श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक - 12 नोव्हेंबर, 2014)
वरील सर्व तक्रारींचे स्वरुप व मागणी सारख्याच प्रकारची असल्याने व सर्व तक्रारीतील विरुध्द पक्ष आणि उपस्थित कायदेशिर मुद्दे सारखेच असल्याने सोयीच्या दृष्टीने सर्व प्रकरणांचा निर्णय एकाच निकालपत्राव्दारे करण्यांत येत आहे.
तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारींचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
1. तक्रारकर्ते व त्यांचे कुटुंबिय हे शेतकरी असून त्यांच्या मालकीची तक्रारींच्या परिच्छेद क्र. 2 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शेतजमीन आहे.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | तक्रारकर्ता | ज्यांच्या नावे जमीन आहे त्यांचे नांव | मौजा | तह. जिल्हा | सर्व्हे नं. | आराजी हे.आर |
1. | 674/11 | विनोदकुमार बालकिसन मुंदडा | ब.विनोदकुमार बालकिसन मुंधडा | घुबडी | काटोल, नागपूर | 193/1 | 1.59 |
2. | 675/11 | राजकुमार रामकिसन मुंधडा | क.रामकिसन नथमलजी मुंधडा | काजळी | कारंजाघाडगे, वर्धा | 169 207 2 | 1.37 0.03 1.40 |
ड.राजकुमार, रामकुमार, मनिष, गिरिश विद्या रामकिसन मुंधडा | जोगा | कारंजाघाडगे, वर्धा | 101 102 | 8.43 1.64 |
इ.गोपालकिसन नथमलजी मुंधडा | काजळी | कारंजाघाडगे, वर्धा | 174 175 176 | 7.48 0.66 0.96 |
3. | 676/11 | बालकिसनजी जेठामलजी मुंधडा | अ.बालकिसन जेठामलजी मुंधडा | काजळी जोगा धुरखेडा | कारंजाघाडगे, वर्धा काटोल, नागपूर | 181 112 57 | 2.35 6.98 1.91 |
2. तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या व कुटुंबियांच्या वरील शेतीत पेरणीसाठी वि.प. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला या बिज उत्पादक कंपनीकडून प्रमाणित सोयाबीन बियाण्याच्या प्रत्येकी 30 किलोच्या वजनाच्या प्रत्येकी 20 बॅग अशा एकुण 60 बॅग विकत घेतल्या, त्या वि.प.ने दि.07.06.2011 रोजी रिलिज ऑर्डर क्र. 52391 प्रमाणे हस्तांतरीत केल्या होत्या. दि.20.06.2011 ते 26.06.2011 या दरम्यान तक्रारकर्त्यांनी वि.प.कडून खरेदी केलेल्या 60 बॅग प्रमाणित सोयाबिन बियाण्यांपैकी 51 बॅग बियाणे पेरणीसाठी वापरलीत व शिल्लक राहिलेल्या 9 बॅग बियाण्यांपैकी 5 बॅग तक्रारकर्त्यांजवळ शिल्लक आहेत. उर्वरित 4 बॅगापैकी तीन बॅग पेरणीसाठी उघडण्यांत आल्या होत्या, परंतु सुरुवातीला केलेल्या पेरणीनंतर उगवण व्यवस्थित न झाल्याने त्या तीन बॅगांमधील बियाण्यांची पेरणी करण्यांत आली नाही, म्हणून त्या तशाच तक्रारकर्त्यांजवळ आहेत. वि.प. कंपनीच्या अधिका-यांनी उगवण कमी होण्यास कारणीभूत बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी सॅम्पल घेण्याकरिता एक बॅग उघडली होती व त्यातून सॅम्पल तपासणीसाठी पाठविण्यांत आले होते म्हणून ती उघडलेली बॅगदेखिल तक्रारकर्त्याजवळ आहे.
