निकालपत्र
द्वारा : मा.सदस्य, श्री अश्फाक म्ह. नायकवडी.
1) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज वीज मिटर जोडणी संदर्भात देणेत आलेल्या वीज बिलाबाबत दाखल करणेत आलेला आहे.
2) सदर तक्रारीचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणेः- तक्रारदार यांचा एम.आय.डी.सी.मिरजोळे जि.रत्नागिरी येथे मे.पी.एन.देवळेकर नावाचा व्यवसाय गेली सुमारे 28 वर्षाहून अधिक काळ चालू असून सदरचा व्यवसाय हाच त्यांचा एकमेव पोटापाण्याचा उदयोग आहे. सामनेवाला हे विदयूत पुरवठा करणारी कंपनी आहे. सदरचे व्यवसायाकरिता सामनेवाला यांचेकडून विदुयत पुरवठा घेणेत आलेला आहे व तक्रारदार यांचा ग्राहक क्रमांक 210010193693 असा आहे. सामनेवाला हे महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी या कंपनीचे रत्नागिरी शहर विभागाचे प्रमुख आहेत. सबब तक्रारदार व सामनेवाला यांचेदरम्यान ग्राहक व पुरवठादार हे नाते आहे.तक्रारदार यांचा विदयुत पुरवठा हा औदयोगिक कारणासाठी मान्य केलेला आहे. सदरच्या विदयुत पुरवठयाप्रमाणे तक्रारदार हे गेली सुमारे 28 वर्षाहून अधिक काळ वीज वापर करत आहेत. तक्रारदार यांना औदयोगिक वापराकरिता विदयुत पुरवठा मंजूर करणेपूर्वी, सामनेवाला कंपनी मार्फत तक्रारदारांच्या व्यवसायाचे स्वरुप, त्यांच्या संपूर्ण जागेची पाहणी या बाबी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन करुन, सामनेवाला यांचे कर्मचा-यांनी तसा अहवालही सामनेवाला कंपनीला सादर केलेला आहे. त्यानंतरच त्या अहवालाआधारे सामनेवाला कंपनीने सुरक्षा ठेव व इतर खर्चाची रक्कम भरणेस सांगून सदरची रक्कम भरलेनंतरच प्रत्यक्ष विदयूत पुरवठा चालू केलेला आहे. सामनेवाला कंपनी तर्फे वेळोवेळी तक्रारदार यांचे व्यवसायाचे स्वरुपाची पाहणीही करणेत येऊन, मंजूर केला विदयुत वापर योग्यच असलेचा अहवालही वेळोवेळी घेणेत आलेला आहे.
3) वर उल्लेखलेली परिस्थिती असताना दि.05/06/2012 रोजी उपकार्यकारी अभियंता भरारी पथक, रत्नागिरी यांनी तक्रारदारांचे व्यवसायचे ठिकाणी अचानकपणे येऊन एक रिपोर्ट तयार केला व त्याप्रमाणे दि.17/10/13 रोजी पत्र पाठवून तसेच सोबत बील पाठवून रक्कम रु.2,56,810/-भरणेबाबत कळविले. तक्रारदार यांनी दि.28/10/13 रोजी सामनेवाला यांचे कार्यालयाला पत्र पाठवून Electricity Act.-2003-56(2) मधील तरतुदीबाबत कळविले.सदरचे पत्र पाठविलेनंतर दि.25/11/2013 रोजी सामनेवाला यांनी पत्र पाठवून वीज कायदा 2003 मधील तरतुदीप्रमाणे वागणेस नकार दिला. त्यानंतर दि.11/2/2013 रोजी तक्रारदार यांनी अंडर प्रोटेस्ट म्हणून रक्कम रु.1,80,000/- सामनेवाला यांचेकडे जमा करुन पुन्हा एकवार वीज कायदा 2003 प्रमाणे कार्यवाही करावी अशी सामनेवालांना विनंती केली. त्यानंतर सामनेवाला यांनी पुन्हा दि.10/01/14 रोजी पत्र पाठवून उर्वरित रक्कम रु.77,311.19पै. इतकी रक्कम 15 दिवसात भरावी, अन्यथा तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा खंडीत करणेत येईल अशी तक्रारदार यांना धमकीवजा नोटीस पाठवली. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी सामनेवाला यांना विनंती करुनही तक्रारदार यांना सामनेवाला कंपनीकडून ही नोटीस आल्यामुळे भरपुर मानसिक त्रास व व्यवसाईक नुकसान झालेले आहे. म्हणून तक्रारदारास प्रस्तुतची तक्रार मे. मंचात दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब सामनेवाला यांनी मागणी केलेली रक्कम रु.2,56,810/- चुकीची व बेकायदेशीर आहे असा ठराव होऊन मिळावा, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा बंद करु नये अशी सामनेवाला यांना ताकीद देणेत यावी. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.25,000/- सामनेवालाकडून तक्रारदारास देणेबाबत आदेश व्हावेत, तसेच अंडर प्रोटेस्ट म्हणून सामनेवाला यांचेकडे असलेली तक्रारदारांची रक्कम रु.1,80,000/-द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजाने तक्रारदारास परत मिळावेत, तसेच वकील खर्च, इतर जाणे-येणेच्या खर्चापोटी रक्कम रु.15,000/- सामनेवाला यांचेकडून वसूल होऊन मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे.
