तक्रार दाखल सुनावणीवर आदेश
द्वारा- सौ.माधुरी विश्वरुपे...................मा.सदस्या.
1. तक्रारदार यांनी ता.01.03.2014 रोजी श्रीमती वैशाली सिताराम वालीलकर यांचेकडून गाळा क्रमांक-1, Leave & License या तत्वावर 11 महिन्यांकरीता घेतला. सामनेवाले यांचे ज्युनियर इंजिनियर तक्रारदार यांनी गाळा ताब्यात घेतल्यानंतर आठ दिवसांनी म्हणजेच ता.08.03.2014 रोजी सदर प्रिमायसेसमध्ये आले व मिटरची पाहणी केली, सदर मिटर फॉल्टी असल्यामुळे तपासणीचे कारणास्तव काढून घेऊन गेले.
2. तकारदार यांनी ता.19.03.2014 रोजी सामनेवाले यांचेकडे मिटर पुन्हा (Re-install) करीता अर्ज केला. विदयुत पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे तक्रारदारांना गाळयामध्ये काम करणे अशक्य झाले होते. सामनेवाले यांनी मिटर बसविले नाही परंतु विदयुत कायदा-2003 कलम-126 अन्वये रु.59,291/- एवढया रकमेचे ता.27.03.2014 रोजीचे असेसमेंट बील दिले. सामनेवाले यांनी कोणत्याही प्रकारचा पंचनामा न करता व तक्रारदारांना यासंदर्भात माहिती न देता बेकायदेशिरपणे विदयुत पुरवठा खंडीत केला अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांचे वकीलांचा युक्तीवाद दाखल सुनावणी करीता ऐकण्यात आला. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांना दिलेले वादग्रस्त देयक भारतीय विदयुत कायदा कलम-135 अन्वये देण्यात आले आहे,असे दिसुन येते.
3. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील क्रमांक-5466/2012 यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन विरुध्द अनिस अहमद या न्याय निर्णयामध्ये “ A Complaint made against the assessment made by assessing Officer u/s 126 or against the Offences Committed u/s 135 to 140 of the Electricity act,2003 is not maintainable before consumer forum ” नमुद केले आहे.
4. प्रस्तुतची तक्रार,गैरअर्जदार यांनी भारतीय विदयुत कायदा कलम-135 अन्वये दिलेल्या वीज चोरीच्या विदयुत देयका संदर्भातील आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील न्याय निर्णयानुसार सदर तक्रार न्याय मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात (Jurisdiction) येत नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-853/2014 ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-12 (3) प्रमाणे फेटाळण्यात
येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.05.03.2015
जरवा/