::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये,मा. सदस्या, कल्पना जांगडे (कुटे)
(पारीत दिनांक :- 20.11.2014)
अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदाराने सन 1990-91 मध्ये सर्व्हीसिंग सेंटर उघडण्याकरीता गैरअर्जदाराकडून 5 अश्वशक्ती असलेले विज कनेक्शन संपूर्ण कायदेशीर बाबींची पुर्तता करुन घेतल्यानंतर जोडून दिली. परंतु, गैरअर्जदाराचे रेकॉर्डवर हे कनेक्शन दि.1.10.2008 चे आहे असे दाखवीत आहे. अर्जदाराने विज कनेक्शनचे दि.17.6.2012 पावेतोचे गैरअर्जदाराकडून प्राप्त सर्व देयकांचा नियमितपणे भरणा केला. दि.11.6.2012 रोजी गैरअर्जदाराचे अधिकारी अर्जदाराचे वर्क्सशॉपमध्ये येऊन विज कनेक्शनची पाहणी केली व अर्जदारास स्थळनिरीक्षण अहवाल दिला. त्यानंतर, गैरअर्जदाराने दि.16.6.2012 चा तात्पुरता निर्धारण आदेश पाठविला व सोबत रुपये 1,51,330/- चे देयक पाठविले. वास्तविक, ग्राहकाची वर्गवारी बदलण्याची कारवाई ही विज कायदा 2003 चे कलम 126 मध्ये मोडत नाही व म्हणून अर्जदाराने लेखी आक्षेप दि.21.6.2012 ला गैरअर्जदाराकडे सादर केला. अर्जदाराने कलम 127 अन्वये सक्षम अधिका-याकडे अपील दाखल केली. अपील दाखल झाल्यानंतर सक्षम अधिका-याने नियमानुसार अर्जदाराला दि.1.1.2013 चे पञ पाठवून वादग्रस्त देयका पैकी 50 टक्के रक्कम भरण्याची सुचना केली. त्याप्रमाणे अर्जदाराने 50 टक्के रक्कम रुपये 75,665/- चा गैरअर्जदाराकडे भरणा केला. अर्जदाराने विज वापर सन 1992 ते दि.11.6.2012 पावेतो एकाच कामाकरीता करीत असून सदर मंजूर विज भार इतर कोणत्याही कामाकरीता, वर्गवारीकरीता वापरलेला नाही. अतिरिक्त आकारणी लादण्याचे गैरअर्जदाराचे कृत्य हे अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडणारे आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदारास जुन 2008 पासून जुन 2012 पावेतोचे 37 महिन्याचे कालावधीकरीता अतिरिक्त बिलाची मागणी केली. गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक नमूद नसलेला माञ सहीखाली दि.20.1.2014 असलेला नोटीस व सोबत बिना हिशोबाचे कारणमिमासा न दिलेले रुपये 1,08,100/- चे देयक पाठविले. त्यामुळे गैरअर्जदाराने अवलंबलेली अनुचीत व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावे. गैरअर्जदाराने दि.20.1.2014 चा नोटीस व त्यासोबत रुपये 1,08,100/- चे देयक रद्दकरण्यात यावे. गैरअर्जदारास अर्जदाराकडून घेतलेले रुपये 75,665/- दि.28.3.2013 पासून द.सा.द.शे. 24 टक्के व्याजासह परत करावे. मानसिक व शारीरीक ञासापोटी रुपये1,00,000/- व केसचा खर्च रुपये25,000/- गैरअर्जदारांवर लादण्यात यावा अशी मागणी केली.
2. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 14 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.11 नुसार लेखी उत्तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले.
3. गैरअर्जदाराने नि.क्र.11 नुसार दाखल लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदाराकडील असलेले वादातील विद्युत कनेक्शन हे LT-V औद्योगीक टॅरिफनुसार दिले असून विद्युत कनेक्शनचा वापर अर्जदार सर्विसस्टेशनकरीता म्हणजेच व्यावसायीक हेतु करीता करीत आहे, असे गैरअर्जदाराचे भरारी पथकाने अर्जदाराकडे दि.11.6.2012 रोजी टाकलेल्या धाडीमध्ये चौकशी दरम्यान निदर्शनास आले. त्यानुसार भरारी पथकांच्या कर्मचा-याने मोका पंचनामा तयार केला व चुकीच्या विद्युत आकारणी दुरुस्ती करुन औद्योगीक ऐवजी व्यावसायीक वापराबाबत असेसमेंट तयार करण्यात आले. अर्जदाराकडे होत असलेला विद्युत वापर व्यावसाईक हेतुकरीता असल्यामुळे सुधारीत देयक देण्यात यावे, तसेच थकीत रक्कम वसूल करण्यात यावे, तसेच थकीत रक्कम वसूल करण्यात यावी. अर्जदाराची तक्रार प्राथमिक दृष्टया खारीज होण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदाराने सुरुवातीला चुकीने अर्जदारास औद्योगीक टॅरीफनुसार विज कनेक्शन दिले होते. सदर चुक दुरुस्त करुन गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडेहोतअसलेल्याविज वापराप्रमाणे टॅरीफ बदलून योग्य नियमाप्रमाणे विद्युत देयक दिलेले आहे. अर्जदाराने खोटे आरोप लावून तसेच वास्तविकता लपवून तक्रार दाखल केली. गैरअर्जदाराने कसल्याही अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही, म्हणून अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. अर्जदाराने नि.क्र.13 नुसार रिजॉईन्डर शपथपञ, नि.क्र.15 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.14 नुसार रिजॉईन्डर शपथपञ, नि.क्र.16 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल लेखीउत्तर, शपथपञ, दस्ताऐवज व लेखी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : होय.
