(आदेश पारीत व्दारा- श्रीमती.चारु वि.डोंगरे, मा.सदस्या)
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणे खालील प्रमाणेः-
तक्रारदार हे व्यवसायाने डॉक्टर असून त्यानी तक्रारीत नमुद असलेल्या पत्त्यावर हॉस्पीटल आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून त्यांचे हॉस्पीटलसाठी विज पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदार यांचा विज मिटर ग्राहक क्रमांक 162011003397 असा आहे. सदरचा विज पुरवठा जेव्हा तक्रारदार यांनी घेतला त्यावेळी तो वाणिज्य श्रेणीमध्ये घेतला त्यावेळी तक्रारदार बिलाची रक्कम सामनेवाला यांचेकडे भरत होते. MERC ने भरलेले Tariff सामनेवाला यांचेवर बंधनकारक होते. तसेच मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक 16.08.2012 च्या आदेशानुसार शालेय, रुग्ण दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इत्यादी संदर्भात सेवा सुविधा Public Services या श्रेणीमध्ये मोडतात. सदरच्या आदेशानुसार संस्थेचे LT-X या श्रेणीत गणना केली व त्यानुसार Tariff ची आकारणी ही ऑगस्ट 2012 पासून लागू करण्यात यावी असा आदेश पारीत करण्यात आला. असा आदेश असतांनासुध्दा सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या हॉस्पीटलचा विज बिलाची आकारणी ही जुने Tariff नुसार LT-II Commercial Consumer Category in spite of the hospitals like of complainant म्हणून ऑगस्ट 2012 चे बिल दिलेले आहे. तक्रारदाराने वेळोवेळी बिले भरलेली आहेत. ऑगस्ट 2014 पासून तक्रारदाराचे विज बिलाची आकारणी LT-X प्रमाणे केली. परंतू नियमानुसार 1 ऑगस्ट 2012 पासून तक्रारकर्ताचे ग्राहक श्रेणी LT-II ऐवजी LT-X करणे गरजेचे होते. परंतू तसे न करता सामनेवालाने जास्त रक्कम भरलेली असल्यामुळे तक्रारदाराने ऑगस्ट 2012 ते 1 ऑगस्ट 2014 पर्यंत LT-II प्रमाणे विज बिल भरलेले आहेत. परंतू सामनेवाला यांनी सदरचे आदेशाचे पालन न करता तक्रारदार यांना दिलेल्या सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन त्याचे विज बिलापोटी भरलेली रक्कम ही 1 ऑगस्ट 2012 पासून ते ऑगस्ट 2014 पर्यंतची ज्यादा भरलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून वेळोवेळी मागणी केली व त्यानंतर दिनांक 24.06.2016 रोजी सामनेवाला यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून मागणी केली. परंतू सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला फरकाची रक्कम दिली नाही व नोटीसला उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे. व त्यानुसार मागणी केलेली आहे. तक्रारदाराने या तक्रारीमध्ये असे कथन केले आहे की, नेमकी फरकाची रक्कम किती आहे माहित नसल्यामुळे ती रक्कम तक्रारदाराने नमुद केलेली नाही. सबब मंचात तक्रार दाखल करुन परीच्छेद 16 प्रमाणे मागणी केली आहे.
3. सामनेवाला यांनी त्यांची लेखी कैफियत प्रकरणात दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे कथन केले की, सदरची तक्रार मेंटेनेबल नाही, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या अंतर्गत ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारदार यांचा ग्राहक मिटर वाणिज्य वापरासाठी आहे. त्यासाठी ते स्वतःसाठी नफा कमवितात. त्यामुळे सदरची तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. सदरची तक्रार तक्रारदाराने Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievance Redressal Forum & Ombudsman Regulation 2006) यांचेकडे दाखल करायला पाहिजे होती. सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदाराला दुस-या कोर्टात तक्रार दाखल करुन मागणी करणे आवश्यक होते. सदर मंचात तक्रार दाखल केली. परंतू ही तक्रार मंचात चालु शकत नाही. त्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी. अर्जात ऑगस्ट 2012 ते ऑगस्ट 2014 या बिलामध्ये रक्कम ज्यादा मिळण्याकरीता दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत नाही. त्यांनी त्यांचे वैयक्तिक नावावर विज पुरवठा घेतलेला आहे. तो बेकायदेशिरपणे हॉस्पीटल चालवित आहेत. तसेच दिनांक 31.08.2014 रोजी त्यांचे बिले दुरुस्त करुन दिलेली आहेत. ऑगस्ट 2012 ते सप्टेंबर 2014 चे बिल रिव्हीजन रिपोर्टची प्रत कैफियत सोबत दाखल केलेली आहे. सदरच्या रिव्हीजन रिपोर्ट नुसार सामनेवाला यांचेकडे जमा असलेली रक्कम रुपये 423.39 अशी आहे. सदरची रक्कम ही पुढील बिलामघ्ये संगणकीय प्रणालीनुसार जमा दर्शविली आहे. वास्तविक पाहता कमर्शियल सर्क्युलर क्रमांक 175 अॅप्रुव्हड टेरीफ शेडयुल चे अवलोकन केले असता त्याबाबतचा तक्ता सामनेवाला यांनी कैफियतीमध्ये नमुद केला आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली 4,00,000/- रक्कमेची मागणी ही अवास्तव दिलेली आहे. सदरची तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे. सामनेवाला यांनी कोणतीही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सबब सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी सामनेवाला यांनी मंचाला विनंती केली आहे.
4. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, शपथपत्र यांचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारदार यांचे वकील श्री.मामीडवार यांचे तोंडी युक्तीवाद तसेच सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र व त्यांचे वकील श्री.काकाणी यांनी दाखल केलेला युक्तीवाद व तोंडी युक्तीवादावरुन न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय.? | ....होय |
2. | तक्रारदार यांनी तक्रारीत केलेली मागणी मिळण्यास पात्र आहेत काय. ? | ....होय |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
5. मुद्दा क्र.1 ः- तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विज पुरवठा घेतला होता ही बाब प्रकरणात दाखल असलेल्या विदयुत देयकावरुन स्पष्ट होते. तसेच सदरहु विज पुरवठा हा सार्वजनिक सेवा सुविधा (Public Services) या करीता देण्यात आलेला असल्यामुळे सामनेवालाचे बचाव की, सदरहु ग्राहक संरक्षण कायदयाअंतर्गत तक्रारदार ग्राहक या सदरात मोडत नाही हे म्हणणे ग्राहय धरता येणार नाही. सबब तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा ग्राहक असुन या मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
6. मुद्दा क्र.2 – ही बाब वादग्रस्त नाही की, तक्रारदाराने पुर्वी त्याच्या दवाखान्याकरीता LT-II C या श्रेणीमध्ये विदयुत पुरवठा घेतला होता. त्यानंतर व मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व पुढे Electricity Appellate Tribunal यांचेकडे अपील नं.295/2013 मधील निर्णयानुसार दवाखाने व इतर सार्वजनिक सेवाकरीता पुरविण्यात आलेल्या विदयुत पुरवठयामध्ये बदल करुन त्याला LT-X या श्रेणीमध्ये आणण्यात आले व सदरहु बदल हा दिनांक 01.08.2012 पासून अंमलात आणण्यात आला. त्याबाबतचे Commercial Circular no.175 दिनांक 05.09.2012 रोजी Director (Operation MSEDCl) यांचेकडून जारी करण्यात आले. सदरचे सर्क्युलर प्रकरणामध्ये दाखल आहे. सदरचे सर्क्युलर सामनेवाला यांचेवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे तक्रारदार हा वरील सर्क्युलर नुसार (परीपत्रकानुसार) त्याला पुरविण्यात आलेला विदयुत पुरवठा दिनांक 01.08.2012 पासून LT-X या श्रेणीमध्ये मोडतो ही बाब देखील वादग्रस्त नाही की, तक्रारदाराला ऑगस्ट 2014 पर्यंत LT-II C या श्रेणीमध्येच विदयुत देयक देण्यात आलेले आहे. वरील परिपत्रकानुसार तक्रारदाराचा दिनांक 01.08.2012 पासून LT-X या श्रेणीमध्ये विदयुत देयक देणे आवश्यक होते. परंतु सामनेवाला यांनी तसे केलेले नाही. दिनांक 01.08.2012 ते 31.08.2014 या कालावधीमध्ये तक्रारदाराला देण्यात आलेले विदयुत देयकाचे LT-II C या श्रेणीमधील निव्वळ देयकाची फरकाची रक्कम तक्रारदाराला परत करणे आवश्यक आहे. परंतू सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी कैफियतीवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराला विदयुत देयक फरकाची रक्कम परत न करता सदरहु रक्कम देयकामध्ये समायोजित (Adjustment) करण्यात आल्याचे नमुद केले आहे. परंतु सदरहु रक्कम समायोजित करताना ती कशा प्रकारे व कोणता आकार लावून समायोजित करण्यात आली याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केवळ विदयुत देयक फरकाची रक्कम समायोजित करण्यात आली हे सामनेवालाचे म्हणणे संयुक्तीक वाटत नाही.
7. सामेनवाला यांनी तक्रारदार यांच्या विदयुत देयकाबाबत ऑगष्ट-2012 ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीचा रिव्हीजन रिपोर्ट दाखल केला आहे व त्यानुसार 423.39 रक्कम या सामनेवालाकडे जमा आहे व ती रक्कम पुढील विदयुत देयकामध्ये जमा दर्शविली आहे. प्रकरणात दाखल असलेली बिल रिव्हीजन रिपोर्ट WRONG TARRIF CODE या कारणास्तव देण्यात आल्याचे कारण नमुद केलेले आहे. सदरहु रिव्हीजन रिपोर्ट दिनांक 03.01.2017 रोजीचा आहे. सदरची रिव्हीजन रिपोर्ट हा तक्रार दाखल केल्यानंतर तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. सदरहू रिव्हीजन रिपोर्ट तक्रारदाराचे निदर्शनास आणुन दिल्याबाबत प्रकरणात काहीही दाखल नाही किंवा लेखी कैफियतीमध्ये देखील त्याबाबत उल्लेख नाही. रिव्हीजन रिपोर्टमध्ये WRONG TARRIF CODE हे कारण जरी नमुद असले तरी त्याबाबतचा खुलासा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कोणते tariff code लावणे आवश्यक होते याचे स्पष्टीकरण सामनेवाला यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे रिव्हीजन रिपोर्टमधील नोंदी व वेगवेगळया सदराखाली आकारण्यात आलेले शुल्काबाबत स्पष्टीकरण नसल्याने बिल रिव्हीजन नुसार सामनेवालाकडे विदयुत देयक फरकाचे केवळ 423.39 रुपये निघतात ही बाब स्पष्ट होत नाही.
8. सामनेवाला यांनी Commercial circular No.175 दिनांक 01.09.2012 याची अंमलबजावणी करुन तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा हा LT-IIC या श्रेणीमधून काढून LT-X या श्रेणीमध्ये दिनांक 01.08.2012 पासून घेणे आवश्यक होते. व त्यानुसार तक्रारदाराला विदयुत देयक जारी करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु सामनेवाला यांनी ऑगस्ट 2014 पर्यंत तक्रारदाराच्या विदयुत पुरवठयाच्या श्रेणीमध्ये बदल न करता त्याला जुन्याच वाणिज्य(Commercial) LT-II C प्रमाणे विदयुत देयक आकारणे सुरुच होते. ऑगष्ट 2014 मध्ये विदयुत पुरवठयाची श्रेणीमध्ये बदल केल्यानंतरही तक्रारदाराला विदयुत देयकापोटी भरणा केलेली जास्तीची रक्कम मागणी केल्यानंतरही परत केलेली नाही. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही तक्रारदाराची मागणी नाकारली. वरील बाबी या निश्चीतच सामनेवाला तर्फे सेवेतील त्रुटी ठरतात. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
9. मुद्दा क्र.3 – तक्रारदाराने विदयुत देयकाचा पुरवठयाच्या रकमेपोटी 4,00,000/- मागणी केली आहे. परंतु त्या पृष्ठयर्थ दस्तावेज दाखल केलेला नाही. सामनेवाला यांनी देखील LT-II C व LT-X या श्रेणीमधील ऑगस्ट 2012 ते ऑगस्ट 2014 या कालावधीचे विदयुत देयक Calculation Sheet सादर केलेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष विज वापर LT-X नुसार रक्कम कपात करुन फरकाची रक्कम मंचासमक्ष सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मंचाला कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे प्रत्यक्षात फरकाची रक्कम ठरविता येणे शक्य नाही. तसेच तक्रारदाराने स्वतः तक्रारीत कथन केले की, फरकाची रक्कम नेमकी माहित नाही. सबब सामनेवाला यांनी LT-II C व LT-X या श्रेणीमधील ऑगस्ट 2012 ते ऑगस्ट 2014 या कालावधीचे विदयुत देयक Calculation Sheet तक्रारदाराला द्यावी व त्यामध्ये दर्शविलेली फरकाची रक्कम तक्रारदाराला 1 महिन्याचे आत व्याजासह सन 2014 पासुन द्यावी या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदाराला सामनेवाला यांनी फरकाची रक्कम परत न केल्यामुळे त्याला मंचात तक्रार दाखल करावी लागली याकरीता तक्रारदाराला निश्चीतच मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे सदरहु खर्चापोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना देणे न्यायोचित ठरेल. सबब मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन मुद्दा क्र.3 उत्तरार्थ खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श -
1) तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाला यांनी आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याचे आत सर्क्युलर क्र.175 दिनांक 01.09.2012 नुसार तक्रारदाराचे विदयुत देयकाची दिनांक 01.08.2012 ते 31.08.2014 या कालावधीकरीता LT-X या श्रेणीमध्ये लागु असलेल्या दराप्रमाणे आकारणी करावी व आलेल्या देयकाची रक्कम तक्रारदाराने सदरहू कालावधीकरीता भरणा केलेल्या LT-IIC या श्रेणीमधील देयकामधुन वळती (कमी) करुन उर्वरीत रक्कम त्यावर दिनांक 31.08.2014 पासून द.सा.द.शे.8 टक्के दराने व्याजासह होणारी एकुण रक्कम तक्रारदाराला पुढे येणा-या बिलांमध्ये समाविष्ट करुन द्यावी.
3) सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- [रक्कम रुपये पाच हजार फक्त] व या तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/- [रक्कम रुपये पाच हजार फक्त] द्यावे.
4) या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क द्यावी.
5) या प्रकरणाची “ ब ” व “ क ” फाईल तक्रारकर्तास परत करावी.