1.     अर्जदाराने, सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्या 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

2.    अर्जदार दे.गो. तुकुम चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. अर्जदाराचे वडील रामचंद्र ऊर्फ चंद्रसेन शिंदे (आर.एल.शिंदे) यांनी घरघुती वापराकरीता योग्‍य आकारणीची फी भरुन मिटर घेतले होते. अर्जदार तेव्‍हापासुन विजेचा वापर करीत आहे. म्‍हणून अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक आहे. गै.अ.क्रं. 1 वितरण कंपनी असून गै.अ.क्रं. 2 व 3 हे गै.अ.क्रं. 1 चे व्‍यवस्‍थापकीय अधिकारी आहेत.

3.    गै.अ.चे अधिकारी अर्जदाराचे घरी नियमित मिटर रिडींग घ्‍यायला येत नव्‍हते आणि अंदाजवार रिडींग लावून विज बिल पाठवित आले आहे. गै.अ.यांनी ऑगस्‍ट 2011 मध्‍ये पाठविलेले विज बिल रु.15,560/- बाबत अर्जदार यांनी गै.अ.क्रं. 3 यांचे कार्यालयात चौकशी केले असता, कर्मचारी यांनी उडवाउडवीचे व अरेरावीचे उत्‍तर दिले. गै.अ.यांनी कोणतीही पूर्वसुचना न देता मर्जीप्रमाणे रु.15,560/- विद्युत बिल माहे ऑगस्‍ट-2011 ला पाठविले. अर्जदार यांनी मुलासमावेत गै.अ.क्रं. 2 व 3 चे कार्यालयात जाऊन बरेचदा तोंडी तक्रारी दिल्‍या, त्‍यावर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्‍याने दि.15/09/2011 रोजी लेखी तक्रार दिली. गै.अ.नी कोणतीही पूर्वसुचना न देता जुने मिटर काढून स्‍वमर्जीने नविन इलेक्‍ट्रॉनिक मिटर लावून दिले. गै.अ.याने अंदाजवार पाठविलेले बिल लेखी तक्रार करुनही दखल घेतली नाही. तोंडी आश्‍वासन दिले की, यात गैरअर्जदाराची चुक आहे. तुम्‍हाला सुधारीत विज बि‍ल दिल्‍या जाईल परंतु अजून पावेतो सुधारीत विज बिल दिले नाही. गै.अ.क्रं. 2 व 3 यांचे कर्मचारी अरेरावीची भाषा बोलुन अपमानीत करीत आहे. गै.अ. जाणूनबुजून हेतुपुरस्‍पररित्‍या मानसिक, शारिरीक दगदग व आर्थिक भुर्दंड लावण्‍याच्‍या उद्देशानेच सेवा देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे.

4.    अर्जदार यांनी तक्रारीत मागणी केली आहे की, गै.अ. व त्‍याचा कर्मचारा-यांनी अरेरावीने अर्जदारास पाठविलेले विद्युत बिल रु.15,560/- मध्‍ये 50 टक्‍के सवलत/सुट देण्‍याचा आदेश गै.अ.क्रं. 1 ते 3 चे विरुध्‍द व्‍हावा. अर्जदार शारिरीक बाबींनी कमजोर आहे त्‍यांना बि.पी. हायडायबिटीझ अशा प्रकाराचा आजाराचा ञास आहे. गै.अ.च्‍या अरेरावीवृत्‍तीमुळे तब्‍बेत खालावली आहे. गै.अ.चे स्‍वतःची चुक असतांनाही अर्जदाराला मानसिक, शारीरिक, भावनीक व आर्थिक छळ करण्‍याचे उद्देशाने जाणिवपूर्वक व हेतुपुरस्‍पररित्‍या टाळाटाळ केल्‍यामुळे अर्जदाराची तब्‍बेत बिघडली व औषधी खर्च करावा लागला आहे. त्‍याबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून प्रत्‍येकी रु.25,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी 5,000/- नुकसान भरपाई म्‍हणून अर्जदारास देण्‍याचा आदेश गै.अ.चे विरुध्‍द व्‍हावा. गै.अ.यांनी सप्‍टेंबर.-2011 चे बिला सोबत वादातील बिल जोडून पाठविले असल्‍यामुळे विज बिलाचा भरणा न झाल्‍यामुळे विद्युत पुरवठा कपात करु नये असा आदेश व्‍हावा. आणि विद्यमान मंचास न्‍यायोचित वाटणारा अन्‍य आदेश अर्जदाराच्‍या बाजुने गै.अ.क्रं. 1 ते 3 च्‍या विरुध्‍द व्‍हावा अशी प्रार्थना केली आहे.  

