(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक :30.05.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे. 1. अर्जदार ही कंपनी कायद्याअंतर्गत पंजिबध्द झालेली एक कंपनी असून, अर्जदार अगोदर वायरलेस टाटा टेल इन्फो सर्व्हीसेस लिमिटेड या नावाने ओळखल्या जात होती व आता या कंपनीचे नांव व्योम नेटवर्क लिमिटेड, पुणे असे झालेले आहे. अर्जदार ही महाराष्ट्रात मोबाईल सेवा पुरविणा-या मोबाईल फोन कंपन्याला, टॉवर उपलब्ध करुन देण्याचा व्यवसाय अर्जदार कंपनी करते. याकरीता, अर्जदार कंपनी तांञिक दृष्टया योग्य असलेल्या ईमारीतीची गच्ची किरायाने घेवून त्यावर तांञिक दृष्टया सक्षम असे टॉवर उभे करते. या टॉवरला मोबाईल रिसिव्हर व ईतर मशिनरी असतात. या मशिन चालविण्याकरीता विज कनेक्शनची आवश्यकता असते. तसेच, विज पुरवठा खंडीत झाल्यास त्याला जनरेटरचे बॅकअप दिल्या जाते. 2. अर्जदार ही गै.अ. विज कंपनीची ग्राहक असून गै.अ.ने घेतलेली विज अर्जदार कंपनी पुर्नरविक्रीकरीता वापरीत नाही, तर मोबाईल रिसिव्हर चालविण्याकरीता अर्जदार विजेचा उपयोग करते, यामुळे अर्जदार गै.अ.चा ग्राहक आहे. अर्जदार कंपनीने चंद्रपूर येथील गै.अ.चे हद्दीत येत असलेल्या जगन्नाथ बाब स्थित श्री रत्नाकर नारायणराव सुञपवार यांचे घराची गच्ची मोबाईल टॉवर उभारण्याकरीता मार्च 2010 मध्ये किरायाने घेतली. 3. अर्जदार कंपनीने, गै.अ.कडे वरील पत्यावरील टॉवर करीता विज कनेक्शन मिळण्याकरीता अर्ज सादर केला. गै.अ.ने मौका तपासणी करुन विज कनेक्शन बाबत खाञी करुन, अर्जदारास दि.5.5.10 रोजी रुपये 3000/- टेस्टींग फी भरणा करण्यास सांगीतले अर्जदाराने या रकमेचा भरणा दि.5.7.10 रोजी केला. यानंतर, गै.अ.ने अर्जदारास दि.7.5.10 रोजी रुपये 15,525/- चे मागणीपञ दिले व त्याचा भरणा अर्जदाराने दि.29.5..10 रोजी गै.अ.कडे केला. गै.अ.ने खाञी पटल्यानंतर जुन-जुलै 2010 मध्ये वीज कनेक्शन जोडून दिले. 4. गै.अ.यांनी कोणतीही सुचना न देता दि.10.12.10 रोजी बेकायदेशीरपणे विज पुरवठा खंडीत केला. यामुळे, अर्जदाराचा श्री सुञपवार यांच्या घरावर लावलेला टॉवर वीज पुरवठा अभावी बंद पडला. यामुळे, जगन्नाथ बाबा नगर, दाताळा रोड, रामनगर परिसर या परिसरात राहणा-या मोबाईल ग्राहकांची सेवा प्रभावीत झाली. नगर परिषद चंद्रपूर यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन काही लोंकाच्या व्यक्तीगत फायद्याकरीता चंद्रपूर शहरातील मोबाईल टॉवर सीलबंद करणे सुरु केले. नगर परिषद, चंद्रपूरला, टॉवर सील करण्याचे अधिकार नव्हते. अर्जदार कंपनीने, नगर परिषद चंद्रपूर विरुध्द मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचीका क्र.1097/2011 व्योम नेटवर्क लि. विरुध्द- महाराष्ट शासन, दाखल केली. यामध्ये, दि.3.3.11 रोजी आदेश पारीत केला. अर्जदाराने, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर च्या आदेशानंतर नगर परिषद चंद्रपूरने सील उघडले. सील उघडल्यानंतर दि.8.3.11 रोजी अर्जदाराने वरील पत्यावरील विज पुरवठा पुर्नरस्थापित करुन देण्याची लेखी विनंती गै.अ.ला दिली. परंतू, गै.अ.ने अर्जदाराचा वीज पुरवठा पुर्नरस्थापीत करुन दिला नाही, त्यामुळे अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल करुन गै.अ.ने अवलंबलेली व्यापार पध्दती अनुचीत व्यापार पध्दत व दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण आहे असे ठरविण्यात यावे, अर्जदाराचा दि.10.12.10 रोजी खंडीत केलेला विज पुरवठा गै.अ.ने त्वरीत पुर्नस्थापित करुन द्यावे आणि दि.10.12.10 पासून विज पुरवठा पुर्नस्थापित होईपावेतो प्रति दिवस 1000/- रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, तसेच केसचा खर्च रुपये 5000/- गै.अ.