(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्‍यक्ष)

                  (पारीत दिनांक :25.04.2011)

            अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्‍वये अर्ज दाखल केला असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

1.           अर्जदार हे खास चकदुगाळा, तह. मुल, जि. चंद्रपूर येथील रहिवासी असून शेती करतात.  गै.अ.क्र.1 व 2 हे विज ग्राहकांना गै.अ.कंपनीकडून विज पुरवठा करतात.  अर्जदार हे गै.अ. चे दि.13.11.83 पासून ग्राहक आहेत.  गै.अ.नी आवश्‍यक बाबींची पुर्तता करुन घेतल्‍यानंतर, अर्जदारास दि.13.11.1983 रोजी विज कनेक्‍शन 451960000015 लावून दिले.  या विज कनेक्‍शनकरीता दि.13.11.83 नंतर गै.अ.कडून प्राप्‍त सर्व देयकांचा चुकारा नियमितपणे अर्जदाराने, गै.अ.कडे केलेला आहे.

2.          अर्जदाराने सप्‍टेंबर 2010 पर्यंतच्‍या देयकांचा चुकारा केला असून, गै.अ. ने अर्जदारास दि.30.8.10 ते 30.10.10 या कालावधीसाठीचे दि.3.11.10 ला रुपये 8800/- चे देयक पाठविले.  परंतु, अर्जदारास सदर देयक खोटे व अवाजवी असल्‍याने व ते अर्जदारास मान्‍य नसल्‍याने देयकांची रक्‍कम जमा केली नाही.  त्‍यानंतर, अर्जदाराने गै.अ.क्र.1 कडे जावून सदर देयकाबद्दल तोंडी तक्रार करुन देयक दुरुस्‍त करुन मिटरची तपासणी करुन चौकशी करण्‍याबाबत विनंती केली. परंतू, त्‍याचा काही उपयोग झाला नाही.  गै.अ.ने दि.5.1.11 ला दि.30.10.10 ते 31.12.10 चे रुपये 9610/- चे देयक दिले.  सदर देयक सुध्‍दा खोटे व अवाजवी असल्‍याने व ते अर्जदारास मान्‍य नसल्‍याने देयकाची रक्‍कम जमा केली नाही. अर्जदार हे वयोवृध्‍द असून त्‍यांची प्रकृती ठिक नसते.  अर्जदारा मार्फत त्‍यांचे मुलाने दि.3.12..10 ला गै.अ.क्र.1 ने त्‍यांची तक्रार घेण्‍यास टाळाटाळ करीत असल्‍यामुळे गै.अ.क्र.2 कडे लेखी तक्रार केली.  अर्जदाराचे मौजा दुगाळा, तह.मुल, जि. चंद्रपूर येथे दोन खोल्‍यांचे घर असून त्‍यांचे घरी 1 पंखा, 1 सीएफएल बल्‍ब, एक 40 वॅटचा बल्‍ब व 1 टि.व्‍ही. संच एवढेच विजेवर चालणारी उपकरणे आहेत.  गै.अ. यांनी दि.3.11.10 चे देयकात सर्व आकाराबद्दल स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केलेला नाही.  गै.अ.क्र.1 ला याबाबत स्‍पष्‍टीकरण विचारले असता, मागील 28 महिन्‍यापासून दर महिन्‍याला केवळ 36 युनिटचे बिल भरले अशा प्रकारची सबब पुढे करुन ऑक्‍टोंबर महिन्‍याचे देयक पाठविले असल्‍याबद्दल सांगीतले.  गै.अ.ने दि.3.12.10 चे पञाबद्दल काहीच कारवाई वा चौकशी केली नाही.  गै.अ.ने, अर्जदाराचे देयकाचे नियमीत वाचन करुनच 36 युनिटचे देयक सप्‍टेंबर 2010 पर्यंत अर्जदारास दिलेले आहे. असे असतांना गै.अ.क्र.1 ने अर्जदारास कोणतीही पूर्व सुचना न देता अर्जदाराचे गैरहजेरीत विज कायदा 2003 चे कलम 56 ची कोणतीही पुर्तता न करता अर्जदाराचा विज पुरवठा दि.28.1.2010 रोजी बेकायदेशीरपणे खंडीत केला, ही गै.अ.नी अवलंबलेली अनुचित व्‍यापार पध्‍दती असून अर्जदारास दिलेली न्‍युनतापूर्ण सेवा आहे.  गै.अ.ने अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडीत केल्‍यानंतर लगेच अर्जदार गै.अ.क्र.1 चे कार्यालयात चौकशी केली.  तसेच, दि.4.1.11 ला अधिक्षक अभियंता चंद्रपूर यांनी दिलेल्‍या पञाप्रमाणे चौकशी न करता अवैध रित्‍या विज पुरवठा कां खंडीत केला याबद्दल माहिती मागीतली.  परंतू, त्‍यांनी माहिती देण्‍यास नकार दिला.  अर्जदाराने बेकायदेशीररित्‍या खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्नस्‍थापीत करुन देण्‍याची विनंती केली.  परंतू, काही उपयोग झाली नाही.  त्‍यामुळे अर्जदार व त्‍याचे कुंटुंबातील इतर व्‍यक्‍तींना शारीरीक व मानसिक ञास सहन करावा लागला.  अर्जदाराने, गै.अ.क्र.1 व 2 ला  दि.31.1.2011 ला तार पाठवून 24 तासाच्‍या आंत विज पुरवठा सुरु करावा अन्‍यथा कायदेशीर कार्यवाही करण्‍यात येईल असे कळविले.  त्‍यामुळे, गै.अ.नी अवलंबलेली व्‍यापार पध्‍दती, अनुचित व्‍यापार पध्‍दती व दिलेली सेवा न्‍युनतापूर्ण सेवा आहे असे ठरविण्‍यात यावे.  गै.अ.ने अर्जदारास पाठविलेले रुपये 8800/- व रुपये 9610/- चे देयक बेकायदेशीररित्‍या ठरविण्‍यात यावे.  गै.अ.ने दि.28.1.10 पासून पुर्नस्‍थापीत होईपावेतो दररोज रुपये 100/- प्रमाणे नुकसान भरपाई अर्जदारास द्यावी.  अर्जदारास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- व केसचा खर्च रुपये 3000/- गैरअर्जदारावर लादण्‍यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

