::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 07/04/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ते हे मौजे सांगळूद, ता.जि. अकोला येथील रहीवाशी असून त्यांच्या मालकीची शेती अनुक्रमे गट क्र. 393, 394, 432 एकूण क्षेत्रफळ 13 एकर आहे. तक्रारकर्ते यांनी सोयाबिनचे जे.एस. 335 या वाणाचे 13 बॅग बियाणे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या दुकानामधून दि. 23/05/2014 रोजी रु. 30,940/- ला विकत घेतले. सदर बियाणे विकत घेतल्यानंतर शेताची उत्तमरित्या मशागत करुन पेरणीयोग्य वातावरण निर्माण झाल्यावर सदरहू बियाण्याची पेरणी वर नमुद शेतामध्ये दि. 20/7/2014 रोजी केली, परंतु पेरणी नंतर बराच अवधी होवून देखील बियाणे उगवले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला यांच्याकडे दि. 04/08/2014 रोजी लेखी तक्रार दाखल केली, त्यास अनुसरुन तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विभाग, अकोला यांनी दि. 16/09/2014 रोजी तक्रारकर्ते यांच्या वर नमुद शेताला तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समितीसह भेट देवून प्रत्यक्ष पाहणी केली व आपला अहवाल दिला, सदर अहवालामध्ये स्पष्टपणे निष्कर्ष काढला आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी उत्पादित केलेले व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी विक्री केलेले सदर बियाणे लॉट क्र. 2586 व 2587 सदोष होते. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांचे प्रचंड आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसान झाले. या बाबतची तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडे केली असता, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी रु. 2220/- प्रति बॅग बियाण्याची किंमत व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी प्रति बॅग र. 160/- बियाण्याची किंमत प्रमाणे तक्रारकर्त्याला रक्कम परत केली, परंतु प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना दि. 09/03/2015 रोजी रजिस्टर पोष्टाद्वारे नोटीस पाठविली, परंतु या नोटीसला कुठलाही प्रतिसाद विरुध्दपक्ष यांनी दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांना सदर तक्रार दाखल करावी लागत आहे. तक्रारकर्ते यांनी मंचासमक्ष विनंती केली आहे की, तक्रारकर्ते यांची तक्रार मंजुर होवून विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना नुकसान भरपाईपोटी रु. 4,70,940/- देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच न्यायिक खर्चापोटी रु. 10,000/- विरुध्दपक्ष यांनी देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्ष यांनी अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी विरुध्दपक्षाकडे तक्रार केली, त्यांना पुढील नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांच्या बियाण्याची रक्कम परत करण्यात आली आहे. तक्रारकर्ते यांनी ही रक्कम आपल्या मर्जीने स्विकारली आहे व त्या बद्दल पावती सुध्दा दिलेली आहे. तक्रारकर्ते यांनी, आता कुठलीच तक्रार राहीली नाही व आपण समाधानी आहोत व कोणत्याही न्यायालयात विरुध्दपक्षाविरुध्द तक्रार करणार नाही, अशी हमी लिहून दिलेली आहे. ही बाब पाहता तक्रारकर्त्याची तक्रार पुढे चालु शकत नाही. तक्रारकर्त्याने नमुद केल्याप्रमाणे त्याच्याकडे गट क्र. 393, 394 व 432 अशी एकूण 13 एकर शेती आहे, तक्रारकर्त्याने तिन्ही शेतात बियाण्याची पेरणी केली आहे, परंतु उत्पन्न कमी झाले किंवा उगवण न झाल्याबद्दलची तक्रार ही फक्त गट क्र. 432 व 394 बद्दल आहे. तालुका स्तरीय समितीद्वारे पाहणी सुध्दा फक्त या दोन शेताचीच झालेली आहे, गट क्र. 393 बद्दल तक्रारकर्त्याने जाणुन बुजून कोणतेही भाष्य केलेले नाही. याचा अर्थ सदरहू शेतामध्ये उगवण झाली, असे लावता येईल. तक्रारीत दाखल अहवाल ग्राह्य धरता येणार नाही, कारण सदरहू शेताची पाहणी समितीद्वारे करण्यात आलेली नाही. समितीमध्ये जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषी अधिकार हजर नव्हते. तसेच पी.