View 409 Cases Against Maharashtra State Electricity Distribution Company
View 7531 Cases Against Electricity
SHRI VISHNU NARAYAN DHOBALE filed a consumer case on 25 Aug 2015 against MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LTD. THROUGH SUB EXECUTIVE ENGINEER in the Sangli Consumer Court. The case no is CC/14/158 and the judgment uploaded on 30 Sep 2015.
नि.26
मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या – सौ वर्षा नं. शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 158/2014
तक्रार नोंद तारीख : 12/06/2014
तक्रार दाखल तारीख : 14/11/2014
निकाल तारीख : 25/08/2015
श्री विष्णू नारायण ढोबळे
रा.दक्षिण शिवाजीनगर, चांदणी चौक,
सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
महावितरण उत्तर उपविभाग (शहर) सांगली
तर्फे उपकार्यकारी अभियंता,
खणभाग कार्यालय, हिराबाग कॉर्नर, सांगली ........ सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री बी.एम.पाटील
जाबदार तर्फे : अॅड श्री यु.जे.चिप्रे
- नि का ल प त्र -
द्वारा : मा. सदस्या : सौ वर्षा नं. शिंदे
1. प्रस्तुतची तक्रार सामनेवाला वीज कंपनीने तक्रारदारास वीजचोरीची नोटीस देवून जबरदस्ती रक्कम वसुल करुन सेवात्रुटी केलेने दाखल करण्यात आली आहे. प्रस्तुत तक्रार अर्ज स्वीकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस आदेश झाला. सामनेवाला यांना नोटीस लागू झालेनंतर सामनेवाला हे वकीलांमार्फत मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षांचे वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी -
तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावरील कायमचे रहिवाशी असून ते ‘ ना नफा ना तोटा ’ या तत्वावर सामाजिक कार्य म्हणून डॉक्टरीचा व्यवसाय करतात. ते जाबदार विद्युत वितरण कंपनीचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्र. 279940042318/1 असा आहे व वरील ग्राहक क्रमांक तक्रारदाराचे नावे असलेल्या विद्युत प्रवाहाचा सध्याचा ग्राहक क्र. 279940047727/1 (डी.टी.सी. 4066038) असा आहे. जाबदार करीत असलेल्या विद्युत पुरवठयाचे बिल तक्रारदार नियमितपणे भरीत आहेत. तक्रारदार हे वापरत असलेल्या जुना ग्राहक क्र.279940042318/1 ची फार फार वर्षापासून जाबदार कंपनीने व्यापारी दराने आकारणी करणेचे सोडून, त्यांचेच कंपनीच्या परिपत्रकाप्रमाणे जाबदार हे तक्रारदार यांचेकडून घरगुती दराने वीज बिल जुलै 2013 पर्यंत आकारणी करुन ते स्वीकारत आलेले आहेत. तदनंतर सामनेवाला यांनी अचानक दि.1/10/2013 रोजी विद्युत कायदा 2007 कलम 126 अन्वये अनाधिकृतरित्या, विद्युत वापर तक्रारदाराने केला असल्याने रक्कम रु.7,550/- चे सुधारित देयक नवीन ग्राहक क्र. 279940047727/1 ला विशेष तपासणी पथकांकडून नोटीससहीत पाठवून, तक्रारदारांना सदरची रक्कम भरणेस भाग पाडले. तक्रारदार हे डॉक्टर असलेने वीज पुरवठज्ञ खंडीत होवून अब्रू जावू नये म्हणून दंडाची रक्कम ग्राहक क्र. 279940047727/1 ला रु.7550/- भरुन त्याची पावती नाईलाजास्तव घेतली. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी अचानकपणे दि.1/10/13 रोजी व्यापारी पध्दतीने वीज बिलाची आकारणी करुन दूषित सेवा व संकुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे. वास्तविक पाहता तक्रारदाराने कोणतीही विद्युत चोरी केली नव्हती व नाही. त्याबाबत तक्रारदाराने दि.17/10/13 रोजी सामनेवाला यांना नोटीस पाठविलेली होती परंतु त्यास त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. तदनंतर तक्रारदारांनी वकीलामार्फत दि.9/4/14 रोजी सामनेवाला यांना नोटीस पाठवूनही जाबदार यांनी त्यास कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. सबब, सामनेवालाने बेकायदा आकारणी करुन भरुन घेतलेली रक्कम रु.7,550/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह परत करावी, सामनेवाला यांचे परिपत्रकाप्रमाणे ऑगस्ट 2013 पासून पुढील सर्व विद्युत बिलांची घरगुती दराने आकारणी जुना ग्राहक क्र. 279940042318/1 व याचाच नवीन ग्राहक क्र. 279940047727/1 ला अशी करावी, ऑगस्ट 2013 पासून व्यापारी पध्दतीने आकारणी करुन वसूल केलेली सर्व विद्युत बिले रद्द ठरवून ज्यादा वसूल केलेली बिलाची रक्कम व्याजासह परत करावी, मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी रु.10,000/-, व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
3. आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच नि.4 चे फेरिस्त अन्वये कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. नि.14 वर तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदाराने नि.18 अन्वये एकूण 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. यामध्ये वीजबिले व भरणा पावत्या, तसेच माहिती अधिकारांतर्गत दिलेला अर्ज व त्याबाबतची माहिती इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या नि. 12 वरील लेखी म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार मान्य केले कथनाखेरिज परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. सामनेवाला पुढे असे कथन करतात की, तक्रारदाराचा ग्राहक नं.279940047727/1 असून चुकीने बिलावर 279940042318/1 असे नमूद झाले आहे. तक्रारदारास ज्या कारणासाठी वीजपुरवठा केला आहे, म्हणजेच घरगुती कारणासाठी दिलेला वीजपुरवठा दवाखान्यासाठी वापरल्याचे कनिष्ठ अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्तर विभाग, सांगली यांचे विशेष तपासणी पथकाने प्रत्यक्षपणे जागेची तपासणी केली असता दिसून आले. त्यामुळे विद्युत कायदा 2007 कलम 126 अन्वये अनधिकृत विद्युत वापराचे सुधारित देयक रु.7,550/- पाठविण्यात आले व तक्रारदाराने सदर रक्कम विनातक्रार जमा केली व प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून बळजबरीने रक्कम वसूल केलेली नाही अथवा भाग पाडलेले नाही. इलेक्ट्रीसीटी अॅक्ट 2003 मधील कलम 126 नुसार पाठविलेल्या नोटीशीप्रमाणे रक्कम जमा केली असून सदरचे बिल अमान्य असल्यास सदर नोटीसविरुध्द बिलाच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत अपिल करण्याच्या तरतुदी आहेत. मात्र तक्रारदाराने कोणतेही अपिल केलेले नाही. याबाबत दिवाणी कोर्टातही दाद मागता येत नाही. तक्रारदार हा ग्राहक नाही. त्यामुळे मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. ज्या कारणासाठी वीजपुरवठा दिलेला आहे. त्या कारणासाठी न वापरता दुस-या कारणासाठी वापर करणे म्हणजेच चोरी या स्वरुपात मोडतो. इलेक्ट्रीसीटी कायदा कलम 126 unauthorised use of electricity means the usage of electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized. त्यामुळे असेसींग ऑफिसरने त्यापोटी दिलेले बिल या मंचात वादाचा विषय होवू शकत नाही. तक्रारदाराने वीज पुरवठा हा व्यापारी कारणासाठी वापरलेला आहे व ते करत असलेल्या व्यवसायावर त्याचे कुटुंब अवलंबून असल्याचे तक्रारदाराचे कथनावरुन स्पष्ट होते. घरगुती वीजदराने जुलै 2013 पर्यंत बिले देण्यात आली होती. मात्र ऑगस्ट 13 मध्ये फिरत्या पथकाने तपासणी केली असता नमूद वीजपुरवठा दवाखान्यासाठी वापरत असल्याचे व तेथे एक्स-रे मशिन वगैरे असल्याचे व दवाखान्यासाठी वापर साधारणतः 5 ते 6 वर्षासाठी होत असलेचे दिसून आलेने ग्राहकाची वर्गवारी घरगुतीतून व्यावसायिकमध्ये करणे गरजेचे असलेने, वापर जेव्हापासून सुरु केला, तेव्हापासून व्यावसायिक दराने फरकाची रक्कम वसुल करणेबाबत सूचित करण्यात आले व त्याप्रमाणे रु.7,550/- भरणेस ग्राहकाला कळवले. ही रक्कम दि.22/10/13 रोजी जमा केलेली आहे. सामनेवालांकडून कोणत्याही परिपत्रकाचे उल्लंघन झालेले नाही. नुकतेच जून 2014 साली नवीन वर्गवारी प्रसिध्द केलेली असून त्यामध्ये रुग्णालय नवीन वर्गवारीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे व त्याअनुषंगाने ग्राहकांस सार्वजनिक सेवादराने वीजेचा दर लागू करीत आहोत, यापूर्वी अशी वर्गवारी नव्हती व त्यामध्ये घरगुती वीजदरामध्ये रुग्णालयाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही. सामनेवाला यांनी कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारदाराने कोणतीही वीज चोरी केली नव्हती हे म्हणणे खरे नाही. तक्रारदाराने ज्या कारणासाठी वीजपुवठा घेतला, तो दुस-या कारणासाठी वापरला. तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम मागण्याचा त्यास काहीही अधिकार नाही. सदर रक्कम त्याने under protest जमा केलेली नाही. ग्राहक कायद्याच्या अंतर्गत ग्राहक क्रमांकही बदलून मागता येणार नाही. तक्रारदाराच्या कोणत्याही मागण्या मान्य व कबूल नाहीत. तक्रारदाराने विनाकारण त्रास दिलेबद्दल रक्कम रु. 10,000/- व खर्चापोटी रु.5,000/- सामनेवालांना देणेबाबत आदेश व्हावा व तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी अशी मागणी सामनेवालांनी कली आहे.
5. सामनेवाला यांनी लेखी म्हणणेचे खालीच म्हणणेचे पुष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले असून नि.13 सोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. यामध्ये सामनेवालांचे टेरिफ दि.1/5/07 व 1/8/12 चे, कमर्शियल सर्क्युलर नं.124, नवीन वर्गवारीबद्दलचे परिपत्रक, सप्टेंबर 2014 चे ग्राहक क्र. 279940042318 चे बिल, इलेक्ट्रीसीटी अॅक्ट कलम 126 प्रमाणे काढलेल्या बिलाचा चार्ट इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. तसेच नि.22 अन्वये सामनेवाला यांनी दि.1/12/13 चे परिपत्रक व कमर्शियल सर्क्युलर नं.175 चे परिपत्रक दाखल केलेले आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद यांचा विचार करता सदर प्रकरणात खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक आहे का ? होय.
2. सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास आहेत काय ? होय.
3. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय, अंशतः
4. तक्रारदाराच्या मागण्या मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? होय, अंशतः
5. अंतिम आदेश शेवटी दिलेप्रमाणे.
:- कारणे -:
मुद्दा क्र.1 ते 5
7. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला वाद हा विद्युत कायदा कलम 126 अंतर्गत केलेली कारवाई व बिलाच्या अनुषंगाने आहे तसेच तक्रारदाराने घेतलेला पुरवठा हा व्यावसायिक हेतूने घेतलेला आहे. त्यामुळे तो ग्राहक नाही व सदर तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे.
सदर आक्षेपाचा विचार करता, तक्रारदार हा व्यवसायाने डॉक्टर असून सामनेवाला यांनी त्यास केलेल्या वीजपुरवठयाचा ग्राहक क्र.279940042318/1 असा आहे व सध्याचा ग्राहक क्र. 279940047727/1 (DTC 406066038) असा आहे. तक्रारदार वापरत असलेला जुना ग्राहक क्रमांक हा फार वर्षापासून सामनेवाला यांनी व्यापारी दराने आकारणी करण्याचे सोडून, त्यांच्याच कंपनीच्या परिपत्रकाप्रमाणे तक्रारदार यांचेकडून घरगुती दराने वीजबिल जुलै 2013 पर्यंत आकारणी करुन स्वीकारलेले आहे असे कथन केलेले आहे. त्या अनुषंगिक त्याने काही पत्रव्यवहार व विद्युत बिले दाखल केलेली आहे. नि.4 फेरिस्त अन्वये व नि.19 अन्वये विदयुत बिले भरणा पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारदारास सामनेवाला यांनी वीज पुरवठा केल्याचे मान्य केलेले आहे. तसेच त्यांचे नि.12 वरील लेखी म्हणण्यातील कलम 1 मध्ये तक्रारदाराचा ग्राहक नं.279940047727/1 असा असून चुकीने बिलावर 279940042318/1 असा नमूद झाला आहे. यावरुनच सामनेवाला हे वीज सेवापुरवठादार व तक्रारदार हा वीज सेवा घेणार असे नाते प्रस्थापित होत असल्याने तो सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून या मुद्दयाचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
8. सामनेवाला यांनी व्यावसायिक सेवा तसेच वीजचोरीच्या मुद्यावर प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास येत नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेले पूर्वाधार या मंचाने अवलोकनार्थ घेतलेली आहेत.
1) Dr. Kavita Pravin Tilwani Vs. State of Maharashtra & Ors., 2015(2) Mh.L.J. 271
2) Dr. Shubhada Motwani Vs. State of Maharashtra & Ors., 2015(2) Mh.L.J. 408
3) Executive Engineer, U.P. Power Corporation Ltd. & Anr., 2007(1) CPR 254 (NC)
4) U.P. Power Corporation Ltd. & Ors. Vs. Anis Ahmad 2013(5) Bom.C.R. 76
सदर पूर्वाधारांनुसार डॉक्टरांचा व्यवसाय हा कमर्शियल एस्टॅब्लीशमेंट नाही असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे त्यास व्यापारी स्वरुप देता येत नाही. सबब, सामनेवालांचा सदरचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरण हे वीजचोरीचे असलेने ते चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास नाही. या आक्षेपाचा विचार करता तक्रारदाराची तक्रारीकथने व दाखल पुरावा यावरुन सामनेवालांच्या तथाकथित म्हणण्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी कोणतीही वीजचोरी केलेली नाही असे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 अन्वये या मंचास प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. सबब, सामनेवालांचा सदरचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. सबब, प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास आहे व सदर तक्रार चालण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून या मुद्दयाचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
9. तक्रारदार हा व्यवसायाने डॉक्टर असून सदर गाळयामध्ये ते वैद्यकीय व्यवसाय करतात. तक्रारदार यांचे नर्सिग होम अथवा सर्जीकल वॉर्ड नाही. कोणत्याही प्रकारची थेरपी, सर्जरी अथवा अन्य वैद्यकीय शस्त्रक्रिया केल्या जात नसून केवळ पेशंटला पाहून, तपासून, औषधे देण्याचे ते काम करतात याची न्यायिक नोंद या मंचाने घेतलेली आहे. तक्रारदाराने नि.19 अन्वये दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार नि.19/1 अन्वये दि.22/8/2000 चे बिल दाखल केलेले आहे व सदर बिलावर कमर्शियल 1 फेज COMM 1-Phase वीज मीटर घेतल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदारांनी वीज मीटर घेतानाच नमूद सामनेवाला यांना त्याचे व्यवसायाची स्पष्ट कल्पना दिलेली होती व त्यामुळे अशा प्रकारचे मीटर त्यास दिलेले आहे. यावरुन तक्रारदाराने सामनेवाला यांची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक केलेली नाही अथवा दिशाभूल करुन मीटर घेतलेले नाही. यावरुन त्याचा कोणताही गैरहेतू नव्हता हे सिध्द होते. तक्रारदार वेळच्या वेळी सदर बिले भरत गेलेला आहे. ती अन्य बिले व त्याच्या पोचपावत्या नि.19/1 ते 19/10 अन्वये भरलेली आहेत. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दि.26/2/2001 चे वीजबिलावर RESI 1 Phase असे नमूद केले आहे. तसेच सदर दाखल सर्व बिलांवर त्याचा ग्राहक क्रमांक हा 279940047727 असा नोंद आहे. त्याप्रमाणे त्याने बिलाची रक्कम ही भरणा केलेली आहे.
10. अशी वस्तुस्थिती असताना तक्रारदाराने नि.4/1 वर दाखल केलेल्या सामनेवालांच्या नोटीशीचे अवलोकन या मंचाने केलेले आहे. सदर नोटीस दि.1/10/13 रोजी पाठविलेले असून त्याचा विषय, अनाधिकृतरित्या विद्युत वापर केलेला असल्याने सुधारित देयकाबाबत असून संदर्भांमध्ये कनिष्ठ अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण यांची कार्यालयीन टीपणी दि.31/8/13 असे नमूद केलेले आहे व सदर वरील संदर्भीय विषयास अनुसरुन तक्रारदाराचे नावे असलेले ग्राहक क्रमांक 279940042318/1 चा विद्युत पुरवठा आपणांस घरगुती कारणासाठी दिलेला आहे. मात्र विशेष तपासणी पथकाने सदर जागेची प्रत्यक्ष तपासणी केली असता सदर ठिकाणी आपले दवाखान्यासाठी वापर चालू असल्याचे निदर्शनास आले व तसे त्यांनी सदंर्भीय पत्रान्वये या कार्यालयास कळविलेले आहे. त्यामुळे आपला वापर व्यापारी कारणासाठी होत असतानाही वीजबिले मात्र घरगुती आकारणीने आकारली गेली आहेत. जानेवारी 2008 पासून ते ऑगस्ट 13 पर्यंतची विद्युत देयके सुधारित म्हणजेच व्यापारी दराने करुन देयकाचा फरक रु.29,250/- चे सुधारित देयक आपणास या पत्रासोबत पाठविण्यात येत आहे, तरी सदरचे देयक 15 दिवसांत भरुन वीज वितरण कंपनीस सहकार्य करावे असे कळविल्याचे नि.14/1 वरील पत्रावरुन दिसून येते. अशाच स्वरुपाचे पत्र नि.4/2 वर आहे व त्यासोबत नि.4/3 वर Theft as per 126 असे नमूद करुन थकबाकीची छापील नोटीस पाठविली असून त्यामध्ये 7 दिवसांचे आत मागील बाकी रक्कम भरणेबाबत तक्रारदारास कळविण्यात आले आहे व सदर रु.7,550/- ची रक्कम भरणा न केलेस वीजपुरवठा तात्पुरता खंडीत करण्यात येईल असे कथन केले आहे.
