.ला नोटीस पाठविली. नोटीस मिळूनही वि.प.ने सदर नोटीसचे उत्तर दिले नाही.

 

    म्हणून, त.क. यांनी, वि.प. विरुध्द ही तक्रार दाखल करुन, त.क. यांचे पात्र बियाणे बाजारभावापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री केल्याने, चांगले बियाणे १२१.५० क्विंटलचे ८००/- रुपये प्रती क्विंटलप्रमाणे रक्कम रु. ९७,२००/- व १००/- रुपये प्रती क्विंटलप्रमाणे बोनस वि.प. यांनी त.क.ला देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच वि.प. यांच्या अनुचित व्यापार प्रथेमुळे त.क.ला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई रुपये १,००,०००/- वि.प.क्र.१ व २ यांनी संयुक्तिक व वैयक्तिकरित्या त.क.ला दयावी व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- अशी प्रार्थनेत नमुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई वि.प.कडून मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.         

 

     तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, शपथेवर सादर केलेली असून, त्यासोबत, निशाणी-३ प्रमाणे एकूण १८ दस्‍तऐवज, दाखल केले.

 

 

२)   वि. मंचामार्फत वि.प. क्र. १ व २ यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली. वि.प. क्र. १ यांनी मंचासमोर हजर होवून त्‍यांचा लेखी जवाब (निशाणी-१२ नुसार)  दाखल केला, त्‍यांचेविरुध्दची विधाने नाकबूल करीत, पुढे नमुद केले की, त.क.यांनी पाठविलेल्या बियाणे लॉटच्या शुध्दतेबाबत वि.प.यांना खात्री पटली, वि.प. यांनी बियाणे पुर्वसुचना न देता विक्री केली हे त.क. यांचे म्हणणे चुकीचे आहे. त.क. यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्यामुळे त्यांना त्या बाबतची मागणी करता येत नाही. वि.प. यांनी त.क. यांनी पाठविलेल्या नोटीसीला ऊत्तर दिले आहे. त.क. हे ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत ग्राहक या संज्ञेमध्ये येत नाहीत, करिता त्यांना वि.प. विरुध्द प्रकरण दाखल करण्यांस कोणतेही कारण नाही. वि. न्यायमंचास सदरहू प्रकरण चालविणेचा अधिकार नाही. त.क. यांचे प्रकरण मुदतीबाहेर असल्यामुळे चालु शकत नाही. त.क. यांना आधीच कंपनीने जे.एस-३३५ सोयाबीन बियाणे दि. १९/११/०९ रोजी बिजोत्पादन कार्यक्रमाकरिता दिले होते. सदरहू बिजोत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत त.क. यांनी बियाणे प्रक्रियेकरिता पाठविले होते. दि. ५/१/२०१० रोजी सोयाबीनचे पाठविलेले बियाणे प्रक्रियेकरिता घेतल्यानंतर ज्यावेळेला पोते उघडुन पाहिले त्यावेळेस असे निदर्शनास आले की, सदरहू पोत्यामध्ये अर्जदाराचे नावाची मळणीची चिठ्ठी नव्हती, फक्त ११ पोत्यामध्ये मळणीचिठ्ठी होती, ती देखील आनंदा नारायण पुंड या नांवाची होती. काही पोत्यामध्ये मार्केट कमिटी, रिसोड ( कृषी ऊत्पन्न बाजार समिती ) यांचे नांवे असलेल्या सहा लिलाव पटटया आढळून आल्या. हया बाबतीत शंका आल्यामुळे बिज प्रमाणीकरण यंत्रणा तसेच महाबीज यांच्या अधिका-यांनी संयुक्तपणे पंचनामा केला. सदरहू कारणामुळे सोयाबीन बियाणे हे अपात्र ठरविण्यांत आले. प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या कार्यपध्दती प्रमाणे बियाण्याचा नमुना काढण्यांत येऊन तो शासकीय बिज परिक्षण प्रयोगशाळेमध्ये पाठविण्यात आला. सदरहू बियाणे हे अपात्र घोषीत केल्यामुळे प्रयोगशाळेतून मिळालेला परिक्षणाचा अहवाल हा रद्nद समजण्यात आला. त.क. यांनी पाठविलेल्या सोयाबीनचे बियाण्याबाबतचे व्यवहारावरुन सदरहू बियाणे हे संदीग्ध स्वरुपाचे होते व त्यामुळे शेतक-यांचे हित सांभाळणे हे जरुरी होते. त.क. यांनी पाठविलेले बियाणे अपात्र ठरविल्यामुळे वि.प. कार्यालयाने त्यांना सोयाबीन बियाणे परत घेऊन जाण्यासाठी सांगीतले. त.क.यांनी सोयाबीन बियाणे परत न नेल्यामुळे दि. १५/५/२०१० रोजी त्यांना सुचनापत्र देण्यात आले. तरीपण त.क. यांनी बियाण्याची उचल न केल्यामुळे त्याची विक्री, कार्यालयाने निवीदा काढून केली आहे. या बाबतीची संपूर्ण कल्पना व माहिती त.क. यांना होती. अशा परीस्थितीत त.क. यांनी गैरफायदा घेण्याच्या उद्nदेशाने दाखल केलेली तक्रार ही रु. २५,०००/- खर्चासह खारीज व्हावी. सदर जवाब, वि.प. क्र. १ यांनी, शपथेवर, सादर केला.

