(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री अनिल एन.कांबळे, अध्यक्ष(प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 25 मे 2011)
1. अर्जदाराने सदर तक्रार, गै.अ.ने दि.9.1.2011, 11.1.2011, 11.2.2011 मध्ये अवाजवी बिल आकारणी करण्यात येऊन, बिलात कोणतीही दुरुस्ती करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याबाबत दाखल केली.
2. अर्जदार हा व्यवसायाने व्यापारी आहे. गैरअर्जदार हा शासनाच्या अधिपत्याखालील काम करणारी कंपनी असून, ह्या कंपनीचा प्रमुख उद्देश ग्राहकांना विज
... 2 ... (ग्रा.त.क्र.5/2011)
बील वितरीत करणे व ग्राहकांना योग्य सेवा देणे आहे. अर्जदार हा गै.अ. कंपनीचा दि.3.9.2007 पासूनचा ग्राहक असून गै.अ. कंपनीच्या आरमोरी स्थित कार्यालयाच्या मार्फतीने अर्जदाराचे दुकानात व्यवसायीक वापरासाठी विद्युत कनेक्शन देण्यात आले व वीज मीटर लावण्यात आले. त्याचे अर्जदारास मीटर लागल्यापासून वीज बिल देण्यात आले नाही, करीता कनिष्ठ अभियंता कार्यालयात याची चौकशी वारंवार केली. अर्जदाराने, दि.7.5.08 ला त्याबाबत लेखी तक्रार केली, परंतू, वीज बील मिळाला नाही.
3. यानंतर, गै.अ.ने एकाच वेळेस दि.9.1.11 ला रुपये 8640/- चे बिल पाठविले. त्यानंतर लगेच दि.11.1.11 ला रुपये 18,460/- चे बिल पाठविले, तेंव्हा चौकशी केली असता, बिलामध्ये सुधारणा करुन रुपये 9000/- चे बिल दिले, हे बिल तुमचे एकूण युनीट 1004 चे संपूर्ण बिल आहे असे सांगीतले. तेंव्हा तो बील दि.22.1.11 ला बँकेत भरणा केला. यानंतर, दि.11.2.11 ला रुपये 4000/- चे बिल देण्यात आले. तेंव्हा शाखा अभियंता आरमोरी यांचे कार्यालयात चौकशी केली व माझे वीज बिल रिडींगनुसार करुन देण्याची विनंती केली. तेंव्हा, त्यांनी मला एवढे बिल भरावेच लागेल, अन्यथा तुमचा वीज कनेक्शन कापू असे सांगीतले. यामुळे, अर्जदारास शारीरीक, मानसीक, व आर्थिक ञास सहन करावा लागला. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याला गै.अ.कडून पाठविण्यात आलेले दि.11.2.11 चे रुपये 4000/- चे बिल रद्द करुन नवीन बिल रिडींगनुसार देण्याचे आदेश द्यावे. अर्जदारास 2007 पासून झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 25,000/- गै.अ.कडून देण्याचा आदेश द्यावा. तक्रार अर्ज दाखल करण्यास आलेला खर्च रुपये 10,000/- गै.अ.कडून, तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
4. अर्जदाराने नि.3 नुसार 7 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार दाखल करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आला. गै.अ.क्र.1 व 2 हजर होऊन नि.8 नुसार लेखी उत्तर व नि.9 नुसार 5 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले.
5. गै.अ.क्र.1 व 2 ने लेखी बयानात नमूद केले की, श्री विवेक बलराम खेवले यांनी दि.25.9.2007 ला मीटर लावून विद्युत पुरवठा सुरु करण्यात आला. ग्राहकाला विद्युत पुरवठा दिल्यानंतर ब-याच कालावधीपर्यंत विद्युत बिल प्राप्त झाले नाही. अर्जदाराने सहाय्यक अभियंता यांचेकडे बील मिळाले नसल्याबद्दल तक्रार केली असती तर वेळीच बील सुरु करता आले असते. परंतू, श्री विवेक बलराम खेवले यांना 3 वर्षापर्यंत बिल प्राप्त झाले नसतांना सुध्दा त्यांनी सहाय्यक अभियंता यांचे ऑफीसमध्ये कोणतीही तक्रार केली नाही व बिल सुरु होण्याकरीता प्रामाणिक प्रयत्न केले नाही.