वर लादण्यात यावा अशी मागणी केलेली आहे. 5. अर्जदाराने तक्रारीसोबत नि.4 नुसार एकूण 10 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. तसेच, नि.5 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्याचा अर्ज दाखल केला. अंतरीम आदेशाचा अर्ज नि.14 नुसार 1.4.11 रोजी निकाली काढण्यात आला. गै.अ. हजर होऊन अंतरीम अर्जाचे उत्तर नि.12 व मुळ तक्रारीचे उत्तर नि.15 नुसार दाखल केले आहे. 6. गै.अ.यांनी नि.15 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात, अंतरीम अर्जाचे उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे तो लेखी बयानाचा भाग समजण्यात यावा. या व्यतिरिक्त असा आक्षेप आहे की, तक्रार दाखल करण्याचे दिवशी गै.अ. संस्था अस्तित्वात नव्हती. अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीच्या नावाने तक्रार दाखल करुन न्यायालयाची अव्हेलना व दिशाभूल केली आहे. अर्जदाराने हायकोर्टाच्या आदेशात व तक्रारीत जोडलेल्या अथारीटी लेटर मध्ये वायरलेस टाटा टेल इन्फो सर्व्हीसेस लिमिटेड ही कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट होते. अथारीटी लेटर व्योम नेटवर्क या कंपनीचे आहे. आनंद प्रमोद राऊत या कंपनीशी संबंधीत नाही. त्यामुळे, त्यांनी दाखल केलेली तक्रार कायदेशीर नाही. 7. अर्जदाराने, तक्रारीत तक्रारकर्ता ‘ग्राहक’ या संज्ञेत मोडतो याबाबत खुलासा केलेला नाही. केवळ मोबाईल रिसिव्हर पाठविण्याकरीता अर्जदार विजेचा वापर करतो, असे विधान तक्रारीत करुन ग्राहक संज्ञेत येतो हे पुरेसे नाही. अर्जदार गै.अ.चा ग्राहक कसा होतो व कसा आहे हे तक्रारीत कथन केले नाही. त्यामुळे, तक्रार गै.अ.चे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत केस केलेली नाही. 8. गै.अ.यांनी लेखी बयानात पुढे असा आक्षेप घेतला आहे की, विजेचा वापर व्यवसायाकरीता होत असल्यामुळे, अर्जदार कंपनी ही गै.अ.ची ग्राहक नाही. अर्जदाराने, विजेचा वापर स्वंयरोजगाराकरीता होत असल्याबाबतची केस मांडलेली नसल्यामुळे, तक्रारकर्ता ग्राहक होऊ शकत नाही. अर्जदाराने खोट्या मजकुराच्या आधारावर केस दाखल करुन उच्च न्यायालयाचा वेगळा अर्थ लावून जाणून-बुजून सिल उघडण्याचा फायदा घेऊन दि.8.3.11 ला विज पुरवठा पुर्नस्थापित करण्याची बेकायदेशीर व नियमबाह्य मागणी करीत आहे. 9. अर्जदाराने, विज कनेक्शन मिळण्याकरीता ए-1 फार्म दि.12.3.10 ला भरला. सर्कल ऑफीस यांनी 3.5.10 ला ईस्टीमेट मंजूर केला. ग्रीन पॉन्टस् कंपनी नागपूर यांनी टेस्टींग रिपोर्ट दिला. पैस भरले व नगर परिषदेची एन.ओ.सी. 3 महिन्यात दाखल करण्याचे आश्वासन स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिले. अर्जदाराने 3 महिने होऊन ही नगर परिषद एन.ओ.सी. दाखल केली नाही, त्यामुळे पुन्हा दुसरा स्टॅम्प दि.17.6.10 ला लिहून देवून 15 दिवसात एन.ओ.सी. आणून देण्याचे आश्वासन दिले. परंतू, 15 दिवसांत एन.ओ.सी. आणून न दिल्यामुळे विज पुरवठा दि.9.9.10 ला खंडीत करण्यास कोणतीही चुक केलेली नाही. अर्जदार कंपनीने नियमानुसार कनेक्शन मिळण्या बाबतची आवश्यक त्या बाबीची पुर्तता न केल्यामुळे अर्जदार कंपनी गै.अ.ची ग्राहक नाही. त्याचा वाद हा ग्राहक वाद होत नसल्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी. 10. गै.अ.यांनी अंतरीम अर्जाचे उत्तर नि.12 सोबत एकूण 13 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदार कंपनीने नि.17 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केला. गै.अ.यांनी लेखी बयान व अंतरीम अर्जाचे उत्तर त्यातील मजकूर शपथपञाचा भाग समजण्यात यावा, अशी पुरसीस गै.अ. चे वकीलानी नि.18 नुसार दाखल केली. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ आणि उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 11. अर्जदार कंपनीने, गै.