निकालपत्र :- (दि. 29-09-2015)(द्वारा - श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष)
प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये वि.प. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि,.यांचेविरुध्द नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांचेविरुध्द नोटीसचा आदेश झाला. वि.प. यांना नोटीसा लागू होऊन हजर होऊन त्यांनी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांतर्फे वकिलांनी युक्तिवाद केला.
2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
तक्रारदार यांनी वि.प. 1 व 2 यांचेकडे रितसर अर्ज करुन घरगुती वापराकरिता सिंगल फेज विद्युत जोडणी घेतलेली असून त्याचा ग्राहक क्र. 266513147716/6 असून मिटर क्र. 11994069 असा आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचे सुचनेनुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन रक्कम रु. 1,240/- वि.प. कडे भरुन विज जोडणी घेतली आहे. तक्रारदार हे वि.प. यांचे विज वापराचे शुल्क भरणेस तयार होते. वि.प. यांनी दि. 27-08-2012 रोजी तक्रारदार यांचे मिळकतीचा सर्व्हे केला व त्यानंतर तक्रारदार यांनी वि.प. यांनी दिलेल्या कोटेशनअन्वये फर्म कोटेशनची रक्कम रु. 1240/- इतकी भरली व त्यानंतर वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचे वर नमूद पत्यावर विज जोडणी करुन दिली. परंतु, वि.प. यांनी दि. 25-09-2012 रोजी तक्रारदार यांना कोणत्याही प्रकारची लेखी सुचना न देता तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करुन विद्युत मिटर जबरदस्तीने काढून नेले. त्यानंतर तक्रारदारांनी वि.प. यांचेशी वेळोवेळी संपर्क साधूनही तक्रारदार यांचे तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नाही. तक्रारदारांनी त्यानंतर दि. 27-12-2012 रोजी माहिती अधिकार अधिनियम अन्वये वि.प. यांचेकडून विज कनेक्शनचा पुरवठा का तोडण्यात आला याबाबत माहिती मागविली असता त्यास वि.प. यांनी चुकीचे उत्तर दिले. वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा कोणत्याही लेखी अथवा तोंडी पुर्वसुचनेशिवाय बेकायदेशीरपणे खंडीत करुन तो पुर्ववत करणेबाबत विनंती करुनही तक्रारदारांना त्रुटीयुक्त सेवा दिलेली आहे. तसेच वि.प. यांचे गैरकृत्यामुळे तक्रारदारांचे कुटुंबियांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. सबब, वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराची विज जोडणी पुर्ववत करणेत यावी. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदार व कुटूंबियांना मानसिक व शारिरीक त्रास दिलेबाबत रक्कम रु. 50,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 15,000/- वि.प. कडून मिळावेत अशी विनंती तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केली आहे.
3) तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत तक्रारदार यांचे अर्जात वि.प. यांनी दिलेले उत्तर दि. 17-01-2013, सि.स. नं. 420/2 ब, ई वार्ड कोल्हापूरचे मालमत्तापत्रक, सि.स. नं. 421 ई वार्ड कोल्हापूरचे मालमत्तापत्रक, तक्रारदार यांचे प्रतिज्ञापत्र, तक्रारदार यांनी भरलेली डिपॉझिट पावती आणि फर्म कोटेशन दि. 11-09-2012 इत्यादी कागदपत्रे व तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
4) वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचे तक्रारीस म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदाराची मालकी कब्जेवहिवाटीस कायमपणे दिसत नाही. तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 2 कडे विज कनेक्शनसाठी अर्ज केलेला होता. तक्रारदार हे वि.प. कंपनीचे कसलेही ग्राहक नाहीत. तक्रार अर्जातील लिहिलेला मजकूर हा काल्पनिक व चुकीचा आहे. तसेच तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जामध्ये दिलेला मजकूर चुकीचा आहे. तक्रारदार यांनी अर्जातील दिलेल्या पत्यावर विज कनेक्शन मिळणेचा अर्ज दिला त्यासंदर्भाने कागदपत्रांचे तपासणी केली असता, तक्रारदारांनी सि.स. नं.420/2 ब व सि.स.नं.421 ही मिळकत शिव डेव्हलपर्स या कंपनीला अपार्टमेंट बांधणेकरिता विकसत करणेकरिता दिले असलेचे समजून आले. सदर अपार्टमेंटमधील तक्रारदाराने घुसखोरी करुन फलॅट बळकावला असून त्याबाबत तहसिलदार करवीर यांचेसमोर काम चालून त्यांचेविरुध्द कायदेशीर कारवाई होऊन तकारदारांना बळकावलेला फलॅट ताबडतोब डेव्हलपर्स शिंदे यांचे ताब्यात दयावेत तसेच तक्रारदारांना कसलेही विज कनेक्शन देऊ नये असे कळविले आहे. त्या निर्णयाविरुध्द कि.रि.नं. 163/05 मे. सेशन जज्ज, सेशन कोर्ट, कोलहपूर यांचेसमोर दाखल करुन त्याचा निकाला होऊन ते रद्द करणेत आले. व मे. कोर्टाने तक्रारदार यांचा फलॅट रिकामा करुन शिंदे यांचे ताब्यात देणेबाबत हुकूम केला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना विज कनेक्शन देता येणार नाही असे कळविले हाते. त्यानंतर तक्रारदारांनी या मे. मंचासमोर ग्राहक तक्रार केस नं. 385/11 दाखल करुन त्याकामी अंतरिम अर्ज देऊन विज कनेक्शनची मागणी केली होती. सदरचा अंतरिम अर्जासह गुणदोषांवर चालू रद्द केलेमुळे तक्रारदार यांना विज कनेक्शन दिलेले नव्हते.
वि.प. त्यांचे म्हणण्यात पुढे नमूद करतात की, तक्रारदारांनी प्रस्तुत निर्णयाविरुध्द अपिल केलेले नसलेने पुन्हा विज कनेक्शनसाठी अर्ज देऊन दबाव आणणेस सुरुवात केली. तक्रारदाराचे घरी लग्न कार्य असलेने तात्पुरते विज कनेक्शन देणेची विनंतीनुसार दि. 11-09-2012 रोजी विज कनेक्शन जोडून दिले परंतु शिव डेव्हलपर्सचे भागीदार श्री. शिंदे यांनी वि.प. कडे येऊन विज कनेक्शन कसे दिले, ज्या मिळकतीत विज कनेक्शन मागितले आहे ती मिळकत खाली करुन आमचे ताब्यात देणेबाबत मे. कोर्टाचा हुकूम आदेश झालेला आहे, त्या परिस्थितीत विज कनेक्शन देता येणार नाही. व दिलेले विज कनेक्शन ताबडतोड रद्द करावे अशी तक्रार केलेने वि.प. नी दि. 11-01-2012 रोजी विज कनेक्शन खंडीत करणेची नोटीस तक्रारदारांना पाठविली. सदरचे वीज कनेक्शन दि. 25-09-2012 रोजी बंद केले. वीज कनेक्शन बंद करणेची कारवाई योग्य व कायदेशीर आहे. या मे. मंचाने ग्राहक तक्रार केस नं. 385/2011 चे कामी तक्रारदारास वीज कनेक्शन देता येत नाही असे नमूद करुन अर्ज फेटाळला आहे. ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवून नवीन कार्यकारी अभियंताकडे गळ घालून तात्पुरते विज कनेक्शन सुरु करुन घेतले होते त्याबाबत तक्रार आलेनंतर सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करुन तक्रारदारांना दिलेला विज पुरवठा बंद केला आहे. तक्रारदारांनी विज कनेक्शनबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे. सदर बाबतीत न्याय निर्णय करणेचा अधिकार दिवाणी न्यायालयास आहे. या मे. मंचासमोर तक्रार चालणेस पात्र नाही.
वि.प. त्यांचे म्हणण्यात पुढे नमूद करतात की, तक्रारदार व सि.स. नं. 420/2ब व 421 चे मिळक्तीबाबत त्यांचे पूर्वहक्कदार रहिमतुल्ला मुल्लाणी व शिव डेव्हलपर्स यांचेमध्ये वाद चालू आहे. सदरची मिळकत ही शिव डेव्हलपर्स यांचे ताब्यात असून त्यांनी डेव्हलप केली आहे. तक्रारदार व शिव डेव्हलपर्स यांचेमध्ये दिवाणी न्यायालयात रे.क.नं. नं. 1921/2012 बाबत हक्कज्ञापन व मनाईबाबतचा दावा चालू आहे. तक्रारदार हे ज्या मिळकतीमध्ये विज कनेक्शन मागतात त्या मिळकतीमध्ये दिवाणी न्यायालयात वाद चालू असताना या मे. कोर्टात प्रस्तुत तक्रार चालू शकणार नाही. वि.प. यांनी सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली नाही. तक्रारदाराचे विज कंपनीने कोणतेही कृत्यामुळे कसलेही नुकसान झालेले नाही. सदर मिळकतीमध्ये तक्रारदाराची मालकी कब्जा हा मे.तहसिलदार, करवीर, व सेशन जज्ज, कोल्हापूर यांनी नाकारला आहे. सदरची मिळकत ही सत्वर रिकामी करुन शिव डेव्हलपर्स यांचे ताब्यात देणेचा हुकूम केला आहे. व सदरची मिळकत रिकामी करुन न दिलेस शाहुपूरी पोलिस स्टेशन, कोल्हापूर यांनी ती रिकामी करुन घ्यावी असे आदेश दिलेले आहेत. सदर आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी कोणत्याही कोर्टात अपिल केलेले नाही त्यामुळे तो निर्णय कायम राहिलेला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार हे जबदरस्तीने कब्जा करुन राहिलेल्या मिळकतीमध्ये विज कनेक्शन मागणेची दाद या मंचासमोर करत आहेत त्यांना देवविता येणार नाही. तक्रारदाराकडून वि.प. यांना रक्कम रु. 5,000/- कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट देणेत यावी. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती वि.प. नं. 1 व 2 यांनी केली आहे.
5) वि.प. नं. 3 यांनी तक्रारदारांचे तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल करुन तक्रार तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदार यांचे ग्राहक क्र. 266513147716/6 मिटर क्र. 11994069 बाबत वि.प. काहीही माहिती नाही. तक्रार अर्ज कलम नं. 2 मधील मजकूर बरोबर असून उर्वरीत कलम 4 ते 14 मधील मजकुर खोटा व चुकीचा आहे. तक्रारदाराची तक्रार चालणेस पात्र नाही. तक्रारदार यांनी सि.स.नं. 420/2 ब, व 421 या मिळकतीमध्ये वहिवाट असून वि.प. यांनी काढून टाकलेले विद्युत कनेक्शन पुन्हा जोडून मिळावे यासाठी प्रस्तुत अर्ज दाखल केलेला आहे. वर नमूद मिळकत यातील तक्रारदार यांचे पुर्व हक्कदार यांनी वि.प. नं. 3 यांना दि. 12-07-2 रोजी रजिस्टर दस्त नं. 4211 चे विकसन करारपत्राने विकसनासाठी दिलेली आहे व त्याचा दस्त रजिस्टर नं. 4212 ने कधीही रद्द न होणारे वटमुखत्यार पत्रही लिहून दिलेले आहे. यातील तक्रारदार यांनी सदर मिळकतीमध्ये वि.प. नं. 3 हे विकसीत करत असलेल्या इमारतीमधील काही युनिटसचा जबरदस्तीने कब्जा घेतला होता. वि.प. नं. 3 यांनी कायदेशीर कारवाई करुन कब्जा परत मिळविला आहे. तक्रारदार हे विकसन करारपत्राप्रमाणे विकसनाचे काम करताना वि.प. नं. 3 यांना हरकत अडथळा करीत असलेने वि.प. नं. 3 यांनी त्यांचेविरुध्द दिवाणी न्यायालयात दावा नं. 1921/2012 दाखल केला असून तो प्रलंबित आहे, असे असताना सदर मिळकतीमध्ये आपली वहिवाट असलेने खोटे कथन करुन वि.प. यांचेविरुध्द विद्युत कनेक्शन मिळणेकरिता सदरचा अर्ज दाखल केला होता. सदरचा दावा मे. कोर्टाने गुणदोषांवर फेटाळला आहे. त्यांनतर वि.प. नं. 1 व 2 यांनी सदरचे विद्युत कनेक्शन काढून टाकलेले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने मे. कोर्टापासून लपवून ठेऊन प्रस्तूतचा अर्ज दाखल केलेला आहे. तक्रारदारांनी वि. प. नं. 3 यांना रजिस्टर विकसन करारपत्र लिहून दिलेले असलेने ठरलेल्या मोबदल्याच्या रक्कमेपेक्षाही जादा रक्कम वि.प. नं. 3 यांनी तक्रारदार यांना वेळोवेळी दिलेली आहे, त्यामुळे मिळकतीशी तक्रारदार यांचा कायदेशीर संबंध राहिलेला नाही. सदरचे विकसन करारपत्राने वि.प. नं. 3 यांना सदर मिळकतीमध्ये कायदेशीर हक्क प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांचा सदर मिळकतीशी कोणताही कायदेशीर संबंध राहिलेला नाही. तक्रारदार यांनी यापूर्वी वि.प. नं. 1 व 2 यांचेविरुध्द मे. कोर्टात विद्युत कनेक्शन मिळणेसाठी दाखल केलेला तक्रार अर्ज मे. कोर्टाने गुणदोषांवर फेटाळला असल्याने प्रस्तुतचा अर्ज कायदयाने चालण्यास पात्र नाही. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा व वि.प. यांना नाहक आर्थिक व मानसिक खर्चात टाकल्याने तक्रारदारांकडून रक्कम रु. 10,000/- नुकसान भरपाई देणेचे आदेश व्हावेत.
