घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराने दिनांक 11/2/2009 रोजी राहण्यासाठी घर खरेदी केले. त्या घरात वीजेचे मीटर नव्हते म्हणून तक्रारदारानी गेरअर्जदार महावितरण कंपनीकडे नवीन वीज कनेक्शनसाठी अर्ज दिला. वीज कंपनीने त्या घरातील मीटरची रु 1,14,302/-इतकी जुनी थकबाकी असल्यामुळे ती फेडल्याशिवाय नवीन वीज कनेक्शन देता येत नाही असे तक्रारदारास सांगितले. तक्रारदारानी दिनांक 11/2/2009 रोजी ज्यांच्याकडून घर खरेदी केले त्यांचा, तक्रारदाराचा या थकबाकीचा काही संबंध नाही म्हणतात. घर खरेदी केले तेंव्हा तेथे कोणतेच वीज कनेक्शन नव्हते. जर जुनी थकबाकी असेल त्या संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करावी व या तक्रारदारास वीज द्यावी अशी मागणी तक्रारदार करतात. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार विजेचे कनेक्शन व मानसिक त्रासापोटी रु 5000/- व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदाराने कागदपत्रे व शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दाखल केला आहे. गैरअर्जदारानी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदाराने जे घर खरेदी केले, त्याचा मीटर क्रमांक 490011470863 असून त्यावर रु 1,14,362/- इतकी थकबाकी आहे. म्हणून कायमचा वीज पुरवठा बंद केला. नवीन कनेक्शन घेण्याआधी थकबाकीचा भरणा करावा अशा आशयाचे गैरअर्जदाराने दिनांक 22/1/2010 रोजी तक्रारदारास पत्र लिहून कळविले. महाराष्ट्र वीज एमईआरसी च्या नियम 10.5 नुसार मागील थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन ग्राहकास विद्युत कनेक्शन देता येत नाही. वरील कारणावरुन तक्रारदाराची तक्रार अमान्य करावी अशी मागणी गैरअर्जदार करतात. गैरअर्जदारानी लेखी जवाबासोबत सीपीएलची प्रत आणि मा.राज्य आयोग ,परिक्रमा खंडपीठाचा निवाडा त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ दाखल केला आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदाराने साजीदा फहीमा पिता मो.सुभानोद्यीन यांच्याकडून दिनांक 11/2/2009 रोजी घर खरेदी केले. त्यावेळेस जुन्या घरमालकाने वीजेची रु 1,14,362/-एवढी थकबाकी होती. अशा प्रकारचे पत्राने गैरअर्जदारानी तक्रारदारास ही थकबाकी भरल्याशिवाय, नवीन वीज कनेक्शन देता येणार नाही असे कळविले. गैरअर्जदारानी एमईआरसीच्या नियम 10.5 चा उल्लेख त्यांच्या लेखी जवाबात केलेला आहे. असाच उल्लेख तक्रारदारानी दाखल केलेला मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हरियाना स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड विरुध्द मे.हनुमान राईस मिल्स धानौरी आणि इतर या निकालात केलेला आहे. नवीन कनेक्शन देताना पूर्वीच्या घरमालकाकडे जर थकबाकी असेल तर ती नव्याने घर घेणा-याकडून वसूल करुनये परंतु जर त्या त्या राज्याच्या स्टॅटयुटरी रुल्स, अटी व शर्तीमध्ये (वीज देणा-या) महावितरण कंपनीस अशी थकबाकी मागणाचा अधिकार दिलेला असेल तर, नवीन कनेकशन देतेवेळेस नवीन मालकाकडून आधीची थकबाकी मागण्याचा त्यांना अधिकार असेल असे नमूद केले आहे. हाच उल्लेख मा.राज्य आयोगाच्या निवाडयात सुध्दा केलेला आहे. वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व एमईआरसीच्या नियम 10.5 नुसार महावितरण कंपनीस नवीन घर मालकाकडून पूर्वीच्या मालकाची विजेची थकबाकी मागण्याचा अधिकार आहे. त्याशिवाय त्यांना नवीन वीज कनेक्शन देता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मंच तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करीत आहे. आदेश तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते. (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |