आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 35 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या वीज सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1.    तक्रारकर्ते हे वर नमुद पत्‍त्‍यावरील रहीवासी असुन व्‍यवसायाने चिल्लर किराणा विक्रीचे दुकान आहे. तक्रारकर्त्‍याचा ग्राहक क्र. 419740004213 हा असुन त्‍यांनी घरगुती वापराकरीता विज जोडणी घेतली आहे तक्रारकर्त्‍यांच्या घरगुती वापरासाठी फेब्रुवारी 2020 ते जानेवारी 2021 या कालावधी करीता रु 36020/ विजेचे बिल देय आहे. तक्रारकर्ते वीज बिल जमा करण्यास तयार असून देखील विरुध्‍द पक्षांने (वि.प.) लेखी सूचना न देता दि 12.03.2021 रोजी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित केला त्यामुळे झालेल्या त्रासामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्त्याचे फेब्रुवारी 2020 ते जुलै 2020 या कालावधीचे रु 6000/- रकमेचे वीज बिल तक्रारकर्ता कोविड मुळे आजारी असल्याने जमा करू शकला नाही. तक्रारकर्त्याने त्याच्या दुकानासाठी असलेल्या वेगळ्या विज जोडणीसाठी देय असलेले विज बिल रु 13150/- दि 28.01.2021 रोजी जमा केले तरी देखील वि.प.ने दि 18.02.2020 रोजी विज पुरवठा खंडित केला त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या दुकानाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने दि 18.02.2021 रोजी दिलेल्या लेखी तक्रार अर्जावर वि.प.ने दि 24.02.2021 रोजी दिलेल्या उत्तरासोबत जोडलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सर्क्युलर नुसार रु 1000/- पर्यंतची रक्कम चिल्लर नाण्याद्वारे जमा करण्यास तयार असल्याचे व त्यानुसार रक्कम जमा करण्यास मुभा देण्याची विनंती तक्रारकर्त्याने दि 26.02.2021 रोजीच्या पत्राद्वारे वि.प.ला केली पण त्यावर उत्तर न देता दि 12.03.2021 रोजी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित केला. तक्रारकर्त्याच्या कुटुंबास असलेल्या वैद्यकीय व इतर अडचणी नमूद करून तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करून तक्रारकर्त्‍याच्या ग्राहक क्र. 419740004213 चे विज बिल रु 36020/- चिल्लर नाण्याद्वारे जमा करण्यास अथवा प्रतिदिनं 1000/- प्रमाणे जमा करण्यास परवानगी देण्याचा आदेश पारित करण्याची मागणी केली. जानेवारी 2021 पर्यंतच्या बिल नंतरच्या बिलातील व्याज दर कमी करून नवीन बिल देण्याचा आदेश देण्याची व वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासासाठी रु 50000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रु 10000/- देण्यासाठी       वि.प.ला आदेशीत करण्याची मागणी केली. तसेच तात्पुरता खंडित केलेला विज पुरवठा सुरू करण्या संबंधी अंतरिम आदेश देण्यासाठी तक्रारीसोबत वेगळा अर्ज सादर केला.

2.    आयोगातर्फे नोटीस बजावण्‍यांत आल्‍यानंतर वि.प.ने दि 24.03.2021 रोजी लेखीउत्‍तर दाखल केले. वि.प.ने विवादित वीज जोडणी व वीज बिल हे लक्ष्मीबाई ठाकरे यांच्या नावाने असल्याचे नमूद करून प्राथमिक आक्षेप घेत प्रस्तुत तक्रारकर्ता, संदीप ठाकरे, यांच्या नावे वीज जोडणी नसल्यामुळे ते वि.प.चे ग्राहक नाहीत त्यामुळे त्यांनी ग्रा.सं. कायद्या अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याने खारीज करण्याची मागणी केली. पुढे तक्रारीस परिच्छेद निहाय उत्तर देत तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा वीज अधिनियम 2003, कलम 56 अंतर्गत 15 दिवसांची नोटिस दिल्यानंतरच वीज पुरवठा खंडित केल्याचे नमूद करीत तक्रारकर्ता आयोगाची दिशाभूल करीत असल्याचे निवेदन दिले. बँक ऑफ महाराष्ट्र चे सर्क्युलर नुसार प्रती दिन रु 1000/- पेक्षा जास्त रक्कम चिल्लर नाण्यांद्वारे स्वीकारता येत नसल्याचे तक्रारकर्त्यास कळवून देखील तक्रारकर्ता वीज बिल जमा करण्यास तयार नाही. तक्रारकर्त्याने देय वीज बिल रक्कम पूर्ण जमा केल्याशिवाय वीज पुरवठा पूर्ववत करता येणार नसल्याचे नमूद केले. वि.प.च्या सेवेत त्रुटि नसल्याचे नमूद करीत प्राथमिक आक्षेपाचा विचार करून प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली.

3.    तक्रारकर्त्याने दि 06.04.2021 रोजी अर्ज दाखल करून लक्ष्मीबाई ठाकरे यांना तक्रारकर्ता क्रं 2 म्हणून तक्रारीत समाविष्ट करण्याची विनंती केली. तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प.ने सादर केलेल्या उत्तराला स्पष्टीकरण सादर केले.

4.    तक्रारकर्त्‍यानी सादर केलेली तक्रार व स्पष्टीकरण हेच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल केली तर वि.प.ने दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद हाच त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद समजण्‍यांत यावा अशी पुरसीस दाखल केली. उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला असुन आयोगाचे निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.

//  निष्‍कर्ष  //

5.          प्रस्तुत तक्रार श्री संदीप भाऊरावजी ठाकरे यांनी दाखल केली पण विवादीत विज जोडणी ग्राहक क्र. 419740004213 ही त्यांची आई लक्ष्मीबाई ठाकरे यांच्या नावाने असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक नसल्याचा  व पर्यायाने अधिकार क्षेत्र नसल्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य नसल्याच्या वि.प.च्या आक्षेपात तथ्य असल्याचे स्पष्ट होते. मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली आणि मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, मा. राज्य आयोग, छत्तीसगड राज्य, रायपुर यांनी खालील न्यायनिवाड्यांमध्ये नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार वीज जोडणी ज्या व्यक्तीच्या नावाने असते केवळ तीच व्यक्ती ‘ग्राहक’ म्हणून मंचासमोर तक्रार दाखल करण्यास पात्र असल्याचे आणि विवादीत वीज जोडणीद्वारे वीज वापर करणारी अन्य व्यक्ति ग्रा. सं. कायदा 1986, कलम 2(1)(d) नुसार ‘ग्राहक’ या व्याखेत मोडत नसल्याने अन्य व्यक्ती तक्रार दाखल करण्यास पात्र नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता क्रं 1 जरी वीज वापर करत असला तरी वीज जोडणी त्यांच्या नावाने नसल्याने ग्रा. सं. कायदा 2019, कलम 2(7) नुसार ‘ग्राहक’ ठरत नाहीत. त्यामुळे मंचासमोर तक्रार दाखल करण्यास पात्र नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

1) “Neelam Chhabra Vs. Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd..” III (2012) CPJ 65  (NC).

2) “Keshav Babu Tare Vs. Ex. Engineer, MSEB & Ors..” I (2004) CPJ 262. State Commission, Mumbai, Maharashtra State.

3) “Chhatisgarh State Electricity Board & Ors Vs. Govardhan Prasad Dhurandhar.” I (2010) CPJ 63, State Commission, Raipur, Chhatisgarh State.

मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली आणि मा. राज्य आयोग, यांनी नोंदविलेले वरील निरीक्षण मंचावर बंधन कारक आहे. त्यामुळे सदर निवाड्यांवर भिस्त ठेवत तक्रारकर्ता क्रं 1 ची तक्रार खारीज होण्यास पात्र ठरते. तक्रारकर्त्याने दि 06.04.2021 रोजी अर्ज दाखल करून लक्ष्मीबाई ठाकरे यांना तक्रारकर्ता क्रं 2 म्हणून तक्रारीत समाविष्ट करण्याची विनंती केली पण सदर अर्जास वि.प.ने विरोध केला. ग्रा.सं.कायद्या अंतर्गत तक्रारीचे निवारण करताना तांत्रिक बाबीवर तक्रार खारीज करण्याऐवजी गुणवत्तेवर निकाली काढणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याची आई लक्ष्मीबाई ठाकरे पॅरालिसिसने 8-10 वर्षा पासून आजारी असल्याची व त्यांना नजरचुकीने तक्रारीत समाविष्ट केले नसल्याचे निवेदन लक्षात घेऊन तक्रारकर्त्याचा अर्ज मंजूर करण्यात आला. तक्रार दस्‍तवेज क्रं. 1 व 2 नुसार माहे जानेवारी 2021 साठी दि 19.01.2021 रोजीचे रु 36010/- रकमेचे वीज बिल व माहे फेब्रुवारी 2021 साठी दि 19.02.2021 रोजीचे रु 38560/- रकमेचे वीज बिल तक्रारकर्त्यांनी दाखल केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्यांच्या निवेदनानुसार दि 12.03.2021 रोजी वीज पुरवठा खंडीत करतांना तक्रारकर्त्‍यास वीज कायदा 2003 चे कलम 56(1) नुसार 15 दिवसाची नोटीस पाठविली नाही व तक्रारकर्ता वीज बिलाची रक्कम चिल्लर नाण्यांद्वारे जमा करण्यास तयार असल्याचे दि 26.02.2021 रोजीच्या पत्राद्वारे कळवून देखील त्याचे उत्तर न देता वि.प.ने वीज पुरवठा खंडित केल्याचा आक्षेप तक्रारकर्त्याने केल्यामुळे प्रस्‍तुत वाद उद्भवला असल्‍याचे दिसते. तक्रारकर्ता क्रं 1 ची तक्रार ‘ग्राहक’ नसल्याने आयोगासमोर चालविण्यायोग्य नसली तरी तक्रारकर्ती क्रं 2 तक्रारीत समाविष्ट असल्याने तक्रारकर्ती क्रं 2 ही वि.प.ची ‘ग्राहक’ असून वि.प. हे वीज सेवा पुरवठादार (Service Provider) आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य व अधिकार क्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे यापुढे निर्णयात तक्रारकर्ती असा उल्लेख करण्यात येतो.

6.           तक्रारकर्तीने तिच्या घरगुती वापरासाठी असलेल्या वीज जोडणीचे फेब्रुवारी 2020 ते जानेवारी 2021 या कालावधीचे रु 36020/ रकमेचे विजेचे बिल देय असल्याची बाब तक्रारीत मान्य केली पण वि.प.ने लेखी सूचना न देता दि 12.03.2021 रोजी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित केल्याबद्दल आक्षेप घेतला. वि.प.ने दिलेल्या निवेदनानुसार व दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्ती ग्राहक क्र. 419740004213 साठी वीज बिल रक्कम रु 35060/- दि 08.01.2021 रोजी देय असल्याचे व सदर रक्कम 15 दिवसात जमा न केल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्यासंबंधीची विज अधिनियम 2003, कलम 56(1) नुसार आवश्यक असलेली 15 दिवसांची नोटिस तक्रारकर्तीच्या वीज बिलावर नोंद असलेल्या मो.क्रं 9766787657 वर मा. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (MERC) निर्देशानुसार सिस्टम मार्फत ‘एसएमएस’ द्वारे पाठविल्याचे व एसएमएस यशस्वीरीत्या वितरित झाल्याचे स्पष्ट होते. मा एम.ई.आर.सी. मुंबई यांनी मिड टर्म रिव्यू केस क्रं 195 ऑफ 2017 मध्ये ऑर्डर दि 12.09.2018 द्वारे मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्णयाचा आधार घेत वीज कंपन्यांना डिजिटल पर्यायांचा (एसएमएस, ईमेल, व्हाट्स अॅप मेसेज) वापर करून नोटिस बजावणीसाठी परवानगी देताना खालील निरीक्षणे नोंदविली होती.

The Commission notes that serving of Notices to the consumers through digital medium such as WhatsApp message, email, SMS, etc. will not only be environmental friendly and save administrative cost but also free the human resources for other consumer service related works. Hence, the Commission has allowed the Distribution Licensee to issue notice under Section 56 of the Electricity Act, 2003, through digital mode such as WhatsApp message, email, SMS etc.

वि.प.ने वीज बिलावर नोंद असलेल्या मोबाइल क्रं 97xxxxxx57 (9766787657) नोंदीसाठी तक्रारकर्तीच जबाबदार असल्याचे निवेदन दिले. वि.प.चे निवेदन मान्य करण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही कारण बिलावर नोंद असलेला सदर मोबाइल नंबर तक्रारकर्तीशी संबंधित नव्हता किंवा तिला मान्य नव्हता तर वीज बिलावरील ‘विशेष संदेशानुसार’ मोबाइल क्रं बदलण्यासाठी / नवीन क्रमांक नोंदणीसाठी महावितरण संकेत स्थल / मोबाइल अॅप/ फोन क्रं 9930399303 वर एसएमएस पाठवून नोंद असलेला मोबाइल क्रं बदलणे सहज शक्य होते पण तक्रारकर्तीने आजतागायत सदर मोबाइल क्रं बदलल्याचे दिसत नाही उलट वि.प.ने दि 12.03.2021 रोजी वीज पुरवठा खंडित केल्यानंतरच तक्रारकर्तीने पश्चातबुद्धीने त्यासंबंधी आक्षेप नोंदविल्याचे दिसते.

