तक्रार दाखल दिनांकः 05/01/2015
आदेश पारित दिनांकः 08/08/2016
तक्रार क्रमांक. : 100/2014
तक्रारकर्ता : भगवतीप्रसाद सुरजमल खंडेलवाल,
वय – 62 वर्षे, धंदा – व्‍यवसाय,
रा. गोवर्धन नगर, ता.तुमसर, जि. भंडारा.
-: विरुद्ध :-
विरुध्‍द पक्ष : 1) महाराष्ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
मार्फत नोडल ऑफीसर तथा कार्यकारी (प्रशासन),
सं व सु प्रविभाग म.रा.वि.वि.कं. मर्या. जि.भंडारा.
2) उपकार्यकारी अभियंता, ओ एन्‍ड एम, उपविभाग म.रा.वि.वि.कं.मर्या, तुमसर उपविभाग
3) सहायक अभियंता, यु/डि.सी-2, तुमसर शहर-2
म.रा.वि.वि.कं.मर्या, तुमसर
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड. के.एस.मोटवानी.
वि.प.1,2 व 3 तर्फे : अॅड. डी. आर. निर्वाण.
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक - 08 ऑगस्‍ट, 2016)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . तक्रारकर्ता भगवतीप्रसाद सुरजमल खंडेलवाल यांचे वडील मयत
एस.बी.खंडेलवाल यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 म.रा.वि.वि.कं. यांचेकडून ग्राहक क्रमांक
- प्रमाणे 1966 साली विदयुत पुरवठा घेतला असून त्‍याचा
जूना मिटर क्र. 9000189549 असा होता. तक्रारकर्त्‍याचे वडीलांचे मृत्‍युनंतर
त्‍यांची मालमत्‍ता वरील विदयुत मिटर तक्रारकर्त्‍याचे वापरात असून तोच विज
बिल भरत आहे.
जानेवारी 2013 च्‍या पुर्वीपासून एप्रिल 2014 पर्यंत विरुध्‍द पक्षाने वरील विज मिटर फाल्‍टी दाखवून अवास्‍तव रकमेचे विज बिल पाठविले होते. सदर बिलाचा भरणा करण्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तगादा लावल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने आपले अधिकार सुरक्षित ठेवून विज बिलाचा भरणा केलेला आहे. मिटर फाल्‍टी असल्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला माहिती देवूनही त्‍यांनी त्‍याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र एप्रिल 2014 नंतर फाल्‍टी मिटर बदलून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी नवीन मिटर क्र. 9802640755 लावला आहे. या मिटर शिवाय तक्रारकर्त्‍याचे घरी अन्‍य मिटर क्र. 7600256802 ग्राहक क्र. 439320011096 सुरु आहे.
विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे घरी लावलेल्‍या नविन मिटरचे माहे जुन 2014 चे बिल जुलै ऑगस्‍ट 2014 ला मिळाले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा नविन मिटरची तपासणी करावी म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना विनंती केली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी मौक्‍यावर येवून तपासणी केली असता असे आढळले की एकाच वेळी विजपुरवठयाची नोंद तक्रारकर्त्‍याचे घरी लावलेल्‍या दोन्‍ही मिटरवर होते. सदर तपासणी नंतर मिटरमधील दोष दुर करुन बिल दुरुस्‍त करण्‍याऐवजी चुकीच्‍या बिलाचा भरणा करण्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यावर दबाब टाकला. त्‍यास कंटाळून तक्रारकर्त्‍याने आपले अधिकार सुरक्षित ठेवून दिनांक 17/09/2014 रोजी दुस-या मिटरच्‍या विदयुत देयकाच्‍या बिलाचा भरणा केला. परंतु वाद असलेल्‍या नविन मिटरच्‍या बिलाचा भरणा केला नाही आणि त्‍या मिटरबाबत दिनांक 25/08/2014 रोजी तक्रार केली.
विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी दिनांक 4/9/2014 रोजी नविन मिटर म्‍हणजे ग्राहक क्र. 439320018694 च्‍या बिलाचा भरणा 15 दिवसाचे आंत करण्‍याबद्दल लेखी नोटीस दिली. त्‍यामुळे सदर मिटरची तपासणी करण्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा दिनांक 24/9/2014 रोजी विरुध्‍द पक्षाला विनंती केली. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने दिनांक 29/9/2014 रोजी सदर मिटरची चौकशी करुन अहवाल विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे अहवाल सादर केला.
तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 25/8/2014 रोजी केलेल्‍या तक्रारीबाबत चौकशी संबंधाने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने दिनांक 10/10/2014 रोजी पाठविलेल्‍या नोटीस प्रमाणे तक्रारकर्ता दिनांक 16/10/2014 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे हजर झाला. वरील चौकशीत विरुध्‍द पक्ष क्र.3 च्‍या अहवालावरुन तक्रारकर्त्‍याचे घरी लावलेल्‍या नविन मिटर क्र. 9802640755 मध्‍ये कोणताही दोष नाही असे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी न देता व त्‍याचे म्‍हणणे ऐकून न घेता तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी असलेले विदयुत मिटर काढून टाकण्‍याचे व थकीत बिल तक्रारकर्त्‍याकडून वसुल करण्‍याचा आदेश दिनांक 22/10/2014 रोजी पारित केला.
दिनांक 22/10/2014 च्‍या वरील आदेशाप्रमाणे चुकीच्‍या विदयुत बिलाची रक्‍कम 7 दिवसांचे आंत भरणा करावी अन्‍यथा विदयुत पुरवठा बंद करण्‍याची धमकी विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 व 3 देत आहेत. सदर तक्रार दाखल केल्‍यांनतर आपले अधिकार सुरक्षित ठेवून तक्रारकर्त्‍याने वादग्रस्‍त मिटरच्‍या पुर्ण बिलाचा भरणा केला आणि तसे विरुध्‍द पक्षाला कळविल्‍यावरही विरुध्‍द पक्षाने बेकायदेशीरपणे तक्रारकर्त्‍याचे मिटर कोणतीही पुर्वसुचना न देता काढून नेले आहे. म्‍हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) वि.प.ने सेवेत न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार केल्‍याचे जाहीर व्‍हावे.
2) तक्रारकर्त्‍याचे घरी ग्राहक क्र. 439320018694 करीत लावलेला
मिटर क्रमांक 9802640755 यांत दोष असल्‍याचे जाहीर करावे.
3) वरील मिटर क्र. 9802640755 च्‍या नोंदीप्रमाणे केलेली विदयुत
बिलाची आकारणी चुकीची असल्‍याचे जाहीर करावे.
4) मिटर क्र. 9802640755 चे योग्‍य देयक देण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाला
आदेश व्‍हावा.
5) शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.80,000/-
मिळावी.
6) तक्रारीच्‍या खर्च वि.प.कडून मिळावा.
7) ग्राहक क्र. 439320018694 चा खंडीत केलेला विदयुत पुरवठा
पुर्ववत सुरु करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाला आदेश व्‍हावा.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ दोन्‍ही मिटरची देयके, वि.प.ला देण्‍यात आलेले सुचना पत्र, म.रा.वि.वि.कं.ने तक्रारकर्त्‍यास दिलेले नोटीस, मौका चौकशी अहवाल, मिटर तपासणीचे अहवाल, म.रा.वि.वि.वि.चे पत्र व आदेश, विदयुत पुरवठा बंद करण्‍याबाबतचे नोटीस इ. दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
- . वि.प.क्र. 1 व 3 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.
