::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारित दिनांक-25 जानेवारी, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा एक शेतकरी असून त्याची मौजा खलासना, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून, शेतातील विहिरीवर मोटरपंप बसविलेला आहे. तक्रारकर्त्याने मोटरपंपा साठी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून सन-2001 मध्ये विद्दुत जोडणी घेतली असून त्याला प्रत्येक महिन्यात रुपये-500/- या प्रमाणे स्थिर रकमेची देयके प्राप्त होत होती परंतु त्याचे विद्दुत जोडणीला विद्दुत मीटर पुरविलेले नव्हते. त्याला जानेवारी-2004 ते जुलै-2005 पर्यंत स्थिर रकमेची देयके प्राप्त होती, परंतु जुलै-2005 पासून अवास्तव रकमेची देयके येण्यास सुरुवात झाली. नोव्हेंबर-2006 मध्ये त्याला रुपये-4780.18 पैसे एवढया रकमेचे विद्दुत देयक देण्यात आले आणि त्यावेळी सुध्दा मीटर लावलेले नव्हते. एप्रिल-2010 चे बिला मध्ये मीटर क्रमांक नमुद केला असून देयक हे रुपये-13,170/- एवढया रकमेचे दर्शविण्यात आले होते. तक्रारकर्त्याला कधीही विद्दुत मीटर बसवून दिले नव्हते, त्याला देण्यात येणारी सर्व विद्दुत देयके ही मीटर वाचना शिवाय देण्यात येत होती. जानेवारी-2012 मध्ये त्याला रुपये-4750/- रकमेचे देयक देण्यात आले होते, त्या देयका मध्ये ग्राहक क्रमांक आणि मीटर क्रमांक जो पूर्वीचे बिला मध्ये नमुद होते तेच नमुद केलेले होते परंतु त्या शिवाय आणखी एक मीटर क्रमांक त्या बिलात नमुद केलेला होता, त्यामध्ये 400 युनिटचा विज वापर दर्शविण्यात आला होता, जेंव्हा की, त्याचे कडील विजेचा प्रत्यक्ष्य वापर हा जवळ जवळ शुन्य युनिट एवढा होता. त्यानंतर ऑक्टोंबर-2014 चे बिला मध्ये मीटर क्रमांक वेगळाच दर्शविला होता परंतु ग्राहक क्रमांक तोच नमुद होता. त्याला रुपये-2250/- मीटर आणि विद्दुत जोडणीसाठी डिमांडनोट देण्यात आली होती व ती रक्कम त्याने भरली होती परंतु त्या नंतरही त्याला विद्दुत मीटर बसवून देण्यात आले नाही, त्या बद्दल त्याने फेब्रुवारी-2007 मध्ये विरुध्दपक्षा कडे विचारणा केली होती. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे त्याला विद्दुत मीटर बसवून न देऊन सेवेत कमतरता ठेवली आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला म्हणून ही तक्रार दाखल करुन त्याने एकूण रुपये-2,32,800/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा व नोटीसचा खर्च अशा रकमा विरुध्दपक्षा कडून मागितलेल्या आहेत.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्तर अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष सादर करण्यात आले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या शेतात विद्दुत जोडणी दिल्याचे मान्य केले, परंतु प्रत्येक महिन्यात रुपये-500/- प्रमाणे स्थिर रकमेची देयके त्याला देण्यात येत होती ही बाब नाकबुल केली. त्यांनी असे नमुद केले की, सप्टेंबर-2007 पूर्वी शेताला देण्यात येणा-या विद्दुत जोडण्या या मीटर शिवाय देण्यात येत होत्या आणि विद्दुत शुल्क हे देण्यात आलेल्या विद्दुत भारावर आकारण्यात येत होते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला अवास्तव रकमेची देयके देण्यात आली होती ही बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याने दिनांक-22/08/2015 रोजी देयका पोटी रुपये-500/- एवढया रकमेचा आंशिक भरणा केला आणि त्यानंतर दिनांक-08/10/2010 पर्यंत त्याने एकही विद्दुत देयक भरलेले नाही. त्या दरम्यान मार्च-2008 मध्ये त्याच्या शेतात विद्दुत मीटर बसवून देण्यात आले होते. मार्च-2010 चे देयक हे मीटर वाचना नुसार योग्य आकारणी करुन देण्यात आले होते आणि त्या बिला पैकी आणि पुढील बिला पैकी तक्रारकर्त्याने फक्त रुपये-5000/- एवढी रक्कम भरलेली आहे. त्यानंतर जवळपास 06 वर्ष त्याने कुठलेही देयक भरलेले नाही. बिला मध्ये 02 मीटर क्रमांक दर्शविण्यात आल्या संबधी विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, ती चुक संगणका मध्ये चुकीची माहिती भरल्यामुळे उदभवली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला मीटर वाचना प्रमाणे योग्य विद्दुत आकारणी करुन बिले दिलेली आहेत. तक्रारकर्त्याचे शेतात सन-2001 मध्येच मीटर बसवून दिले होते, तक्रारकर्ता जवळ जवळ 05 वर्ष देयकाची रक्कम न भरता विजेचा उपभोग घेत आहे. मीटर बसवून दिल्या नंतर 15 वर्षाचा कालवधी उलटल्या नंतर आता ही तक्रार विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाही म्हणून ती खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे व लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री पाठक तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री रहाटे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
05. मूळात तक्रारकर्त्याची ही तक्रार विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने सन-2001 पासून त्याचे शेतात विद्दुत मीटर बसवून न दिल्या संबधीची आहे, त्याचे असे म्हणणे आहे की, मिटर वाचना शिवाय त्याला विद्दुत देयके देण्यात येत होती आणि म्हणून त्याने या देयकानां आव्हान दिलेले आहे.
या उलट, विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याचे शेतात सन-2001 मध्येच विद्दुत मीटर बसवून दिले होते आणि त्याच्या प्रत्यक्ष्य विज वापरा नुसार त्याला देयके देण्यात आली होती. अशाप्रकारे दोन्ही पक्षां मध्ये या मुद्दावर वाद आहे की, तक्रारकर्त्याचे शेतात मीटर बसवून देण्यात आले होते कि नाही.
06. आश्चर्य म्हणजे तक्रारकर्त्याने तक्रारी मध्ये विरुध्दपक्ष विज कंपनी विरुध्द जी काही मागणी केली आहे, त्यामध्ये विरुध्दपक्ष विज कंपनीने मीटर बसवून द्दावे ही मागणीच केलेली नाही, परंतु दिनांक-10/02/2001 पासून शेतातील विद्दुत जोडणीवर मीटर बसवून न दिल्यामुळे नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे वकीलानीं मात्र हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्याला विद्दुत जोडणी मिळालेली आहे परंतु मीटर आजतागायत बसवून दिलेले नाही.
07. या बद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने मीटर बसविण्यासाठीचे शुल्क दिनांक-10/02/2001रोजी भरले होते, त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास वास्तविक कारण हे दिनांक-10/02/2001 पासून सुरु झाले, मात्र ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार दिनांक-18/12/2015 ला म्हणजे तक्रारीचे कारण घडल्या पासून 15 वर्षा नंतर दाखल केलेली आहे, या अनुषंगाने ही तक्रार पूर्णपणे मुदतबाहय झालेली आहे. तक्रार दाखल करण्यासाठी जो काही विलंब झालेला आहे, तो विलंब माफ होण्यासाठी विलंब माफीचा अर्ज सुध्दा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही. ही सुध्दा आश्चर्यकारक गोष्ट आहे की, सन-2005 पासून बिना मीटर, मीटर वाचना शिवाय विद्दुत देयकाची आकारणी केल्याची तक्रारकर्त्याची तक्रार आहे तरी या बाबतची तक्रार त्याने सर्वप्रथम विरुध्दपक्षा कडे दिनांक-14/02/2007 रोजी केली होती.
08. “United Bank of India-Versus- Janata Paradise Hotel & Restaurant”- IV (2014) CPJ-383 (NC) या मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवडया नुसार तक्रारीचे कारण घडल्या नंतर पत्रव्यवहार केल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याची मुदत वाढत नाही.
09. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे वकीलानीं युक्तीवादात असे सांगितले की, सप्टेंबर-2007 पूर्वी शेताला देण्यात आलेल्या विद्दुत जोडण्यांची विद्दुत देयके ही दिलेल्या/मंजूर विद्दुत भारावर अवलंबून राहत होती आणि त्यावेळी मीटर बसवून देण्यात येत नव्हते. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्याचे शेतातील जोडणी बाबत विज वापराचा गोषवारा (Consumer Personal Ledger) दाखल केला आहे, तो हे दर्शवितो की, मार्च-2003 ते नोव्हेंबर-2007 पर्यंत मीटर लागलेले नव्हते आणि विद्दुत देयकाची आकारणी ही दिलेल्या विद्दुत भारावर आकारण्यात येत होती, त्या कालावधीतील बिला संबधी तक्रारकर्त्याने कुठलीही तक्रार केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे विज वापराचा गोषवारा असे पण दर्शविते की, तक्रारकर्त्याला विद्दुत जोडणी दिलेली होती आणि म्हणून त्याला देयके देण्यात येत होती. परंतु आम्हाला त्या सर्व मुद्दां कडे जाण्याची गरज नाही कारण तक्रार ही स्पष्टपणे मुदतबाहय झाल्याचे दिसून येते, त्यामुळे केवळ एवढेच म्हणणे पुरेसे आहे की, ही तक्रार मुदतबाहय झालेली असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.
10. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ता श्री विनायक निळकंठ राऊत यांची, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे कार्यकारी अभियंता, सदर नागपूर यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.