7.          तक्रारकर्तीने जवळपास 13 महिन्यापूर्वी दि 28.02.2020 रोजी रु 740/- जमा केल्यानंतर पुढील कालावधीत विजेचा वापर करून देखील कुठलीही देय रक्कम जमा केली नाही. वि.प.च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहिती नुसार तक्रारकर्तीकडे मार्च 2020 मध्ये वीज बिल देय रक्कम रु 1097/-, एप्रिल 2020 मध्ये रु.1919.95/-, मे 2020 मध्ये रु 2760.02/-, जून 2020 मध्ये रु 12682.32/, जुलै 2020 मध्ये रु 17421.41/-, ऑगस्ट 2020 मध्ये रु 21975.94, सप्टेंबर 2020 मध्ये रु. 25571.19/-, ऑक्टोबर 2020 मध्ये रु 30271.59/-, नोव्हेंबर 2020 मध्ये रु 33273.55/-, डिसेंबर 2020 मध्ये रु 35060/-, जानेवारी 2021 मध्ये रु 36010/-, फेब्रुवारी 2021 मध्ये रु 38560/-, मार्च 2021 मध्ये रु 40320/-, एप्रिल 2021 मध्ये रु 40630/- इतकी वाढल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ती तिच्या हक्काबद्दल जागरूकपणे वाद उपस्थित करताना दिसते पण दर महिन्यात नियमितपणे वीज बिल भरण्याची तिची जबाबदारी 13 महीने सोयीस्कररित्या विसरल्याचे स्पष्ट होते तसेच तक्रारकर्तीने थकबाकी रक्कम न जमा करण्याबद्दल कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. तक्रारकर्तीने तक्रार परिच्छेद क्रं 3 व 4 मध्ये फेब्रुवारी ते जुलै 2020 पर्यन्त रु 6000/- बिल देय असल्याची खोटी माहिती सादर करून व कौटुंबिक अडचणी नमूद करीत आयोगाची दिशाभूल करून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. वास्तविक, जुलै 2020 मध्ये तक्रारकर्तीकडे वीज बिल रक्कम रु 17421.41/- देय होती त्यामुळे तक्रारकर्तीने अश्या प्रकारे खोटी माहिती सादर करणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे कारण त्यामुळे न्यायदान प्रक्रिया बाधित होऊ शकते. वरील बाबींचा विचार करता तक्रारीतील इतर निवेदनाबाबत देखील निश्चितच संशय निर्माण होतो. तक्रारकर्तीची वीज बिल जमा करण्याबाबतची 13 महिन्यांची अनियमितता व वाढलेली थकबाकी विचारात घेता वि.प.ने विज अधिनियम 2003, कलम 56(1) नुसार बर्‍याच आधी कारवाई करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. वि.प.ने जानेवारी 2021 मध्ये वीज पुरवठा खंडित करण्या संबंधी नोटिस दिल्यानंतर सुद्धा दि 12.03.2021 पर्यन्त, जवळपास 2 महीने, वीज पुरवठा खंडित न करता थकबाकी जमा करण्यासाठी तक्रारकर्तीस बरीच संधी दिल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक, तक्रारकर्तीस 13 महिन्यात प्रत्येक महिन्यात वाढलेल्या देय थकबाकीची पूर्ण माहिती असल्याचे स्पष्ट होते पण त्याबाबत जाणीव ठेऊन निवेदन देण्याऐवजी सुनावणी दरम्यान तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी वीज पुरवठा 15 दिवसात खंडित का केला नाही आणि 2 महीने वाट का पाहिली असा निरर्थक युक्तिवाद केला. वरील बाबींचा विचार करता वीज पुरवठा खंडित केल्यासंबंधीचे तक्रारकर्तीचे सर्व निवेदन फेटाळण्यात येते. वि.प.ने दि 12.03.2021 रोजी वीज पुरवठा खंडित करण्याची केलेली कारवाई योग्य असल्याचे व वि.प.च्या सेवेत कुठलीही त्रुटि नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

8.          तक्रारकर्ती संपूर्ण थकबाकी रक्कम रु 36020/- जमा करण्यास तयार असल्याचे निवेदन तक्रारीत व सुनावणी दरम्यान तिच्या वकिलांनी आयोगासमोर सादर केले. तक्रारकर्तीने दि 18.02.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे विवादीत रक्कम रु,1,2,5,10/- अश्या चिल्लर नाण्यांद्वारे जमा करण्याची मुभा वि.प.ला मागितल्याचे दिसते. वि.प.ने दि 25.02.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, कळमेश्वर यांच्या पत्राचा संदर्भ देत प्रतिदिनं 1 रुपया किंवा चिल्लर रु 1000/- पेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारता येत नसल्याने संपूर्ण थकबाकी रु 36020/- रक्कमेचा भरणा चिल्लर स्वरुपात न करता ठोक रकमेत करण्याबद्दल कळविल्याचे दिसते. त्यानंतर तक्रारकर्तीने थकबाकी जमा करण्या ऐवजी दि 26.02.2020 रोजी वि.प.ला पुन्हा पत्र पाठवून प्रतिदिन रु 1000/- जमा करण्यास तयार असून संपूर्ण रक्कम जमा करण्यास 2 महिन्यांचा कालावधी देण्याची विनंती केल्याचे दिसते. वीज बिल रक्कम जमा करण्यासाठी ग्राहकाच्या सोयीसाठी वि.प.ने त्यांच्या कार्यालयामार्फत, सेवा केंद्रामार्फत, बॅंकेमार्फत, वेबसाइट मार्फत विविध पर्यायाद्वारे, उदा. रोख, धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट, इत्यादी, जमा करण्याचे मार्ग उपलब्ध करून दिलेले आहेत. वि.प.ने दिलेले सर्व पर्याय हे त्यांना लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन असल्याने त्याचे पालन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी ग्राहकाची व वि.प.ची आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते फेब्रुवारी 2020 ते जानेवारी 2021 या कालावधी करीता रु 36020/ विजेचे बिल देय असल्याची बाब तक्रारकर्तीने मान्य केली आहे. तसेच वीज बिलात दर्शविलेला वीज वापर व रक्कम याबद्दल तक्रारकर्तीने कुठलाही वाद उपस्थित केलेला नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीवर संपूर्ण थकबाकीची एकमुस्त रक्कम रु 36020/ जमा करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. तक्रारकर्तीने विवादीत रक्कम रु,1,2,5,10/- अश्या चिल्लर नाण्यांद्वारे जमा करण्याची मागणी केली पण The Coinage Act, 2011 मधील खालील तरतुदींचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीची मागणी बेकायदेशीर असल्याचे दिसून येते कारण The Coinage Act, 2011, कलम 6 नुसार रु,1,2,5,10/- अश्या चिल्लर नाण्यांद्वारे केलेले रु 1000/- पर्यंतचे प्रदानच वैध प्रदान (Legal Tender) ठरते.       