11. त्यानंतर तक्रारदाराने दि.17/10/13 रोजी सामनेवालांना, दवाखाना हा घरगुती वापरामध्ये समाविष्ट केला असलेने परिपत्रकानुसार तक्रारदारांचा वीजवापर हा घरगुती प्रमाणे धरणेत यावा व त्याप्रमाणे विजबील दुरुस्त करुन मिळावे व दंडाची नोटीस रद्द करणेत यावी, अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. सदरचे पत्र नि.4/4 वर दाखल आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी दि.9/4/14 रोजी सामनेवाला यांना वकीलांमार्फत नि.4/5 वर अन्वये दाखल नोटीस पाठवून त्यामध्ये त्याने भरलेली दंडाची रक्कम रु.7,550/- ही वीजपुरवठा खंडीत होवून अब्रू जावू नये म्हणून नाईलाजाने भरल्याचे कथन करुन सदरच्या रकमेची सामनेवालांकडून व्याज व नुकसान भरपाईसह मागणी केली आहे. सदरची नोटीस सामनेवालांना मिळाल्याची पोहोच नि.4/6 वर दाखल आहे. सदरचे नोटीसीस सामनेवाला यांनी दिलेले उत्तर नि.4/7 वर दाखल असून त्यामध्ये सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने नोटीशीमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे हे गैरलागू आहेत असे नमूद केले आहेत. तसेच नि.4/2 वरील पत्रानुसार नमूद नि.4/7 अन्वये पाठवलेल्या पत्रात नमूद केलेला ग्राहक क्रमांक 279940042318/1 हा नंबर नमूद केलेला आहे.
12. तक्रारदारांनी दाखल केलेली वर नमूद कागदपत्रे पाहता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने सामनेवालांकडून घेतलेला वीजपुरवठा हा व्यापारी कारणाकरिता घेतलेला होता. परंतु सामनेवाला यांनी सदर वीजपुरवठयाची आकारणी ही व्यापारी दराने करणेचे सोडून, सदरची आकारणी ही घरगुती दराने जुलै 2013 पर्यंत ते करत होते व त्यानुसार तक्रारदारांना देण्यात आलेली बिले त्यांनी नियमितपणे सामनेवालांकडे भरलेली आहेत. परंतु तदनंतर सामनेवालांच्या विशेष तपासणी पथकाकडून तक्रारदाराचे दवाखान्याची तपासणी होवून सदर पथकाच्या अहवालानुसार सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून व्यापारी दराने आकारणी न केल्याचे कारणास्तव, त्यानुसार पुनश्च आकारणी करुन थकबाकीचे बिल रु.7,550/- भरण्याबाबत तक्रारदारांना सामनेवाला यांनी दि.1/10/13 रोजीचे पत्राने कळविले. सदरचे पत्राचे अवलोकन करता त्यामध्ये विषय या सदराखाली ‘ अनाधिकृतरित्या विद्युत वापर केलेला असल्याने सुधारित देयकाबाबत ’ असे नमूद केले आहे. परंतु सदरचे पत्रामधील पुढील मजकुरामध्ये सामनेवाला यांनी असे नमूद केले आहे की, ‘आपला वापर व्यापारी कारणासाठी होत असतानाही वीज बिले मात्र घरगुती आकाराने कमी आकाराची गेली आहेत.’ म्हणजे याठिकाणी सामनेवालांनी त्यांचेकडूनच वीज बिले ही घरगुती आकाराने गेली आहेत हे स्पष्टपणे कबूल केलेले आहे. तक्रारदाराने सामनेवालांना त्यास देण्यात आलेला वीजपुरवठा हा घरगुती वापरासाठी दिलेला असल्याने त्याप्रमाणे आकारणी करण्यात आली. म्हणजे तक्रारदारांच्या वीजपुरवठयाची आकारणी ही व्यापारी दराने न करता घरगुती दराने करण्याची कृती ही सामनेवालांनी स्वतःहूनच व खात्री करुनच केलेली होती. परंतु तक्रारदारांना जे दि.1/10/13 रोजी सामनेवालांनी पत्र पाठविले आहे, त्यामध्ये विषय या सदराखाली सामनेवालांनी अनाधिकृतरित्या विद्युत वापर केलेला असल्याने सुधारित देयकाबाबत, असे नमूद केले आहे. यावरुन तक्रारदाराने स्वतःहून वीजेचा वापर हा अनाधिकृत कारणाकरिता केला नसतानाही सामनेवालांनी तशा प्रकारचा आरोप तक्रारदारांवर सदरच्या पत्रामधून केलेला दिसून येतो. तक्रारदाराने नि.19 सोबत नि.19/1 ते 19/10 वीज बिले व ती बिले भरल्याच्या पावत्या दाखल केल्या आहेत. सदरचे बिलांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सन 2000 सालातील बिलांची आकारणी ही व्यापारी वीजपुरवठयाकरिता करण्यात आली आहे. परंतु सन 2001 सालापासून सदरचे बिलांची आकारणी ही घरगुती वीजपुरवठयासाठी केल्याचे दिसून येते. नमूद पथकाने तपासणी करताना मूलतः नमूद वीज कनेक्शन हे व्यापारी कारणाकरिता घेतले होते व तशी नोंद वीज बिलावर आहे याची खातरजमा केली नाही तसेच सदर वापर नंतर घरगुती केला व तशी आकारणी केली. मात्र सदर आकारणी कोणी व कोणत्या परिपत्रकानुसार केली याची खातरजमा केली नाही व खोलवर जावून तथाकथित अनाधिकृत वीज वापराचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. वरवर केलेल्या तपासणीत तक्रारदाराने अनाधिकृत वापर केला म्हणून त्याने वीजचोरी केली असे ठरवून तशी नोटीस नि.4/3 अन्वये तक्रादारास पाठवून दिली ही गंभीर बाब आहे असे या मंचाचे ठाम मत आहे.
