(मंचाचे निर्णयान्वये, अधि.वर्षा जामदार, मा. सदस्या) (पारीत दिनांक :20.06.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अंतर्गत कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार यांचा शेती व्यवसाय आहे. त्यांचेकडे विद्युत मीटर त्यांच्या नावाने असून मीटर क्र.7600443666 हा आहे. सदर मिटरवरुन अर्जदाराकडे घरघुती वापराकरीता विद्युत पुरवठा होतो व अर्जदार या मिटरवरुन घरघुती वापराकरीता वीज वापर करीत आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्र.455890016828 हा आहे. अर्जदाराचे चार रुमचे घर असून त्यांच्याकडे एक फॅन व दोन लाईट इतकाच घरघुती वीज वापर आहे. अर्जदार हा घरघुती वापराकरीता सदर मिटरवरुन वीज वापर करीत असतांना, गैरअर्जदारानी अर्जदारास बिगर घरघुती (एल टी 2) वापराकरीता वीज दर संकेत लाऊन त्याप्रमाणे वीज आकारणी करुन विद्युत देयके पाठविले. अर्जदाराला, गैरअर्जदाराच्या कार्यालयाकडून दि.15.10.10 पर्यंत मिळालेल्या विद्युत देयकाचा ती अवैध असतांना देखील, गैरअर्जदार विद्युत पुरवठा खंडीत करेल या भितीमुळे अर्जदाराने भरणा केलेला आहे. अर्जदाराकडे मागील विद्युत बिलांची कुठलीही थकबाकी नसतांना, गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दि.6.12.10 च्या विद्युत देयकात दोन मीटर क्रमांक दर्शवून व चालु रिडींग फॉल्टी दर्शवून एकूण वीज आकारणी 1436.67 रुपये व एकूण थकबाकी रुपये 458.55 ही दर्शवून रुपये 1900/- चे विद्युत देयक पाठविले. तसेच, दि.31.1.11 च्या विद्युत देयकात दोन मीटर क्रमांक दर्शवून व चालू रिडींग फॉल्टी दर्शवून एकूण वीज आकारणी 2001.50 व थकबाकी रुपये 1923.86 दर्शवून रुपये 3930/- चे विद्युत देयक पाठविले आहे. ह्या दोन्ही विद्युत देयकात वीजदर संकेत बिगर घरघुती (एल टी 2) वापराकरीता वीज आकारणी केलेली आहे. अर्जदार हा घरघुती वापराकरीता सदर मिटरवरुन वीज वापर करीत असतांना गैरअर्जदाराने बिगर घरघुती (एल टी 2) वापराकरीता वीज दर संकेत आकारुन विद्युत देयक पाठविलेले आहे. ही वीज आकारणी अवैध व बेकायदेशीर असल्यामुळे अर्जदाराने या दोन्ही विद्युत देयकाचा भरणा केलेला नाही. गैरअर्जदारने, अर्जदारास अवैध, चुकीचे व बेकायदेशीर विद्युत देयक पाठवून अर्जदारास न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली आहे. अर्जदाराचा मोठा मुलगा नितीन रामचंद्र दुर्योधन याने गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयात दि.6.12.10 चे विद्युत देयक मिळताच डिसेंबर महिन्यात गैरअर्जदाराने बिगर घरघुती (एल टी 2) वापराकरीता वीज दर संकेत आकारुन चुकीचे युनीट दर्शवून अवैध विद्युत देयक पाठविल्याबाबत लेखी तक्रार केली. परंतु, गैरअर्जदारने तक्रारीची दखल घेतली नाही व परत अर्जदारास दि.31.1.11 चे अवैध, चुकीचे व बेकायदेशीर विद्युत देयक पाठविले. अर्जदाराचा मीटर वरुन विद्युत वापर एक फॅन व दोन लाईट इतकाच घरघुती वीज वापर असतांना, गैरअर्जदाराने अर्जदाराला अवैध, बेकायदेशीर विद्युत देयक पाठविलेले आहे, ही गैरअर्जदाराची कृती अनुचीत व्यापार पध्दतीची आहे. गैरअर्जदार, अर्जदाराकडे कधीही मीटर रिडींग घेण्यास आलेले नाही व गैरअर्जदाराने मीटर रिडींग न घेता चालु रिडींग फॉल्टी दर्शवून, दोन मीटर क्रमांक दर्शवून, तसेच बिगर घरघुती (एल टी 2) वापराकरीता वीज दर संकेत आकारुन दि.6.12.10 व 31.1.11 चे चुकीचे, अवैध व बेकायदेशीर विद्युत देयक पाठविले आहे, ते अवैध व गैरकायदेशीर असल्यामुळे अर्जदाराने या देयकाचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने आपल्या वकीलामार्फत गैरअर्जदार ला दि.28.2.11 ला ही दोन्ही बेकायदेशीर विद्युत देयके रद्द करुन सुधारीत विद्युत देयक पाठविण्याबाबत नोटीस पाठविला. तो नोटीस गैरअर्जदारला प्राप्त झालेला आहे. परंतु, आजपर्यंत गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सुधारीत विद्युत देयके पाठविलेली नाही. त्यामुळे, अर्जदारास गैरअर्जदार