The Coinage Act, 2011

6. Coin when a legal tender.—(1) The coins issued under the authority of section 4 shall be a legal tender in payment or on account, in case of—

(a) a coin of any denomination not lower than one rupee, for any sum not exceeding one thousand rupees;

(b) a half-rupee coin, for any sum not exceeding ten rupees;

(c) any other coin, for any sum not exceeding one rupee:

Provided that the coin has not been defaced and has not lost weight so as to be less than such weight as may be prescribed in its case.

      तक्रारकर्तीवर संपूर्ण थकबाकीची एकमुस्त रक्कम रु 36020/ जमा करण्याचे कायदेशीर बंधन असताना त्याचे हफ्त्याद्वारे प्रदान करण्याची मुभा देणारी कुठलीही कायदेशीर तरतूद तक्रारकर्तीने आयोगासमोर सादर केली नाही. प्रस्तुत प्रकरणी थकबाकीची देय रक्कम रु 36020/- असताना प्रतिदिन रु 1000/- जमा करण्याची मुभा देण्यासंबंधी केलेल्या तक्रारकर्तीच्या मागणीस कुठलाही कायदेशीर आधार नसल्याने फेटाळण्यात येते. तक्रारकर्तीला जर रु,1,2,5,10/- अश्या चिल्लर नाण्यांद्वारे रक्कम जमा करणे शक्य होते तर कायद्यानुसार दिलेल्या रु.1000/-च्या मर्यादेत रक्कम आधी बँकेत जमा करून गेल्या वर्षभरात वीज बिल नियमितपणे  देऊ शकली असती पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, वि.प.ने दि 25.02.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व वस्तुस्थिती तक्रारकर्तीस कळविली होती त्यामुळे प्रस्तुत वाद तेव्हांच संपुष्टात येणे उभय पक्षांच्या हिताचे होते. तक्रारकर्तीची वीज बिल जमा करण्याबाबतची 13 महिन्यांची अनियमितता व वाढलेली थकबाकी विचारात घेता तक्रारकर्ती स्वत: दोषी असून देखील आडमुठेपणाने विनाकारण पत्र व्यवहार करून थकबाकी जमा करण्यास विलंब करून देय रक्कम टाळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीची मागणी तथ्यहीन असल्याचे व वि.प.च्या सेवेत कुठलीही त्रुटि नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

9.          तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान संपूर्ण रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले त्यावरून हे स्पष्ट होते की थकबाकी भरण्यास तक्रारकर्तीस कोणतीही आर्थिक अडचण नाही. The Coinage Act, 2011 मधील कायदेशीर तरतुदी स्पष्ट असून देखील त्याचा अयोग्य अर्थ लावून तक्रारकर्तीने अनावश्यक वाद उपस्थित केल्याचे दिसते. कायद्याचे अज्ञान हे बचावाचे कारण ठरू शकत नाही. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार व्यक्तिश: (In Person) दाखल केली असती तर एकवेळेस त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते पण तक्रार ही वकिलामार्फत केली असल्याने तक्रारकर्ती सहानुभूती मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.