3.          अर्जदाराने नि.4 नुसार 14 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज व नि.5 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्‍याकरीता अर्ज व नि.15 नुसार 2 दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.ना नोटीस काढण्‍यात आले.  गै.अ.क्र.1 व 2 नी हजर होऊन नि. 12 नुसार अंतरीम अर्जाला उत्‍तर व नि.16 नुसार लेखी बयान दाखल केले.  

4.          गै.अ.क्र.1 व 2 नी लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदाराने तक्रारीसोबत विज वापराची बिले दाखल केली आहेत, त्‍यात ती सरासरीने आकारल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसत आहे. तसेच, सोबत जोडलेल्‍या सी.पी.एल. वरुनही विज वापराची आकारणी सरासरीने 36 युनीट प्रमाणे झालेली आहे.  विज वापर होऊनही सतत इतक्‍या कमी वापराची बिले कां येत आहेत याची कारणेही अर्जदाराने विचारलेली नाही.  अर्जदाराने मिटरमध्‍ये रिडींग असून ते नोंदल्‍या जात नाही याबाबत विचारण केली नाही.  रिडींग घेणा-या एजंसी बाबत ही अर्जदाराने तक्रार केलेली नाही.  अर्जदाराने मिटरबाबत तक्रार केली नाही व सतत 28 महिने कमी आकारणीची सरासरी बिले बिना उजर भरलेली आहे. 

5.          अर्जदाराला जेंव्‍हा रिडींगचे बिल ऑक्‍टोंबर 2010 मध्‍ये आले तेंव्‍हा ते बील त्‍याने भरले नाही. बिलाची कोणतीही तोंडी वा लेखी तक्रार गै.अ.क्र.1 कडे केली नाही. त्‍यानंतर, अर्जदाराला डिसेंबर 2010 चे बिल रिडींगचे एकूण वीज वापर 160 युनीटचे बिल थकबाकीसह रुपये 9610/- चे आले.  या बिलाची तक्रार अर्जदारातर्फे गै.अ.चे वरिष्‍ठ अधिका-याकडे केली त्‍यानुसार कनिष्‍ठ अभियंताव्‍दारे चौकशी करुन त्‍याचा अहवाल दि.9.2.2011 ला करुन त्‍यात अर्जदाराचा लोड नमूद केले आहे.  रिपोर्टवर कल्‍पना खोब्रागडे हीची सही आहे.  चौकशीत मिटर हे चालु स्थितीत असून रिडींग हे प्रोग्रेसीव्‍ह असल्‍याचे आढळून आले, म्‍हणजे मिटरमध्‍ये कोणताही दोष नाही.  सदर रिपोर्टला अर्जदाराने उजरही घेतलेला नाही.

6.          अर्जदाराने कोणत्‍या आधारावर बिले खोटी व बेकायदेशीर आहे याचा खुलासा व पुरावा दाखल केला नाही. अर्जदाराने भरलेली बिले सरासरीने आकारली आहे व त्‍याच रक्‍कम वादग्रस्‍त बिलातून कमी केल्‍याचे नमूद आहे.  सदर बिलामधून रुपये 1300/- कमी करुन दिल्‍याची नोंद आहे.  सदर बिलात मिटरच्‍या फोटोमध्‍ये जे रिडींग दर्शवीली आहे त्‍याची नोंद बिलात दिसून येते.  त्‍यामुळे, रिडींग नुसार आकारणी केलेली बिले कमी करुन मागण्‍याकरीता अर्जदाराला कोणतीही सकृतदर्शनी केस नाही.  अर्जदाराची मागणी तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

7.          गै.अ.ने नि.17 नुसार 2 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले.  अर्जदाराने नि.19 नुसार शपथपञ  व नि.20 नुसार कल्‍पना सुर्यकांत खोब्रागडे हिचा शपथपञ दाखल केला. गै.अ.ने नि.21 नुसार दाखल केले लेखी बयान व दस्‍ताऐवजातील मजकूर हाच शपथपञाचा भाग समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षांच्‍या वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.  

                        @@ कारणे व निष्‍कर्ष @@

8.          अर्जदार हा दि.13.11.83 पासून गै.अ.यांचा ग्राहक असून विद्युत वापर करीत आहे. अर्जदाराने सप्‍टेंबर 2010 पर्यंतच्‍या बिलाचा भरणा केला.  अर्जदारास माहे ऑक्‍टोंबर 2010 च्‍या बिलात एकूण वीज वापर 3008 युनीटचे रुपये 8800/- चे देयक दिले. ते बिल चुकीचे असून योग्‍य नसल्‍यामुळे, अर्जदाराने गै.अ.स 3.12.10 रोजी लेखी पञ दिला.  त्‍या पञाचे आधारावर अधिक्षक अभियंता, स. व सु, प्रविभाग महावितरण, चंद्रपूर यांनी कार्यकारी अभियंता स. व सु. विभाग, चंद्रपूर यांना दि. 4 जानेवारी 2011 ला पञ दिले.  सदर पञात तक्रारीची चौकशी करुन ताबडतोब निरासन करावे असे कळविले व त्‍याची प्रत अर्जदारास सुध्‍दा दिली.  अर्जदार यांनी ऑक्‍टोंबर 2010 च्‍या बिलाबाबत वाद उपस्थित करुनही, गै.अ.यांनी कोणतीही पूर्व सुचना न देता दि.28.1.11 ला अर्जदाराचा वीज पुरवठा खंडीत केला.  वास्‍तविक, अधिक्षक अभियंता यांनी डिसेंबर 2008 ते ऑक्‍टोंबर 2010 पर्यंतचे मिटरचे वाचन घेण्‍यात आले नाही हे मान्‍य करुन चौकशी करण्‍याचा निर्देश दिला.  परंतु, गै.अ. यांनी चौकशी न करता, अवाजवी बिलाबाबत बेकायदेशिरपणे अर्जदाराचा वीज पुरवठा खंडीत करुन मानसीक, शारीरीक ञास दिला, आणि गै.अ.च्‍या बेकायदेशीर कृत्‍यामुळे अंधारात राहावे लागले. 

9.          गै.अ.च्‍या वकीलांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदारास दिलेले देयक हे मीटर वाचनाचे असून योग्‍य रिडींगचे आहे. अर्जदारास ऑगष्‍ट 2008 पासून सरासरी 36 युनीटचे बिल देण्‍यात आले आणि वादग्रस्‍त बिलात रिडींग उपलब्‍ध असल्‍याने रिडींग नुसार वाचनाचे बिल देण्‍यात आले.  गै.अ.चे हे म्‍हणणे संयुक्‍तीक नाही, वास्‍तविक ऑक्‍टोंबर 2010 च्‍या बिलात चालु रिडींग 11600 व मागील रिडींग 8592 अशी दाखविली आहे.  त्‍यामुळे, एकूण वीज वापर 3008 युनीटचे देयक दिले.  परंतू, त्‍यापूर्वी ऑगष्‍ट 2010 चे देयक गै.अ.कडून देण्‍यात आले.  अर्जदाराने त्‍याचा भरणा पुर्णांकांत 190/- रुपये केला त्‍याची प्रत अर्जदाराने अ-6 वर दाखल केली आहे.  त्‍याचे अवलोकन केले असता, चालु रिडींग INACCS आणि मागील रिडींग 8592 अशी दाखविली आहे आणि मिटर रिडींगचा फोटो त्‍यावर दिलेला आहे, त्‍यात रिडींग 11490 स्‍पष्‍टपणे दिसून येतो, तरी सदर बिल सरासरीचे INACCS म्‍हणून दिले.  जेंव्‍हा की, गै.अ.कडे फोटोवरच मिटर रिडींग दिलेली आहे, तरी त्‍याच्‍या नुसार काही दखल घेतली नाही आणि त्‍यानंतर दुस-या महिन्‍याच्‍या बिलात म्‍हणजेच ऑक्‍टोंबर 2010 चा बिल न भरल्‍याच्‍या कारणावरुन विद्युत पुरवठा खंडीत केला हे गै.अ.चे कृत्‍य बेकायदेशीर असून, 2003 विज अधिनियमाच्‍या विरुध्‍द आहे.   

10.         अर्जदाराने अ-5 ऑक्‍टोंबर 2009 च्‍या बिलाची प्रत दाखल केली आहे. म्‍हणजेच वादग्रस्‍त बिलाच्‍या एक वर्षा पूर्वीचा बिल दाखल आहे.  त्‍यात फोटो रिडींग दिसून येतो. तसेच, डिसेंबर 2009 चे बिल दाखल केले आहे.  त्‍यातही फोटो रिडींगवर 0996 असे दाखविले असून चालु रिडींग RNA म्‍हणून दाखवून सरासरीचे बिल दिले.  यावरुन, अर्जदाराच्‍या मिटरचे रिडींग हे कमी-जास्‍त असल्‍याचे दिसून येतो.  डिसेंबर 2009 च्‍या बिलावर फोटोमध्‍ये 0996 रिडींग दाखविली आहे, जेंव्‍हा की मागील रिडींग 8592 अशी नमूद आहे.  गै.अ.ने नि.17 नुसार सी.पी.एल.ची प्रत दाखल केली. सदर सी.पी.एल. मध्‍ये ऑगष्‍ट 2008 पासून वादग्रस्‍त ऑक्‍टोंबर 2010 पर्यंत 8592 ही दाखविली आहे.  यावरुन, दोन वर्षापेक्षा जास्‍त कालावधीपासून अर्जदारास रिडींग उपलब्‍ध नाही याच सबबी खाली बिले पाठविण्‍यात आली आणि 2 वर्षे 2 महिन्‍यांनतर रिडींग उपलब्‍ध आहे म्‍हणून 3008 युनीटचे बिल रिडींगचे आहे, असे गै.अ.चे म्‍हणणे संयुक्‍तीक नाही, असे या न्‍याय‍मंचाचे मत आहे.

11.          गै.अ.ने आपले लेखी उत्‍तरात असे कथन केले आहे की, अर्जदारास सरासरीचे बिल मिळत होते तरी त्‍यांनी गै.अ.ला काहीही तक्रार केली नाही आणि आता रिडींगचे बिल आले तेंव्‍हा तक्रार केली.  गै.अ.यांनी आपली जबाबदारी ही अर्जदाराचे गळयात टाकण्‍याचा अयशस्‍वी प्रयत्‍न केला आहे, जेंव्‍हा की महाराष्‍ट्र ईलेक्‍ट्रीसीटी रेग्‍युलेटरी कमिशन रेग्‍युलेशन 2005 च्‍या उपबंध 15.3 आणि 15.4 मध्‍ये मिटर रिडींग उपलब्‍ध नसल्‍यास किंवा मिटर मध्‍ये दोष असल्‍यास कोणती पध्‍दत अवलंबवावी असे दिले आहे.  प्रस्‍तूत प्रकरणातही अर्जदाराने अ-4 वर दाखल केलेल्‍या डिसेंबर 09 च्‍या बिलात मागील रिडींग 8592 आणि फोटोमध्‍ये चालु रिडींग 0996 अशी दाखविली आहे.  यावरुन मागील रिडींग पेक्षा चालु रिडींग कमी दिसून येते आणि त्‍यानंतर सतत रिडींग ही 8592 प्रमाणे सी.पी.एल. मध्‍येही दाखविण्‍यात आली आहे.  गै.अ.ने, अर्जदारास सरासरीचे बिल हे ऑगष्‍ट 08 पासून ऑगष्‍ट 2010 पर्यंत दिले आहे. ही बाब, महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीसीटी रेग्‍युलेटरी कमिशन रेग्‍युलेशन 2005 च्‍या 15.4 च्‍या तरतुदीचे विरुध्‍द आहे. 

12.         अर्जदाराने तक्रारीत वीजेचा वापर हा कमी असल्‍याचे कथन केले आहे.  गै.अ. यांनी दाखल केलेल्‍या सी.पी.एल. चे अवलोकन केले असता, ऑगष्‍ट 08 चे पूर्वी वीजेचा वापर 20, 43, व 49 असाच वापर असल्‍याचे दिसून येतो आणि गै.अ.यांनी केलेल्‍या निरिक्षण अहवालातही वीजेचा वापर कमी असल्‍याचे दिसून येतो.  अर्जदार ग्रामीण भागात राहात असून 7 ते 8 तास विद्युत भारनियमन असतो.  गै.अ.यांनी अंतरीम आदेशाच्‍या नंतर फेब्रूवारी 2011 चे बिल 89 युनीटचे दिले आहे, त्‍यात व्‍याज व थकबाकी लावून 10,170/- रुपयाचे देयक दिले आहे.  वास्‍तविक, गै.अ.च्‍या मार्फत घेण्‍यात आलेल्‍या मिटर रिडींग मध्‍ये फोटोवर रिडींग उपलब्‍ध असतांनाही त्‍याप्रमाणे बिलाची आकारणी केली नाही आणि सप्‍टेंबर 2009 च्‍या बिलात उपलब्‍ध रिडींग पेक्षा जुनी रिडींग ही जास्‍त दाखविली. अश्‍यापरिस्थितीत, मीटर रिडींग योग्‍य प्रकारे झाली नाही आणि गै.अ. यांनी वीज अधिनियम 2003 च्‍या नियमाचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे बीलाची आकारणी करुन अर्जदाराचा वीज पुरवठा खंडीत केला, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

13.         अर्जदाराने, तक्रारीत वादग्रस्‍त ऑक्‍टोंबर 2010 चे बिल रद्द करण्‍यात यावे अशी मागणी केली आहे आणि 28.1.2011 पासून वीज पुरवठा खंडीत केल्‍यापासून प्रती रोज 100/- रुपये प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. अर्जदाराने ऑगष्‍ट 2010 च्‍या सरासरी बिलाचा भरणा केलेला आहे.  गै.अ.ने मिटर रिडींग ही योग्‍य असल्‍याचे जरी वादग्रस्‍त बिला संदर्भात कथन केले आहे, परंतु अ-5 नुसार ऑक्‍टोंबर 2009 च्‍या बिलावरुन ही रिडींग योग्‍य आहे असे ग्राह्य धरण्‍यासारखे नाही, कारण की त्‍यात दाखविलेली रिडींग ही एकतर जंम्‍प झाली असावी, किंवा रिडींगचा आकडा चुकीने दर्शविण्‍यात आला असावा असाच निष्‍कर्ष निघतो. यामुळे अर्जदाराने केलेली मागणी मंजूर करण्‍यास पाञ असून, ऑक्‍टोंबर 2010 आणि डिसेंबर 2010 नुसार दिलेले बिल रद्द होण्‍यास पाञ आहे आणि अंतरीम आदेशानंतर रिडींग तीन महिन्‍याचे सरासरीने बिलाचा भरणा ऑक्‍टोंबर 2010 पासून करण्‍यास अर्जदार पाञ आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

14.         गै.अ.कडे विद्युत पुरवठा खंडीत होण्‍याचे पूर्वी लेखी तक्रार 3.12.10 ला अर्जदाराचे मुलाने दिली.  तरी त्‍याची दखल न घेता किंवा दिलेली बिल हे योग्‍य आहे त्‍याचा भरणा करावा अशा पञ व्‍यवहार न करता, अथवा कलम 56 नुसार कोणतीही नोटीस न देता 28.1.11 ला विद्युत पुरवठा खंडीत केला, हे गै.अ.ने केलेले कृत्‍य आणि अवलंबलेली पध्‍दती हुकमीपणाची (Arbitrary) असल्‍याची बाब सिध्‍द होतो.

15.         गै.अ.यांनी दिलेल्‍या न्‍युनता पूर्ण सेवेमुळे आणि 2 वर्षे 2 महिन्‍यापर्यंत नियमाचे विरुध्‍द सरासरी आकारणी केले आणि नंतर थकबाकी करीता विद्युत पुरवठा खंडीत केला, त्‍यामुळे अर्जदारास मानसिक ञास सहन करावा लागला. यामुळे, गै.अ. नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार आहे, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे. 

16.         वरील कारणे व निष्‍कर्षावरुन अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने, तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.  

                        // अंतिम आदेश //

(1)   अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.

(2)   गैरअर्जदाराने दिलेले माहे ऑक्‍टोंबर 2010 चे बिल रुपये 8800/- आणि डिसेंबर 2010 चे बिल रुपये 9610/- रद्द करण्‍या‍त येत आहे.

(3)   गैरअर्जदाराने ऑगष्‍ट 2010 पर्यंत दिलेले सरासरीचे बिल कायम ठेवावे आणि ऑक्‍टोंबर 2010 व डिसेंबर 2010 चे बिल हे अंतरीम आदेशानंतर अर्जदाराने वापर केलेल्‍या युनीट प्रमाणे 3 महिन्‍याचे सरासरी काढून विद्युत देयक द्यावे. त्‍यावर कोणताही दंड शुल्‍क आकारु नये.

(4)   अर्जदाराने अंतरीम आदेशानुसार भरणा केलेली रक्‍कम ऑक्‍टोंबर 2010 पासून देण्‍यात येणा-या व त्‍यापुढील बिलात समायोजीत करावे.  

(5)   गैरअर्जदाराने, अर्जदाराचा दि.28.1.11 ते 23.2.2011 पर्यंत विद्युत पुरवठा खंडीत केल्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 2000/- आणि मानसीक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

(6)   गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास सुधारीत थकबाकी न लावलेले दुरुस्‍तीचे देयक 3 महिन्‍याचे आंत द्यावे.

      (7)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.