के.व्ही.चे विषयतज्ञ हे सुध्दा पाहणीचे वेळेस गैरहजर दाखविण्यात आले आहेत. सदरहू अहवाल हा प्रिंट केलेला आहे. यावरुन हे स्पष्ट अनुमान काढता येणार नाही की, बियाण्याची उगवण 35 टक्के ही फक्त बियाण्यामध्ये दोष असल्यामुळे झालेली आहे. बियाण्याची कमी उगवण ही अनेक कारणामुळे होत असते, पाऊस कमी जास्त असणे, पाणी, जमीनीचे प्रकार, पेरणी पध्दत, वातावरण. ई. तक्रारकर्त्याने बियाणे दोषपुर्ण असल्याबाबतचा कुठल्याही प्रयोगशाळेचा अहवाल सादर केला नाही. तसेच प्रयोग शाळेत पाठविण्यासाठी बियाणे सुध्दा सादर केले नाही. विरुध्दपक्ष हे बियाणे बाजारपेठेत विकण्या अगोदर सरकारमान्य प्रयोग शाळेद्वारा तपासणी करुन विक्रीसाठी देतात. सदर लॉटच्या प्रयोग शाळेचा अहवाल जबाबसोबत दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने दि. 23/5/2014 रोजी बियाणे खरेदी केली व दोन महीन्यानंतर त्याची पेरणी केली आहे. या काळात त्यांनी सदरहू बियाणे कोठे व कशा प्रकारे ठेवले, याचा तक्रारीत बोध होत नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 9/3/2015 रोजी नोटीस पाठविली, तो पर्यंत सदरहू बियाणे हे एक्सपायर्ड झाले असल्यामुळे विरुध्दपक्षाला पुन्हा तपासणीसाठी प्रयोग शाळेत पाठविणे अशक्य झाले. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
3. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्ष यांनी अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे अधिकृत बि बियाणे विक्रेते असून विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून येणाऱ्या सिलबंद, प्रमाणीत बि बियाणे विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्ते हे व्यावसायिक शेती करीत असल्या कारणाने त्यांनी बियाणे त्यांच्या विषयांकीत शेतीसाठी वापरले, हे सिध्द होत नाही. सन 2014 साली विदर्भात कमी पाऊस झाल्यामुळे बरेच कास्तकारांचा शासनामार्फत सर्वे करुन त्यांना शासनातर्फे खरीप हंगामाकरिता नुकसान भरपाई दिलेली आहे. ज्या काळात पिक येणार होते, त्याच काळात कमी पाऊस असल्यामुळे विदर्भातील सर्व कास्तकारांचे नुकसान झाले आहे व त्याकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 2 हा जबाबदार असू शकत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे फक्त विक्री प्रतिनिधी असून, त्यामुळे सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना जबाबदार धरता येत नाही. तक्रारकर्त्याने कशा प्रकारे मशागत केली याचा तक्रारीत कोठेही उल्लेख नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिशपथपत्र दाखल केले व उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिशपथपत्र, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व उभय पक्षांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला,तो येणे प्रमाणे…
तक्रारकर्ते यांचा असा युक्तीवाद आहे की, त्यांच्या मालकीची शेती गट क्र. 393, 394 व 432 एकूण 13 एकर आहे. या शेतात पेरणी करण्याकरिता त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 निर्मित सोसाबिन जे.एस. 335 या वाणाच्या बियाण्याची विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या दुकानातून एकंदर 13 बॅग बियाणे खरेदी केले होते. सदरहू बियाणे पेरल्यानंतर उगवलेच नाही, त्यामुळे तालुका कृषी अधिकार, जिल्हा परिषद अकोला यांच्याकडे तक्रार केली असता, त्यांनी त्यांच्या समितीसह तक्रारकर्ते यांचे शेत तपासले असता केवळ 35 टक्के उगवण क्षमता असलेले सदोष बियाणे त्यांना आढळले व तसा निष्कर्ष त्यांनी नमुद केला. तक्रारकर्ते यांना सर्व मिळून नुकसान हे एकंदर रु. 4,70,940/- एवढया रकमेचे झाले आहे. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी केवळ र. 28,860/- इतकीच रक्कम दिली, हे योग्य नाही. तक्रारकर्ते यांनी खालील न्याय निवाडे दाखल केले आहेत.
- II (2014) CPJ 703 (NC)
Dharmpal & Sons & Others Vs. Som Prakash
- IV (2015) CPJ 148 (NC)
Prabhatilal Vs. National Seeds Corporation Ltd. & Others
- I (2015) CPJ 658 (NC)
Mahodaya Hybrid Seeds Pvt.Ltd. Vs. Kishore Ranjan Murumkar & Others.
- Provisioon U/s. 28 The Indian Contract Act 1872
या उलट विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे कथन असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी सदर बियाणे विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या दुकानामधुन, जे विरुध्दपक्ष क्र. 1 निर्मीत होते, ते खरेदी बिलानुसार विकत घेतले आहे. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे विक्रेते आहेत, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून आलेल्या बि बियाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते सिलबंद स्थितीत विकले आहे. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी येत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे कथनानुसार त्यांनी तक्रारकर्त्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर, बियाण्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला परत केली आहे व ती तक्रारकर्त्याने स्वखुशीने तशी पावती लिहून देवून स्विकारली आहे. त्यामुळे पुन्हा ही तक्रार दाखल करणे प्रतिपालनीय नाही, तसेच तालुका स्तरीय समीती अहवालातील त्रुटी मंचाच्या नजरेस आणून देवून खालील न्यायनिवाडा दाखल केला.
Revision Petition No 2668/2013
M/s. M.L. Spinners Pvt Ltd. Vs. United Insurance Company
Decided on 16 Dec. 2013 By Hon’ble National Consumer Dispute Redressal Commission New Delhi
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते ग्राहक या संज्ञेत बसतात, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील तथ्ये हातातील प्रकरणात लागु पडतात. कारण विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेली दि. 16/12/2014 रोजीची तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला लिहून दिलेली पावती असे दर्शविते की, तक्रारकर्ते यांनी सदर बियाण्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे केली असता, त्यांनी तक्रारकर्ते यांना बियाणे मोबदल्यापोटी रु. 28,860/- इतकी रक्कम दि. 19/12/2014 रोजीच्या धनादेशाव्दारे दिली होती, त्यावेळेस तक्रारकर्ते यांनी कोणतीही तक्रार न करता ती स्वखुशीने स्विकारली होती, असे त्यातील नमुद मजकुरावरुन कळते. तसेच या पावतीमध्ये असे सुध्दा नमुद आहे की, “ या प्रकरणी माझी कोणतीच तक्रार राहीलेली नसून मी पुर्णत: समाधानी आहे. या पुढे या बियाणे संदर्भात मी कोणत्याही न्यायालय / ग्राहक मंचास महामंडळा विरुध्द तक्रार / केस दाखल करणार नाही.” शिवाय त्यानंतर बऱ्याच कालावधीसाठी तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाविरुध्द कोणती कार्यवाही सुध्दा केली नाही व एकदम दि. 7/3/2015 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली, हे योग्य नाही. या बाबतीत Rule of Estoppels हे तत्व लागु होते, असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे तपासता येणार नाही.
तसेच तक्रारकर्ते यांच्याकडे गट क्र. 393, 394 व 432 नुसार शेती आहे. परंतु तालुका स्तरीय समितीच्याचौकशी अहवालावरुन असे कळते की, तक्रारकर्ते यांची तक्रार फक्त गट क्र. 432 व 394 बद्दल आहे. कारण समितीने या दोन गट नंबरचाच उल्लेख अहवालात केला आहे. म्हणजे तक्रारकर्त्याच्या राहीलेल्या गट क्र. 393 मध्ये सदर बियाण्याची उगवण झालेली आहे. असा निष्कर्ष निघू शकतो. तसेच या अहवालावर अध्यक्ष / उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची सही नाही. बियाणे खरेदी तारखेनंतर बऱ्याच कालावधीनंतर पेरणी करण्यात आली व सोयाबिन बियाण्याची नाजुकता पाहता हे बियाणे कुठे व कशा प्रकारे ठेवले होते, याचा देखील उगवण शक्तीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना मंजुर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला, तो येणे प्रमाणे
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