 

 

३)   वि.प. क्र. २ यांनी प्रकरणात हजर होवून त्‍यांचा लेखी जवाब  दाखल केला, त्‍यांचेविरुध्दची विधाने नाकबूल करीत, पुढे नमुद केले की, त.क. हा कायदयाप्रमाणे ग्राहक हया संज्ञेमध्ये मोडत नाही. वि.प.क्र.२ ही महाराष्ट्र राज्य प्रणित व बियाणे कायदा, १९६६ तसेच बियाणे अधिनियम, १९६८ नुसार बियाण्याचा योग्य दर्जा राखण्याकरिता मान्यताप्राप्त शासकीय संस्था आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचा संबंध शासकीय संस्थेशी फक्त प्रमाणिकरण अवस्थेत येत असतो. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात ग्राहक व व्यवसायीक किंवा सेवा हा संबंध येत नाही. अर्जदाराच्या तक्रारीनुसार अर्जदाराने वि.प.क्र.१ यांचेकडून बिजोत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत बियाणे घेवून ते बियाणे परत महाबीज या संस्थेला परत करण्याचा करारनामा केला होता. त्यामुळे महाबीज ही अर्जदाराची ग्राहक ठरते. तसेच बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा यांचा कुठेही ग्राहकाशी संबंध येत नाही. बिज प्रमाणिकरण करतांना सदरहु लॉट बिजोत्पादन क्षेत्रातील असल्याबाबतचे पुरावे मालामधुन सापडणे व तशी हमी देणे हे महाबीजचे व अर्जदाराचे काम असल्यामुळे व त्याची पुर्तता न झाल्यामुळे सदरहु बियाणे तपासणी योग्य न ठरत असल्यामुळे व निघालेल्या स्लिपचा रितसर पंचनामा करुन दि. ५/१/२०१० रोजी त्यामध्ये अर्जदाराच्या नावाची एकही मळणीचिठठी न सापडता आनंद नारायण पुंड यांचे नावाच्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रिसोड यांच्या सहा चिठठया प्राप्त झाल्या, त्यामुळे सदरहु लॉट बिज प्रमाणिकरण साखळीतून बाद करण्यात आला. कारण दि. १५/५/२०१० च्या पत्रानुसार ही बाब अर्जदारास कळविण्यात आली होती. वि.प.क्र.१ यांचे माध्यमाने बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा ही शासकीय संस्था असुन बियाणे कायदा प्रमाणे निर्मीत आहे व बियाण्याचा योग्य दर्जा राखण्याची जबाबदारी संस्थेवर असल्यामुळे, चुकीचे कुठलेही कार्य करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. बिजोत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत घेतलेले बियाणे हे ग्राहक संरक्षण मंचाच्या न्यायालयीन कार्यक्षेत्रात येत नाही. कारण अर्जदार हे वि.प. चे ग्राहक ठरत नसुन गैरअर्जदार / वि.प. हे अर्जदाराचे ग्राहक ठरतात, असे न्यायालयीन निवाडे वि. राज्य आयोगाने दिलेले आहेत. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सेवा देणे किंवा घेणे, याच्याशी संबंध नाही. कारण महाबीज वि.प.क्र.१ यांनी प्रमाणिकरण यंत्रणेकडे आपला बिजोत्पादन कार्यक्रम नोंदविला होता. त्यामुळे वि.प.क्र.१ हे वि.प.क्र.२ यांचे ग्राहक ठरु शकतात, अर्जदार नव्हे. करिता तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी. सदर जवाब, वि.प.क्र. २ यांनी, शपथेवर, सादर केला.