विरुध्द तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास दिलेली सेवा ही न्युनतापूर्ण व अनुचीत व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी व गैरअर्जदारने अर्जदारास पाठविलेले दि.6.12.10 व 31.1.11 चे विद्युत देयक अवैध, बेकायदेशीर आहे हे घोषीत करण्यात यावे, अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे. तसेच, अर्जदाराला नविन इलेक्ट्रीक मीटर बसवून देण्याचा आदेश गैरअर्जदारास देण्यात यावा आणि अर्जदाराला झालेल्या शारिरीक, मानसिक, आर्थीक ञासासाठी गैरअर्जदारा कडून रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई म्हणून, गैरअर्जदाराने दिलेल्या सेवेत न्युनता असल्याने दंड म्हणून रुपये 10,000/- गैरअर्जदाराने अर्जदाराला द्यावे असा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे. यासोबत, अर्जदारास गैरअर्जदार कडून रुपये 3000/- प्रवास खर्च व अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- देण्याचा आदेश गैरअर्जदार विरुध्द व्हावा, अशी मागणी केली आहे. 2. अर्जदाराने नि.4 नुसार 4 दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराने नि.5 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्याकरीता अर्ज दाखल केला. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आला. गैरअर्जदाराने हजर होऊन नि.13 नुसार लेखी उत्तर व अंतरीम अर्जाला उत्तर व नि.14 नुसार 2 दस्ताऐवज दाखल केले. 3. गैरअर्जदाराने लेखी बयानात म्हटले आहे की, अर्जदारांनी सदर तक्रारी व्दारे दि.6.12.10 व 31.1.11 ची बिले बेकायदेशीर ठरविण्याबाबत, तसेच ती अवैध ठरवून रद्द होण्याची घोषणा होण्याबाबत मागणी केली आहे. अर्जदाराने ही दोन्ही बिले भरलेली नाही. या दोन्ही बिलाबाबत अर्जदाराने मुदतीत कोणताही वाद निर्माण केलेला नाही. या दोन्ही बिलाबाबतच्या तक्रारी मुदतीत केलेल्या नाही. ही बाब, वीज नियमानुसार आक्षेपार्य आहे. बिलाच्या मुदतीत हरकत घेऊन बिलाची रक्कम भरावयास पाहिजे व तशी तक्रार ही करावयास पाहिजे. परंतु, अर्जदाराने असे काहीही केलेले नाही. मुदत निघून गेल्यानंतर वकीलांमार्फत पाठविण्यात आलेला नोटीस हा वादग्रस्त बिलाबाबतची तक्रार दाखल करण्यासाठी कायदेशीर कारण होऊ शकत नाही. म्हणून अर्जदाराने वकीलांमार्फत पाठविलेला नोटीस हा सदर तक्रार दाखल करण्यास ग्राह्य नाही. गैरअर्जदाराला वादग्रस्त बिलाबाबत वाद असल्याचे माहित होताच गैरअर्जदाराचे कनिष्ठ अभियंत्याने घटनास्थळाचा स्थळ निरिक्षण रिपोर्ट दि.8.1.11 ला करण्यांत आला व त्यानुसार, स्थळ निरिक्षण रिपोर्ट तयार करुन विजेचा वापर हा घरासाठी होत असून वीज आकारणी ही सी.एल. वरुन डी.एल. करण्याबाबत शिफारस करण्यांत आली व दि.8.1.11 ला अर्जदाराचे घरचे मीटर रिडींग हे 0612 होते व लगेच त्यांनी सहाय्यक अभियंता, यांना कळवून मार्च 2010 ते जानेवारी 2011 पर्यंतच्या बिलाची दुरुस्ती सुचविली व त्यानुसार, बिलाची दुरुस्ती करण्यात आली. त्या संबंधीचा तक्ता या लेखी बयानासोबत दाखल केला आहे. या काळात झालेल्या सी.एल. वीज दराची बिले कमी करुन ती डी.एल. वीज दराच्या आकारणीप्रमाणे सुधारीत करण्यांत आली. म्हणजे एकूण 987 युनीट साठी सी.एल.दराने झालेली आकारणी रुपये 7,964.84 पैसे ही डी.एल. दराने आकारुन त्याची रक्कम रुपये 3,930.56 पैसे आकारण्यात आली व ही रक्कम अगोदर आकारण्यात आलेल्या सी.एल. दराची रक्कम रुपये 7,964.82 पैसे मधून 3,930.56 पैसे वजा जाता रुपये 4034.26 पैसे चे बील कमी करुन देण्यात आले व तसे दुरुस्तीचे बील अर्जदाराला देण्यात आले. अर्जदाराने वादग्रस्त बिलाबाबत अगोदर कोणतीही तक्रार न केल्यामुळे वादग्रस्त बिलाबाबत कोणतीही कारवाई होणे शक्य नव्हते. आता अर्जदाराच्या तक्रारीचे निवारण होऊन वादग्रस्त बिलाचा वाद मीटलेला आहे, म्हणून सदर तक्रार व अंतरीम अर्ज नस्ती करण्यांत यावा, अशी मागणी गैरअर्जदाराने केले आहे. 4. अर्जदारास संधी मिळूनही शपथपञ दाखल केले नाही, त्यामुळे दि.10.5.11 ला नि.