त्‍यांचे म्‍हणणे असे की विदयुत कायदयानुसार स्‍थापन केलेल्‍या अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष, भंडारा यांचेकडे केलेल्‍या तक्रारीवर त्‍यांनी निर्णय दिला असल्‍याने त्‍याविरुध्‍द महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच व विदयुत लोकपाल) विनियम, 2006 च्‍या तरतुदीप्रमाणे ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचाकडे आपले म्‍हणणे न मांडता सदर आदेशाविरुध्‍द ग्राहक मंचाकडे दाखल केलेली तक्रार दाखल करुन घेण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 उपकार्यकारी अभियंता आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.3 सहायक अभियंता हे म.रा.वि.वि.कं.शी संलग्‍न नसून सेवा पुरवठादार नसल्‍याने त्‍यांचा समावेश करुन दाखल केलेली तक्रार Misjoinder of Parties च्‍या तत्‍वाने खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
त्‍यांचे पुढे म्‍हणणे असे की ग्राहक क्र. 439320018694 हा S.B.Khandelwal यांचा असून तक्रारकर्त्‍यास सदर ग्राहकाच्‍या विज पुरवठयाबाबत तक्रार करण्‍याचा कायदेशीर (Locus Standi) नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने पारित केलेल्‍या दिनांक 22/10/2014 च्‍या आदेशास अनुसरुन दिनांक 4/12/2014 रोजी कायमची खंडीत केली आहे. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे ग्राहक क्र. 439320018694, जुना मिटर क्र. 9000189549 ही विदयुत जोडणी दिनांक 13/9/1966 पासुन S.B.Khandelwal यांच्‍या नावाने होती व ते मरण पावल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले आहे. परंतु सदर विदयुत जोडणी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवाने ट्रान्‍सफर करण्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने कधीही विनंती केली असल्‍याचे नाकबूल केले आहे. सदर फाल्‍टी मिटरच्‍या विज वापराचे विरुध्‍द पक्षाने मोठया रकमेचे अवास्‍तव विज बिल दिल्‍याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने विनंती करुनही विरुध्‍द पक्षाने नादुरुस्‍त मिटर बदलविण्‍यास टाळाटाळ केल्‍याचे नाकबुल केले आहे. मात्र दिनांक 22/4/2014 रोजी मिटर बंद असल्‍याचे आढळून आल्‍याने एप्रिल 2014 मध्‍ये मिटर क्र. 9000189549 ऐवजी नविन मिटर क्र. 9802640755 लावल्‍याचे कबुल केले आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे घरी त्‍याच्‍या नावाने ग्राहक क्र. 439320011096 मिटर क्र. 7600256802 असल्‍याचे कबूल केले आहे. ग्राहक क्रमांक 439320018694 (S.B.Khandelwal) चे माहे जून 2014 चे बिल रुपये 10,060/-(थकबाकीसह) देण्‍यात आल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे विनंतीवरुन मिटर क्र. 9802640755 ची विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने तपासणी केली आणि त्‍याबाबतचा तपासणी अहवाल दिनांक 29/922014 रोजी दस्‍त क्र. 6 प्रमाणे तयार केल्‍याचे मान्‍य केले आहे. सदर तपासणीमध्‍ये मिटर अचुक (O.K.) आढळून आल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदरचे मिटर फाल्‍टी असल्‍याचे नाकबुल केले आहे. तपासणी अहवालात नमुद केल्‍याप्रमाणे मिटरने अधिक विज वापर दर्शविल्‍याचे कारण सदोष इलेक्‍ट्रीक वायरिंग असून त्‍यासाठी तक्रारकर्ता जबाबदार असल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारकर्ता स्‍वतः लेबॉरेटरी मध्‍ये त्‍या मिटरची तपासणी करुन घेण्‍यास तयार नसल्‍यामुळे मिटर रिडींग प्रमाणे येणारे बिल भरण्‍यास जबाबदार असल्‍याचे म्‍हटले आहे. चुकीचे बिल भरण्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यावर दडपण आणल्‍याचे नाकबुल केले असून तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या विज वापराचे बिल भरण्‍याची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडल्‍याचे म्‍हटले आहे.
विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास आपले म्‍हणणे मांडण्‍याची कोणतीही संधी न देता दिनांक 22/10/2014 रोजी चुकीचा आदेश पारित केल्‍याचे नाकबुल केले आहे. S.B.Khandelwal यांच्‍या नावाचे मिटर दिनांक 22/10/2014 च्‍या आदेशाप्रमाणे काढण्‍याची विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ची कृती पुर्णतः कायदेशीर असल्‍याचे नमुद केले आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याशी कोणताही दुर्व्‍यवहार केल्‍याचे व तक्रारीस कधीही कारण निर्माण झाल्‍याचे नाकबुल केले आहे.
- . तक्रारकर्त्‍याचे व वि.प.क्र. 1,2 व 3 चे कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय? नाही.
2) वि.प.ने न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे काय? - निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची
आवश्‍यकता नाही.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? नाही.
4) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत – विरुध्‍द पक्षाचे अधिवक्‍ता श्री निर्वाण यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या (S.B.Khandelwal) नावाने असलेल्‍या ग्राहक क्र. 439320018694 जुना मिटर क्र. 9000189549 व नविन मिटर क्र. 9802640755 च्‍या विदयुत बिलाबाबत सदर ग्राहक तक्रारीत जी तक्रार केली आहे तीच तक्रार Internal Grievance Redressal Forum, Bhandara (वि.प.क्र.1) यांचेकडे केली होती. त्‍यांनी सदर प्रकरणात योग्‍य ती चौकशी करुन दिनांक 22/10/2014 रोजी आदेश पारित केलेला आहे. महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच व विदयुत लोकपाल) विनियम, 2006 अन्‍वये सदर आदेशाविरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचाकडे दाद मागावयास पाहिजे होती. त्‍यासाठीची तरतुद खालील प्रमाणे आहे.
‘‘6.4 Unless a shorter period is provided in the Act, in the event that a consumer is not satisfied with the remedy provided by the IGR Cell to his Grievance within a period of two (2) months from the date of intimation or where no remedy has been provided within such period, the consumer may submit the Grievance to the Forum’’.
परंतु तसे न करता तक्रारकर्त्‍याने सदर आदेशाविरुध्‍द सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे. कायदयानुसार अस्तित्‍वात आलेल्‍या Internal Grievance Redressal Forum ने दिलेल्‍या निर्णयाविरुध्‍द कायदयातील तरतुदीप्रमाणे ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचाकडे दाद न मागता सदर आदेशा विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्‍या तरतुदी प्रमाणे जिल्‍हा तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल करण्‍याचा तक्रारकर्त्‍यास कायदेशीर अधिकार नाही व म्‍हणुन सदरची तक्रार चालविण्‍याची ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकारकक्षा नाही. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टर्थ वि.प. चे अधिवक्‍ता श्री निर्वाण यांनी खालील न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिलेला आहे.
- 2008(4) CPR 74 (NC), Shri R.K.Monga Vs. The Chief Administrator & Others
सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
As held by us in catena of judgements that while Section 3 of the Consumer ProtectionAct provides additional remedy but we can not sit on judgement after a consumer has adopted certain route of his own free will to get the relief from another Competent Forum. In this case, the petitioner at the time of filing the appeal before the Administrator, HUDA, had two options, either to approach the Consumer For a or appeal against the Resumption order. Since he exercised his option to appeal before the Administrator, HUDA, he could not take advantage of Section 3 of the Consumer Protection Act. Remedy for the petitioner was to file appeal Revision seek remedy or relief by restoring to seeking relief from a Competent Authority, where the order passed by Administratior HUDA , could be heard. Having opted for the other route, the petitioner can not now seek remedy under Section 3 of the Consumer Protection Act in view of which, the Consumer For a could not have entertained this complaint.
2. 2008(4) CPR 54 (NC), Leena Kalra Vs. The Chief Administrator,
Hariyana Urban Development Authority & Others.
सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
As held by us in catena of judgements that while Section 3 of the Consumer ProtectionAct provides additional remedy but we can not sit on judgement after a consumer has adopted certain route of his own free will to get the relief from another Competent Forum.
याउलट तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍ता श्री मोटवानी यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 3 प्रमाणे सदर कायदयात ग्राहकांना तक्रार दाखल करण्‍यासाठी दिलेले अधिकार हे अन्‍य कायदयातील तरतुदींना पर्याय नसुन अन्‍य कायदयातील तरतुदी शिवाय अतिरिक्‍त आहेत. म्‍हणुन तक्रारकर्त्‍याला जरी महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच व विदयुत लोकपाल) विनियम, 2006 अन्‍वये Internal Grievance Redressal Forum च्‍या आदेशाविरुध्‍द सदर विनियमाअन्‍वये अस्तित्‍वात आलेल्‍या ग्राहक गा-हाणी निवारण मंचाकडे दाद मागण्‍याचा अधिकार असला तरी त्‍याचा अवलंब न केल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे सदरची तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार बाधित होत नाही. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पृष्‍ठर्थ्‍य त्‍यांनी AIR 2003 Supreme Court 1043 (1) State of Karnataka Vs. Vishwabharathi House Building Cooperative Society & Others या प्रकरणातील न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे. सदर न्‍यायनिर्णयात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
‘‘By reason of the provision of Section 3 of the Act it is evident that remedies provided thereunder are not in derogation of those provided under other laws. The said Act supplements and not supplants the jurisdiction of the civil Courts or other statutory authorities’’.
सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने त्‍यास अधिकचे बील येत असल्‍याबाबतची तक्रार Internal Grievance Redressal Forum, Bhandara यांचेकडे केली होती. सदर फोरमने तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे तसेच मीटर तपासणी अहवाल आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या मिटरची तपासणी करण्‍यासाठी गेलेल्‍या अभियंत्‍याचा अहवाल विचारात घेवून तक्रारकर्त्‍याचे घरी असलेला मिटर दोषरहित असल्‍याने आणि तक्रारकर्त्‍याचे घरी असलेल्‍या सदोष वायरिंग मुळे सदर मिटर अधिक विज वापर दर्शवित असलयाचे नमुद करुन तक्रारकर्त्‍याकडून मिटर रिडींग प्रमाणे विज वापराचे बिल वसुल करावे तसेच तक्रारकर्त्‍याचे नांवाने असलेला मिटर क्र. 7600256802 आणि तक्रारकर्त्‍याचे वडील S.B.Khandelwal यांचे नावाने असलेल्‍या ग्राहक क्र. 439320018694 चा मिटर क्र. 9802640755 एकाच जागी असल्‍याने आणि एका ठिकाणी दोन विज जोडण्‍या देता येवू शकत नाहीत म्‍हणून एक मिटर काढून घेण्‍यात यावे असा आदेश दिला. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या नांवाने असलेला वरील मिटर काढून घेतला आहे. वि.प.क्र.1 चा वरील आदेश आणि त्‍या आदेशाची अंमलबजावणी ही विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 ची कृती सेवेतील न्‍युनता आहे म्‍हणुन विज जोडणी पुर्ववत करुन दयावी आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या नांवाने असलेल्‍या वरील मिटरचे चुकीचे बिल दुरुस्‍त करुन दयावे अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीत केली आहे.
Internal Grievance Redressal Forum ही महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच व विदयुत लोकपाल) विनियम, 2006 च्‍या तरतुदीप्रमाणे अस्तित्‍वात आलेली ग्राहकांच्‍या तक्रार निवारणाची यंत्रणा आहे. त्‍यांनी दिलेल्‍या निर्णयाविरुध्‍द दाद मागण्‍यासाठी सदर विनियमाच्‍या तरतुदीप्रमाणे ग्राहक गा-हाणी निवारण मंच अस्तित्‍वात आहे. असे असतांना वरील यंत्रणेच्‍या आदेशाविरुध्‍द कायदयाने अस्तित्‍वात असलेल्‍या अॅथॉरिटी कडे दाद न मागता ग्राहक मंचाकडे सदर आदेशाविरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने दाद मागितली आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या वरील न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे ग्राहक मंचास सदर आदेशाविरुध्‍द अपीलेट कोर्टाचे अधिकार नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नाही. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाप्रमाणे ग्राहक मंचाकडे दाद मागावी किंवा अन्‍य उपलब्‍ध न्‍याययंत्रणेकडे दाद मागावी याचा पर्याय निवडण्‍याचा तक्रारकर्त्‍यास निश्चितच अधिकार आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने स्‍वेच्‍छेने Internal Grievance Redressal Forum कडे दाद मागण्‍याचा पर्याय निवडल्‍यामुळे आणि सदर प्रकरणात त्‍याचे विरुध्‍द आदेश झालेला असल्‍याने त्‍या विरुध्‍द दाद मागण्‍यासाठी कायदयाने नेमलेल्‍या ग्राहक गा-हाणी निवारण मंचाकडेच दाद मागणे आवश्‍यक असून त्‍याबाबत जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा पर्याय निवडता येणार नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार दाखल करुन घेण्‍याची आणि ती चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नाही. वरील कारणामुळे मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविलेला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत – मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालवावयाची अधिकारकक्षा नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार केला किंवा काय याबाबत चर्चा करण्‍याची आणि त्‍याबाबतचा निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्र.2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र.3 व 4 बाबत - मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्र.3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहे.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- आ दे श -
- तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालील
तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
- तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
- प्रकरणाची ब व क प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