6. उपकार्यकारी अभियंता, फिरते पथक गडचिरोली हे आपल्या टीमसह विद्युत मिटरची तपासणी करीत असतांना त्यांना श्री विवेक बलराम खेवले याचेकडे विजेचे
... 3 ... (ग्रा.त.क्र.5/2011)
कनेक्शन आहे, परंतू त्यांना बिल येत नाही असे दिसून आले. त्यामुळे, उपकार्यकारी अभियंता फिरते पथक यांनी मिटरवरील युनीटप्रमाणे 2 वर्षाच्या कालावधीकरीता बिलाची आकारणी करुन गै.अ.चे कार्यालयात पाठविले व ग्राहकाला सदर आकारणीचे बील देण्याचे आदेश पञ क्र. 607 दि.11.11.2010 नुसार दिले.
7. उपकार्यकारी अभियंता यांचे आदेशानुसार श्री विवेक बलराम खेवले यांना रुपये 8,640/- चे बिल पाठविण्यात आले. परंतू, ग्राहकाने मुदतीत बिलाचा भरणा केला नाही. अर्जदाराने रिडींगनुसार बिलाची मागणी केली तेंव्हा त्याला रुपये 9000/- चे तात्पुरते बिल देण्यात आले. रुपये 9000/- चे बिल भरारी पथकाने दिलेल्या रिडींगच्या नंतरच्या युनीट करीता अंदाजे देण्यात आले. प्रत्यक्षात माञ ग्राहकाला सप्टेंबर 2007 ला कनेक्शन दिले असल्या कारणाने सप्टेंबर 2007 ते डिसेंबर 2010 हा कालावधी 40 महिन्यांचा होतो. त्यानुसार, संगणकाव्दारे जानेवारी 11 पर्यंत 41 महिन्यांच्या कालावधीकरीता बील निघाल्यामुळे बिलाची रक्कम वाढली व त्यामुळे ग्राहकाने रुपये 9000/- चे बिल भरल्यानंतर ग्राहकाकडे रुपये 4000/- बाकी राहिले. बाकी राहिलेले रुपये 4000/- हे योग्य असल्याने बिलाची रक्कम कमी करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे, बिलाचा भरणा करण्यास अर्जदारास सांगण्यात आले. अर्जदारास 1009 रिडींगपर्यंत जानेवारी 2011 पर्यंतचे संगणकीय बील आले. परंतू, अर्जदाराने ऐकून न घेता ग्राहक मंचात धाव घेतली. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यास संगणकाव्दारे पाठविण्यात आलेले बिल योग्य व रिडींग प्रमाणे असल्यामुळे बिलाचा भरणा करण्याचे आदेश देण्यात यावे. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी प्रार्थना केली आहे.
8. अर्जदाराने नि.10 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.1 व 2 ने नि.11 नुसार दाखल केले लेखी उत्तर हाच गै.अ.चा पुरावा शपथपञ समजण्यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्कर्ष //
9. गै.अ. यांनी व्यावसायीक वापराकरीता वीज कनेक्शन दि.25.9.07 ला जाडून दिला. गै.अ.यांनी कनेक्शन जोडून दिल्याबाबत सर्व्हीस कनेक्शन रिपोर्ट आपले लेखी उत्तरासोबत दाखल केले आहे. सदर रिपोर्टचे अवलोकन केले असता, सहाय्यक अभियंता, एम.एस.डी.सी.ई.एल, आरमोरी (ग्रामीण) यांच्या सहीचा दाखल केला आहे. सदर सर्व्हीस कनेक्शन रिपोर्ट नुसार अर्जदाराचा वीज कनेक्शन हा दि.25.9.07 पासून सुरु झाला असून गै.अ.कडून दि.11.11.10 पर्यंतच्या भरारी पथकाने सहाय्यक अभियंता, एम.एस.डी.सी.ई.एल, आरमोरी यांना पञ देई पर्यंत अर्जदारास वापरानुसार वीज बिल देण्यात आला नाही, ही
... 4 ... (ग्रा.त.क्र.5/2011)
बाब गै.अ. यांनी मान्य केले आहे. विद्युत पुरवठा ग्राहकास जोडणी करुन दिल्यानंतर जोडणी रिपोर्टनुसार बील देण्याची जबाबदारी ही विद्युत वितरण कंपनीची आहे. विद्युत धारकास जोडून दिलेल्या कनेक्शन नुसार बील प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा भरणा करण्याची जबाबदारी ग्राहकांवर दिलेली आहे. परंतू, विद्युत पुरवठयाचे बिलच प्राप्त न झाल्यास व मागणी करुनही दिले गेले नसल्यास, त्याकरीता ग्राहकाला जबाबदार धरता येणार नाही. प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदाराकडे वीज पुरवठा जोडून दिल्यानंतर 3 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही विद्युत बिल देण्यात आलेला नाही. वास्तविक, विज पुरवठा जोडून दिल्यानंतर त्याची सुचना बिलींग सेक्शनला देण्याची जबाबदारी ही गै.