6) वि.प. यांनी म्हणणेसोबत दि. 16-03-2013 रोजी केस नं. 2/2005 कार्यकारी दंडाधिकारी, करवीर यांचे कोर्टाकडील निवाडा, मे. सेसन्स जज्ज कोल्हापूर यांचेकडील क्रि. रिव्हीजन नं. 163/2005 चे निकालपत्र, मे. मंचाचे ग्राहक तक्रार केस नं. 385/2011 चे निकालपत्र, वि.प.नं. 3 यांनी वि.प. कडे दिलेला हरकत अर्ज, वि.प. नं. 3 यांची वि.प. 1 व 2 यांना पाठविलेली नोटीस दि. 11-09-2012, वि.प. यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केलेचा अहवाल इत्यादीच्या प्रती सादर केलेल्या आहेत. तसेच दि. 30-03-2013 रोजी शिव डेव्हलपर्स यांनी तक्रारदारांविरुध्द रे.क. नं. 1921/2012 दावा व कागदपत्र यादीसह, मिळकतीचे प्रॉपर्टी कार्ड, विकसन करारपत्र, वटमुखत्यारपत्र, निकाली समज, अपिल नं. 163/05 चे निकालाच्या प्रती, दावा अर्ज, रे.क. नं. 449/04 मधील निकालपत्र व मनाईचा अर्ज व हुकूम, अर्ज क्र. 1921/12 मनाईचा अर्ज व समन्स इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
7) तक्रारदारांची तक्रार, प्रस्तुत कामी दाखल कागदपत्रे, व वि.प. यांचे म्हणणे या मंचाने दोन्ही बाजूच्या वकीलांचा युक्तीवाद तसेच उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे.
तक्रारदाराचे वीज कनेक्शन मागणी अर्ज केला असता कागदपत्रांची तपासणी करता तक्रारदारांनी मिळकत ही वि.प. नं. 3 शिव डेव्हलपर्स यांना विकसीत करणेसाठी दिली आहे. वि.प. नं. 3 शिव डेव्हलपर्स यांनी विकसनकरिता दिलेली मिळकत तक्रारदाराने बळकावलेली आहे. त्यासंदर्भात शिव डेव्हलपर्स यांनी सी.आर.पी.सी. कलम 145 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेल्या आदेशाची प्रत वि.प. नं. 1 यांनी दाखल केली आहे. सदर आदेशामध्ये असे नमूद आहे की, तक्रारदारांनी त्यांचे ताबेतील मिळकत ताबडतोब शिव डेव्हलपर्स यांना ताब्यात द्यावी. सदर आदेशावर नाराज होऊन प्रस्तुत तक्रारदारांनी जिल्हा सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांचेकडे क्रिमिनल रिव्हीजन क्र. 163/2005 चा रिव्हीजन पिटीशन दाखल केला होता. मे. कोर्टाने गुणदोषांवर दि. 29-05-2008 रोजी सदरचा रिव्हीजन पिटीशन रद्द करणेत आले होते. या कामी निकालपत्राची प्रत वि. प.नं. 1 व 2 यांनी दाखल केलेली आहे.