4) सामनेवाला यांनी नि.18 कडे तक्रारीच्या मूळ तक्रार अर्जास व तूर्तातूर्त ताकीदीच्या अर्जास म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. सामनेवाला यांचे म्हणणेप्रमाणे दि.05/06/2012 रोजी सामनेवाला यांचे भरारीपथक यांनी तक्रारदाराचे व्यवसायाचे ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असता त्यांना असे आढळून आले की, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून घेतलेली विदयुत जोडणी ही औदयोगिक वापरासाठी घेतलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याचा वापर मात्र तक्रारदार हे फक्त वाणिज्य वापरासाठी करत आहेत. कारण सदर ठिकाणी काहीही निर्माण/उत्पादन केले जात नाही. केवळ वाडीलाल कंपनीचा माल घेऊन थंड करुन विकण्याचाच व्यापार केला जातो. सामनेवालांचे भरारी पथकाने तक्रारदाराच्या व्यवसायाची पाहणी तक्रारदाराच्या प्रतिनिधी समक्ष केलेली आहे व त्यांनी विजेचा वापर वाणिज्य स्वरुपाच्या कारणाकरता करत असल्याचे मान्य केलेले होते. म्हणून सामनेवालांच्या भरारी पथकाने पाहणी व चौकशी अंती अहवाल तयार केला व त्याची एक प्रत तक्रारदाराचे प्रतिनिधीस दिली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून झालेल्या विजेच्या वाणिज्य/व्यापारी वापराच्या कालावधीचे फरक रक्कमेचे बिल योग्य आकारणी करुन तयार केले व सदरचे बील सामनेवालाने तक्रारदारास दि.17/10/13 रोजी पत्राने पाठवले व सदर बिलाची रक्कम रु.2,56,810/- भरणेबाबत कळविले. सदरचे पत्र व वीज बिल योग्य व कायदेशीर आहे. असे असताना तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना दि.28/10/13 रोजी पत्र पाठवून सामनेवालावर आरोप केले व सदर रक्कम न भरणेबाबतचा त्यांचा हेतू उघड केला. तक्रारदाराच्या शंकेचे निरसन व्हावे याकरिता औदयोगिक व वाणिज्य दरातील फरकाच्या रक्कमेचा परिगणित केलेल्या तक्त्याची प्रत दि.25/11/2013 चे पत्रासोबत पाठवून दिला व सदरची रक्कम भरणे कायदयाने क्रमप्राप्त असल्याचेदेखील तक्रारदारास कळविले. सामनेवाला यांनी सदरची कृती ही कायदयाच्या चौकटीत राहूनच केलेली आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज कायदा 2003 प्रमाणे वागण्यास कधीच नकार दिला नव्हता. उलट सामनेवाला कायदयाच्या अधिन राहूनच योग्य ती कार्यवाही करीत होते. असे असताना तक्रारदारास सामनेवाला यांनी आकारलेली फरक रक्कम ही मान्य असलेमुळेच रु.1,80,000/- सामनेवालाकडे भरली. मात्र उर्वरित रक्कम रु.77,311.19पै. थकविण्याकरिता सदर रक्कम भरण्याची जबाबदारी टाळली व सदर रक्कम थकविण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट केला. सदरची उर्वरित रक्कम तक्रारदाराने हेतूपुरस्सर भरली नसलेने सामनेवाला यांनी विदयुत कायदा 2003 च्या कलम 56(1)नुसार तक्रारदारास नोटीस देऊन सदर रक्कम भरणेबाबत एकवार पुन:श्च विनंती केली. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कधीही धमकी दिली नाही. मा.महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशन यांनी केस नं.116/2008 मध्ये दि.17/08/09 रोजी केलेल्या आदेशाप्रमाणे व दि.05/06/2012 रोजीच्या सामनेवाला यांच्या भरारी पथकाकडून केलेल्या तपासणीअंती तक्रारदार सामनेवालाकडून मिळणा-या विजेचा वापर हा फक्त वाणिज्य वापराकरताच करत असलेमुळे सामनेवालाकडून तक्रारदारास वाणिज्य वापराचे फरकाचे वीज बील देण्यात आले. सदरची तक्रार ही औदयोगिक व वाणिज्य वीज वापराच्या बिलातील फरकाच्या रक्कमेबाबत आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार तक्रारदाराला या मे.