 

४)   या प्रकरणात वि.प.क्र.१ व २ ने अनुक्रमे निशाणी-२६ व २७ नुसार त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला. तसेच, त.क.ने निशाणी-२८ नुसार त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त.क., वि.प.क्र.१ व २ यांचे वकीलांनी तोंडी युक्तिवाद केला.

                                                                        ::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

५)      सदर प्रकरणातील, संपूर्ण कागदपत्रांचे अतिशय काळजीपूर्वक अवलोकन केले व सखोल विचार केला असता, निदर्शनास येते की, . .

           त.क.ची मुख्यत: तक्रार ही, त.क. यांनी सन २००९-२०१० या हंगामामध्ये JSJवि.प. क्र. १ यांचेकडून सोयाबीन जेएस ३३५ चा २० एकरामध्ये बिजोत्पादन कार्यक्रम घेतला होता. त्याव्दारे त.क.ला १६० पोते ऊत्पादन झाले. सदर १५८.९५ क्विंटल सोयाबीन त.क.ने JSJवि.प. क्र. २ यांचेकडे पुढील कार्यवाहीकरिता नेऊन दिले. त्यामध्ये चांगले बियाणे १२१.५० क्विंटल व कमी दर्जाचे ३४.१० क्विंटल बियाणे असुन, या बिजाची ऊगवणशक्ती ७२ % ठरली. वि. प. यांनी त.क. ला यांना कोणतीही माहिती व पुर्वसुचना न देता त्यांचे सोयाबीन बियाणे परस्पर विक्री केले. त.क.ला त्याचे चांगले बियाणे १२१.५० क्विंटल (७२ % ऊगवणशक्ती ) बियाण्याची, वाजवी किंमतीपेक्षा ८००/- रुपये प्रती क्विंटल कमी दराने विक्री किंमत दिल्याची माहिती वि.प.कडून त.क.ला मिळाल्याने, त.क.ने प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन, त.क. यांचे चांगले बियाणे १२१.५० क्विंटलच्या रक्कमेमधील ८००/- रुपये प्रती क्विंटलप्रमाणे ९७,२००/- रुपये व १००/- रुपये प्रती क्विंटलप्रमाणे बोनस त.क.ला, वि.प. कडून मिळण्याची मागणी केलेली आहे.

 

       वि.प. क्र. १ व २ यांनी त्‍यांच्या लेखी जवाबामध्ये आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार वि.प. क्र. १ व २ यांचा ग्राहक नाही.

 

          ग्राहक संरक्षण कायnkदा, कलम- २ (१) (ड) नुसार ग्राहकाची व्याख्या ही खालीलप्रमाणे आहे.  . . .

 Sec. 2  (1)   (d)  "Consumer" means any person who -

        (i)  buys any goods for a consideration which has been

     paid or promised or partly paid and partly promised, or   

    under any system of deferred payment and includes any

    user of such goods other than the person who buys such

    goods for consideration paid or promised or partly paid or

    partly promised, or under any system of deferred payment

    when  such use is made with the approval of such person,

    but does not include a person who obtains such goods for

    resale or  for any commercial purpose; or

 

      (ii)   hires [ or avails of] any services for a consideration

     which has been paid or promised or partly paid and partly

     promised, or under any system of deferred payment and

     includes any beneficiary of such services other than the

     person who hires [or avails of] the services for

     consideration paid or promised, or partly paid and partly

     promised, or under any system of deferred payments,

     when such services  are availed of with the approval of

     the first-mentioned person

      [but does not include a person who avails of such

       services for any commercial purpose];

      [Explanation : For the purposes of this clause,

      "commercial  purpose" does not include use by a person

       of  goods bought and used by him and services availed 

        by him exclusively for the purposes of earning his

        livelihood by means of self- employment;]

 

     त.क. यांनी JSJवि.प. क्र. १ यांचेकडून सोयाबीन जेएस ३३५ चा २० एकरामध्ये बिजोत्पादन कार्यक्रम घेतला असुन, त्यामधून त्याला मिळालेले १५८.९५ क्विंटल ऊत्पादन, सोयाबीन बियाणे त्याने JSJवि.प. यांचेकडे विक्रीसाठी नेऊन दिल्याचे दिसून येते.

