::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, विजय चं. प्रेमचंदानी मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक :- 20/01/2015 )
अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदयाचे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
अर्जदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे.
1. अर्जदाराने आापल्या तक्रारीत असे कथन केले आहे कि, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून त्याच्या शेतीच्या जमीनीवर सन 2002 मध्ये विज कनेक्शन घेतले होता. गैरअर्जदाराच्या रेकॉर्डनुसार दि. 15/10/11 चे देयक मध्ये 16,440/- रु. गैरअर्जदाराकडे जमा असल्यामुळे उणे रकमेचे देयक गैरअर्जदाराने जारी केले. जानेवारी 12 मध्ये 16,300/- रु. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे जमा केले होते. त्ययानंतर दि. 22/3/12 चे देयकात गैरअर्जदाराने अचानक अर्जदाराला 10,983 युनिटची आकारणी करुन रु, 90,693.58/- ची आकारणी अर्जदारावर लादून जमा असलेली रक्कम वजा करुन 74,400/- रु. देयक अर्जदारास दिले. अर्जदाराने सन 2002 मध्ये विज कनेक्शन घेतल्यानंतर दि. 21/3/12 पर्यंत अर्जदाराने 10983 युनिट विज वापर केलेली नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे चुकीचे मिटर वाचन घेवून व मिटर चे फोटो घेवून 22/3/12 चे देयक पाठविले. तसेच गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणतीही लेखी अथवा तोंडी सुचना न देता अर्जदाराची विज पुरवठा दि. 30/8/12 रोजी बेकायदेशिरपणे खंडीत केला. गैरअर्जदार अर्जदारास दि. 29/8/12 चे 1,08,840/- रु. चे रिडींग उपलब्ध नाही असे शेरांचे 983 युनिट आकारणीचे देयक पाठविले सदर बाब गैरअर्जदाराची चुकीचे व बेकासयदेशिर आहे म्हणून अर्जदाराने गैरअर्जदारास दि. 3/9/12 रोजी ई-मेल व्दारे नोटीस पाठविला सदर नोटीसवर गैरअर्जदाराने कोणतीही दखल घेतली नाही सबब अर्जदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
2. अर्जदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे कि, गैरअर्जदाराने दि. 22/3/12, दि. 26/4/12, दि. 29/5/12, दि. 29/6/12 व दि. 29/8/12 चे देयक बेकायदेशिर ठरवून रद्द करण्याचे आदेश दयावे. तसेच अर्जदाराची दि. 30/8/12 पासून खंडीत केलेली विज पुर्नस्थापित करण्याचे व अर्जदारास प्रति दिवस 200/- रु. नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश व्हावे. तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च गैरअर्जदाराकडून मिळण्याचा आदेश व्हावे.
3. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदाराविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार हजर होवून नि. क्रं.11 वर दाखल केले. गैरअर्जदाराने आपल्या लेखीउत्तरात असे कथन केले आहे कि, अर्जदाराने तक्रारीत लावलेले आरोप चुकीचे असून नाकबुल केले आहे. गैरअर्जदाराने असे कथन केले आहे कि, अर्जदाराचे विज कनेक्शन शेती उपयोगाकरीता मंजूर केले होते. परंतु दामीनी पथकने जेव्हा अर्जदाराकडील पाहणी केली तेव्हा अर्जदाराकडे सदर विज कनेक्शनाचा वापर शेती करीता दिसून आला नाही त्यामुळे अर्जदाराचे ए जी टेरीफ हे डी एल टेरीफ (निवासी दर) मध्ये परिवर्तीत केले त्यानुसार अर्जदाराला डी एल टेरीफ नुसार देण्यात आले. त्याची माहीती सुध्दा अर्जदाराला देण्यात आली त्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराविरुध्द कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अर्जदाराकडे एकाच परिसरात एकाच वापराकरीता दोन कनेक्यशन झाले त्यामुळे नियमानुसार अर्जदाराचे विज कनेक्शन खंडीत करुन गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून थकदारी रक्कम वसूल झाले नाही तर कंपनीचे तसेच सावजनिक जनतेच्या पैशाचे नुकसान होईल. म्हणून सदर तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
4. अर्जदाराचा अर्ज, दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी व तोंडी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखीउत्तर, दस्ताऐवज, शपथपञ लेखी व तोंडी युक्तीवाद आणि अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
(1) अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय.
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदारास न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? होय.
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रति अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला
आहे काय ? होय.
(4) आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
5. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून त्याच्या शेतीच्या जमीनीवर सन 2002 मध्ये विज कनेक्शन घेतले होते. बाब दोन्ही पक्षांना मान्य असल्याने अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक होते असे सिध्द होत असल्याने मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः-
6. गैरअर्जदाराने सदर प्रकरणात कलम 24 इलेक्ट्रीक सिटी अॅक्टच्या प्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून एकाच जागेवर दोन कनेक्शन घेतलेले आहे व कलम 56 इलेक्ट्रीक सिटी अॅक्टच्या प्रमाणे अर्जदाराचे विज पुरवठा खंडीत करण्याबाबत गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कोणतेही नोटीस प्रकरणात दाखल केलेले नाही. तसेच अर्जदाराने दाखल नि. क्रं. 4 वर दस्त क्रं. अ- 6 ते अ- 9 ची पडताळणी करतांना दिसले कि, गैरअर्जदाराने अर्जदारास पाठविलेल्या देयकामध्ये मिटर रिडींगचे छायाचिञ दर्शविलेले नव्हते तसेच सदर छायाचिञ देयकामध्ये दर्शविण्यात आले नाही याची नोंद दिसून येत नाही. नि. क्रं. 4 वर दस्त क्रं. अ- 7 देयकामध्ये फक्त चालु रिडींग. R.N.A. दर्शविण्यात आली आहे. गैरअर्जदाराने दिलेल्या देयकांमध्ये अर्जदाराचे आवार हे तालेबंद होते त्यामुळे छायाचिञ घेण्यात आले नाही अशी कुठेही नोंद नाही म्हणून गैरअर्जदाराने बचाव पक्षात असे पक्ष घेणे कि अर्जदाराचे आवार हे तालेबंद होते म्हणून छायाचिञ घेण्यात आले नाही हे ग्राहय धरण्यासारखे नाही. गैरअर्जदाराचे दामिणी पथकाने अर्जदाराकडे कधी पाहणी केली याचाही सुध्दा गैरअर्जदाराने कोणतीही साक्षिदाराचा साक्षिपुरावा मंचासमक्ष सादर केलेला नाही म्हणून गैरअर्जदाराने जबाबात घेतलेले बचाव कि, गैरअर्जदाराचे दामिणी पथकाने तपासणी करुन अर्जदार हा गैरअर्जदाराकडून घेतलेला विज पुरवठा शेतीकरीता न वापरता स्वतःच्या निवासाकरीता वापरत होते ही बाब ग्राहय धरण्यासारखी नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा खंडीत केलेला विज पुरवठाकरीता दिलेल्या देयकामध्ये मिटर रिडींगचे छायाचिञ नसल्याने त्याचा विज पुरवठा अर्जदाराच्या निवासाकरीता वापरण्यात आले याचा पुरावा अभावामुळे असे सिध्द होते कि, गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दिलेले देयक दि. 22/3/12, दि. 26/4/12, दि. 29/5/12 व दि. 29/8/12 मधील विज आकारलेली रक्कम नियमाप्रमाणे आकारण्यात आली नसून सदर देयक अर्जदारास पाठविण्यात आले ही बाब गैरअर्जदाराची अर्जदाराप्रति न्युनतापूर्ण सेवा दर्शविलेली आहे. तसेच गैरअर्जदाराने खंडीत केलेला विज पुरवठा अर्जदाराला कोणतीही सुचना न देता विज पुरवठा खंडीतकरण्यात आला ही अर्जदाराप्रति अनुचित व्यवहार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. असे सिध्द होत आहे सबब मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
7. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्नस्थापित आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करुन दयावे.
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदारास पाठविलेले देयक दि. 22/3/12, दि. 26/4/12, दि.
29/5/12, दि. 29/6/12 व दि. 29/8/12 चे देयक रद्द करुन अर्जदाराने
वापरलेली विज कृषक दराने त्या कालावधीकरीता देयक गैरअर्जदाराने
अर्जदाराला आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत दयावे.
(4) अर्जदाराला झालेल्या शारीरिक मानसिक ञासापोटी गैरअर्जदाराने
अर्जदाराला रु. 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 2,500/- आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करुन दयावे.
(5) उभय पक्षांनी आदेशाची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक - 20/01/2015