मंचात दाखल करता येणार नाही. सदर तक्रार तक्रारदाराने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य विदयूत वितरण कंपनी मर्या. अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष,मंडळ कार्यालय रत्नागिरी यांचेकडे केली होती. सदर प्रकरणी सुनावणी होऊन तक्रारदाराची तक्रार निकाली करण्यात आलेली आहे. परंतु सदरची बाब तक्रारदाराने मे. मंचासमोर हेतुपुरस्सर आणलेली नाही. सदरच्या निकालाविरुध्द तक्रारदाराने सचिव, ग्राहक तक्रार निवारण मंच महावितरण कोकण परिमंडल कार्यालय नाचणे रोड रत्नागिरी यांचेकडे अपील दाखल करावयास हवे होते. पंरतु तक्रारदाराने तसे केलेले नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार ही मे. मंचाच्या अधिकार कक्षेच्या बाधेमुळे फेटाळली जावी. सदरची तक्रार दाखल करुन तक्रारदाराने सामनेवालास खर्चात टाकले असलेने तक्रारीबाबतचा खर्च सामनेवालास तक्रारदाराकडून मिळावा अशी विनंती केलेली आहे.
5) तक्रारदार यांनी नि.7 कडे एकूण 10 कादगपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये नि.7/1कडे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.17/10/13 रोजी पाठविले पत्र व वीज बील, नि.7/2 ते 7/5 कडे सामनेवालांचे पथकाने केलेल्या स्पॉट इन्स्पेक्शनचे एकूण 4 रिपोर्ट, नि.7/6 व 7/7 कडे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना पाठविलेली पत्रे, तसेच नि.7/8 व 7/9 कडे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली पत्रे, तसेच नि.7/10कडे तक्रारदार यांचे व्यवसायातील भागिदारीपत्र दाखल केले आहे. नि.21 कडे तक्रारदारचे अॅफिडेव्हीट हाच पुरावा समजणेत यावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे. तसेच नि.25 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
6) याउलट सामनेवाला यांनी नि.23 कडे 2 कागदपत्र दाखल केली आहेत. त्यामध्ये नि.23/1 कडे तक्रारदाराने सामनेवाला विरुध्द अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष रत्नागिरी यांचेकडे केलेल्या तक्रारीचे निकालपत्र, नि.23/2 कडे महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशन यांनी केस नं.116/2008 मध्ये पारीत केलेला आदेश इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.24 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.26 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. नि.27 कडे सायटेशन दाखल केले आहे. नि.28 कडे तक्रारदार यांनी अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष यांचेकडे दाखल केलेले तक्रार म्हणणेची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे.
7) एकंदरीत तक्रारीचा आशय, पुरावा, उभय पक्षांचा तोंडी व लेखी युक्तीवाद पाहिला असता तक्रारीच्या न्याय निर्णयासाठी या मंचाचे विचारार्थ पुढील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे सामनेवालांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली असलेचे तक्रारदार शाबीत करतात का? | नाही. |
3 | आदेश काय ? | अंतिम आदेशानुसार |
08) मुद्दा क्र.1 ः- तक्रारदार हे सामनेवाला कंपनीचे ग्राहक आहेत काय ?
