तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याची संक्षिप्‍त तक्रार अशी आहे की,
- तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचा वीज ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्रमांक डीएल 413890135954 आणि मीटर क्रमांक 76-11446315 असा होता. तक्रारकर्त्‍याचा विज वापर अत्‍यंत मर्यादित म्‍हणजे मासिक 80 ते 120 युनिट होता. वि.प.च्‍या मिटरमधील अचानक बिघाडामुळे (जंपिंगमुळे) माहे एप्रिल 2015 मध्‍ये विज वापर 435 आणि मे 2015 मध्‍ये 622 युनिट नोंदविण्‍यात आला व त्‍याबाबत वि.प.ने माहे मे 2015 आणि जून 2015 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास अनुक्रमे रु.3,630.72 आणि रु.5,272.28 एवढे बिल पाठविले. वि.प.च्‍या मिटरमध्‍ये माहे एप्रिल व मे मध्‍ये बिघाड झाला असल्‍याने दिलेले चुकीचे व अवास्‍तव बिल तक्रारकर्त्‍यास मान्‍य नसल्याने त्‍याने मिटर तपासणी करण्‍यासाठी वि.प.कडे अर्ज केला. वि.प.ने जून 2015 मध्‍ये तपासणीसाठी तक्रारकर्त्याच्या घराचा जूना मिटर काढून नेला आणि 58-04279667 क्रमांकाचा नविन मिटर लावून दिला. सदर मिटर बरोबर असल्‍याने जून 2015 चा विज वापर 130 युनिट दर्शवून रु.762.82 एवढया विज बिलाची आकारणी करण्‍यांत आली.
वि.प.ने मे व जून महिन्‍यांत दिलेल्‍या चुकीच्‍या बिलाचा तक्रारकर्त्‍याने भरणा केला नाही म्हणून मे च्‍या बिलाची थकीत रक्‍कम जूनच्‍या बिलात दाखवून रु.8,962.50 चे बिल देण्‍यांत आले. मात्र मे व जून मध्‍ये दिलेले चुकीचे बिल मान्‍य नसल्याने तक्रारकर्त्‍याने ते भरण्‍यास असमर्थता दर्शविल्‍याने वि.प.ने जूनमध्‍ये रु.2,000/- चे प्रोव्‍हीजनल बिल दिले ते तक्रारकर्त्‍याने दि.19.06.2015 रोजी भरले. परंतु चुकीच्‍या उर्वरित बिलाची रक्‍कम रु.7067.95 जुलै 2015 च्‍या बिलात थकीत दाखवून रु.7849.04 चे बिल देण्‍यात आले. नविन मिटरप्रमाणे विज वापर बरोबर दर्शविण्‍यांत येत असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर विज वापराच्‍या बिलापेक्षा अधिकची रक्‍कम प्रत्‍येक महिन्‍यांत वि.प.कडे भरलेली आहे. परंतू वि.प.ने मे व जूनच्‍या चुकीच्‍या बिलाची थकबाकी प्रत्‍येक बिलात दाखवून वि.प.कडे त्‍याची मागणी करीत आहे.
वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून मिटर तपासणीची फी घेतली. मात्र तपासणीसाठी नेलेला मिटर नियमाप्रमाणे 3 महिन्‍यांत तपासणी करुन तक्रारकर्त्‍यास अहवाल दिला नाही. तपासणीसाठी मिटर नेल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास मिटर तपासणीची कोणतीही नोटीस न देता दि.03.03.2016 रोजी म्‍हणजे 9 महिन्‍यांनी तपासणी केल्‍याचे दाखवून मिटर बरोबर असल्‍याचा खोटा व स्‍वतःला सोईस्‍कर अहवाल दिला.
वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास विज कायदा 2003 च्‍या कलम 56 (1) नुसार नोटीस पाठवून कळविले की, 08.02.2016 च्‍या विज देयकाची रक्‍कम रु.7591.62 दि.29.02.2016 पर्यंत भरलेली नाही. सदर रक्‍कम नोटीस मिळाल्‍यापासून 15 दिवसांचे आंत भरणा न केल्‍यास विज पुरवठा खंडीत करण्‍यांत येईल.
वि.प.चा मिटर सदोष असूनही तो 3 महिन्‍यांचे आंत तपासून अहवाल न देता 9 महिन्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सुचना न देता मिटर तपासणी केली असता मिटर बरोबर असल्‍याचा खोटा व चुकीचा अहवाल देण्‍याची आणि सदोष मिटरने दर्शविलेल्‍या चुकीच्‍या विज वापराचे बिल थकीत दाखवून पुढील बिलात मागणी करण्‍याची आणि त्याचा भरणा न केल्‍यास विज पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबत धमकी देण्‍याची वि.प.ची कृती सेवेतील न्‍युनता आहे म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे
- वि.प.ने बजावलेली रु.7591.62 ची मागणी नोटीस चुकीची असल्‍याचे जाहिर करावे.
- वि.प.ने नियमानुसार दुरुस्‍ती बिल द्यावे.
- वि.प.ने सदर प्रकरणाच्‍या कार्यवाहीदरम्‍यान विज पुरवठा बंद करु नये. तसेच प्रत्‍येक महिन्‍याला विज वापरानुसार बिल द्यावे व त्‍याची रक्‍कम स्विकारावी.
- शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत रु.10,000/- नुकसान भरपाई मिळावी.
- तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- वि.प.कडून मिळावा.
तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने मार्च 2015 चे बिल, एप्रिल 2015, जुलै 2015, जानेवारी 2016 आणि फेब्रुवारी 2016 च्‍या बिलाच्‍या व पैसे भरल्‍याबाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती, टेस्‍टींग चार्जेसची पावती, एक्‍झीक्‍युटीव्‍ह इंजिनियला दिलेला अर्ज, मिटर टेस्‍टींग रीपोर्ट, वि.प.चे पत्र रजिस्‍टर्ड नोटीस, पोस्‍टाची पावती व पोचपावती अशा दस्‍तावेजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.
2. विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा कि, महाराष्ट्र इलेक्‍ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमिशनने विद्युत कायदा 2003 अंतर्गत इंटरनल ग्रिव्‍हन्‍स रीड्रेसल सेल, कन्‍झुमर ग्रिव्‍हन्‍स रीड्रेसल फोरम आणि इलेक्ट्रिसिटी ऑम्‍बुडसमनची निर्मिती केली असल्‍याने विज वितरक कंपनीविरुध्‍द कोणतीही तक्रार कायद्याने अस्तित्‍वात आलेल्‍या वरील फोरमकडेच चालू शकत असून ग्राहक संरक्षण अधिनियमांन्‍वये अस्तित्‍वात आलेल्‍या जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नाही. यासाठी वि.प.ने मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या AIR 2008 SC 1042 (Maharashtra State Electricity Distribution Com. Ltd. Vs. Lloyds Steel Industries Ltd.) या न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.
त्‍यांचे पुढे म्‍हणणे असे कि, एप्रिल 15 आणि मे 15 महिन्‍यातील तक्रारकर्त्‍याचा विज वापर अनुक्रमे 435 आणि 622 युनिट दर्शविला होता तो चुकीचा नव्‍हता किंवा मिटर जंपिंगमुळे अधिकचा दर्शविला नव्‍हता. एप्रिल आणि मे महिना कडक उन्‍हाचा असल्‍याने या काळात सर्वांचाच विज वापर वर्षातील इतर महिन्‍यांच्‍या तुलतेत अधिक असतो तसाच तो तक्रारकर्त्‍याचा वास्‍तविक विज वापर होता.