13. मात्र सामनेवालांच्या विद्वान वकीलांनी तक्रारदारास विद्युत कायदा 126 अन्वये केवळ वीजचोरीबाबतची नोटीस पाठविली असून प्रत्यक्षात कारवाई केलेली नाही, त्यामुळे त्याचे नुकसान झालेले नाही व त्यामुळे सामनेवालांची सेवात्रुटी नाही असे कथन केले आहे. सामनेवालांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराने थकबाकीची भरलेली रक्कम ही अंडर प्रोटेस्ट भरली नाही तसेच 30 दिवसांत नमूद कलम 126 च्या नोटीस विरुध्द 30 दिवसांत अपिल दाखल केलेले नाही तर विनातक्रार रक्कम भरणा केलेली आहे असे कथन केलेले आहे. सदर आक्षेपाचा विचार करता, तक्रारदारांनी रक्कम भरल्यानंतर सामनेवाला यांना पत्र पाठवून तसेच वकीलामार्फत नोटीसही पाठवून भरलेल्या रकमेची मागणी केली आहे ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला याने तक्रारदारास नि.4/1 अन्वये जा.क्र.3341 चे दि.1/10/13 रोजीचे पत्राने तथाकथित देयकाचा फरक रु.29,250/- भरणेबाबत नोटीस पाठविलेली आहे. तदनंतर त्याचदिवशी त्याच जावक क्रमांकाने रक्कम विद्युत कायदा 2007 कलम 127 अन्वये अनाधिकृत विद्युत वापर केल्याने रक्कम रु.7,750/- चे सुधारित देयक पाठविले असून सदर रक्कम 15 दिवसांत भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्यात येईल असे कळविलेले आहे. तसेच नि.4/3 वर दाखल Theft as per 126 Indian Electricity Act 2003 Section 56 नुसार नोटीस पाठवून रु.7,550/- सात दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वीज पुरवठा नोटीस न देता तोडण्यात येईल असे कळविलेले आहे. सदर नोटीसवर ठिकाण व तारखेची नोंद नसून केवळ ग्राहक क्र.0047727/1 नोंद आहे व तक्रारदाराचे नाव नोंद आहे तसेच consumer number 279940004772 CD 7 PC 1 नमूद आहे व त्यावर उपकार्यकारी अभियंता यांची सही आहे. तक्रारदाराने नि.4/4 अन्वये दि.17/10/13 रोजी तक्रारदाराने नमूद उपकार्यकारी अभियंता यांना परिस्थिती विशद करुन नमूद नोटीस रद्द करणेबाबत कळविलेले आहे. तदनंतर नि.4/5 अन्वये दि.9/4/14 रोजी सामनेवाला यांना वकीलांमार्फत नोटीस पाठवून दिलेली आहे. म्हणजेच तक्रारदाराने नमूद नोटीस व भरणा केलेबाबत 30 दिवसांचे आतच तक्रार उपस्थित केली तसेच अब्रूला भिऊन त्याने रकमेचा भरणा केला आहे म्हणजे त्याने चोरीचा आरोप मान्य केला असा होत नाही अथवा केवळ नोटीस विरुध्द अपिल केले नाही म्हणून त्याच दाद मागणेच्या हक्कास बाधा येते असाही नाही.
14. सामनेवालांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराने थकबाकीची भरलेली रक्कम ही अंडर प्रोटेस्ट भरली नाही असे कथन केलेले आहे. सदर आक्षेपाचा विचार करता, तक्रारदारांनी रक्कम भरल्यानंतर सामनेवाला यांना पत्र पाठवून तसेच वकीलामार्फत नोटीसही पाठवून भरलेल्या रकमेची मागणी केली आहे ही बाब दुर्लक्षिता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारीच्या आधीन राहूनच त्याने ती रक्कम भरल्याचे ग्राहय धरावे लागेल. तक्रारदार हा डॉक्टर आहे, त्याची डॉक्टर या नात्याने समाजात प्रतिष्ठा आहे. त्याने वीजेची चोरी केली नसतानाही त्याचेवर अनाधिकृत वापराचा आरोप झाला तर त्याची बदनामी होवू शकते ही बाब नाकारता येणार नाही. सबब, अब्रूच्या भीतीने बिलाची रक्कम भरली हे तक्रारदाराचे कथन संयुक्तिक वाटते.
15. नि.4/7 वरील सामनेवालांचे नोटीस उत्तरामध्ये नोटीशीतील ग्राहक क्र. 179940042318/1 हे वीज कनेक्शन तक्रारदाराचे नावे नसलेचे निदर्शनास आलेने तक्रारदाराने नोटीसमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे गैरलागू आहेत असे नमूद केले आहे. म्हणजे प्रथम व्यक्तीस चोर ठरवायचे नंतर चुकीने चोर ठरविले असे सांगून मूळ मुद्दयास बगल द्यायची ही सामनेवालांची कृती अयोग्य आहे. सामनेवालांचे वकील श्री चिप्रे यांनी त्यांचे युक्तिवादामध्ये तक्रारदारास केवळ वीजचोरीची नोटीस पाठविली, परंतु पुढील कोणतीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे त्याचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, तसेच तो मूलतः कमर्शियल परिपत्रक क्र.175 नुसार लाभार्थी नव्हता, असे कथन केले आहे. त्याचा दवाखाना निवासी इमारतीमध्ये नाही तर एका गाळयात आहे ही बाब युक्तिवादाचे वेळी तक्रारदाराने मान्य केली आहे. परंतु तक्रारदाराने वीज कनेक्शन हे व्यापारी कारणाकरिता घेतले व तशी बिले अदा केली. या बाबीकडे सोयीस्करपणे सामनेवालाने दुर्लक्ष केले. नमूद परिपत्रकात तक्रारदार लाभार्थी नाही ही बाब विचारात घेवूनही त्याचे वीजपुरवठयाचा व्यापारी वापरावरुन घरगुती वापर असे रुपांतर कोणी केले, कसे केले, कोणत्या अधिका-याने केले, याची शहानिशा करुन व चुकीचा लाभ दिल्याचे कळवून फरकाची रक्कम तक्रारदाराकडून वसूल करता आली असती. मात्र तसे न करता स्वतःच्या चूका दडवून वीजचोरीचा आरोप तक्रारदाराच्या माथी मारुन तक्रारदार सारख्या प्रामाणिक ग्राहकाच्या वर्तणुकीवर व चारित्र्यावर लांच्छन लावण्याचा व त्याचे मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य व प्रतिष्ठा बिघडविण्याचा प्रयत्न सामनेवालांनी केलेला दिसतो. वरील विस्तृत विवेचनावरुन तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक गैरहेतूने अनाधिकृत वापर केलेला नाही तर सामनेवाला कंपनीनेच त्याचे वीज कनेक्शन प्रथमतः व्यापारी कारणास्तव तदनंतर घरगुती कारणास्तव व पुनश्च व्यपारी कारणास्तव अशा क्रिया केलेल्या आहेत. यामध्ये तक्रारदाराने कोणताही वीजेचा अनाधिकृत वापर केलेला नाही अथवा वीजचोरी केलेली नाही व ही वस्तुस्थिती सामनेवाला यांना ज्ञात असतानाही तक्रारदारावर वीजचोरीसारखा गंभीर आरोप करुन त्याच्याकडून रक्कम वसूल केलेली आहे. ही सामनेवालांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
16. तसेच सामनेवाला कंपनीनेही त्याचा ग्राहक क्रमांक 27994007727 हाच असल्याचे कथनास पुष्टी देणारी माहिती तक्रारदाराने नि.19 फेरिस्त अ.क्र.12 अन्वये दाखल माहिती अधिकार नियमांतर्गत मागविलेल्या दि.9/4/15 च्या माहितीवरुन स्पष्ट होते. सदर माहिती क्र.1 मध्ये ग्राहक क्रमांक 279940047727/1 डी.टी.सी. 4066038 याचा जुना ग्राहक क्रमांक 279940042318/1 हा नाही असे स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच नमूद कनेक्शनचा वापर हा दि.15/5/85 पासून जुलै 2012 पर्यंत घरगुती होता. ऑगस्ट 12 ते ऑक्टोबर 2014 पर्यंत व्यावसायिक आकारणी केली आहे व नोव्हेंबर 14 पासून सार्वजनिक दराने आकारणी करण्यात येत आहे असे कळविले आहे. मात्र प्रत्यक्ष नि.19 फेरिस्त अन्वये दाखल केलेल्या वीज बिलांचे अवलोकन कले असता दि.22/8/2000 ते 21/10/2000 या कालावधीसाठी कमर्शियल फेज 1 प्रमाणे आकारणी आहे तर दि.26/2/2001 च्या बिलानुसार सदरची आकारणी रेसिडेन्शीयल 1 फेजनुसार केलेली आहे. यावरुन सामनेवाला चक्क धादांत खोटी माहिती देत असल्याचे निदर्शनास येते. हीही सामनेवाला यांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. म्हणून या मुद्याचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
17. वरील विस्तृत दाखल पुरावा व विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदाराचे दवाखान्यासाठी वापरात असलेल्या वीज वापरामध्ये मनमानी पध्दतीने सामनेवाला यांनीच बदल करुन त्याप्रमाणे वीज बीले दिलेली आहेत व तशी ती तक्रारदाराने भरणाही केलेली आहेत व सदर बाब विचारात न घेता तक्रारदारावर अनाधिकृत वीजवापराचा आरोप ठेवून त्यास वीजचोरीची नोटीस पाठवून सामनेवाला यांनी त्याच्या ग्राहक म्हणून असणा-या प्रामाणिक वर्तनावर ठपका ठेवलेला आहे. त्यामुळे त्याने कोणताही अनाधिकृत वापर केला नसतानाही व वीजेची चोरी केली नसतानाही अशा प्रकारचा आरोप करुन त्याची बदनामी होवू शकते अथवा झाली असेलही ही बाब या मंचास दुर्लक्षित करता येत नाही. अशा प्रकारे खोटया वीज चोरीच्या प्रकरणात गोवल्यामुळेच तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार, त्यास झालेल्या शारिरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी मागणी केलेली रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी मागणी केलेली रक्कम रु.5,000/- हे मंच मंजूर करीत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराचा ग्राहक क्रमांक नमूद दाखल बिलांनुसार 27994007727 असाच दिसतो व तो पहिल्यापासून तोच दिलेला आहे. त्यामुळे त्यात बदल होवू शकत नाही व जो तथाकथित नोटीसीमध्ये त्याचा ग्राहक क्रमांक 279940042318/1 हा चुकीने नमूद झाला असल्याचे सामनेवालांचे कथन आहे. त्यामुळे त्याच्या उपभोक्ता ग्राहक क्रमांकामध्ये कोणताही बदल होवू शकत नाही व तसा त्याचा जुना ग्राहक क्रमांकही नाही. केवळ सामनेवालांची नि.4/1 व 4/2 ची नोटीस प्राप्त झाल्याने तक्रारदाराचा असा समज झालेला आहे की, त्यास दोन ग्राहक क्रमांक दिले असावेत व त्यानुसार त्याने तसे कथन केले असावे, मात्र प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती नाही. सबब, तक्रारदाराने त्याचे विनंती कलम 9 मधील ब मध्ये केलेली मागणी हे मंच मान्य करु शकत नाही.
18. त्याचप्रमाणे या मंचासमोर दाखल असलेल्या परिपत्रकाचे अवलोकन करता, तक्रारदाराचे निवासस्थानामध्ये तो वैद्यकीय व्यवसाय करीत नसून नमूद गाळयामध्ये व्यवसाय करीत असल्याचे युक्तिवादाचे वेळेस त्याने कथन केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार नमूद कमर्शियल परिपत्रक क्र.175 दि.5 सप्टेंबर 2012 मधील एलटी 1 एलटी रेसीडेन्शीयल मध्ये त्याचा समावेश होत नाही. MYT Order for MSEDCL for FY 2007-08 to 2008-09 w.e.f. 1 May 2007 नुसार Low Tension Tariff मधील क्लॉज 1 L.T. 1 Domestic – i) Residential premises used by Professionals like lawyers, doctors, professional engineers, chartered accountants etc. in furtherance of their professional activities in their residence but shall not include nursing homes and any surgical wards चे अवलोकन करता नमूद नियमानुसार घरगुती वापरासाठीचा पात्र लाभार्थी नाही तर तो L.T. II Non-Domestic मध्ये मोडतो. त्याचप्रमाणे कमर्शियल परिपत्रक नं.124 नुसार Tariff Applicability चा तपशील नमूद आहे. त्याचप्रमाणे Annexure Approved Tariff schedule w.e.f. 1 August 2012 नुसार L.T. I and L.T. Residential नुसार ही त्याच मुद्याचा ऊहापोह केलेला आहे तर दि.21 जून 2014 चे परिपत्रकानुसार मा.विद्युत नियामक आयोग यांचे वीजदर आदेश दि.16/8/12 अन्वये सुधारित वीजदर लागू करण्यात आले आहेत. सदर आदेशान्वये उच्च दाब व लघुदाब सार्वजनिक सेवा ही नवीन वर्गवारी लागू करण्यात आली आहे आणि सदर वर्गवारीमध्ये शैक्षणिक संस्थेसह रुग्णालय, संरक्षण सेवा, पोलीस ठाणे, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पॅथॉलॉजी केंद्रे, पोस्ट अॅफिस, अग्निशामक केंद्र, सार्वजनिक वाचनालये, वाचन कक्ष, रेल्वे स्थानके, बसस्थानके, कारागृहे, न्यायालये व विमानतळ इ.चा समोवश करण्यात आला होता. वाणिज्य परिपत्रक 175 दि. 5 सप्टेंबर 2012 अन्वये प्रत्यक्ष पडताळणी करुन सार्वजनिक सेवा या वर्गवारीत समावेश होत असलेल्या ग्राहकांना सदर वर्गवारी त्वरित लागू करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत व त्यानुसार तक्रारदाराचा समावेश नमूद सार्वजनिक सेवा या वर्गवारीत केलेला आहे व त्या अन्वयेची सुधारित बिलांच्या सत्यप्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे विद्युत कायदा कलम 126 अन्वये अनाधिकृत वापराच्या फरकाचे रु.7,550/- बिल काढलेले आहे व सदरचे बिल सामनेवाला यांनी सदर नोटीस पाठवून वसूलही केले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे कोणतेही येणेदेणे आता शिल्लक राहिले नाही. मात्र नमूद कलेली वसूली ही वीज चोरी अंतर्गत न करता ती नमूद परिपत्रकाअन्वये स्पष्ट आदेश करुन नोटीस काढून वसुल करता आली असती. मात्र तसे न करता व त्यास वीज चोरीच्या प्रकरणात गोवून सदर रक्कम सामनेवालाने तक्रारदाराकडून वसूल केलेली आहे. तसेच तक्रारदाराने जेव्हा सामनेवालांकडे नि.4/4 अन्वये तक्रारीवजा अर्ज दाखल केला तसेच माहिती अधिकारात दि.9/4/14 ला माहिती घेतलेली आहे, वकील नोटीस दि.9/4/14 ला पाठविलेली आहे व त्यास नि.4/7 अन्वये दि.30/4/14 ला सदर नोटीशीला उत्तर दिले असून त्यामध्ये नोटीसमधील ग्राहक क्र.27994042318/1 हे वीज कनेक्शन तक्रारदाराचे नावे नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संदर्भीय नोटीसीमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे गैरलागू आहेत असे सामनेवाला कंपनीने कळविलेले आहे.याचा अर्थ जर त्या नोटीशीतील मजकूर व त्या अनुषंगिक तक्रारदाराने उपस्थित केलेले मुद्दे गैरलागू असतील. त्याअन्वये वसूलीची कार्यवाही गैरलागू आहे.त्यामुळे सामनेवाला याने नमूद वीजचोरीची वसूली न दाखवता ती रद्द करुन वापरातील बदलांन्वये वसूल कराव्या लागणा-या फरकाची आहे असे गृहित धरुन तशी वसुली करावी व सदर भरणा केलेली रक्कम वीजचोरीची न दर्शविता फरकापोटी वसुलीचे स्पष्ट शीर्षक देवून तिकडे ती वर्ग करुन समायोजित करण्यात यावी.त्यामुळे तक्रारदाराने सदर रक्कम परतीची मागणी ही मान्य करता येत नाही,मात्र वीजचोरीखालील वसूली रद्द करुन ती रितसर वापरातील फरकाचे असल्याचे असे तक्रारदरास स्पष्टपणे लेखी कळवून त्या शीर्षकाखाली सदर रक्कम वळती करुन घेवून तसे तक्रारदाराला लेखी सूचित करावे. यामुळे खरोखरच त्याच्या वरील वीजचोरीची नोटीस रद्द होवून त्या अनुषंगे वसुलीही रद्द होवून केवळ नमूद फरकापोटीची रक्कम देय असल्याने ती स्वीकारली अशी वस्तुस्थिती निर्माण करणे तक्रारदाराच्या प्रामाणिक वागणुकीच्या दृष्टीकोनातून उचित आहे, त्याप्रमाणे ती सामनेवाला यांनी करावी असे निर्देश हे मंच देत आहे,त्यामुळे तक्रारदाराने नमूद रक्कमेची जी मागणी केली आहे, ती मान्य करु शकत नाही. तसेच कलम ‘क’ अन्वये व्यापारी कारणास्तव वसुली केलेली बिले रद्द ठरवून जादा वसुली केलेली बिले व त्यावरील व्याजाची मागणी हे मंच मान्य करु शकत नाही कारण मूलतः तक्रारदार हा लाभार्थी होवू शकत नाही कारण तो एका दुकान गाळयात व्यवसाय करतो ही बाब युक्तिवादाचे वेळी स्पष्ट केली आहे व त्याची न्यायीक नोंद या मंचाने घेतलेली आहे.