अ.कडून विद्युत पुरवठा घेतला होता आणि तो विद्युत पुरवठा गै.अ.यांनी खंडीत केला, याबाबत वाद नाही. गै.अ. यांनी, नियमाप्रमाणे कोणतीही पूर्व सुचना न देता बेकायदेशिरपणे विद्युत पुरवठा खंडीत केला. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर यांच्या रिट पिठीशन क्र.1097/11 च्या आदेशानुसार नगर परिषद चंद्रपूर यांनी मोबाईल टॉवरला सील केलेले होते ते सील उघडण्याचा आदेश केला. त्यामुळे, नगर परिषद चंद्रपूर यांनी मोबाईल टॉवरचे सील उघडल्याने अर्जदार कंपनी तर्फे दि.8.3.11 ला लेखी अर्ज गै.अ.कडे करुन विज पुरवठा पुर्नरस्थापित करुन मिळण्याकरीता अर्ज केला, तरी गै.अ. यांनी खंडीत केलेला विज पुरवठा जोडून दिला नाही, म्हणून सदर तक्रार 15.3.11 ला दाखल करुन 21.3.11 ला प्राथमिक सुनावणी ऐकूण प्रकरण नोंदणी करण्यात आले व गै.अ. ना नोटीस काढण्यात आले. 12. गै.अ.यांनी प्रथमतःच हजर होऊन अंतरीम अर्जाचे उत्तरात कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला. गै.अ. कंपनीने विज पुरवठा हा व्यावसायीक वापरासाठी घेतला असल्याने तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक या संज्ञेत मोडत नसल्यामुळे प्राथमिक दृष्ट्या खारीज होण्यास पाञ आहे. तक्रार गुणदोषावर विवेचन करण्यापूर्वीच गै.अ. यांनी उपस्थित केलेला ग्राहक या संज्ञेचा मुद्दा प्रथमतः निकाली काढणे आवश्यक आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 13. गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला ग्राहकाचा मुद्दा कायदेशीर आहे. याबाबत, अंतरीम अर्जाचे आदेशातही हा मुद्दा अंतिम निकालाचे वेळी विचारात घेण्यात येईल असा आदेश पारीत झालेला आहे. गै.अ. कंपनी ही कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत नोंदणी झालेली व्यापारी संस्था आहे. कंपनीचे चंद्रपूर शहरात एकूण 9 मोबाईल टॉवर निरनिराळ्या भागता आहेत. यावरुन, अर्जदार कंपनी ही मोबाईल टॉवर उभारुन नफा कमविण्याचा व्यापार करीत असून त्याकरीता विजेचा पुरवठा व्यवसायाकरीताच घेतलेला आहे. गै.अ. यांनी नि.13 नुसार दाखल केलेल्या फर्म कोटेशन दि.7.5.10 वरुन स्पष्ट होतो. सदर दस्तऐवजावरुन, कंपनीने व्यवसायात, कर्मर्शियल म्हणून नोंद केलेली आहे, त्यावर कंपनीच्या अधिकृत सहीकर्त्याची सही आहे. अर्जदाराने, तक्रारीसोबत अ-8 वर माहे फेब्रूवारी 2011 च्या बिलाची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यात टेरीफ इंडस्ट्रीयल दाखविलेले असून फिक्स चार्जेस रुपये 150/- दाखविले असून ते व्यावसायीक स्वरुपाचे लावलेले आहे. उपलब्ध रेकॉर्डवरुन अर्जदार कंपनी विजेचा वापर व्यावसायासाठी (Commercial) करीत असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(d)(ii) अंतर्गत मोडत नसल्याने तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 14. गै.अ.चे वकीलानी सुनावणीचे वेळी वरीष्ठ न्यायालयाच्या न्यायनिवाडाचा हवाला दिला, ते खालील प्रमाणे. (1) Mohammad Haseeb Ahmad –Vs.- Maharashtra State Electricity Board & Ors, III (2010) CPJ 242 (NC) (2) North East Karnataka Road Transport Corporation –Vs.- Pooja Travels by Its Partners & Ors, IV (2009) CPJ 297 (NC) (3) Hotel Corp of India Ltd. -Vs.- Delhi Vidyut Board & Ors., III (2006) CPJ 409 (NC) (4) W.B.S.E.B.-Vs.- Subhas Barik, IV (2004) CPJ 26 (West Bengal , Kolkata) (5) Gupta Plastic Industries –Vs.- B.S.E.S Yamuna Power Limited, II(2004) CPJ 446 (Delhi) (6) Sumo Steels Pvt. Ltd.-Vs.- Uttaranchal Power Corporation Ltd., III (2003) CPJ 139 (Uttranchal, Dehradun) (7) Dream Works entertainment And Software Ltd.