स्पष्टीकरण:-तक्रारदार यांचा एमआयडीसी मिरजोळ जि.रत्नागिरी येथे मे.पी.एन.देवळेकर नावाचा व्यवसाय गेली सुमारे 28 वर्षाहून अधिक काळ चालू असून सामनेवाला हे विदुयत पुरवठा करणारी कंपनी आहे. सदरचे व्यवसायाकरिता सामनेवाला यांचेकडून विदुयत पुरवठा घेणेत आलेला आहे व तक्रारदार यांचा ग्राहक क्र.210010193693 असा आहे. त्याबाबतची कागदपत्रे या मंचासमोर दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये याबाबत दुमत नाही. सबब तक्रारदार हे ग्राहक व सामनेवाला हे सेवा पुरवठादार आहेत हे शाबीत होते. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
09) मुद्दा क्र.2 व 3 ः- सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली असलेचे तक्रारदार शाबीत करतात का ? व काय आदेश ?
स्पष्टीकरण ः- तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना अवास्तव दिलेल्या बिलाबाबत दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांची तक्रार अशी की, तक्रारदार यांचा विदयुत पुरवठा हा औदयोगिक कारणासाठी मान्य केलेला आहे. हे त्यांनी नि.7/3 ते 7/5 कडील दाखल केलेल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टवरुन दिसून येते. नि.7/5 कडील इन्स्पेक्शन रिपोर्टचे अवलोकन करता दि.05/06/12 पूर्वी शेवटचे इन्स्पेक्शन दि.17/03/2006 रोजी झाले आहे. तोपर्यंत तक्रारदार यांचा वीज वापर औदयोगिक होता असे दिसून येते. दि.05/06/2012 रोजी सामनेवाला यांच्या उपकार्यकारी अभियंता भरारी पथक रत्नागिरी यांनी तक्रारदारांच्या व्यवसायाचे ठिकाणी अचानकपणे येऊन एक रिपोर्ट तयार केला.नि.7/2 कडे दाखल केलेल्या या स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्टचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी त्यांच्या औदयोगिक वीज वापराचे मिटरमधून वाणिज्य वीज वापर सुरु केलेला आहे. ही बाब नि.7/10 कडे तक्रारदार यांनीच दाखल केलेल्या त्यांच्या भागीदार पत्रामधील परिच्छेद क्र.5 मध्ये " भागीदारीचे उद्देश-वाडीलाल आईस्क्रिमची एजन्सी घेऊन आइ्रस्क्रिमची खरेदी विक्री करणे " असा उल्लेख केला असलेने तेथे कसलेही उत्पादन न होता आईस्क्रिमचे शितकरण केले जाते हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारांचे म्हणणे की, त्यांचा वीज वापर हा औदयोगिक कारणासाठी मंजूर केलेला असून तक्रारीचा विषय असलेला वीज देयक फरकाची रक्कम ही चुकीची आहे असे म्हणणे योग्य नाही. तक्रारदार यांनी सन-2008 पासून सदर वीज वापर हा औदयोगिक वरुन वाणिज्य कारणासाठी वापरलेला आहे हे दिसून येते. ही बाब त्यांनी सामनेवाला वीज पुरवठा कंपनीला कधीही कळवलेचे दिसून येत नाही. दि.05/06/12 रोजीच्या सामनेवाला यांच्या भरारी पथकाच्या निरिक्षणामध्ये ही बाब पहिल्यांदा उघड झाली.नि.23/2 कडे दाखल केलेल्या शासनातर्फे महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलटरी कमिशन यांनी केस नं.116/2008 मधील ऑगस्ट-2009 मध्ये औदयोगिक व वाणिज्य दराबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार सामनेवालांनी सप्टेंबर-2009 ते जून-2012 या कालावधीत तक्रारदाराने वापरलेल्या औदयोगिक व वाणिज्य वीजदरातील फरक रक्कमेचे तयार केलेले बील व नोटीस तक्रारदारास पहिल्यांदा दि.17/10/13 रोजी दिले. ते नि.7/1कडे दाखल आहे. त्यामुळे सप्टेंबर-09 पासून जुन-2012 या कालावधीतील फरकाची देय रक्कम ही दि.17/10/13 रोजी पहिल्यांदाच देय होते या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच भारतीय विदयुत कायदा 2003 मधील कलम 56(2) याचा तक्रारदार यांनी इंग्रजीतून मराठीमध्ये अनुवाद करत असता चुकीचा अर्थ लावलेला दिसतो. त्यामुळे इलेक्ट्रीसिटी अॅक्ट 2003 मधील कलम 56(2) चा फायदा तक्रारदारास होणार नाही. यासाठी सामनेवालांनी दाखल केलेल्या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई व मा.उच्च न्यायालय, दिल्ली यांचे
1) M/s Rototex Polyster & Anr. V/s Administrator Dadara & Nagar Haveli (U.T) Eletricity W.P.No.7015/2008
2) Devraj V/s BSES Yamuna Power Ltd. W.P.C. No.5360/2010
न्यायनिवाडे प्रस्तुत कामी उपयोगी पडतात.