तक्रारकर्त्यांच्या आजूबाजूच्या कांही शेतमालकांनी देखिल वि.प. कंपनीकडून बियाण्यांची खरेदी करुन तर काहींनी त्यांच्याजवळील बियाण्यांचा वापर करुन सोयाबिनची पेरणी केली होती. त्यावेळी निसर्गाने चांगली साथ दिल्याने व योग्य प्रमाणांत पाऊस येऊनसुध्दा तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या शेतात पेरणी केलेल्या सोयाबिन बियाण्यांची पाहिजे तशी उगवण झाली नाही. तसेच जी 25 ते 30% उगवण झाली होती, त्या पिकांची देखिल पाहिजे तशी वाढ झाली नव्हती. बहुतांशी बि-बियाणे जमीनीतच कुजलेल्या (करपलेल्या) स्थितीत आढळून आले. तक्रारकर्त्याच्या शेताजवळील ज्या शेतक-यांनी वि.प.कंपनीकडून खरेदी केलेल्या किंवा स्वतःजवळच्या बियाणांची पेरणी केली होती, त्यांच्या शेतातील सोयाबिन पिकाची उगवण पुष्कळ जास्त होती. यावरुन वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना विकत दिलेले प्रमाणित बियाणे सदोष होते हेच स्पष्ट होते.
तक्रारकर्ते वि.प.कडून त्यांच्या सिड प्रोग्राम अंतर्गत सोयाबिनचे बियाणे मागील कांही वर्षापासून विकत घेत आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे 2011 या वर्षी सुध्दा सिड प्रोग्राम अंतर्गत वि.प.कडून सोयाबिन बियाणे विकत घेतले होते. सिड प्रोग्राम अंतर्गत वि.प.ने विकसित व प्रमाणित केलेल्या बि-बियाणांची लागवड तक्रारकर्ता आपल्या शेतात करतो व त्यातून तयार झालेल्या पिकातून बि-बियाणे पुन्हा विकसित करण्याच्या दृष्टिने वि.प.कंपनी तक्रारकर्त्याच्या शेतातील पिक विकत घेत असते आणि तक्रारकर्त्यांच्या शेतात उत्पन्न झालेल्या नंबर वन क्वॉलिटीतील बियाण्यांसाठी वापरण्यायोग्य सोयाबिन पिकावर तक्रारकर्त्यास 1 रुपया ते 2 रुपये प्रति किलोप्रमाणे बोनससुध्दा देत असते.
तक्रारकर्त्यांनी सोयाबिन बियाणाच्या कमी उगवण्याबाबतची तक्रार वि.प.च्या नागपूर येथील संबंधीत कार्यालयात केल्यावर, तेथील वि.प.चे प्रतिनिधी सिड मॅनेजर श्री एल.एच.मेश्राम, सह अधिकारी श्री एल.एल.पांडे, पंचायत समिती काटोल येथील कृषी अधिकारी श्री संजय पाटील, श्री व्हि. बी. पाटील, शेजारचे शेत मालक प्रमोद रेवतकर यांनी तक्रारकर्त्यांचे प्रतिनिधी गंगाकिसन नथमलजी मुंधडा यांच्यासमक्ष तक्रारकर्त्याच्या शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तक्रारकर्त्यांच्या शेतात वि.प.कडून घेतलेल्या बियाणांची पेरणी केल्यानंतर पिकाची उगवण अत्यल्प असल्याने त्या भागात दुस-यांदा पेरणी करण्यास पात्र आहेत असा शेरा पाहणी अहवालात नोंदविला.
तक्रारकर्त्यांनी वि.प.कडून खरेदी केलेल्या 60 बॅग सोयाबिन बियाण्यांच्या बॅगवर जवळपास खालीलप्रमाणे तपशील नमुद होता. बॅगवर असलेला तपशील खालीलप्रमाणे होता.
लेबल नं. 404,437
पिक सोयाबिन
वाण (जे.एस. - 335)
परिक्षण व पॅकींग तारीख 27.01.2011
उगवण शक्ती 70%
लॉट नं. ऑक्टोबर 10-13-3101 110
भौतीक शुध्दता कमीत कमी 98%
अनुवंशिक शुध्दता 98%
वैधता 26 ऑक्टोबर, 2011
आर्द्रता(अधिकतम भरतेवेळी) 10%
प्रत्यक्ष वजन 30 किलोग्रॅम
किंमत रु.1,236/-
(अधिकतम विक्री किंमत सर्व करासहीत)
तक्रारकर्त्यांनी आप-आपल्या शेतात बियाणांच्या वैधता कालावधीत योग्य ती काळजी घेत पावसाळयाच्या सुरुवातीनंतर जून, 2011 मध्ये 20 ते 23 जूनच्या दरम्यान पेरणी केली होती व पहिल्या पेरणीचे वेळी जमीन मशागतीसाठी व पेरणीसाठी खालीलप्रमाणे खर्च करावा लागला होता.
खर्च प्रति एकरी रुपये
मशागत व नांगरटीसाठी 1,000
कल्टीवेटर 600
कचरा वेचण्यासाठी 300
पेरणीसाठी जमीन तयार करुन लेव्हलिंग करणे 500
प्रत्यक्ष पेरणीसाठी 500
एका एकरला एक सोयाबिन बियाणाची बॅग 1,236
शेणखत 2,000
हमाली कार्टींग 100
..................................................................................................................
पहिल्या पेरणीसाठी प्रतिएकरी खर्च रुपये 6,236
वि.प. कंपनीचे अधिकारी व पिक पाहणी दरम्यान हजर असलेल्या संबंधितांनी काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या व त्यांच्या इतर कुटुंबियांच्या नांवे असलेल्या वरील शेतीत दुस-यांदा सोयाबिनची पेरणी करावी लागली. यासाठी दुसरी पेरणी करण्यापूर्वी पहिल्या पेरणीचे अर्धवट उगविलेले, करपलेले बियाणे शेतातून काढून टाकण्याकरीता नांगरटी व कल्टीवेटर आणि कचरा वेचण्यासाठी प्रतिएकरी रु.1,500/- खर्च करावे लागले. दुस-या पेरणीसाठी तक्रारकर्ते व त्यांच्या कुटुंबियांनी घरगुती तयार केलेल्या बियाणाची पेरणी त्यांच्या वरील शेतात 02.07.2011 ते 10.07.2011 च्या दरम्यान केली. यासाठी तक्रारकर्त्यांना खालीलप्रमाणे अधिकचा खर्च करावा लागला.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | तक्रारकर्ता | तक्रारीतील एकुण जमीनीच्या दुबार पेरणीसाठी झालेला मशागत व बियाणे खर्च |
1. | 674/11 | विनोदकुमार बालकिसन मुंधडा | रु.10,250/- |
2. | 675/11 | राजकुमार रामकिसनजी मुंधडा | रु.48,000/- |
3. | 676/11 | बालकिसनजी जेठामलजी मुंधडा | रु.42,000/- |
तक्रारर्त्याने वि.प.कडून खरेदी केलेल्या सोयाबिन बियाण्यांचा वापर करुन एकरी 10 ते 12 क्विंटल पिक होत असल्याचा मागिल अनुभव लक्षात घेता, तसेच वि.प.ने बियाणांच्या बॅगवर नमुद केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे उगवण झाली असती तर तक्रारकर्त्यांना प्रती एकरी 11 क्विंटल सोयबिनचे पिक झाले असते व सोयाबिनचा बाजारभाव प्रती क्विंटल रु.2,500/- प्रमाणे उत्पन्न मिळाले असते. परंतु दुबार पेरणीमुळे तक्रारकर्त्यांना प्रति एकर फक्त एक ते दीड क्विंटल पिक मिळण्याची शक्यता असून तक्रारकर्त्याचे खालीलप्रमाणे नुकसान झाले आहे.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | तक्रारकर्ता | तक्रारीतील जमीनीतून अपेक्षित सोयाबिनचे उत्पन्न | दुबार पेरणीमुळे होणारे उत्पन्न | अधिकचा खर्च व कमी होणा-या उत्पन्नामुळे तक्रारकर्त्याचे होणारे नुकसान |
1. | 674/11 | विनोदकुमार बालकिसन मुंदडा | 38 क्विंटल | 5 क्विंटल | रु.1,14,576/- |
2. | 675/11 | राजकुमार रामकिसनजी मुंधडा | 352 क्विंटल | 48 क्विंटल | रु.8,80,000/- |
3. | 676/11 | बालकिसनजी जेठामलजी मुंधडा | 308 क्विंटल | 42 क्विंटल | रु.9,66,408/- |
वि.प.कंपनीचे अधिका-यांनी बियाणांचा सॅम्पल तपासणीसाठी नेला, परंतु त्यासंबंधीचा अहवाल माहितीच्या अधिकारात मागणी करुनही तक्रारकर्त्यास पुरविला नाही. तक्रारकर्त्याच्या पिकाच्या झालेल्या नुकसानीस वि.प.ने विक्री केलेले सदोष बियाणे कारणीभूत असल्याने नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी वि.प.कंपनीची असून सुध्दा त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही नुकसान भरपाई दिलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | तक्रारकर्ता | वि.प.ने सोयाबिनचे सदोष बियाणे पुरविल्याने झालेले उत्पन्नाचे नुकसान रु. | तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई | तक्रारीचा खर्च रुपये |
1. | 674/11 | विनोदकुमार बालकिसन मुंदडा | रु.1,14,576/- | रु.25,000/- | रु.25,000/- |
2. | 675/11 | राजकुमार रामकिसनजी मुंधडा | रु.10,45,952/- | रु.1,00,000/- | रु.50,000/- |
3. | 676/11 | बालकिसनजी जेठामलजी मुंधडा | रु.9,66,408/- | रु.1,00,000/- | रु.50,000/- |
तक्रारकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावाने असलेल्या शेतजमिनीचे 7/12 उतारा, गाव नमुना 8 (अ) व तलाठी नकाशा, वि.प.कडून तक्रारकर्ता व त्याच्या कुटुंबियाच्या नावे विकत घेतलेल्या सोयाबीन बियाण्यांच्या पावत्या व त्यासाठी तक्रारकर्त्याने भरणा केलेल्या किमतीच्या चालान, बियाण्यांच्या एका पीशवीवरील सील/टॅग, बियाण्यांची रीलीज ऑर्डर, तक्रारकर्त्यांचे शेतातील पीकांचा उगवणीबाबतचा दि.28.06.2011 चा पंचनामा आणि तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागणीसाठी दि.16.08.2011 आणि 23.09.2011 रोजी केलेल्या अर्जाची प्रत इ. दस्तावेज दाखल केले आहेत.
3.
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखीजबाब दाखल करुन खालिल मुद्यांवर तक्रारीस सक्त विरुध्द केला आहे.
त्यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्यांनी बिजोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत वि.प.सोबत करार करुन त्यांच्याकडून बियाणे विकत घेऊन त्या बियाण्यांची पेरणी केल्यावर त्यांचे उत्पादन बायबॅक पध्दतीने पर्सेंटेज व बोनसच्या रुपाने वि.प. खरेदी करणार होते व तसा करार करुन तक्रारकर्ते बिजोत्पादन कार्यक्रमात स्वेच्छेने सहभागी झाले. सदरचा व्यवहार हा कमर्शिअल ट्रॉन्झेक्श्न या प्रकारात मोडत असल्याने तक्रारकर्ते हे ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 2 (1) (ड) प्रमाणे ‘ग्राहक’, या सदरात येत नाहीत व म्हणून सदरची तक्रार ‘ग्राहक तक्रार’ नसल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यांनी वि.प.कडून प्रमाणित सोयाबिन बियाणांच्या प्रत्येकी 20 बॅग खरेदी केल्या होत्या व सदर बॅगांवर वि.प.ने उत्कृष्टता व गुणवत्तेबद्दलचा दाखला म्हणून स्वतःचे सिल लावले होते हे मान्य केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे कि, वि.प. हे शेतक-यांना दर्जेदार बियाणे शेतक-यांच्या प्रक्षेत्रावर बियाणे मानकानुसार उत्पादीत करुन संपूर्ण तपासणी व प्रमाणित करुनच बाजारात विक्री करतात. यांत कोणतीही हयगय होत नाही. सन 2011-12 च्या खरीप हंगामासाठी बिज उत्पादन कार्यक्रमाकरीता महाबिज कडून दि.12.06.2011 रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करण्यांत आली होती. त्यानुषंगाने तक्रारकर्त्यांनी अर्ज करुन बिजोत्पादन कार्यकम घेण्याची ईच्छा दर्शविली व आवेदन केले. आवेदनानुसार वि.प. यांनी करारनाम्यातील परिशिष्ट क्र. 1 मध्ये बिजोत्पादक निहाय पिक, जात, दर्जा व किमान क्षेत्र व बियाणे मानकाचे, तसेच परिशिष्ट क्र. 2 मध्ये पात्र बियाणे खरेदीचे वि.प. व्यवस्थापनाने ठरविलेले धोरण व अटी नमुद केल्या होत्या. तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या मालकीच्या शेतीत किती बियाणांची पेरणी केली हे स्पष्टपणे नमुद केलेले नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे कि, खरेदी केलेल्या 60 बॅग पैकी 9 बॅग तक्रारकर्त्याकडे आजही शिल्लक आहेत. तक्रारकर्त्याने त्या स्वतःजवळ कां ठेवल्या याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याच्या कृतीवरुन असे दिसून येते कि, त्यांनी पुर्वनियोजित योजनेनुसार वि.प.कडून पैसे उकळण्यासाठी सर्व व्यवहार केलेला आहे.