-Vs.-B.S.E.S. Limited, I(2005) CPJ 16 (Maharashtra) वरील न्यायनिवाडयात दिलेल्या मतानुसार अर्जदार कपंनी ही विजेचा वापर हा व्यवसायाकरीता करीत असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 15. गै.अ. यांनी, असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदार कंपनी विजेचा वापर हा स्वंयरोजगारासाठी करीत असल्याचा कुठलाही उल्लेख तक्रारीत नाही. अर्जदार कंपनीचे मोबाईल टॉवरच्या व्यवसायावरच उपजिविका अवलंबून आहे असा कुठलाही उल्लेख तक्रारीत केलेला नाही. अर्जदाराचे वकीलानी युक्तीवादात सांगितले की, विजेचा वापर व्यावसायीक नाही, विक्री किंवा निर्मीती करीता विजेचा वापर करीत नाही. वापर हा अत्यल्प असून त्याचे 460/- चे बिल आलेला आहे. त्यामुळे, विजेचा वापर हा व्यावसायीक आहे असे म्हणता येत नाही. अर्जदाराचे वकीलाचे हे म्हणणे संयुक्तीक नाही. वास्तविक, अर्जदार कंपनीने जगन्नाथ बाबा नगर येथील रत्नाकर सुञपवार यांचे घराचे गच्चीवर मोबाईल टॉवर उभारला असून तो किरायाने घेतलेला आहे व त्याच ठिकाणी विजेचा पुरवठा गै.अ.कडून मागीतला. सुञपवार यांचे घरावर लावलेल्या टॉवरचा विज पुरवठा खंडीत केला त्यामुळे जगन्नाथ बाबा नगर दाताळा रोड, रामनगर परिसरात राहणा-या मोबाईल ग्राहकाची सेवा प्रभावीत झाली, या एकमेव कथनावरुन गै.अ. कंपनीने व्यापाराकरीता विजेचा वापर घेतला ही बाब स्पष्टपणे सिध्द होतो. गै.अ. पार्टनरशिप फर्म असून विजेची विक्री करीत नसली तरी विजेचा वापर हा व्यवसायासाठी करीत असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत तक्रार मान्य (tenable) नाही, या निष्कर्षा प्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. याच आशयाचे मत मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई (महाराष्ट्र) यांनी अपील क्र.73/2009 आदेश दि.23.3.2010 M/s. Infina Engineering –Vs.- M/s. Gati Limited, Navi Mumbai, या प्रकरणात आपले मत दिलेले आहे. तसेच, अपील क्र.28/2010 आदेश दि.12.3.2010 M/s. Hi-Tech Food Products, Through its Proprietor, Mr.Sachin Surwase-Vs.- Branch Manager/ The General Manager, Corporation Bank, Pimpri Chinchwad Branch, या प्रकरणात दिलेले मत या प्रकरणातील बाबीला तंतोतंत लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे. It is admittedly a commercial activity. The petitioner complainant desires to establish factory of manufacturing of Papad and though it is a proprietary business looking to the nature of transaction and the activity, it is not a simplicitor activity for the personal livelihood. It is a small scale industry business which he desires to start. Therefore, we find prima facie that since it is a commercial activity, it does not fall within the definition of ‘consumer’ and, therefore, we refrain to entertain the complaint. Hence the order :- ORDER Complaint is herby rejected. 16. एकंदरीत, गै.अ. यांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्यावरुन अर्जदार कंपनी ही ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मिळण्यास पाञ नाही, या एकमेव कारणावरुन तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 17. वरील कारणे व निष्कर्षा वरुन तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निर्णया प्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार नामंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MR. Sadik M. Zaveri] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER | |