श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.          तक्रारकर्ता हा ६७ वर्षीय जेष्‍ठ नागरीक असुन त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे.

2.          तक्रारकर्त्‍याचे निवेदनानुसार तो वरील नमुद पत्‍त्‍यावरील रहीवासी आहे. तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅट नं.1001-बी करीता विरुध्‍द पक्षांकडून घरगुती वापराकरीता विज जोडणी घेतली त्‍याचा ग्राहक क्र.410020156078 असुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांकडे रु.7,500/- सुरक्षा शुल्‍क जमा केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी दि.26.02.2019 रोजी रु.640/- रकमेचे विज बिल तक्रारकर्त्‍यास पाठविले व त्याचा देय दि.18.03.2019 होता. तक्रारकर्ता बाहेरगावी गेला असल्‍याने मुदतीत विज बिल जमा करु शकला नाही. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी दि.25.03.2019 रोजी रु.1,380/- विज बिल जारी केले त्‍यामध्‍ये चुकीची थकबाकी रु.640/- दर्शविण्‍यांत आली. सदर बिल जमा करण्‍याकरीता दि.15.04.2019 पर्यंत मुदत होती. तक्रारकर्त्‍याने दि.29.03.2019 रोजी बाहेर गावाहून परत आल्‍यानंतर त्‍यांचे घरातील विज पुरवठा दि.25.03.2019 रोजी खंडीत केल्‍याचे शेजा-यांकडून कळले. दि.29.03.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍याने ताबडतोब रु.1,380/- रक्‍कम फेब्रुवारी आणि मार्चचे बिलाकरीता जमा केली. दि.30.03.2019 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ची भेट घेतली असता त्‍यांनी पुर्नजोडणी शुल्‍क रु.118/- जमा करण्‍यांस सांगितले त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने रु.118/- जमा केले. विरुध्‍द पक्षांनी कुठलाही नोटीस न देता तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा खंडीत केला, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला व विनाकारण एक रात्रभर विजेशिवाय राहावे लागले. विरुध्‍द पक्षांची नोटीस न देता विज पुरवठा खंडीत करण्‍याची कृती बेकायदेशिर असुन सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असल्‍याचे नमुद केले. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या त्रासाकरीता रु.50,000/- नुकसान भरपाई मिळण्‍याची मागणी तसेच तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळण्‍याचे मागणीसह प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमोर दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे समर्थनार्थ 4 दस्‍तावेज दाखल केले.

3.          आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 तर्फे अधि. योगेश रहाटे हजर झाले व त्‍यांनी लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात तक्रारकर्त्‍याने रु.1,380/- जमा केल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने फेब्रुवारी 2019 चे बिल दि.29.03.2019 पर्यंत जमा केले नव्‍हते,त्‍यामुळे थकबाकी व दंडाची रक्‍कम दर्शवुन पुढील देय दिनांक 15.04.2019 असल्‍याचे मान्‍य केले. तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा खंडीत केल्‍याचे अमान्‍य केले. तक्रारकर्त्‍याने विज पुरवठा खंडीत केल्‍याची तक्रार केल्‍यामुळे त्‍यांचेवर विश्‍वास ठेऊन विज जोडणीकरीता पुर्नजोडणी शुल्‍क जमा करण्‍यांस सांगितले.विरुध्‍द पक्षांनी अभिलेख तपासला असता विज पुरवठा खंडीत केलेल्‍या ग्राहकांच्‍या यादीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे नाव नसल्‍याचे नमुद करीत तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेले पुर्नजोडणी शुल्‍क परत देण्‍याची तयारी दर्शविली. विज पुरवठा खंडीत केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने चुकीची माहीती दिल्‍यामुळे प्रस्‍तुत परिस्थीती उद्भवल्‍याचे नमुद करीत विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी नसल्‍याचे निवेदन दिले. तसेच तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली.

4.          तक्रारकर्त्‍याने प्रतिउत्‍तर दाखल करुन विरुध्‍द पक्षांचे निवेदन चुकीचे व खोटे असल्‍याचे नमुद केले, तसेच विरुध्‍द पक्षांचे परिच्‍छेद क्र.4 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षांनी पुर्नजोडणी शुल्‍क वसुल केले त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा खंडीत केल्‍याची बाब विरुध्‍द पक्षांनी मान्‍य केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्ता हा विद्युत अभियंता (Electrical Engineer) असुन त्‍यांनी स्‍वतः मीटर तपासले तेव्‍हा मीटरला जोडणा-या केबल या काढून टाकण्‍यांत आल्‍या होत्‍या. तसेच तक्रारकर्त्‍याने शपथेवर नमुद केले आहे की, दि.30.03.2019 रोजी रु.118/- पुर्नजोडणी शुल्‍क जमा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी त्‍याचा खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत केला. वास्‍तविक विज अधिनियम 2003 चे कलम 56 (1) नुसार विज पुरवठा खंडीत करण्‍यापुर्वी 15 दिवस आधी नोटीस देण्‍याची कायदेशिर बंधन आहे. त्‍यामुळे 15 दिवसांत नोटीस न देता, विज पुरवठा खंडीत करण्‍याची विरुध्‍द पक्षाची कृती ही अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब व सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे आग्रही निवेदन दिले. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या त्रासाकरीता नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस पात्र असल्‍याचे निवेदन दिले.

5.          उभय पक्षांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला तसेच त्‍यांचे वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता आयोगाचे निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे...

• // नि ष्‍क र्ष // –

6.          तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष (वि.प.) क्रं.1 ते 3 चे वीज ग्राहक असुन त्यांचा ग्राहक क्रं. 410020156078 आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी दिनांक 27.05.2016 पासून सदर वीज जोडणी सिंगल फेज घरगुती श्रेणी अंतर्गत असल्‍याची बाब दस्‍तवेज क्रं. ए नुसार स्पष्ट होते. दस्‍तवेज क्रं. बी ते डी नुसार माहे फेब्रुवारी 2019, मार्च 2019 या कालावधीत दिलेले विजेचे बिले व पावत्या तक्रारकर्त्यानी दाखल केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्यांच्या निवेदना नुसार दिनांक 25.03.2019 रोजी वीज पुरवठा खंडीत करतांना तक्रारकर्त्‍यास वीज कायदा 2003 चे कलम 56 (1) नुसार 15 दिवसाची नोटीस पाठविली नाही. प्रस्‍तुत विवादात वि.प.ने वीज पुरवठा अवैधरीत्या खंडित केल्याचा आक्षेप तक्रारकर्त्याने केल्यामुळे प्रस्‍तुत विवाद उद्भवला असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाचा ‘ग्राहक’ असून विरुध्‍दपक्ष हे वीज सेवा पुरवठादार (Service Provider) आहेत. प्रस्तुत तक्रार आयोगास असलेल्या अधिकार क्षेत्रात आहे.

7.          वरील विवादात उभय पक्षानी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍ताऐवजांनुसार व लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदीचे अवलोकन केले असता, खालील बाबींची नोंद करण्‍यात येते. वीज ग्राहकाला सेवा देत असतांना विरुध्‍दपक्षावर खालील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.

अ)  विज अधिनियम 2003. (The Electricity Act 2003)

ब) महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहींता आणि पुरवठ्याच्‍या इतर अटी विनियम 2005) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘एमईआरसी संहींता 2005’ असे संबोधण्यात येईल)

क) महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्‍या कृतीचे मानके, विद्युत पुरवठा सुरु करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘एमईआरसी मानके 2014’ असे सबोधण्यात येईल)

8.          तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या दस्तऐवज बी नुसार दि 26.02.2019 चे वीज बिलापोटी रु 640/- देय होते व सदर वीज बिल जमा करण्यासाठी अंतिम मुदत 18.03.2019 होती. वीज बिलात नमूद केल्यानुसार अंतिम मुदतीनंतर रु 650/- जमा (रु 10/- दंड) करून वीज बिल भरण्याचा पर्याय तक्रारकर्त्याजवळ उपलब्ध होता. तक्रारकर्ता दि 13.03.2019 ते 29.03.2019 दरम्यान बाहेरगावी गेला असल्याने सदर बिल रक्कम जमा केली नसल्याचे दिसते. दस्तऐवज सी नुसार वि.प.ने दि 25.03.2019 रोजी पुढील महिन्याचे वीज बिल देताना त्यात थकबाकी रक्कम रु 649.43/- समाविष्ट करून रु 1380/- चे वीज बिल जारी केल्याचे दिसते. सदर वीज बिल जमा करण्यासाठी अंतिम मुदत दि 15.04.2019 होती.

9.    वीज ग्राहकांकडून थकबाकी वसुल करण्‍याचे अधिकार जरी वि.प.ला असले तरी विज अधिनियम 2003, कलम 56 (1) नुसार वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी 15 दिवसाची नोटीस थकबाकीदार वीज ग्राहकाला देण्याचे वि.प. वर कायदेशीर बंधन होते पण प्रस्तुत प्रकरणी अशी नोटीस न देता तक्रारकर्ता बाहेरगावी गेला असताना दि 25.03.2019 रोजी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा बेकायदेशीरपणे खंडीत केल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने दि 25.03.2019 रोजीच्या वीज बिलापोटी देय रक्कम रु 1380/- जमा करण्याची मुदत दि 15.04.2019 पर्यंत असून देखील दि 29.03.2019 रोजी जमा केल्याचे दिसते. वास्‍तविक, विलंब शुल्‍क देऊन देय दिनांकानंतर देखिल वरील दोन्‍ही विज बिले जमा करण्‍याचा पर्याय तक्रारकर्त्‍याजवळ होता. तसेच सदर कालावधीत विज अधिनियम 2003, कलम 56 (1) नुसार 15 दिवसांची नोटीस दिल्‍याशिवाय विज खंडीत करण्‍याचा अधिकार विरुध्‍द पक्षाला नाही. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने खंडित केलेला वीज पुरवठा जोडण्यासाठी दि 30.03.2019 रोजी तक्रारकर्त्यास वीज पुनर्जोडणी शुल्क रु 118/- जमा करण्याची मागणी केल्याचे व सदर शुल्क तक्रारकर्त्याने दि 30.03.2019 रोजी जमा केल्यानंतरच वि.प.ने खंडित केलेला वीज पुरवठा पूर्ववत केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.च्या निवेदनानुसार वीज पुरवठा खंडित केला नव्हता तर वीज पुनर्जोडणी शुल्क रु 118/- मागणी करण्याची वि.प.ला कुठलीही गरज नव्हती. वास्तविक, सदर शुल्काची मागणी करून वि.प.ने वीज पुरवठा खंडित केल्याची बाब स्पष्टपणे मान्य केल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने केलेली कारवाई ही निश्चितच संशयास्पद असून चुकीच्या पद्धतीने वीज पुरवठा खंडित करून अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचे आयोगाचे मत आहे. वास्तविक, वीज बिलावर दर्शविल्या नुसार तक्रारकर्त्याची फेब्रुवारी 2019 वीज बिलाची थकबाकी रक्कम रु 649/- आहे पण त्याच्या जवळपास 10 पट जास्त रक्कम तक्रारकर्त्याची सुरक्षा ठेव रु 7500/- (Security Deposit) वि.प.कडे जमा आहे त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित न करता वि.प.ला त्याचे समायोजन करून पुढील वीज बिलात त्याची मागणी करता आली असती. विज अधिनियम 2003, कलम 56 (1) नुसार वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी 15 नोटीस न देता घाईने वीज पुरवठा खंडित करण्याची व नंतर निष्काळजीपणे वीज पुनर्जोडणी शुल्क रु 118/- ची मागणी करण्याची वि.प.ची कृती हि निश्चितच सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्यास वीज पुनर्जोडणी शुल्क रु 118/- जमा करण्याची मागणी करून स्वीकारल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता वीज पुरवठा खंडित केला नसल्याचे वि.प.चे निवेदन चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता वीज बिल जमा करण्यात अनियमित असल्याबद्दल वि.प.ने कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन सादर केलेले नाही. कुठलीही सामान्य व्यक्ती (Prudent Person) वीज पूरवठा खंडित केला नसताना वि.प.च्या कार्यालयात जाऊन वीज पुनर्जोडणी शुल्क रु 118/- जमा करणार नाही. सबब, प्रस्तुत प्रकरणातील संभाव्यतेचे प्राबल्य (preponderance of probability) व संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता 67 वर्षाचा वरिष्ठ नागरिक व विद्युत अभियंता (Electrical Engineer) असल्याची वस्तुस्थिती व तक्रारीतील/प्रतीउत्तरातील शपथ पत्रावरील कथन विचारात घेऊन तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करण्यास आयोगास कुठलही हरकत वाटत नाही.

10.   वि.प.ची सदर कृती अत्‍यंत आक्षेपार्ह असुन त्याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे कारण वीज/पाणी या प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजा असून अश्याप्रकारे अधिकारांचा दुरुपयोग करून तक्रारकर्त्याला दि 25.03.2019 ते दि 30.03.2019 दरम्यान वीज पुरवठयावाचून वंचित ठेवणे संपूर्णत चुकीचे असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तांत्रिक कारणास्तव वीज पुरवठा खंडित झाल्यास (फ्यूज कॉल, केबल बिघाड, ट्रान्सफॉरमर बिघाड) व मानांकानुसार निर्धारित वेळेत वीज पुरवठा पूर्ववत न झाल्यास एमईआरसी मानके 2014 नुसार (Appendix A – Level of Compensation payable to consumer for failure to meet Standards of Performance) ‘स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस (एस. ओ. पी.) नुसार वीज ग्राहकास रु 50/- प्रती तास नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची असते पण प्रस्तुत प्रकरणी वीज पुरवठा अवैधपणे खंडित केला असल्याने जास्त नुकसानभरपाई देणे न्यायोचित व आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ता वीज पुरवठा खंडित असलेल्या संपूर्ण (5 दिवस) कालावधीसाठी रु 1200/- प्रती दिवस नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा सर्वोच्च न्यायालयाने, “Lucknow Development Authority – Vs.- M.K. Gupta, AIR 1994 Sc 787 (AIR 1994 SC 787”, प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणीसुद्धा लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

“ An ordinary citizen or a common man is hardly equipped to match the might of the State or its instrumentalities.

A public functionary if he acts maliciously or oppressively and the exercise of power results in harassment and agony then it is not an exercise of power but its abuse. No law provides protection against it.

Harassment of a common man by public authorities is socially abhorring and legally impermissible. It may harm him personally but the injury to society is far more grievous. Crime and corruption thrive and prosper in the society due to lack of public resistance. Nothing is more damaging than the feeling of helplessness. An ordinary citizen instead of complaining and fighting succumbs to the pressure of undesirable functioning in offices instead of standing against it. Therefore the award of compensation for harassment by public authorities not only compensates the individual, satisfies him personally but helps in curing social evil. It may result in improving the work culture and help in changing the outlook.”

प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार वीज पुरवठा दिनांक 25.03.2019 रोजी खंडीत केल्‍याचे व तक्रारकर्त्याने वीज पुनर्जोडणी शुल्क रु 118/- दि 30.03.2019 रोजी जमा केल्यानंतरच वि.प.ने खंडित केलेला वीज पुरवठा पूर्ववत केल्याचे स्पष्ट होते.

11.         प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.ची ग्राहक सेवेप्रती असलेली उदासिनता व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर प्रकरण उद्भवल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी व निष्काळजीपणा निर्विवादपणे सिद्ध होत असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे 67 वर्षीय जेष्‍ठ नागरीक असलेल्‍या तक्रारकर्त्यास बराच मानसिक, शारिरीक आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्त्याने रु 50,000/- नुकसान भरपाई व रु 20,000/- तक्रारीचा खर्चासाठी मागणी केली आहे पण त्यासाठी मान्य करण्यायोग्य पुरावा अथवा निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही त्यामुळे सदर मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. ग्राहकांस सेवा देताना कायदा अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यकता आहे आणि त्यांनीच जर त्याचे उल्लंघन केले व अधिकारांचा दुरुपयोग केला तर सदर दुरुपयोग जास्त गंभीरपणे घेण्याची व दंडित करण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक माफक नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

12.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा, वकिलांचा युक्तिवाद व वरील नमूद कारणांचा विचार करून खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.

- अंतिम आदेश -

(1)   तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा अवैधपणे खंडित    केल्याच्या दि 25.03.2019 पासून ते वीज पुरवठा जोडणी पुन्हा सुरळीत      करण्याच्या दि.30.03.2019 पर्यन्त (5 दिवस) रु.1200/- प्रती दिवस       एकूण रु 6000/- नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यांस द्यावी.

(3)   विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ते 3 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या आदेशाची पुर्तता      निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसांचे आंत करावी.

(5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन द्याव्यात.