तक्रारकर्त्यांनी शेजारच्या शेतक-यांबद्दल तक्रारीत जी माहिती नमुद केली आहे, त्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. तक्रारकर्ता व त्याचे नातेवाईकांच्या शेतात पेरणी केलेल्या सोयाबिन बियाणांची पाहिजे तशी उगवण झाली नाही व केवळ 25 ते 30% उगवण झाली हे म्हणणे संपूर्णपणे चुकीचे व खोटे आहे. तक्रारकर्त्याने स्वतः कबुल केले आहे कि, इतर शेतक-यांनी सुध्दा वि.प.कडून बियाणे खरेदी करुन पेरणी केली त्यांची उगवण चांगली झाली. यावरुन हेच सिध्द होते कि, वि.प.ने तक्रारकर्त्यास चांगल्या प्रतीचे बियाणे दिले, परंतु तक्रारकर्त्यांनी जमीनीची योग्य मशागत केली नाही व योग्य काळजी घेतली नाही.
तक्रारकर्त्याचे जे नातेवाईक तक्रारीत पक्ष नाहीत, त्यांच्या वतीने तक्रार दाखल करण्यास तक्रारकर्त्याला कसे अधिकार प्राप्त झाले आहेत याचे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. दि.28.06.2011 रोजीच्या पाहणीच्या पंचनाम्यात बियाणे खराब होती अथवा चांगल्या प्रतीची नव्हती याबाबत कोणताही निर्वाळा देण्यांत आलेला नाही. बियाण्यांशिवाय पिकाची योग्य उगवण व उत्पादन होण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात. मात्र वि.प.च्या अधिका-यांना फसविण्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी जाणूनबुजून खोडसाळपणा केलेला आहे. ज्या काळात पाहणी करण्यांत आली त्या काळात सगळीकडे पिक सारखेच होते. तक्रारकर्त्यांच्या शेतातील पिकाच्या उत्पन्नाची अन्य शेतक-याच्या पिकाच्या उत्पन्नाबरोबर तुलना करण्यासाठी सरकारी कार्यालयातून कोणतेही प्रमापत्र अथवा दस्तावेज सादर केलेले नाहीत. तक्रारकर्त्याच्या नातेवाईकांनी प्रत्येकी किती बॅग विकत घेतल्या व किती बॅग बियाणांची पेरणी केली हे कुठेही नमुद केले नाही.
तक्रारकर्त्यानी पेरणीसाठी आलेल्या खर्चाबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दर्शविलेला पहिल्या व दुस-या पेरणीचा खर्च वि.प.ने नाकबुल केले आहे. तक्रारकर्त्यांनी दुस-यांदा केलेल्या पेरणीचा बिजोत्पादन कार्यक्रमाशी संबंध नसल्याने त्याबाबतचा खर्च नाकारला आहे. वि.प.चे म्हणणे असे की, ती बिजोत्पादनात नावारुपास आलेली व विश्वासार्ह्यता मिळविलेली या क्षेत्रातील नामांकितसरकारी कंपनी आहे. सदर कंपनीकडून बिजोत्पादन कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्यात आला असून अशाप्रकारची कुठलीही तक्रार वि.प.स प्राप्त झालेली नाही. तक्रारकर्ते ग्राहक व वि.प. सेवा पुरवठादार असा संबंध नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतूदीप्रमाणे मंचासमोर चालू शकत नाही. सदर कंपनी कायद्याचे सर्व प्रकारे पालन करीत असून कोणतेही बेकायदेशीर काम करीत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास बियाणे देऊन गुंतवणुक केली होती, परंतू तक्रारकर्त्याने योग्य मशागत न केल्यामुळे वि.प.चेच नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांची मागणी वि.प.ने नाकबुल केली आहे आणि तक्रार खारिज करण्याची विनंती केली आहे.
वि.प.ने आपल्या लेखी बयानाचे पुष्ट्यर्थ बियाण्यांची रीलीज ऑर्डर, सीड्स डिस्ट्रीब्युशन रीसीट, वि.प.ने दिलेली सर्टिफाईड बियाणे मिळाल्याबाबतची पावती आणि तक्रारकर्ता व वि.प. यांच्यातील बिजोत्पादन करारनाम्याच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 2 चे ‘ग्राहक’, आहेत काय ? व
सदर तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याचा मंचास
अधिकार आहे काय ? नाही.
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांना द्यावयाच्या सेवेत निष्कर्ष नोंदविण्याची
न्युनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? आवश्यकता नाही.
3) तक्रारकर्ते मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? निष्कर्ष नोंदविण्याची
आवश्यकता नाही.
4) अंतिम आदेश काय ? तक्रार खारिज.
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदर प्रकरणांतील तिन्ही तक्रारकर्त्यानी त्यांच्या व कुटुंबियांच्या शेतीत पेरणीसाठी वि.प. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला या बिज उत्पादक कंपनीकडून प्रमाणित सोयाबीन बियाण्याच्या प्रत्येकी 30 किलोच्या वजनाच्या प्रत्येकी 20 बॅग अशा एकुण 60 बॅग विकत घेतल्या, त्या वि.प.ने दि.07.06.2011 रोजी रिलिज ऑर्डर क्र. 52391 प्रमाणे हस्तांतरीत केल्या होत्या. याबाबत उभयपक्षात वाद नाही. तसेच तक्रारकर्त्यानी सदर बियाणांपैकी 51 बॅग बियाणांची त्यांच्या तक्रारीतील शेतात पेरणी केली याबद्दल देखिल उभयपक्षांत वाद नाही. तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे असे कि, सदर बियाणे सदोष असल्याने पुरेशा प्रमाणांत उगवण झाली नव्हती व त्यामुळे तक्रारकर्त्याला पिकाची मोड करुन दुस-यांदा त्यांचेकडील बियाणे पेरावे लागले व यामुळे तक्रारकर्त्यांचा मशागत, पेरणी, खते , बियाणे यांवरील खर्च वाया गेला तसेच तसेच दुबार पेरणीमुळे फारच कमी पिक झाल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाचे नुकसान झाले असून यांस वि.प.ने विक्री केलेले सदोष बियाणे कारणीभूत असल्याने नुकसान भरपाईस वि.प. जबाबदार आहे.
तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले कि, तक्रारकर्ते शेतकरी आहेत. त्यांनी आपल्या शेतात पेरणीसाठी वि.प.कडून पैसे देवून 60 बॅग सोयाबिनचे प्रमाणित बियाणे खरेदी केले. वि.प.ने सदर प्रमाणित बियाणाची उगवण शक्ती 70 टक्के असल्याचे बियाणाच्या बॅगवर नमुद केले होते, परंतु पिकासाठी आदर्श परिस्थिती असतांना पेरणीनंतर प्रत्यक्षात केवळ 30 ते 35 टक्के बियाणांची उगवण झाली. तक्रारकर्त्यानी केलेल्या तक्रारीवरुन महाबिजच्या अधिका-यांनी प्रत्यक्ष शेतातञची पाहणी करुन दि. 28.6.2011 रोजी पंचनामा केला असून तो तक्रारकर्त्यांनी दस्त क्र. 5 वर दाखल केला आहे. सदर पंचनाम्यात खालील प्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला आहे.
‘’उगवण 30-35 टके आढळली. संपर्ण क्षेत्र मोडण्यायोग्य आहे.
दुबार पेरणीची शिफारस करण्यांत येते.’’
वि.प.ने देखिल पंचनाम्यातील मजकूर नाकारलेला नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला किंमत देवून बियाणे विकत घेतल्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(ड) प्रमाणे ‘ग्राहक’ असून वि.प. ने बॅग वर नमुद उगवण शक्तिपेक्षा कमी उगवण शक्ती असलेली सदोष बियाणे तक्रारकर्त्यास विकल्याने तक्रारकर्त्यास झालेली नुकसान भरपाई करण्यास वि.प. जबाबदार असल्याने सदरची ग्राहक तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे.
