तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्याची संक्षिप्त तक्रार अशी आहे की,
तक्रारकर्ता लियाकत खान विरूध्द पक्षाचा विज ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्र. 413890067096 आणि मिटर क्र. 7613899058 आहे. सदर मिटरचे विद्युत बिलाचा तो नियमितपणे भरणा करीत आहे. 15 फेब्रवारी 2016 रोजी वि.प.ने तक्रारकर्त्यास 9285 युनिटचे रु.40,360/- चे बिल पाठविले. 29.02.2016 पर्यंत सदर बिलाचा भरणा 15 दिवसांचे आंत न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येईल अशी नोटीस पाठविली. सदर बिलात दर्शविलेला विज वापर तक्रारकर्त्याने केला नाही म्हणून अवाजवी बिल प्रत्यक्ष विज वापराप्रमाणे दुरुस्त करुन देण्याची विनंती करुनही वि.प.ने त्यावर कार्यवाही केली नाही. सदरची बाब विद्युत ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आहे म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- वि.प.ने फेब्रुवारी 2016 चे रु.40,360/- चे बिल रद्द करावे आणि प्रत्यक्ष विज वापराप्रमाणे नविन बिल देण्याचा व सदोष मिटर बदलवून देण्याचा वि.प.ला आदेश व्हावा.
- शारिररीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- वि.प.कडून मिळावा.
तक्रारीचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने माहे नोव्हेंबर 2015, डिसेंबर 2015, जानेवारी 2016 व फेब्रुवारी 2016 चे विद्युत बिल दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प. अंतरीम अर्ज व तक्रारीची नोटीस मिळूनही हजर झाले नाही म्हणून दि.11.05.2016 रोजी प्रकरण वि.प.विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.11.05.2016 रोजी पारित केला आहे.
3. तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारण खालीलप्रमाणे –
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
4. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबतः- तक्रारकर्त्याने नि.क्र. 4/1 ते 4/4 प्रकमाणे दाखल केलेल्या माहे फेब्रुवारी 2016, जानेवारी 2016, डिेसेंबर 2015, नोव्हेंबर 2015 च्या विद्युत बिलाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मिटर क्र. 7613899058 हा तक्रारकर्त्याचे मृतक वडील हबिबखान लतीफखान यांच्या नावाने आहे. तक्रारकर्ता सदर मिटरवरुन विज वापर करीत आहे व त्याचे बिलाचा भरणा करीत आहे. तसेच वरील बिलांवरुन असेही दिसून येते की, वि.प.ने डिसेंबर 2014 पूर्वीपासून जानेवारी 2016 पर्यंत सदर मिटरद्वारे होणारा सरासरी मासिक विज वापर 222 युनिट आणि मिटरची स्थिती INACCSS दाखवून दरमहा रु.1700/- चे बिल तक्रारकर्त्यास दिलेले आहे व ते तक्रारकर्त्याने भरणा केलेले आहे. विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे 3 महिने पर्यंत मिटर INACCSS असेल तर विद्युत पुरवठादाराने ग्राहकास मिटर वाचनाकरीता उपलब्ध करुन देण्याची आणि ग्राहकास मिटर वाचनाचे वेळी हजर राहण्याची नोटीस द्यावी आणि मिटर वाचन करुन प्रत्यक्ष विज वापराचे बिल द्यावे अशी तरतूद आहे. वि.प.ला नोटीस पाठवूनही त्यांनी सदर तरतुदीप्रमाणे वाचनासाठी मिटर उपलब्ध करुन दिल्याची तक्रारकर्त्यास नोटीस देऊनही मिटर वाचनासाठी उपलब्ध करुन दिले असल्याचे मंचासमोर सांगितलेले नाही. वरील तरतुदीप्रमाणे 3 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीचे सरासरी बिल देता येत नसतांनादेखिल वि.प.ने जवळपास 40 महिने 222 युनिटचे सरासरी विज बिल तक्रारकर्त्याच्या वडिलांच्या नावाने पाठविले आणि त्याचा भरणा तक्रारकर्त्याने केला आहे. अशाप्रकारे वि.प.ने स्वतःच कायद्याच्या तदतुदींचा भंग केला आहे. 40 महिन्यांनंतर 09.02.2016 रोजी मागिल रीडींग 13545 आणि चालू रीडींग 22830 युनिट एकूण विज वापर 9885 युनिटचे रु.73,426.14 चे बिल तयार केले आणि त्यातून तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली सरासरी बिलाची रक्कम रु.33072.47 वजा करुन एकूण रु.40,353.67 आणि समायोजित रक्कम रु.4.33 मिळून रु.40,360/- मागणी बिल नि.क्र. 4/1 प्रमाणे पाठविले असून ते तक्रारकर्त्याला मान्य नाही. सदरचा विज वापर प्रत्यक्षात कोणत्या कालावधीचा आहे (मागिल रीडींग तारीख उपलबध नसल्यामुळे) हे समजू शकत नाही. वेळोवेळी मिटर वाचन न घेता आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार मिटर वाचन उपलबध करुन घेण्याची कोणतीही कार्यवाही न करता 30-40 महिने मिटर INACCSS दर्शवून सरासरी विज बिल देण्याची व त्यानंतर एकाच महिन्यात 30-40 महिन्याचा विज वापर दर्शवून त्याचे विज बिल मागणी करण्याची वि.प.ची कृती निश्चितच सेवेतील न्यूनता आहे.
तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, वि.प.चा मिटर सदोष आहे. तो बदलवून मिळावा. तक्रारकर्त्यास दिलेले बिल योग्य आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी मिटर अचूक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता सद्या त्याच्या घरी असलेले मिटर बदलवून मिळण्यास पात्र आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या घरी सद्या असलेला मिटर बदलवून द्यावा आणि तपासणीचा अहवाल 30 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्यास द्यावा. त्याप्रमाणे सरासरी बिल दिलेल्या कालावधीचे बिलाची Monthly break up फेब्रुवारी 2016 पर्यंत कोणतेही अतिरिक्त व्याज, शुल्क किंवा दंड न आकारता नव्याने परिगणना करावी आणि सदर काळात तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली बिलाची रक्कम वजा करुन जर काही रक्कम घेणे निघत असेल तर त्याबाबतचे मागणी बिल तक्रारकर्त्यास द्यावे आणि तक्रारकर्त्याने ते 15 दिवसांचे आंत भरणा करावे असा आदेश देणे न्यायोचित होईल.
फेब्रुवारी 2016 पासूनचे विज बिल किती आहे व ते तक्रारकर्त्याने भरणा केले किंवा नाही याबाबत कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही आणि त्याबाबत तक्रारकर्त्याने कोणतीही हरकत घेतलेली नाही म्हणून फेब्रुवारी 2016 पासूनचे बिल प्रत्यक्ष विज वापराप्रमाणे कोणतेही अतिरिक्त व्याज, आकार किंवा दंड न आकारता वि.प.ने तक्रारकर्त्यास द्यावे आणि त्याचा भरणा असे बिल मिळाल्यापासून 15 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्याने करावा असा आदेश देणे न्याय्य होईल.
तक्रारकर्ता शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.3,000/- आणि तक्रार खर्च रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहे म्हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-आदेश-
1. तक्रारकर्त्याचा ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 खालील तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
2. वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या घरी असलेले मिटर क्र. 7613899058 काढून नविन मिटर लावून द्यावे आणि कायदेशिर तरतुदींप्रमाणे सदर मिटरची तपासणी (Testing) करुन 30 दिवसांचे आंत त्याबाबतचा अहवाल तक्रारकर्त्यास द्यावा.
3. सदर तपासणीत मिटर सदोष किंवा निर्दोष जसे आढळून येईल त्याप्रमाणे सरासरी बिल दिलेल्या संपूर्ण कालावधीचे बिलाची फेब्रुवारी 2016 पर्यंत Monthly Break Up पध्दतीने कोणतेही अतिरिक्त व्याज, शुल्क किंवा दंड न आकारता नव्याने परिगणना करावी आणि सदर काळात तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली सरासरी बिलाची रक्कम वजा करुन उर्वरित रकमेच्या मागणीचे बिल तक्रारकर्त्यास द्यावे व मागणीपासून 15 दिवसांचे आंत सदर बिलाचा तक्रारकर्त्याने भरणा करावा.
4. भरणा केलेली रक्कम बिलाच्या रकमेपेक्षा अधिक असल्यास वि.प.ने ती पुढील बिलात समायोजित करावी.
5. फेब्रुवारी 2016 पासूनच्या मिटर वाचनाबाबत तक्रारकर्त्याने कोणतीही हरकत घेतली नसल्याने फेब्रुवारी 2016 पासून मिटर बदली करेपर्यंतच्या कालावधीचे बिल प्रत्यक्ष मिटर वाचनाप्रमाणे कोणतेही अतिरिक्त व्याज, आकार किंवा दंड न आकारता तक्रारकर्त्याने मागणी करावी व त्याचा भरणा (याआधी केला नसल्यास) तक्रारकर्त्याने मागणीपासून 15 दिवसांचे आंत करावा.
6. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.3,000/- आणि तक्रार खर्च रु.2,000/- द्यावा.
7. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
8. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यांत यावी.
9. प्रकरणाची ब व क फाईल तक्रारकर्तीस परत करावी.