     तक्रारकर्ता हा विक्रेता असुन तो वर नमुद केलेल्या ग्राहक व्याख्येनुसार विरुध्द पक्षांचा ग्राहक ठरत नाही. वि. मंचाच्या मते, सदर तक्रारकर्ता, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम- २ (१) (डी) मधील “ ग्राहक ” व्याख्येतील तरतुदीमध्ये मोडत नाही. त्यामुळे त.क. हा वि.प. यांचा ग्राहक ठरत नाही.

 

     असेच मत, आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाने, उस विक्रेता शेतक-याचे बाबतीत व्यक्त केलेले आहे, ते येणेप्रमाणे : . . . .

                                                                               ORDER

                                                    Mr. justice V. Balakrishna Eradi, President :

            

           "Counsel appearing for the Revision Petitioner, Shri T.Raja,

     is well founded in his contention that the grievance put forward by

     the complainant  before the District Forum was not a consumer dispute at

     all as defined in the Act. There was no arrangement of hiring of service

    for consideration as between the respondent and petitioner Society. The

    mere fact that the petitioner Society had assured the respondent that they

    would purchase for their factory the sugarcane crop grown by the

    respondent on his lands does not make the respondent a consumer as

    defined in the Act and the complaint preferred by him on the ground of

    failure on the part of the Society in honouring their promise cannot be

    regarded as consumer dispute. The orders passed by the State   

    Commission  and the District Forum are wholly without jurisdiction.   

    They  are hereby set aside and the complaint petition is dismissed. The

    revision petition is  allowed as above. No costs." 

         Purna Sahakari shakar Karkhanna Pravheni  Vs.

         Tatyarao Ramarao Kate Parvheni.

 

                                                                             II (1994) CPJ 107 (NC) . . . .

 

         तसेच, उपरोक्त नमुद आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाचे निर्णयाचे आधारे आ. तामीळनाडू राज्य आयोगाने एका प्रकरणात, मत व्यक्त केले आहे, ते येणेप्रमाणे: . . . . . .

२)       IMPORTANT POINT

                  Consumer Protection Act, 1986 - Section 2 (1) (d) - Consumer - Complainant being an agriculturist reserved area besides entering into an agreement with the O.P. to supply the sugarcane at the specified price - Whether a consumer? (No) - Appeal dismissed - Liberty given to Approach Civil Forum.

         

      V.Jairaman –Vs.- Special Officer, M/s. Thirupathur  Co-operative Sugar Mills Ltd.  

 

                    2003 (3) CPR 457

 

      

        वि.प. क्र.२ यांनी दाखल केलेला वरिष्ठ न्यायालयाचा न्याय-निवाडा . .

        II (1999) CPJ 190  ( Maharashtra State Commission )

      Maharashtra State Seeds Corp. Akola & 2 Ors.  – Vs. – Sayyad Mumtaz

                                                                             Sayyad Tahir Ali & Anr. 

        हा भिन्न परीस्थितीमुळे या प्रकरणात लागू होत नाही.

 

     त.क. हा वि.प. चा ग्राहक ठरत नसल्याने अन्य मुद्यावर प्रकरणात विचार करण्यांत येत नाही. सबब त.क.स योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात येत आहे व पुढील प्रमाणे, अंतिम आदेश, पारीत करण्यात येत आहे.  

                                                                              :::अं ति म  आ दे श:::

 

१)                     तक्रारकरर्ता यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.

२)                    तक्रारकर्त्यास योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

३)                    त.क.ने या न्यायमंचासमोर व्यतित केलेला कालावधी मुदतीच्या कायद्यानुसार सुट मिळण्यास पात्र राहील.

४)                   या न्यायमंचाचे सदस्यांची प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.

५)                   प्रकरणाचा खर्च ज्याचा त्याने सहन करावा.

६)                    सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निशुल्क दयावी.

 

 

 

                                                       (श्रीमती भारती केतकर) ( श्री. कैलास वानखडे )( श्री.विवेक सोनुने )

                                                                  सदस्‍या                  सदस्‍य            अध्‍यक्ष

                                                                    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, वाशिम