वरील युक्तिवादाचा प्रतिवाद करतांना वि.प.च्या अधिवक्त्याने असे प्रतिपादन केले की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष महाबिज या बीज निर्माण करणा-या कंपनीसोबत स्वतःहून करार करुन सीड प्रोग्रॅम अंतर्गत सोयाबीन बियाणे विकत घेतले होते. ही बाब तक्रारकर्त्यांनी स्वतः तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 7 मध्ये नमूद केली आहे. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्याबरोबर झालेला करार दस्तऐवज क्र. 4 वर दाखल केला आहे. सदर कराराच्या अट क्र. 3 प्रमाणे ‘’बीजोत्पादनास आवश्यक ठरणारे बियाणे हे महाबीज बीजोत्पादक, कृषी विद्यापीठ, विविध प्राधिकृत बिजोत्पादन संस्था यांच्याकडून वि.प. प्राप्त करुन ते बिजोत्पादकांना पुरविल. याबाबत शुध्दता/गुणवत्ता याबाबतचे सर्टिफिकेट/कागदपत्र यांना आधार ठरवून असे बियाणे महाबीज संबंधित बिजोत्पादकास रोखीने पुरविल. तसेच सदरहू बियाण्यांची किंमत वसुल करण्याचा महाबीजला अधिकार राहिल’’ असे नमूद केले आहे. तसेच अट क्र. 19 मध्ये,
‘या कराराद्वारे बिजोत्पादक हे मान्य करतात की, बिजोत्पादन कार्यक्रमाच्या प्रक्रियेत सहभाग हा “व्यापारीय उत्पन्न” पध्दत ठरते, कि ज्यामध्ये बिजोत्पादक हा महामंडळाचा ग्राहक नसून महामंडळाकडून पुरवठा करण्यात आलेल्या स्त्रोत बियाण्यांपासून बिजोत्पादकांचे क्षेत्रावर उत्पादित झालेले असे पात्र बियाणे महाबीजला ठरवून दिलेल्या भावाप्रमाणे पुनश्च विक्री करावयाचे आहे. त्यामुळे हा व्यवहार करारनाम्यांतर्गत होत असल्याने “उपभोक्ता” या सदराखाली मोडत नाही. ही बाब बिजोत्पादकास मान्य आहे.’
वरील करार उभय पक्षांना बंधनकारक असल्यामुळे कराराच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्ता हा वि.प.कंपनीचा ग्राहक नाही व म्हणून सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नसल्याने मंचाला ती चालविण्याची अधिकार कक्षा नाही. आपल्या युक्तीवादाचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी खालील न्याय निर्णयांचा दाखला दिलेला आहे.
1) Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra State, Mumbai
Maharashtra State Seeds Corporation Ltd. & ors.
(Appellants/Org. Opposite parties in Appeal No. 2474/98
& Respondent in A.No.539/98)
Vs.
Baburao Marutirao Sapkal.
(Respondents/Org. Complainants in A.No.2474/98
& Appellant in A.No.539/98)
(Other 27 Appeals decided with this Appeal.)
सदरच्या प्रकरणात मा. राज्य आयोगाने M/s. Shakti Sugar Mills Lts. Vs. Shridhar Sahoo and Others II (1999) CPJ 4 (NC) या प्रकरणातील मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाचा आधार घेत असे म्हटले आहे की, बिजोत्पादनासाठी बिज उत्पादक कंपनीकडून बियाणे घेणारे शेतकरी हे त्यांनी उत्पादित केलेले बियाणे हे वि.प.कंपनीला विकणार असल्याने सदरचा व्यवहार हा व्यावसायिक स्वरुपाचा असून मुळ बिज पुरवठा करणारी बिजोत्पादक कंपनी ही सेवादाता किंवा व्यापारी आणि तिचेकडून बिजोत्पादन कार्यक्रमासाठी बियाणे घेणारे शेतकरी हे ग्राहक ठरत नाही व म्हणून अशी तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याची ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकार कक्षा नाही. म्हणून मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने मुळ वि.प. असलेल्या महाबिज या बियाणे निर्मात्या कंपनीने ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे आदेशाविरुध्द केलेल्या सर्व अपील मंजूर करुन सदर कंपनीविरुध्द बिजोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत बियाणे खरेदी करणा-या तक्रारकर्त्यांच्या अपील आणि मुळ तक्रारी खारीज केलेल्या आहेत.
2) Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra State, Mumbai (Cirsuit Bench at Aurangabad)
Maharashtra State Seeds Corporation Ltd. & ors.
(Appellants/Org. Opposite parties in Appeal No. 224/98,
& Respondent in A.No.222/98)
Vs.
Sanjay s/o Gundopant Jagtap.