10) तक्रारदार यांनी नि.8 कडे अंतरिम अर्ज क्र.IA/14/1प्रस्तुत तक्रारीचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे विदुयत कनेक्शन खंडीत करु नये अशी तूर्तातूर्त ताकीद सामनेवाला यांना देवविणेत यावी म्हणून दाखल केला होता. त्यावर मंचाने दि.12/06/2014रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा विज पुरवठा मूळ तक्रार अर्ज निकाली लागे पर्यंत खंडीत न करणेबाबत आदेश पारीत केला.सदरचा आदेश तक्रार अर्जाच्या निकालापावेतो चालू ठेवणेस सामनेवालांनी संमती दिलेने सदरचा आदेश आजअखेर चालू आहे. तथापि, तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत आलेने सदरचा अर्जदेखील निकाली करणेत येतो. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवालाने दिलेल्या व्यवसाया साठी केलेल्या वीज वापराचे बील भरणेस जबाबदार आहेत. तक्रारदार हे वीजमीटर घेतलेपासून त्यांच्या व्यवसायासाठी वीज वापरतात हे स्पष्ट आहे. सबब वापरलेच्या वीजेचे बील देणेस तक्रारदार बांधील आहेत. तक्रारदार हे फरकाच्या बील देयक कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी कोणतेही उत्पादन(Manufacturing)करीत नाहीत. तसा कोणताही पुरावा या मंचासमोर नाही. सबब ही बाब तक्रारदारांनी लपवून ठेवली असलेने त्यांचा तूर्तातूर्त ताकीद अर्ज नामंजूर करणेस पात्र आहे. तसेच ताकीदीची मागणीदेखील कायदयानुसार नसलेने रद्द करणेस पात्र आहे. सबब सामनेवालांनी पाठविलेली व्यापारी दराने वीज बीलाची रक्कम वसुली नोटीसही विदयुत कायदयातील तरतुदीनुसार योग्य व बरोबर असलेने त्यांनीसदोष सेवा दिली किंवा सेवेत त्रुटी ठेवली हे तक्रारदारांचे म्हणणे अमान्य करावे लागेल.
11) सामनेवाला यांनी नि.18 कडे दाखल केलेले म्हणणे व नि.26 कडे दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद याचे अवलोकन करता असे आढळून येते की, या मंचात तक्रार दाखल करणेपूर्वी सदर तक्रारदाराने महाराष्ट्र राज्य विदूयत वितरण कंपनी मर्या.अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष, मंडल कार्यालय, रत्नागिरी यांचेकडे अशीच तक्रार केली होती. सदर प्रकरणी सुनावणी होऊन तक्रारदाराची तक्रार निकाली करणेत आली. याबाबतचा पुरावा सामनेवाला यांनी नि.23/1कडे दाखल केलेला आहे. सदर तक्रारीबाबतची कोणतीही माहिती तक्रारदाराने मंचासमोर आणलेली नाही. सामनेवाला यांचे म्हणणेनुसार तक्रारदार यांनी या निकालाविरुध्द सचिव, ग्राहक तक्रार निवारण मंच महावितरण कोकण परिमंडल कार्यालय नाचणे रोड रत्नागिरी यांचेकडे अपील दाखल करावयास हवे होते. परंतु तसे अपील तक्रारदारांनी दाखल केलेचा पुरावा या मंचासमोर नाही. तक्रारदार यांनी अंडरप्रोटेस्ट म्हणून रु.1,80,000/- सामनेवालाकडे जमा केले होते. उर्वरित रक्कम रु.77,311.19पै. ही भरणेस या तक्रारीच्या अनुषंगाने विलंब केला आहे. यामुळे सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेचे तक्रारदार शाबीत करु शकलेले नाहीत या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे मंच नकारार्थी देत आहे.
12) तक्रारदार हे सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेचे शाबीत करणेस असमर्थ ठरले असलेने प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत्र हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजुर करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3) या निकालाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यात/पाठविण्यात
याव्यात.