10.         तक्रारकर्तीने दर महिन्यात नियमितपणे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी पार न पडल्याने मार्च 2020 मध्ये देय असलेली वीज बिल रक्कम रु 1097/- पासून एप्रिल 2021 पर्यन्त रु 40630/- वाढल्याचे व जवळपास 13 महिन्यात एकदाही वीज बिल रक्कम जमा केली नसल्याचे स्पष्ट दिसते. वीज बिल थकबाकीदार असून थकबाकी भरण्यासाठी 13 महीने काही उपाय केल्याचे दिसत नाही उलट थकबाकी संबंधी खोटी माहिती सादर करून आयोगाची दिशाभुल केली. वि.प. द्वारे वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई योग्य असून देखील त्यांना नाहक त्रास देण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्याचे दिसते. वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अनेक आदेशात क्षुल्लक व मनस्तापदायक (frivolous or vexatious) तक्रारी दाखल करणार्‍या तक्रारकर्त्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. प्रस्तुत तक्रार निवारण्यात आयोगाचा व वि.प.अधिकार्‍यांचा ग्राहक सेवेतील बहुमोल वेळ वाया गेला. तक्रारकर्ती थकबाकीदार असून देखील काही दोष नसताना वि.प.ला वकिलामार्फत तक्रारीत बचाव करण्यासाठी विनाकारण आर्थिक बोजा सहन करावा लागला आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक भार इतर ग्राहकांवर पडणार आहे. त्यामुळे अश्या प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खर्च (Costs) आदेशीत करणे आवश्यक ठरते. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार आयोगाकडे आहेत. प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्ती विरुद्ध खर्चाबाबत (Costs) आदेश देणे उचित असले तरी तक्रारकर्तीची वैद्यकीय व कौटुंबिक स्थिति लक्षात घेता सौम्य दृष्टीकोण (Lenient View) ठेवत त्याबद्दल आदेश देण्यात येत नाहीत.

11.         तक्रारकर्तीने तक्रारीत प्रस्तुत वादासंबंधी वि.प.वर वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप केल्याचे दिसते पण सदर आरोप वि.प.ने अमान्य करीत तक्रारकर्तीने त्याबाबत पोलिसकडे तक्रार दाखल केली नसल्याचे अधोरेखित केले. सदर आरोपावरील कारवाई मंचाच्या कार्यकक्षेबरील असल्याने त्याबाबत निरीक्षण नोंदविणे आवश्यक नाही. उभय पक्षांस त्याबाबत योग्य मंचासमोर दाद मागण्यास मुभा असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

12.         प्रस्तुत तक्रार अंतिम आदेशाद्वारे निकाली काढण्यात येत असल्याने तक्रारकर्तीचा तात्पुरता खंडित केलेला विज पुरवठा सुरू करण्या संबंधी अंतरिम आदेश देण्यासाठी तक्रारीसोबत सादर केलेला दि 15.03.2021 रोजीचा अर्ज नामंजूर करून निकाली काढण्यात येतो.

13.         आयोगासमोर दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍ताऐवजावरुन व उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी केलेला युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर प्रस्‍तुत प्रकरण विरुध्‍दपक्षाने केलेली कार्यवाही नियमानुसार योग्‍य असल्‍याचे व विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कुठलिही त्रुटी नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते. सबब, तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, खालील प्रमाणे अंतिम आदेश देण्‍यात येतात.

- अंतिम आदेश -

(1)  तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल (Costs) कोणतेही आदेश नाहीत.

(3)  निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन द्यावे.