अ.ची आहे. परंतू, गै.अ.यांनी आपली जबाबदारी दक्षपणे पार पाडली नाही आणि त्यामुळेच अर्जदाराकडील वीज पुरवठा जोडून दिल्याची सुचना संगणकीय बिलींग सेक्शनला देण्यात आलेली नाही. ही सर्व कामे अर्जदाराच्या अखत्यारीतील नसून गै.अ. चे अखत्यारीतील असतांनाही, अर्जदाराने बिलाची मागणी केली नाही, हे गै.अ. चे म्हणणे न्यायसंगत नाही. गै.अ.यांनी आपली जबाबदारी पार न पाडता अर्जदारावर जबाबदारी टाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे. गै.अ.च्या कर्मचा-याची अक्षम्य दिरंगाई व निष्काळजीपणा आहे, ही बाब सेवेतील न्युनता या सदरात मोडतो, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
10. गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, अर्जदाराकडे उपकार्यकारी अभियंता, फिरते पथक आपले टीमसह मीटर तपासणी करण्याकरीता गेले असतांना, विद्युत बिल येत नसल्याचे आढळून आले. तेंव्हा भरारी पथक यांनी मिटर वरील युनीट प्रमाणे 2 वर्षाची आकारणी करुन बिल देण्यात यावे असे पञ क्र.607 दि.11.11.10 प्रमाणे पाठविले व त्यासोबत असेसमेंट शीट पाठविली. गै.अ.यांनी, अर्जदारास भरारी पथकाने असेसमेंट केल्याप्रमाणे दि.9.1.11 ला हस्तलिखीत बिल अ-1 प्रमाणे रुपये 8640/- चे देण्यात आले आणि त्यानंतर डिसेंबर 2010 चे देयक रिडींग उपलब्ध नाही असे म्हणून (RNA) 50 युनीटचे रुपये 18,460/- चे देयक देण्यात आले. सदर बिलात निव्वळ थकबाकी म्हणून रुपये 17979.31 दाखविण्यात आली, जेंव्हा की डिसेंबर 2010 चे पूर्वी अर्जदारास कोणतेही संगणकीय बिल देण्यात आले नव्हते व नाही. त्यामुळे, गै.अ. या बिलाचे पूर्वी अर्जदाराकडून थकीत बिलाची मागणी वीज अधिनियम 2003 च्या कलम 56 प्रमाणे थकीत बिलाची मागणी, ही सतत असली पाहिजे अशी तरतुद असतांनाही गै.अ.यांनी डिसेंबर 10 च्या एकाच बिलात थकबाकी, थकीत दाखवून ती न भरल्यास वीज पुरवठा खंडीत करण्याची 15 दिवसांची नोटीस अर्जदारास दिले, ही गै.अ.ची अनुचीत व्यापर पध्दत असून न्युनतापूर्ण सेवा असल्याची बाब सिध्द होतो.
11. गै.अ.ने लेखी उत्तरासोबत नि.9 नुसार जानेवारी 2011 चे देयकाची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे. सदर बिलाचे अवलोकन केले असता, गै.अ.यांनी व्याजाचे रुपये 119.64 दाखवून बिल अर्जदारास रुपये 4000/- भरण्यास दिले. वास्तविक, गै.अ.कडून
... 5 ... (ग्रा.त.क्र.5/2011)
अर्जदारास कोणत्याही थकीत बिलाची मागणी भरारी पथकाच्या निरिक्षणापूर्वी देण्यात आलेली नाही आणि भरारी पथकाचे निरिक्षणानंतर दि.11.11.10 च्या पञाप्रमाणे प्रथमतः असेसमेंट करुन बिल रुपये 8640/- गै.अ.कडून देण्यात आले. भरारी पथकाचे असेसमेंटचे पूर्वी विद्युत पुरवठा लावल्याचा दि.25.9.07 पासून 11.11.10 च्या पञापर्यंत गै.अ.कडून विद्युत बिलाची मागणी सतत करण्यात आलेली नाही. वास्तविक, भारतीय मुदत कायद्या (Indian Limitation Act.) नुसार 3 वर्षानंतर अशी थकबाकीची मागणी करण्याचा अधिकार नाही. अशी मागणी बेकायदेशीर ठरतो. तसेच, विद्युत अधिनियम 2003 च्या कलम 56(2) प्रमाणे दोन वर्षाचे कालावधी पासून थकीत बिलाची सतत मागणी आवश्यक आहे, अश्यास्थितीत गै.अ. यांची बिलाची मागणी उचीत नाही. गै.अ.यांनी आपल्या लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, भरारी पथकाने 2 वर्षाचे असेसमेंट केली, परंतू संगणकाने विद्युत पुरवठा लावल्यापासूनच्या बिलाची आकारणी केली. संगणकाने तयार केलेले बिल अयोग्य असून भरारी पथकाने केलेले असेसमेंट योग्य होईल, असे मंचाचे मत असून गै.अ. याची ही बाब बेकायदेशीर असल्याने सेवेतील न्युनता सिध्द करणारी आहे.
12. अर्जदाराने, तक्रारीत गै.अ.ने दि.11.2.11 चे दिलेले बिल रुपये 4000/- रद्द करुन, नवीन रिडींग नुसार बिल देण्याची मागणी केलेली आहे. अर्जदाराने सदर बिल अ-3 वर दाखल केले असून सदर बिलात रुपये 10900.93 कमी करण्यात आले आणि विद्युत पुरवठा सुरु केल्याचा दि.25.9.07 पासूनचे मीटर रिडींगचे वाचनानुसार बिलाची आकारणी केली आहे. वास्तविक, वरील पॅरात विवेचन केल्यानुसार गै.अ.स 3 वर्षानंतर जुनी थकबाकी मागण्याचा अधिकार नाही. गै.अ. यांनी दिलेले बिल बेकायदेशीर आहे. गै.अ. यांनी, कोणतीही थकबाकीचे बील न देता त्यावर व्याजाचे आकारणी करणे ही बाब बेकायदेशीर असून विद्युत अधिनियम कलम 56(2) चे विरुध्द आहे. गै.अ.यांनी विद्युत अधिनियमाचे विरुध्द कार्य केल्यामुळे अ-3 वरील बिल रद्द होण्यास पाञ आहे.
13. अर्जदाराने नवीन बिलाची मागणी केलेली असून थकीत बिलापोटी गैरअर्जदाराकडे रुपये 9000/- भरणा केला आहे. गै.अ. ची विद्युत जोडून दिल्या पासून केलेली मागणी ही मुदतबाह्य व नियमबाह्य असल्यामुळे भरारी पथकाने निरिक्षण केलेल्या असेसमेंट नुसार अर्जदार बिल रुपये 8633/- भरण्यास पाञ आहे. तसेच, भरारी पथकाच्या निरिक्षणा नंतर येणा-या वापराच्या रिडींग नुसार, येणा-या बिलाचा भरणा कोणतेही व्याज दंड न आकारता भरण्यास अर्जदार जबाबदार आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
14. अर्जदाराने, गै.अ.क्र.2 ला लेखी तक्रार 8.5.08 ला दिले. तसेच, तोंडी तक्रार केले हे अर्जदाराचे म्हणणे मान्य केली नाही, तरी गै.अ. याचे निदर्शनास तीन वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी पर्यंत कां आली नाही ? गै.अ. यांचे बेजबाबदारपणामुळे अर्जदारास
... 6 ... (ग्रा.त.क्र.5/2011)
मानसीक ञास झाला. त्यामुळे, त्याचे नुकसान देण्यात, गै.अ. पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
15. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन तक्रार अंशतः मंजूर करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आंदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिलेले देयक दि.11.2.2011 रुपये 4000/- रद्द करण्यात येत आहे.
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदारास भरारी पथकाच्या निरिक्षणानुसार बिलाची आकारणी करुन व त्यापुढील वाचनानुसार बिलाची आकरणी करुन सुधारीत संगणकीय देयक 3 महिन्याचे आंत संगणकात दुरुस्त करुन सुधारीत देयक अर्जदारास द्यावे, त्यावर कुठलाही व्याज, दंड आकारणी करुन नये आणि अर्जदाराने भरलेली रक्कम त्यातून वजा करुन सुधारीत देयक द्यावे.
(4) गैरअर्जदाराने दि.11.11.2010 पर्यंत बिलाची केलेली मागणी रद्द करण्यात येत आहे.
(5) गैरअर्जदारानी, अर्जदारास मानसीक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 3000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(6) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 25/5/2011.