या मंचाने दोन्ही बाजूच्या वकीलांचा युक्तीवाद तसेच उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. वि.प. यांनी या मंचाचे लक्ष वेधले की, तक्रारदाराचे वडील, त्यांचे भाऊ यांनी मालकी वहिवाटीची मिळकत शिव डेव्हलपर्स यांना विकसित करणेसाठी दिलेली होती ही वस्तुस्थिती या मंचाचे निदर्शनास येत आहे. सदर मिळकतीमध्ये तक्रारदाराने घुसखोरी केली असल्याने शिव डेव्हलपर्स यांनी सि.आर.पी.सी. कलम 145 प्रमाणे मे. कार्यकारी दंडाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे केस क्र. 2/2005 अशी केस दाखल करुन प्रस्तुतच्या निवाडयामध्ये तक्रारदारांनी ताब्यात घेतलेली मिळकत शिव डेव्हलपर्स यांचे ताब्यात द्यावी असे आदेश पारीत केले होते. सदर निकालावर नाराज होऊन तक्रारदारांनी जिल्हा सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांचे कोर्टात क्रि.रि.क्र.163/2005 चा रिव्हीजन अर्ज दाखल केला होता. प्रस्तुतचा रिव्हीजन अर्ज मे. कोर्टाने रद्द केलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने वि.प. नं. 3 सौ. गायत्री श्रीकांत शिंदे यांचेविरुध्द कोल्हापूर येथील सिव्हील जज्ज,(सि.डि.) यांचे कोर्टात रे.क. नं. 449/2004 तुर्तातुर्त मनाई हुकूम मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला होता. मे. कोर्टाने सदरचा दावा गुणदोषांवर दि. 4-09-2004 रोजी निकाली काढून सदरचा अर्ज फेटाळण्यात आलेला होता. या पुर्वी प्रस्तुत तक्रारदाराने वि.प. नं. 1 व 2 विज कंपनी यांचेविरुध्द ग्राहक न्यायालयात ग्राहक तक्रार क्र. 385/11 दाखल केलेली होती. सदर निकालपत्राची प्रत वि.प. वीज कंपनीने प्रस्तुत कामी दाखल केलेली आहे. सदरची माहिती तक्रारदार यांनी मे.कोर्टापासून लपवून ठेवली आहे. तक्रारदार हे स्वच्छ हाताने मे. मंचापुढे आलेले नाहीत. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने नि. 3/4 कडे अॅफिडव्हेटची प्रत दाखल केली आहे. सदरचे अॅफिडव्हेट तक्रारदाराने वि.प. विद्युत कंपनी यांनी लिहून दिले आहे. सदर अॅफिडव्हेटचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, “ मला विद्युत कनेक्शन अत्यंत आवश्यक असून मला सदर पत्त्यावर विद्युत कनेक्शन मिळालेनंतर जर कोणाचीही तक्रार, हरकत आल्यास त्याचे निवारण मी माझे पदर खर्चात करुन देईन” “मला विद्युत कनेक्शन मिळालेनंतर जर काही कोणाचीही कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण आल्यास माझ्या विद्युत कनेकशनचा विज पुरवठा बंद करण्यात येईल” असे अॅफिडव्हेटमध्ये नमूद आहे. सदरचे अॅफिडव्हेट हे तक्रारदारांनी वि.प. कंपनी यांना लिहून दिलेले आहे. सदर अॅफिडव्हेटप्रमाणे वि.प.नं. 1 व 2 विज कंपनी यांचेकडे तक्रारदार यांनी वि.प. यांची दिशाभूल करुन विद्युत कनेक्शन घेतले होते याबाबत माहिती वि.प. नं. 3 गायत्री शिंदे यांनी वि.प. कंपनी यांना वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली व तक्रार केली. त्यानुसार वि.प. कंपनीने तक्रारदाराचे विद्युत कनेक्शन बंद केलेले आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही. तसेच तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्यापूर्वी वि.प. विद्युत कंपनीविरुध्द तक्रार मे. मंचात दाखल केली होती व सदरचा तक्रार अर्ज फेटाळणेत आलेला होता याची संपूर्ण माहिती तक्रारदारांना असतानादेखील तक्रारदारांनी सदरची बाब मे. मंचापासून माहिती लपवून ठेवली आहे. तक्रारदार हे मंचापुढे स्वच्छ हाताने आलेले नाहीत. यापूर्वी याच मुद्दयांवर निर्णय मे. कोर्टाने दिलेले आहेत. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. वीज कंपनी यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही, त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत यावी या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत येते.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदर निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.