तक्रारकर्त्‍याने दि.18.05.2015 रोजी त्याचा विज मिटर क्र. 11446315 तपासणीसाठी अर्ज दिल्‍याने तो मिटर काढून नविन मिटर बसविण्‍यांत आला. दि.03.03.2016 रोजी सदर मिटरची तपासणी केली. मिटर टेस्टिंग अहवाल तक्रारकर्त्‍याने नि..क्र.3/13 प्रमाणे दाखल केला असून मिटर निर्दोष (Errors are within limit) असल्‍याचे त्‍यांत नमुद आहे. तक्रारकर्त्‍याचा योग्‍य विज वापर दर्शवून त्‍याप्रमाणे वि.प.ने माहे मे आणि जून 2015 मध्‍ये बिल पाठविले. परंतू तक्रारकर्त्‍याने बिलाची पूर्ण रक्‍कम न भरता आंशिक रक्‍कम भरत राहिल्‍याने त्‍यांचेकडे फेब्रुवारी 2016 मध्‍ये रु.7591.62 इतकी थकबाकी होती. सदर थकबाकी मागणीचा व तिचा भरणा न केल्‍यास तक्रारकर्त्‍याचा विजपुरवठा खंडित करण्‍याचा वि.प.ला कायदेशीर अधिकार असल्‍याने सदर मागणीसाठी पाठविलेल्‍या नोटीसमुळे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही. म्हणून तक्रार खारीज करावी अशी विरूध्द पक्षाने विनंती केलेली आहे.
आपल्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या वैयक्तिक ग्राहक खतावणीची नक्कल दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1. | सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे काय? | होय. |
2. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय. |
3. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः. |
4. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
4. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- वि.प.चे अधविक्‍ता श्री. निर्वाण यांनी आपल्या युक्‍तवादात सांगितले की, विद्युत अधिनियम 2003 च्‍या कलम 42 (5) प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र इलेकट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमिशनची स्‍थापना केली असून कन्‍झुमर ग्रिव्‍हन्‍स रीड्रेसल फोरम आणि ऑम्‍बुडसमनची निर्मिती केली आहे. त्‍यामुळे विद्युत कायद्याचे कलम 42(5) प्रमाणे विद्युत ग्राहकाची कोणतीही तक्रार कायद्याने अस्तित्‍वात आलेल्‍या कन्‍झुमर ग्रिव्‍हन्‍स रीड्रेसल फोरम आणि ऑम्‍बुडसमन यांचे समोरच चालणारी असून ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 अन्‍वये अस्तित्‍वात आलेल्‍या जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला विद्युत ग्राहकाची विद्युत वितरकाविरुध्‍दची वैयक्‍तीक तक्रार चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नाही. आपल्या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ त्‍यांनी AIR 2008 SC 1042 (Maharashtra State Electricity Distribution Com. Ltd. Vs. Lloyds Steel Industries Ltd.) या न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.
मंचाने वरील न्‍यायनिर्णयाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मुळ तक्रारकर्ता लॉयड स्‍टील यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने आकारणी केलेल्‍या अतिरिक्‍त रकमेबाबतची तक्रार विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे स्‍थापन केलेल्‍या कन्‍झुमर ग्रिव्‍हन्‍स रीड्रेसल फोरम किंवा ऑम्‍बुडसमनकडे न करता सरळ महाराष्ट्र इलेकट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमिशनकडे केली होती अशी तक्रार कन्‍झुमर ग्रिव्‍हन्‍स रीड्रेसल फोरम किंवा ऑम्‍बुडसमनकडे यांचेकडे करणे आवश्‍यक असून महाराष्ट्र इलेकट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमिशनला ती दाखल करुन घेण्‍याची व चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नाही असे वरील न्‍यायनिर्णयात म्‍हटले आहे.
वरील न्‍यायनिर्णय हा ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील कलम 2 (1) (ड) प्रमाणे ‘’ग्राहक’’ संज्ञेत न मोडणा-या परंतू म.रा.वि.वि.कं. चा रुढार्थाने ग्राहक असलेल्या कंपनी संबंधाने आहे. सदर न्‍यायनिर्णयात ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (ड) अन्‍वये ‘’ग्राहक’’ असलेल्या तक्रारकर्त्‍याला जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर तक्रार दाखल करता येईल किंवा नाही हा मुद्दा मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयासमोर चर्चेचा नव्‍हता व सदर न्‍यायनिर्णयांत या मुद्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे ‘’ग्राहक’’ असलेल्या तक्रारकर्त्‍याला ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर तक्रार दाखल न करता ती केवळ विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये विज वितरण कंपनीने निर्माण केलेल्‍या कन्‍झुमर ग्रिव्‍हन्‍स रीड्रेसल फोरम किंवा ऑम्‍बुडसमनकडेच दाखल करणे अनिवार्य आहे असा कोणताही निर्णय (verdict) मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वरील प्रकरणांत दिलेला नाही म्हणून वरील न्‍यायनिर्णय ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 2(1)(d) प्रमाणे ‘’ग्राहक’’ संज्ञेत येणा-या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्‍या ग्राहकास लागू होत नसल्याने अशा ग्राहकाची तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्‍याच्‍या जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्‍या अधिकारीतेस वरील न्‍याय निर्णयाची कोणतीही बाधा येत नाही म्हणून मुद्या क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्रमांक 2 ते 4 बाबतः- वि.प.ने तक्रारकतर्याच्‍या वैयक्तिक ग्राहक खतावणीची प्रत दस्‍तऐवज क्र. 8/1 वर दाखल केली आहे. त्‍यावरुन मिटर क्र. 76-11446315 ने माहे डिसेंबर 2014 ते मे 2015 चा विज वापर (बिलाचा महिना जानेवारी 2015 ते जून 2015) खालीलप्रमाणे आहे.
महिना | विज वापर युनिट |
डिसेंबर 2014 | 67 |
जानेवारी 2015 | 75 |
फेब्रवारी 2015 | 81 |
मार्च 2015 | 100 |
एप्रिल 2015 | 435 |
मे 2015 | 622 |
तसेच तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन जूना मिटर जून 2015 मध्‍ये वि.प.ने काढून नेल्‍यानंतर नविन मिटर क्र. 58-04279667 तक्रारकर्त्‍याचे घरी लावल्‍यावर सदर मिटरने नोंदलेला माहे जानेवारी 2016 ते जून 2016 चा (बिलाचा महिना फेब्रुवारी 2016 ते जुलै 2016) विज वापर खालीलप्रमाणे आहे.
महिना | विज वापर युनिट |
जानेवारी 2016 | 49 |
फेब्रुवारी 2015 | 49 |
मार्च 2016 | 25 |
एप्रिल 2016 | 78 |
मे 2016 | 155 |
जून 2016 | 238 |
तक्रारकर्त्‍यांच्‍या अधिवक्‍त्यांचा युक्‍तीवाद असा कि, माहे जानेवारी 2015 ते जून 2015 आणि जानेवारी 2016 ते जून 2016 या एकसारख्‍या कालावधीचा मासिक विज वापर कधीही 435 आणि 622 युनिटच्‍या जवळपासही नाही. तक्रारकर्त्‍याचा मासिक सरासरी विज वापर 102 युनिट इतका आहे. मात्र वि.प.चे मिटरमध्‍ये माहे एप्रिल 2015 मध्‍ये दोष निर्माण झाल्यामुळे माहे एप्रिल 2015 व मे 2015 चा विज वापर अनुक्रमे 435 आणि 622 युनिट नोंदविला आहे. त्‍याबाबत वि.प.कडे तक्रार केल्‍यानंतर त्‍यांनी मिटर तपासणीसाठी काढून नेला आणि नविन मिटर बसविला. सदर नविन मिटरचे माहे एप्रिल व मे 2016 मध्‍ये (उन्‍हाळयाच्‍या कालावधीत) नोंदविलेला विज वापरदेखिल अनुक्रमे 78 आणि 155 युनिट इतकाच आहे. याचाच अर्थ वि.प.च्‍या जुन्‍या मिटरमध्‍ये एप्रिल व मे 2015 मध्‍ये असलेल्या दोषामुळेच अवास्‍तव विज वापर नोंदविण्‍यांत आल्‍याचे सिध्‍द होते. मात्र वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास सदोष मिटरने एप्रिल व मे 2015 मध्‍ये नोंदविलेल्‍या विज वापराचे माहे अनुक्रमे रु.3617.61 आणि रु.5272.28 चे विज बिल माहे मे 2015 आणि जून 2015 मध्‍ये पाठविले. सदर बिल चुकीचे असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने ते न भरता 19.06.2015 रोजी सदर बिलापोटी रु.2,000/- चा भरणा करुनही चुकीच्‍या बिलाची थकबाकी जोडून वि.प. पुढील बिल पाठवित असून फेब्रुवारी 2016 मध्‍ये व्‍याज व इतर आकार लावून असे थकीत बिल रु.7975.83 पाठविले. परंतू सदर बिलाची मागणी बेकायदेशीर असल्‍याने ते भरले नाही म्हणून विज पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबत नि.क्र.3/14 ही नोटीस पाठविली.
वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचा सदोष मिटर जून 2015 मध्‍ये तपासणीसाठी नेला परंतु नियमाप्रमाणे 3 महिन्‍याचे आत त्‍याची तपासणी करुन अहवाल दिला नाही. वरीलप्रमाणे फेब्रुवारी 2016 मध्‍ये बेकायदेशीर थकीत रकमेची मागणी केल्‍यावर सदर मागणीस पुष्‍टी देण्‍यासाठी 9 महिन्‍यानंतर म्‍हणजे दि.03.03.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍यास मिटर तपासणीची कोणतीही नोटीस न देता मिटर तपासणी केल्‍याचे दाखवून मिटर बरोबर असल्‍याबाबत नि.क्र.3/12 प्रमाणे खोटा व स्‍वतःला सोईस्‍कर होईल असा तपासणी अहवाल तयार केल्याने तो तक्रारकर्त्‍यावर बंधनकारक नाही म्हणून माहे एप्रिल व मे 2015 मध्‍ये सदोष मिटरने नोंदविलेल्‍या चुकीच्‍या विज वापराबाबत अवास्‍तव मागणी करण्‍याचा व सदर विज वापराबाबत तक्रारकर्त्‍याने रु.2,000/- भरणा करुनही उर्वरित रक्‍कम थकबाकी दाखवून पुढील बिलात जोडण्‍याची व अशी अन्‍याय्य मागणी पूर्ण न केल्याने तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबत नोटीस देण्‍याची वि.प.ची कृती सेवेतील न्‍युनता आहे.
याऊलट, वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्यांच्‍या युक्‍तीवाद असा की, एप्रिल व मे 2015 हे महिने उन्‍हाळयाचे असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचा विज वापर वाढला होता व म्हणून तो मिटरने अनुक्रमे 435 आणि 622 युनिट नोंदविला असल्‍याने त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यावर मे आणि जून 2015 मध्‍ये अनुक्रमे रु.3617.61 आणि 5,272.28 ची आकारणी करण्‍यांत आली परंतू तक्रारकर्त्‍याने सदर बिलाचा संपूर्ण भरणा न केल्याने भरणा केलेली रक्‍कम वेळोवेळी बिलातून वजा करुन उर्वरित रक्‍कम थकीत म्हणून पुढील बिलात दर्शविण्‍यांत आली असून त्‍याबाबत संपूर्ण नोंदी वि.प.ने दाखल केलेल्‍या वैयक्‍तीक ग्राहक खतावणीत आहेत. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन तपासणी फी घेऊन मिटर क्र. 11446515 ची दि.03.03.2016 रोजी तपासणी केली असता मिटर निर्दोष असल्‍याचे आढळून आले. तपासणी अहवालाची प्रतीक्षा दस्‍तऐवज 3/13 वर आहे. मिटरमध्‍ये कोणताही दोष नसल्याने माहे एप्रिल व मे 2015 मध्‍ये सदर मिटरने नोंदविलेला तक्रारकर्त्‍याचा विज वापर बरोबर असल्‍यामुळे त्‍याबाबत माहे मे व जून 2015 च्‍या बिलात केलेली संपूर्ण आकारणी देण्‍याची तक्रारकर्त्‍याची कायदेशीर जबाबदारी आहे परंतू तक्रारकर्त्‍याने फेब्रुवारी 2016 च्‍या बिलात संपूर्ण थकबाकी न दिल्‍याने रु.7591.62 च्‍या थकबाकी वसूलीसाठी वती न दिल्‍यास विज पुरवठा खंडीत करण्‍यासाठी विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 56 (1) नुसार वि.प.ने दिलेली नोटीस क्र. 3/14 पूर्णतः कायदेशीर त्‍याद्वारे ग्राहक सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.
उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद व दाखल दस्‍तऐवजांचा विचार करताअसे दिसून येते की, वैयक्‍तीक ग्राहक खतावणीत दर्शविल्‍याप्रमाणे माहे डिसेंबर 2014 ते जून 2016 (बिलिंग महिना जानेवारी 2015 ते जुलै 2016) या दीड वर्षाच्‍या कालावधीत केवळ एप्रिल व मे 2015 या वादग्रस्‍त बिलाच्‍या कालावधीचा अपवाद वगळता तक्रारकर्त्‍याचा सर्वाधिक विज वापर 238 युनिट (जून 2016) पेक्षा अधिक नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याने विज मिटर सदोष असल्‍याने तपासणी करावी असा अर्ज दि.18.05.2015 रोजी नि.क्र. 3/12 प्रमाणे दिल्‍यावर वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून तपासणी फी घेऊन जूनमध्‍ये जूना मिटर तपासणीस नेला व नविन मिटर लावून दिला. नविन मिटरबाबत तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाही. ग्राहकाकडून तक्रार असलेला मिटर तपासणीवेळी हजर राहण्‍याची ग्राहकाला नोटीस देणे व 3 महिन्‍याचे आंत मिटर तपासणी करुन ग्राहकास त्याचा अहवाल देणे ही वि.प.ची कायदेशिर जबाबदारी आहे. मात्र वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून तपासणी फी घेऊनही त्‍याला मिटर तपासणीसाठी हजर राहण्‍याची नोटीस दिली नाही आणि 3 महिन्‍याचे आंत मिटर तपासणी करुन अहवाल दिला नाही. 9 महिन्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही नोटीस न देता दि.03.03.2016 रोजी मिटर तपासणी झाल्‍याचे व मिटर निर्दोष (Errors are within limit) दाखवून नि.क्र. 3/13 हा अहवाल तयार केला आणि त्‍या भरवश्‍यावर तक्रारकर्त्‍यास माहे एप्रिल आणि मे 2015 च्‍या विजवापराचे थकीत बिलाचा 15 दिवसांचे आंत भरता करावा अन्‍यथा विज पुरवठा खंडीत करण्‍यांत येईल अशी नि.क्र. 3/14 प्रमाणे कोणतीही तारीख न लिहिलेली नोटीस पाठविली. वरील घटनाक्रम लक्षात घेता मिटर तपासणीसाठी नेल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास मिटर तपासणीचे वेळी हजर राहण्‍याची कोणतीही संधी न देता 9 महिन्‍यानंतर मिटर तपासणी केल्‍याचे दर्शवून त्‍याबाबत मिटर निर्दोष असल्‍याचा अहवाल तयार करण्‍याची वि.प.ची कृती मिटर तपासणी अहवालाच्‍या सत्‍यतेबद्दल शंका निर्माण करणारी आहे व म्हणून सदर मिटर तपासणी अहवाल अग्राह्य आहे व म्हणून वि.प.ने माहे एप्रिल व मे 2015 मध्‍ये दर्शविलेला विज वापर सदोष मिटरने दर्शविलेला व चुकीचा असून त्‍यांची थकबाकी प्रत्‍येक बिलात दर्शवून मागणी करण्‍याची वि.प.ची कृती विज ग्राहकाप्रती सेवेतील न्‍यूनता आहे.
वि.प.ने जून 2015 मध्‍ये बदललेल्‍या व त्‍याच्‍या कार्यक्षमतेबद्दल उभय पक्षास हरकत नसलेल्‍या मिटर क्र. 58-04279667 ने माहे एप्रिल, मे आणि जून 2016 या 3 महिन्‍यांत नोंदविलेल्‍या 78+155+238 विज वापराची मासिक सरासरी 473/3 = 158 युनिट माहे मे व जून 2015 च्‍या बिलात दर्शविलेल्‍या अनुक्रमे 435 व 622 युनिटचे अनुक्रमे रु.3617.61 आणि रु.5272.28 (थकीत रकमेसह रु.8962.50) बिल रद्द करुन एप्रिल व मे 2015 चा तक्रारकर्त्‍याचा विज वापर दरमहा 158 युनिट गृहीत धरुन मे 2015 व जून 2015 च्‍या बिलाची नव्‍याने परिगणना करावी आणि त्‍याप्रमाणे पुढील सर्व बिलात दुरुस्‍ती करावी. तसेच सदर बिलाच्‍या रकमेवर वि.प.ने कोणताही दंड किंवा व्‍याजाची आकारणी करु नये असा आदेश देणे न्‍याय्य होईल. मे 2015 पासून नव्‍याने बिलाचा हिशोब केल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याकडून घेणे निघणा-या रकमेचे बिल आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व सदर बिलापोटी कोणतीही रक्‍कम तक्रारकर्ता देणे लागत असेल तर त्‍याने ती 15 दिवसांचे आंत भरणा करावी. जर वरील आदेशाप्रमाणे फेरआकारणी केल्‍यावर बिलाच्‍या रकमेपेक्षा तक्रारकर्त्‍याने अधिकच्‍या रकमेचा भरणा केला असेल तर अशी रक्‍कम वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या पुढील विज बिलात समायोजित करावी असा आदेश करणे उचित होईल.
याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.3,000/- आणि तक्रार खर्च रु.2,000/- वि.प.कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे म्हणून मुद्दा क्र. 2 ते 4 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-आदेश-
1. तक्रारकर्त्‍याचा ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 खालील तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यांत येत आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याचा माहे एप्रिल व मे 2015 चा मासिक सरासरी विज वापर 158 युनिट गृहीत धरुन वि.प.ने कोणतेही अतिरिक्‍त व्‍याज किंवा दंडाची आकारणी न करता Monthly Break Up पध्‍दतीने मे व जून 2015 चे बिल तयार करावे आणि नंतरचे बिल नविन मिटरने प्रत्‍यक्ष दर्शविलेल्‍या विज वापराप्रमाणे कोणतेही अतिरिक्‍त व्‍याज थकबाकी किंवा दंडाची आकारणी न करता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत तयार करावे आणि वरील रकमेतून तक्रारकर्त्‍याने आजपर्यंत भरणा केलेली रक्‍कम वजा करुन अधिकची रक्‍कम निघत असल्‍यास त्‍याची तक्रारकर्त्‍याकडे मागणी करावी.
3. अशी मागणी प्राप्‍त झाल्‍यापासून 15 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्‍याने देय रकमेचा भरणा करावा.
4. जर तक्रारकर्त्‍याने मे 2015 पासून आजपर्यंत भरणा केलेली रक्‍कम वरीलप्रमाणे तयार केलेल्‍या बिलाच्‍या रकमेपेक्षा अधिक असेल तर ती रक्‍कम वि.प.ने पुढील बिलाच्‍या रकमेत समायोजित करावी.
5. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.3,000/- आणि तक्रार खर्च रु.2,000/- द्यावा.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य देण्‍यांत यावी.
7. प्रकरणाची ब व क फाईल तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