(Respondents/Org. Complainants in A.No.224/98
& Appellant in A.No.222/98)
(Other 2 Appeals decided with this Appeal.)
सदर प्रकरणात मा. राज्य आयोगाने M/s. Shakti Sugar Mills Lts. Vs. Shridhar Sahoo and Others II (1999) CPJ 4 तसेच मा. राज्य आयोगाच्या Maharashtra State Seeds Corporation Ltd. & ors. Vs. Sanjay s/o Gundopant Jagtap व त्यासोबत निकाली काढलेल्या अन्य अपील प्रकरणातील न्याय निर्णयांचा विचार करुन खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.
“ 13. In M/s. Shakti Sugar Mills Lts. Vs. Shridhar Sahoo and Others, supra the Hon’ble National Commission has held that, in view of such position status of the complainant would be that of seller as well as that being so the complainant cannot claimed the status of consumer. Same view has also been followed by the Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai also. There is no dispute that the seed production program was undertaken and the foundation seed for the programme was supplied to the complainant in both the cases. The seed plots were allotted for such a production with the agreement that the corporation will purchase the seed produced by the complainant after certification by the Competent Authorities. The transaction between complainant and opponents was buy back transaction in both the complaints. The complainant in both cases assumed dual capacity being a purchaser as well as seller of the goods at the same time U/s 2 (i) (d) of The Consumer Protection Act, 1986 the benefits under the said act are available only to the purchaser of the goods and not to the seller. Since, the transaction is buy back transaction, it involves purchase as well as sale, it will not fall under the purview of the consumer dispute as envisaged under the the Consumer Protection Act, 1986. It appears that, the learned District Forum did not consider this aspect and erred in holding that, the complainants in both the cases are consumers as defined under the Consumer Protection Act, 1986. As the complainants in both the cases are not consumers as defined under the act, cases would not fall under the purview of the consumer disputes under the Consumer Protection Act, 1986.”
मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे वरील निर्णय जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर बंधनकारक आहेत. वरील निर्णयांन्वये हे सुस्पष्ट आहे कि, बिजोत्पादन कार्यक्रमासाठी बिज निर्माता कंपनीकडून मुळ बियाणे घेणारे शेतकरी हे त्यांनी उत्पादित केलेले बियाणे हे वि.प.कंपनीला विकणार असल्याने सदरचा व्यवहार हा व्यावसायिक स्वरुपाचा असून मुळ बिज पुरवठा करणारी बिजोत्पादक कंपनी ही ‘’विक्रेता किंवा सेवादाता’’ आणि तिचेकडून बिजोत्पादन कार्यक्रमासाठी बियाणे विकत घेणारे शेतकरी हे ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1086 ,च्या कलम 2 (1) (ड) प्रमाणे ‘’ग्राहक’’ ठरत नाही व म्हणून अशी तक्रार ‘’ग्राहक तक्रार’’ म्हणून चालविण्याची ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकार कक्षा नाही. आमच्या समोरील तीन्ही प्रकरणांत देखिल तक्रारकर्त्यांनी वि.प. बिजनिर्मात्या कंपनीच्या बिजोत्पादन कार्यक्रमात सहभागी होवून सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी वि.प.कंपनीकडून मुळ बियाणे खरेदी केली असल्याने सदर व्यवहार हा ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदींना अभिप्रेत असलेला ग्राहक व विक्रेता किंवा सेवादाता यांच्यातील व्यवहार नसून करारातील अटीप्रमाणे बिजोत्पादन कार्यक्रमाच्या प्रक्रियेतील सहभाग हा “व्यापारीय उत्पन्न” ” पध्दत ठरत असल्याने सदरच्या तक्रारी ग्राहक तक्रारी ठरत नाहीत व त्या चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
वरील कारणामुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र.2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे सदर तक्रारी चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नसल्याने विरुध्द पक्षाने सेवेत न्युनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? व तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र आहे काय? या मुद्यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता नाही म्हणून मुद्दा क्र.2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अं ति म आ दे श -
1) तक्रारकर्त्यांच्या ग्राहक तक्रारी क्र. 674/2011, 675/2011 आणि 676/2011, मंचाच्या अधिकारकक्षेअभावी खारिज करण्यांत येत आहेत.
सदर निर्णयाची प्रत वरील सर्व प्रकरणांत लावण्यांत यावी.
2) उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा.
3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
4) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.