तसेच त्याने नि.4/6 वर पाठविलेली वकील नोटीस सामनेवाला यांना पोचलेबाबतची पोचपावती दाखल केलेली आहे व सदर पोचपावतीवर त्याचा पत्ता हा शकुंतला बंगला 1536, गणेशनगर,स्वीमींग टँकच्या पश्चिमेस,सांगली असा नमूद केलेला आहे. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदार राहतो एकीकडे व त्याचा व्यवसाय हा दक्षिण शिवाजीनगर,चांदणी चौक येथे करतो आणि बिलांवर दक्षिण शिवाजीनगर,चांदणी चौक येथीलच पत्ता आहे.यावरुनच तक्रारदाराच्या निवासस्थानात त्याचा व्यवसाय नाही ही बाब शाबीत झालेली आहे.त्यामुळे नमूद परिपत्रकाप्रमाणे केवळ निवासस्थानी व्यवसाय करणा-या डॉक्टरांना जे नर्सिंग होम किंवा सर्जिकल वॉर्ड चालवत नसतील, अशाच डॉक्टरांना LT I – Domestic अन्वये घरगुती वापरास परवानगी दिलेली आहे. मात्र तक्रारदार या वर्गवारीत मोडत नाही त्यामुळे तो पात्र लाभार्थी नाही. सबब, सामनेवाला यांनी त्यास घरगुती वापराने आकारलेली बिले ही वस्तुतः व्यापारी कारणाने वापरावयाच्या बिलाने वापरावयास हवी होती व त्यामुळे असणारा फरक हा वसुल करण्याचा निश्चितच अधिकार सामनेवाला यांना आहे. मात्र सामनेवाला यांनी सदर फरकास व नमूद परिपत्रकाच्या आधीन राहून तशीच स्पष्टता करुन वसुली करावयास हवी होती. तसे न करता वीज चोरीखाली वसूली केली आहे ही वस्तुस्थिती शाबीत झाली आहे. मात्र तक्रारदार सदर फरकाची रक्कम देय लागतो व आम्ही दिले निर्देशाप्रमाणे सामनेवाला यांनी वसूलीसाठी वर्ग करुन घ्यावी असे या मंचाचे ठाम मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारास कोणत्याही रकमांचा परतावा अथवा त्यावर व्याज मागता येणार नाही व सदरची मागणी हे मंच मंजूर करु शकत नाही. तसेच तक्रारदाराची सार्वजनिक सेवा या वर्गवारीत नवीन परिपत्रकाप्रमाणे समावेश झालेला आहे व त्याप्रमाणे आकारणीस सुरुवात केलेली आहे. त्याबाबत आता कोणताही वाद राहिलेला नाही तसेच तक्रारदाराने मुद्दा क्र.1 मध्ये नमूद केलले पूर्वाधार 2007 (1) CPR 254 NC व 2013 (5) Bombay Cr. Supreme Court प्रस्तुत प्रकरणी लागू होत नाही. कारण सदर पूर्वाधारातील वस्तुस्थिती आणि प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थिती यामध्ये बराच फरक आहे. सबब, तक्रारदाराच्या मागण्या अंशतः मंजूर करण्यात येत आहेत. म्हणून या मुद्याचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
19. तक्रारदाराच्या नमूद वीज कनेक्शनच्या वापराचे बदलाबाबत व्यापारी, घरगुती व पुन्हा व्यापारी अशा प्रकारचा पवित्रा सामनेवाला यांनी घेतलेला आहे व सदर वापरातील बदल करताना व्यापारी वापरातून घरगुती बदल कोणत्या आधारे केला व तक्रारदारास तसे बिल दिले व पुनश्च नमूद परिपत्रकाचा आधार घेवून व्यापारी कारण केले व तदनंतर अनाधिकृत वापर केला म्हणून तक्रारदारास वीजचोरीसारख्या प्रकरणात गुंतवले, यासाठी नमूद सामनेवाला यांचा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग जबाबदार आहे. अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या चुकांमुळे व अधिकाराच्या गैरवापरामुळे प्रस्तुतची तक्रार दाखल झालेली आहे. त्यामुळे आदेशीत रकमा या नमूद संबंधीत अधिका-यांच्या खिशातून वसूल करुन घ्याव्यात असे निर्देश हे मंच देत आहे. अशा प्रकारच्या तांत्रिक चुकांची पुनरावृत्ती पुनश्च होवू नये याची दक्षता सामनेवालांनी घ्यावी असेही निर्देश हे मंच देत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- अदा करावेत.
3. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून वीज चोरी या सदराखाली वसूल केलली रक्कम रु.7,550/- ही रद्द करुन सदरची रक्कम ही वीजवापरामध्ये झालेल्या बदलांमुळे येणे असलेल्या फरकापोटी समायोजित करुन तसे तक्रारदारास लेखी कळविण्यात यावे व त्या अनुषंगिक पावत्या द्याव्यात.
5. सामनेवालांनी तक्रारदारास देय असणा-या वर नमूद आदेशीत रकमा या त्यांनी त्यांचे सदर सेवात्रुटीसाठी जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिकारी व कर्मचा-यांकडून वसूल करुन घ्याव्यात.
6. सामनेवाला यांनी वर नमूद आदेशाची पुर्तता या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करणेची आहे.
7. सामनेवाला यांनी विहीत मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केलेस वर नमूद रकमांवर आदेशाचे तारखेपासून संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने तक्रारदारास व्याज अदा करावे.
8. सामनेवाला यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतात.
9. प्रस्तुत निकालपत्राची प्रत उभय पक्षकारांना विनाशुल्क देण्यात यावी.
सांगली
दि. 25/08/2015
( सौ वर्षा शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.