2) गैरअर्जदाराने अर्जदारास न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे :
काय व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला
आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? :अंतीम आदेश प्रमाणे
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
अर्जदाराला गैरअर्जदाराने सर्व्हिस स्टेशन या व्यवसायाकरीता विज कनेक्शन दिलेले आहे. अर्जदार सदरहु विजेचा वापर हा व्यवसायाकरीता करीत असला तरी अर्जदार हा सदर व्यवसाय हा स्वंयरोजगार म्हणून उदनिर्वाहाकरीता करीत आहे. व अर्जदाराचे हे कथन गैरअर्जदाराने कोणताही साक्षिपुरावा देवून खोडून काढलेला नाही. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986चे कलम 2 (ड) प्रमाणे व्यवसाय हा स्वंयरोजगार व उदरनिर्वाह म्हणून करीत असेल तर अर्जदार हा ग्राहक या संज्ञेत मोडतो. म्हणून अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
अर्जदाराचा अर्ज गैरअर्जदाराचे लेखीउत्तर तसेच अर्जदाराने नि. क्रं. 4 वर दाखल केलेल्या दस्त क्रं. अ- 1 ते अ- 14 या दस्ताऐवजाचे पडताळणी केली असता असे निर्देशनास येते कि, दि. 11/6/12 रोजी गैरअर्जदाराच्या भरारी पथकाने अर्जदाराच्या सर्व्हिस स्टेशनची पाहणी करुन मौका पंचनामा तयार केला व त्यांच्या निर्देशनास आले कि, अर्जदाराला दिलेले विज कनेक्शन हे औदयोगिक प्रवर्गातील आहे परंतु अर्जदार हा सदर विजेचा वापर व्यवसायाकरीता करीत असल्याने वाणिज्य प्रवर्गात येतो. म्हणून गैरअर्जदाराच्या अधिका-याने अर्जदाराकडे होत असलेल्या विजेच्या वापराकरीता चुकीच्या विज आकारणीची दुरुस्ती करुन अर्जदाराला रु. 1,51,330/- रु. चे देयक दिले. परंतु नि. क्रं. 4 वर अर्जदाराने दाखल केलेल्या देयकाची पडताळणी करतांना असे निदर्शनास आले कि, गैरअर्जदाराने अर्जदाराला महाराष्ट्र विज कायदा 126 प्रमाणे विज देयक दिलेले आहे. दि. 21/06/12 रोजी सदर विज देयकाबद्दल गैरअर्जदाराकडे लेखी आक्षेप दिला. सदर विज देयक व आक्षेप नि. क्रं. 4 वर दस्त क्रं. अ – 3 व अ- 4वर वर दाखल केलेले आहे. सदर विज देयक अर्जदारास मान्य नव्हते म्हणून अर्जदाराने कार्यालय अधिक्षक अभियंता नागपूर प्रादेशिक विज मंडळ सा.बा. विभाग, नागपूर येथे अपिल केली. सदर कार्यवाही ही विज अधिनियम 2003 च्या कलम 126 अंतर्गत मोडत नसून त्यातील तरतुदी सदरच्या प्रकरणात लागु नाही. असा आदेश पारीत केला. सदर आदेश दस्त क्रं. अ – 10 वर दाखल आहे. अपील करतांना अर्जदाराने रु. 75,665/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले. गैरअर्जदाराने नि. क्रं. 11 वर दाखल केलेल्या लेखीउत्तरामध्ये नमुद केले कि, यात वाद नाही कि, अर्जदाराला विज कनेक्शन दिल्यापासून आजतागायत प्रत्येक वेळी मिटर रिडींग घेण्याकरीता गैरअर्जदाराचा कर्मचारी अर्जदाराकडे येतो. व विज वापर पाहून मिटर रिडींग घेवून जातो तसेच ग्राहकाची बिला करीता वर्गवारी ठरविण्याचे अधिकार व जबाबदारी गैरअर्जदाराची आहे. म्हणजे अर्जदार हा विजेचा वापर व्यवसायाकरीता करतो ही बाब गैरअर्जदारास माहीती असून सुध्दा गैरअर्जदाराने औदयोगिक मधून व्यापारी मध्ये विजेची वर्गवारी केली नाही. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास एकदम 2004 ते 2012 पर्यंत 37 महिण्याचे विज अधिनियम 2003 च्या कलम 126 अंतर्गत चुकीची कार्यवाही करुन दस्त क्रं. अ- 3 रु. 1,51,330/- विज देयक हे चुकीचे दिलेले आहे व ते नि. क्रं.4 वर दाखल आहे. दस्त क्रं. अ- 1 ते अ- 4 व अ – 8 ते अ -12 ची पडताळणी केली असता स्पष्ट होते व हिच गैरअर्जदाराने विज आकारणी करतांना केलेली अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबीवली असून गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सेवेत दिलेली ञुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 3 बाबत ः-
8. मुद्दा क्रं. 1 व 2 च्या विवेचनावरुन खालील आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
अंतीम आदेश
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराला वादग्रस्त देयकाचे दिनांक 18/6/12 पासून
मागील तिन महिण्यात अर्जदाराने वापरलेल्या विजे करीता वाणिज्य
वर्गवारी प्रमाणे वादग्रस्त देयक दुरुस्त करुन तसेच सुधारीत विज
देयक देतांना त्यामध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे भरलेली रक्कम रु.
75,665/- समायोजीत करुन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45
दिवसाचे आत दुरुस्त करुन दयावे.
(3) अर्जदाराला झालेल्या शारीरिक मानसिक ञासापोटी गैरअर्जदाराने रु.
5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 2,500/-आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत दयावे.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक – 20/11/2014