5.    अर्जदाराने तक्रारीसोबत नि. 4 दस्‍ताऐवजाच्‍या यादीनुसार एकूण 8 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहेत. तक्रारी सोबत अंतरीम दाद मिळण्‍याचा अर्ज IR/17/2011 दाखल केला. तक्रार दि.18/10/2011 ला स्विकृत करुन, गै.अ. विरुध्‍द नोटीस काढण्‍यात आले. गै.अ.हजर होवून नि.13 नुसार लेखीउत्‍तर व अंतरिम अर्जाचे उत्‍तर दाखल केले.

6.    गै.अ.यांनी अर्जदार हे चंद्रपूर येथील रहिवासी असुन यांचे वडील रामचंद्र ऊर्फ चंद्रसेन शिंदे (आर.एन.शिंदे) यांनी घरघुती वापराकरीता योग्‍य अशी आकारणी फी भरुन विज मिटर घेतले होते हे म्‍हणणे कबुल केले आहे. यात वाद नाही की, गै.अ.क्रं. 1 हे वितरण कंपनी असून गै.अ.क्रं. 2 व 3 हे गै.अ.क्रं.1 चे व्‍यवस्‍था‍पकीय अधिकारी आहे. हे म्‍हणणे साफ खोटे म्‍हणून नाकबुल की, तेव्‍हापासुनच अर्जदार, गै.अ.याचे ग्राहक असून अनेक वर्षापासुन विजेचा वापर करीत आहे. यात वाद नाही की, मिटर ग्राहक क्रं. 450010188101 आहे. हे म्‍हणणे नाकबुल की अर्जदाराचे वडीलांनी विज घेतली तेव्‍हा गै.अ.ने जुने विज मिटर (चकरी मिटर) लावून दिले होते. गै.अ.यांनी अर्जदाराचे सगळे आरोप नाकबुल केले आहे. अर्जदाराने केलेली मागणी ही खोटया कथनाच्‍या आधारावर असुन ती पूर्णतः खोटी आहे. अर्जदाराला तक्रार दाखल करण्‍यास कसलेही कारण उरलेले नाही म्‍हणून अर्जदाराने अ, ब नुसार केलेली मागणी खारीज होण्‍यास पाञ आहे. तसेच अंतरिम अर्ज खारीज होण्‍यास पाञ आहे.

7.    गै.अ.यांनी लेखीउत्‍तरातील विशेष कथनात असे कथन केले आहे की, अर्जदार हा गै.अ.कंपनीचा ग्राहक होवू शकत नाही. सदरील विद्युत जोडणी ही अर्जदाराच्‍या वडीलाच्‍या नावाने असल्‍याचे अर्जदाराचे म्‍हणणे आहे. परंतु वडीलाच्‍या मृत्‍युपश्‍चात गै.अ.कंपनीकडे नियमानुसार वारसान हक्‍काव्‍दारे स्‍वतःचे नाव चढविण्‍याकरीता कुठलाही अर्ज केला नसल्‍याने अर्जदार हा ग्राहक या परिभाषेत मोडत नाही या कारणास्‍तव तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे.

8.    गै.अ.यांनी विशेष कथनात पुढे असे कथन केले की, मिटरचे आकडेवारी चिञीत करण्‍याकरीता गेलेल्‍या छायाचिञकारास विद्युत मिटर मध्‍ये वापरल्‍या गेलेल्‍या युनिटची नोंद मिळत नसल्‍याने मिटरचे सरासरी बिल मे -2010 पासुन देणे सुरु केले. सदरील सरासरी बिल हे जवळपास जुलै-2011 पावेतो चालु होते. गै.अ.कंपनी यांना अर्जदाराच्‍या घरघुती विज वापर अधिक होत असल्‍याचा संशय आल्‍याने जुने विद्युत मिटर ऑगस्‍ट-2011 मध्‍ये बदलविले त्‍यानुसार दि.15/05/2010 ते 28/08/2011 या कालावधीतील विजेचा वापर नविन मिटरप्रमाणे 3779 असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. त्‍यानुसार एकूण 16 महिन्‍याच्‍या वापरलेल्‍या विजेचे युनिट यावर स्थिर आकार, विज आकार, विज शुल्‍क, इंधन समायोजन आकार, विज विक्री कर आणि अतिरिक्‍त आकार लावून सरासरी दिलेल्‍या बिलाची रक्‍कम रु.2,754.23/- ही वजा केली त्‍याप्रमाणे 15,560/- रु. चे बिल देण्‍यात आले. सदरील बिल हे एक महिन्‍याचे नसुन सरासरी बिलातील रक्‍कम कमी करुन नविन मिटर मधील दिसलेला विजेचा वापर यांची सांगड घालून हे नविन बिल अर्जदारास दिले आहे. त्‍यामुळे गै.अ. यांनी कुठल्‍याही प्रकारची न्‍युनतापूर्ण सेवा दिलेली नसुन बिल देण्‍यास कुठलिही मनमानी गै.अ.यांनी केलेली नाही.

9.    गै.अ.कंपनीने अर्जदार हा विज चोरी करीत असताना पकडल्‍या गेले. अर्जदार यांनी तडजोडीची रक्‍कम (कम्‍पाऊडींग) भरल्‍यामुळे त्‍याच्‍यावर पुढील कारवाई झाली नव्‍हती. परंतु अर्जदार यांनी त्‍या सुडभावनेने ही खोटी तक्रार केलेली आहे. अर्जदार रु.15,560/- आर्थिक अडचणीपोटी एकमुस्‍त भरु शकत नसेल तर तिन भागामध्‍ये विभागून थकीत रक्‍कम भरण्‍याची मुभा देण्‍यास तयार आहे. गै.अ.कंपनी यांनी नियमानुसार आकारणी करुन नविन मिटर लावल्‍यानंतर विजेचा झालेला वापर लक्षात घेऊन नविन बिल रु. 15,560/- दिले आहे. ही रक्‍कम सार्वजनीक जनतेचा पैसा आहे जर ही रक्‍कम वसुल झाली नाही तर सार्वजनीक पैसा वसुल होणार नाही. अशा परिस्थितीत अर्जदाराचा अंतरिम आदेश मिळण्‍याचा अर्ज खारीज करण्‍यात यावा.

10.   गै.अ.याने लेखीउत्‍तरासोबत नि.क्रं.14 च्‍या यादीनुसार सिपीएलची प्रत दाखल केली. प्राथमिक सुनावणी ऐकून घेऊन दि.05/11/2011 ला अंतरिम अर्ज मंजुर करुन निकाली काढण्‍यात आला.

11.    अर्जदाराने तक्रारीच्‍या कथनापृष्‍ठार्थ पुरावा शपथपञ नि. क्रं. 23 नुसार दाखल केला तसेच नि. 16 च्‍या यादीनुसार हस्‍तलिखित विद्युत बिल दाखल केले आहे. तसेच नि. क्रं. 24 व नि.  क्रं. 31 च्‍या यादीनुसार दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे. गै.अ. यांनी नि. क्रं.25 प्रमाणे राजेन्‍द्र कैलास गिरी यांचा पुरावा शपथपञ दाखल केला.

12.   अर्जदार व गै.अ.यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ आणि उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी

केलेल्‍या तोंडीयुक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.

               //  कारणे व निष्‍कर्ष //

13.         गै.अ.यांनी सर्वप्रथम असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदार हा ग्राहक होत नाही व तो ग्राहक या परिभाषेत मोडत नाही. गै.अ. यांनी हे मान्‍य केले आहे की, अर्जदाराचे वडील मृतक रामचंद्र ऊर्फ चद्रसेन शिंदे (आर.एल.शिंदे) यांनी घरघुती विज वापराचे कनेक्‍शन घेतले होते व सध्‍या ते हयात नाही. यात वाद नाही की, मिटर ग्राहक क्रं. 45010188101 असा आहे. या गै.अ.च्‍या कथनावरुन अर्जदाराकडे त्‍याचे वडीलांचे नावांनी गै.अ.यांनी विज कनेक्‍शन दिलेले असुन, सुरु आहे, व विजेचा वापर अर्जदार करीत आहे. तसेच वादग्रस्‍त बिलापूर्वी, बिलांचा भरणा अर्जदाराने केला आहे. त्‍यामुळे अर्जदार हा विजेचा वापर करीत असल्‍याने ग्राहक या संज्ञेत मोडतो. यामुळे गै.अ. यांचा अर्जदार ग्राहक होत नाही हे म्‍हणणे ग्राहय धरण्‍यास पाञ नाही.

14.         दुसरी महत्‍वाची बाब अशी की अर्जदार हा मृतक रामचंद्र शिंदे यांचा वारसदार असुन विजेचा लाभ घेत आहे अर्जदाराने नि.क्रं.24 च्‍या यादीनुसार रामचंद्र शिंदे याचा मृत्‍यु दि.01/01/2009 ला झाला असल्‍याचा मृत्‍यु दाखला रेकॉर्डवर दाखल केला. अर्जदाराने गै.अ. कडे नाव बदलण्‍याकरीता आवेदन केला नाही, त्‍यामुळे तो ग्राहक होत नाही हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे संयुक्‍तीक नाही. ग्राहक सरंक्षण कायद्या 1986 कलम 2 (1) (b) (V) अन्‍वये अर्जदार लाभधारक (Beneficiary) असल्‍याने तसेच मृतकाचा वारसदार असल्‍यामुळे ग्राहक या संज्ञेत मोडतो आणि तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने गै.अ.चे म्‍हणणे अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.

15.         अर्जदार यांनी ऑगस्‍ट 2011 ला प्राप्‍त झालेले बिल रु.15,560/- बाबत वाद उपस्थित केला आहे. गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्‍तरात हे मान्‍य केले आहे की, मे 2010 पासुन सरासरीने जवळपास जुलै 2011 पर्यंत बिल देण्‍यात आले. यावरुन गै.अ.यांनी सतत 14 महिन्‍यापेक्षा जास्‍त कालावधी पर्यंत सरासरीचे देयक दिलेत. महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीक सिटी रेग्‍युलिटी रेगुलेशन 2005 च्‍या तरतुदी नुसार रिडींग उपलब्‍ध होत नसल्‍यास विहीत कालावधीत दखल घेऊन सुधारीत देयक देण्‍याची जबाबदारी ही गै.अ. ची असतांनाही सतत सरासरीचे देयक दिले ही बाब मुळातच विज अधिनियमाच्‍या विरुध्‍द आहे. गै.अ. यांनी जुने मिटर बदलवून ऑगस्‍ट 2011 ला नविन मिटर लावल्‍यानंतर वापराप्रमाणे 3779 युनिटचे देयक दिल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु गै.अ. यांचे म्‍हणणे संयुक्तिक नाही. वास्‍तविक दाखल केलेल्‍या सीपीएल वरुन ऑगस्‍ट 2011 ला 1 महिन्‍याचे रिडींग 3780 मिटर क्रं. 13609833 ला दाखवले आहे. जेव्‍हा की जुलै 2011 ला मिटर क्रं. 00296426 मिटर रिडींग 15408 दाखविले आहे. अशा स्थितीत गै.अ.यांनी लेखी उत्‍तरात केलेले कथन की, ‘’ सदरील बिल हे 1 महिन्‍याचे नसुन सरसरी बिलातील रक्‍कम कमी करुन नविन मिटर मधील दिसलेला विजेचा वापर याची सांगड घालुन हे बिल अर्जदाराला दिले आहे.’’ या गै.अ.च्‍या कथनावरुन कशा पध्‍दतीने सांगड घातली याचा काहीही उल्‍लेख केला नाही. नविन मिटर प्रमाणे 3779 युनिटचा वापर 1 महिन्‍यात न्‍यायोचित वाटत नाही. तसेच सरासरीने प्रतिमहा किती युनिट प्रमाणे बिल दिले ते युनिट ऑगस्‍ट 2011 च्‍या बिलातील युनिट मधुन कपात केली किंवा नाही हे स्‍पष्‍ट होत नाही. फक्‍त भरणा केलेली रक्‍क्‍म कपात केली असल्‍याचे दिसुन येते. तसेच इतर आकार व अतिरिक्‍त आकार म्‍हणून 383.96 आणि 1100.39 आकारणी केलेली आहे. ही आकारणी अर्जदाराच्‍या चुकीने झाली नाही तर गै.अ. च्‍या चुकीनेच झालेली असल्‍यामुळे ती रक्‍कम अर्जदार देण्‍यास पाञ नाही. गै.अ.यांनी योग्‍य सांगड घालून सविस्‍तर वर्णनाचा बिल अर्जदारास देण्‍यास जबाबदार आहे. आणि चुकीच्‍या आकारणी करुन दिलेले ऑगस्‍ट 2011 चे दिलेले बिल रद्द होण्‍यास पाञ आहे. या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

16.         गै.अ.यांनी लेखी उत्‍तरात असा मुद्दा घेतला की गै.अ.कंपनीने मे 2010 मध्‍ये अर्जदाराकडे विज चोरी पकडण्‍यात आली. अर्जदाराने कम्‍पाऊन्‍ड चार्जेस भरणा केला त्‍यामुळे अर्जदाराने ही सुड भावनेने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. गै.अ.यांनी या संदर्भात नि. क्रं. 27 च्‍या यादीनुसार दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे. सदर दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत वाद विज चोरी संदर्भातील नाही तर गै.अ.यांनी ऑगस्‍ट 2011 ला दिलेल्‍या बिला संदर्भात आहे. त्‍यामुळे त्‍याबाबीचा संबंध या वादासी जोडता येणार नाही. परंतु सदर दस्‍ताऐवजावरुन गै.अ.यांचा बेजबाबदारपणा स्‍पष्‍टपणे दिसुन येतो. कारण की, ब –1 वर 15/05/2010 ला अर्जदाराकडुन मिटर किंमत 700/- रु. आणि रिकनेक्‍शन चार्ज 25/- रु घेण्‍यात आले. त्‍यामुळे अर्जदाराकडे मे 2010 ला नविन मिटर लावल्‍यानंतरही त्‍याची रिडींग उपलब्‍ध नव्‍हती हे गै.अ.चे म्‍हणणे उचीत व न्‍यायसंगत नाही. गै.अ. यांनी मे 2010 ते जुलै 2011 पर्यंत नविन मिटर लावलेला असतांनाही सरासरीची आकारणी केली जी नविन मिटर टेस्‍टींग करुन त्‍याची किमत रु.700/- अर्जदाराकडून घेवून, रिडींग न देणारे मिटर लावून दिले ही गै.अ.ची सेवेतील न्‍युनता असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आहे. या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

17.         अर्जदाराने तक्रारीत वादग्रस्‍त बिलाचे रक्‍कम रु.15,560/- मध्‍ये 50 टक्‍के सुट दयावी असे कथन केले परंतु 50 टक्‍के सुट कशी दयावी याचा खुलासा केला नाही. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजात एक बाब दिसुन येते की मागील रिडींग 15408 व चालु रिडींग 3289 असे दाखवून बिल देण्‍यात आले जेव्‍हा की मागील रिडींग पेक्षा चालु रिडींग ही कधीही जास्‍त असावयास पाहिजे. त्‍यामुळे प्राथमिक दृष्‍टया गै.अ. यांनी दिलेले देयक चुकीचे, योग्‍य आकारणीचे नाहीत असे दिसुन येत असल्‍याने वादग्रस्‍त बिल रु. 15,560/- रद्द होण्‍यास पाञ असून त्‍याऐवजी योग्‍य मासीक रिडींग सह सविस्‍तर वर्णनाचे कोणतेही अतिरिक्‍त शुल्‍क व इतर आकार न लावता सुधारीत देयक देण्‍यास जबाबदार आहे. या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

18.         अर्जदाराने वादग्रस्‍त बिलापोटी गै.अ. कडे तोंडी व लेखी तक्रार दिल्‍या त्‍याची प्रती अ-7 व अ- 8 वर अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या आहेत परंतु गै.अ. नी याची दखल घेतली नाही आणि अर्जदारास मानसिक शारिरीक ञास दिला त्‍यामुळे गै.अ. नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार आहे.

19.         एकंदरीत गै.अ. यांनी ऑगस्‍ट 2011 चे देयक चुकीचे आकारणी करुन सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली तसेच मे 2010 ला नविन मिटर लावून सुध्‍दा सरासरी आकारणीचे देयक देवून अर्जदारास अतिरिक्‍त आर्थिक भुर्दंड पाडला ही गै.अ. ची अनुचित व्‍यापार पध्‍दत असून न्‍युनतापूर्ण सेवा आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजा वरुन आणि अर्जदाराने तक्रारीत इतर दाद अर्जदाराच्‍या बाजुने दयावे अशी केलेल्‍या मागणीवरुन तक्रार अंशंतः मंजुर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

                          // अंतिम आदेश //

            (1)   अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजुर

            (2)  गै.अ. नी दिलेले ऑगस्‍ट 2011 चे देयक रु.15,560/- रद्द करण्‍यात

                 येत आहे.

(3)     गै.अ. यांनी सविस्‍तर वर्णनाचे सांगड घातलेले बिल, अर्जदारास

                 कोणतेही अतिरिक्‍त शुल्‍क व आकार न लावता आदेशाच्‍या

                 दिनांकापासुन 30 दिवसाच्‍या आत दयावे.

            (4)  गै.अ.नी अर्जदारास मानसिक शारिरीक ञासापोटी रु. 1,000/- व

                 तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.500/- आदेशाच्‍या दिनांकापासुन 30 दिवसाचे

                 आत दयावे.

            (5)  अर्जदार व गै.अ.यांना आदेशाची प्रतीक्षा देण्‍यात यावी.

चंद्रपूर,

‌दिनांक : 26/03/2012.