तक्रार क्र. CC/16/27 दाखल दि. 03.03.2016
आदेश दि. 12.05.2016
तक्रारकर्ती :- 1. श्रीमती मंजुदेवी श्यामसुंदर बजाज
तर्फे भरतकुमार श्यामसुंदर बजाज
वय – 39 वर्षे, धंदा – व्यवसाय
रा.507, सुयोग नगर,भंडारा
ता. जि. भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुद्ध पक्ष :- 1. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन
कंपनी लि.तर्फे कार्यकारी अभियंता
ता.भंडारा जि.भंडारा
2. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन
कंपनी लि.तर्फे कनिष्ठ अभियंता
र्नॉथ डी.सी.भंडारा शहर उपविभाग
गणपूर्ती :- मा. अध्यक्ष श्री अतुल दि. आळशी
मा.सदस्य श्री हेमंतकुमार पटेरिया
मा.सदस्या श्रीमती चंद्रिका के.बैस
उपस्थिती :- तक्रारकर्तीतर्फे अॅड.जयंत बिसन
वि.प. 1 व 2 एकतर्फी
(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष श्री अतुल दि. आळशी )
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक 12 मे 2016)
1. तक्रारकर्तीने स्वतःचे घरबांधणीकरीता नवीन विदयुत मीटर लावून देखील विदयुत देयके चुकीच्या युनिटची येत असल्यामुळे व तक्रारकर्तीचे मीटर Faulty असल्यामुळे ते दुरुस्त करण्याची मागणी विरुध्द पक्षाने मान्य न केल्यामुळे सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
2. तक्रारकर्तीने मुखत्यारपत्राद्वारे सदरहू प्रकरण दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्ती यांच्या घराचे बांधकाम त्यांच्या मालकीच्या हक्काच्या जागेवर ऑगस्ट 2014 पासून सुरु करण्यात आले होते. तक्रारकर्तीला बांधकामासाठी विदयुत पुरवठयाची आवश्यकता असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने विदयुत पुरवठा 2014 ला ग्राहक क्रमांक 413898315030 नुसार दिला. तक्रारकर्तीला नोव्हे. 2014 ते ऑगस्ट 2015 या दरम्यान तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षाकडून नियमीत वापराबाबत प्रति महिना 40 ते 80 युनिट प्रमाणे विदयुत देयक येत होते. परंतु सप्टेंबर 2015 मध्ये अचानक 1047 युनिट वापराचे विदयुत देयक देण्यात आले. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे जास्तीच्या युनिटच्या विदयुत देयकाबाबतची तक्रार नोंदविली.
तक्रारकर्तीने 1047 युनिटचे सप्टेंबर 2015 चे रुपये 12,440 हे बेकायदेशीर बील आल्याबद्दल विरुध्द पक्षाकडे तक्रार दाखल केली. परंतु तक्रारकर्तीस कुठलाही मीटर चाचणी अहवाल व विदयुत मीटर मधील त्रृटी बाबत कुठलाही अहवाल देण्यात आलेला नव्हता. तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षाने दिनांक 23/2/2016 ला रुपये 12,472/- मागणीची नोटीस पाठविण्यात आली व विदयुत पुरवठा सुरु करण्याबद्दल सुचना दिली होती. तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षाने विदयुत बील तांत्रीक दोषामुळे रुपये 12,472/- बेकायदेशीर आलेले होते ते रद्द करण्यासाठी विनंती करुन सुध्दा विरुध्द पक्षाने दखल घेतली नाही व तक्रारकर्तीचा विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस पाठविली. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विदयुत पुरवठा खंडीत न करण्यासाठी अंतरीम अर्ज दाखल केला व तो मंजुर करण्यात आला.
तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षास अतिरिक्त बेकायदेशीर वीज बील रुपये 12,472/- रुपयांशी संबंधित त्रृटी व Account Statement ची मागणी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहु प्रकरण दोषपुर्ण मीटर बदलून 12,472/- रुपयाचे विदयुत देयक रद्द करण्यासाठी व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
3. तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल होवून विरुध्द पक्षास दिनांक 3/3/2016 ला नोटीस काढण्यात आली.
4. विरुध्द पक्ष हे सदरहू प्रकरणात नोटीस मिळून सुध्दा गैरहजर असल्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फी प्रकरण चालविण्याचा आदेश दिनांक 5/5/2016 रोजी पारित करण्यात आला.
5. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार व कागदपत्रे यावरुन खालील मुद्दा उपस्थित होतो.
- तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर होण्यास पात्र आहे का? – होय.
- अंतीम आदेश काय? - कारणमिमांसेनुसार
कारणमिमांसा
6. तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने सप्टेंबर 2015 मध्ये अचानक 1047 युनिटचे विदयुत बील रुपये 12,024.51 हे विरुध्द पक्षाने दिनांक 11/3/2016 चे विदयुत बील जे पान क्र. 40 वर दाखल केलेले आहे त्या बिलामध्ये जास्तीच्या बिलाची रक्कम रुपये 12,024.51 चे credit देवून वीज देयके दुरुस्त करण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्तीची त्रृटी दुर झाली.
7. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस दिनांक 15/9/2015 ला मीटर दुरुस्तीबाबत व अतिरिक्त वीज बिलाबद्दल तक्रार देवून व विरुध्द पक्षाने तक्रार प्राप्त होण्याची पोच देवून सुध्दा तक्रारकर्तीच्या तक्रारीची दखल न घेणे म्हणजे सेवेतील त्रृटी होय. तक्रारकर्तीने तक्रार न्यायमंचात दाखल केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने उशीराने तक्रारकर्तीच्या तक्रारीची दखल घेणे म्हणजेच विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रृटी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीची मानसिक व शारीरिक हालअपेष्टा होण्यास विरुध्द पक्ष हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. करीता तक्रारकर्तीची तक्रार नुकसानभरपाईसह खालील आदेशाद्वारे मंजुर करण्यात येत आहे.
करीता आदेश पारीत.
अंतीम आदेश
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या तक्रारीची दखल वेळेत न
घेतल्यामुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रुपये
10,000/- (दहा हजार) दयावे.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये
5,000/- (पाच हजार) दयावे.
4. विरुध्द पक्षाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी
आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक मंच, भंडारा यांनी सदर आदेशाची
प्रत नियमानुसार तक्रारकर्त्यास विनामुल्य उपलब्ध करुन दयावी.