क्र.1 वर प्रकरण पुढील स्टेजला ठेवण्यात यावे असे आदेश पारीत केले. गैरअर्जदाराने नि.17 नुसार दाखल केलेले लेखी बयान, दस्ताऐवजासह व शपथपञावर दाखल केलेले असल्याने त्यातील मजकूर हा शपथपञाचा भाग समजण्यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, लेखी उत्तर व उभय पक्षांच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 5. अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल करुन दि.6.12.10 व दि.31.1.11 ची विद्युत देयके बेकायदेशीर घोषीत करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने दि.6.12.10 (नि.4 अ-1) मिळाल्यावर गैरअर्जदाराला अर्जदाराच्या मोठ्या मुला मार्फत घरघुती वीज वापर असतांना बिगर घरघुती (एल टी-2) वापराकरीता बिल आकारणी करण्यांत आले असल्याची तक्रार केली. सदर तक्रारीची प्रत सदर प्रकरणामध्ये दाखल करण्यांत आली नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने निश्चित कोणत्या तारखेला तक्रार केली, याचा पुरावा रेकॉर्डवर उपलबध नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराची तक्रार मिळाल्यावर दि.8.1.11 ला स्थळ निरिक्षण केल्याचे म्हटले असून त्याचा रिपोर्ट नि.13 ब-2 वर दाखल केला आहे. ह्या रिपोर्ट मध्ये अर्जदाराचा वापर हा घरघुती वापरासाठी होत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानंतर, गैरअर्जदाराने मार्च 2010 ते जानेवारी 2011 पर्यंतच्या बिलाची आकारणी सी.एल. प्रमाणे झाली असून, ती डी.एल. प्रमाणे करण्यात यावी असे सुचविले आहे. त्याबाबतचा, दस्तऐवज नि.13 ब-1 वर दाखल आहे. परंतु, ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वेळ लागला, व दरम्यानच्या काळात अर्जदाराला दि.31.1.11 (नि.4 अ-2) हे देयक देण्यात आले. मुळात अर्जदाराची तक्रार आल्यावर बिल दुरुस्तीची कार्यवाही सुरु झाल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. अर्जदाराला 987 युनीट साठी सी.एल. दराने झालेली आकारणी रुपये 7964.84 होती व डी.एल. दराने त्याची रक्कम रुपये 3930.56 पैसे होते. रुपये 7064.84 मधून 3930.56 वळते जाता रुपये 4034.26 ही रक्कम अर्जदाराला कमी करुन देण्यात आली आहे. ही बाब, अर्जदारानेही मान्य केली आहे. त्यामुळे, देयक नि.4 अ-1 व 2 च्या रकमेचा वाद बिलात सुधारणा झाल्यामुळे संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे, अर्जदाराने दि.6.12.10 व 31.1.11 चे विद्युत देयके रद्द करण्याबाबतची मागणी अर्थहीन झाली आहे.
6. अर्जदाराने दि.6.12.10 च्या देयकानंतर गैरअर्जदाराकडे तक्रार केली व त्यावर गैरअर्जदाराने लगेच कार्यवाही करुन अर्जदाराची देयके कमी करुन दिली आहे. त्यामुळे, गैरअर्जदार कडून कार्यवाही होण्यास दिरंगाई झाली असे निदर्शनास येत नाही. अर्जदाराने फक्त एकच अर्ज केल्याचे म्हटले आहे व त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यांत आली आहे. अर्जदाराने स्वतःच बिले थकीत ठेवली. अर्जदाराला बिले भरुन त्याबाबतचा वाद निर्माण करता आला असता, परंतु अर्जदाराने बिले थकीत ठेवण्याचा निवडलेला पर्याय हा नियमबाह्य आहे. त्यामुळे, गैरअर्जदार कडून सेवेतील ञृटी झाली, असे म्हणता येणार नाही. दि.6.12.10 च्या बिलाच्या अगोदर अर्जदाराने कोणतीही तक्रार केली नव्हती. त्यामुळे, अर्जदाराला शारिरीक, मानसिक, आर्थिक ञास झाला हे म्हणणे ग्राह्य धरण्याजोगे नाही. अर्जदाराचा मुळ देयकाचा वाद संपुष्टात आला असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे, ह्या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असून, खालील आदेश पारीत करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) या आदेशान्वये नि.क्र. 5 वर पारीत अंतरीम आदेश रद्द करण्यांत येत आहे. (3) दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी. (4) दोन्ही पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT | |