(मंचाचा निर्णय : श्री. अमोघ कलोती - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
(पारित दिनांकः 21/05/2013)
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये तक्रार क्र.229/2013 दाखल करुन विद्यूत पुरवठा पूर्ववत करुन मिळण्यासाठी प्रस्तुत अर्ज सादर केलेला आहे.
अर्जदाराचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे...
2. अर्जदाराकडे गैरअर्जदारांकडून विज पुरवठा केला जातो म्हणून तो गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे. दि.10.04.2013 रोजी गैरअर्जदार क्र.4 व 5 चे कर्मचारी अर्जदाराचे घरी आले व त्याला कुठल्याही प्रकारची सुचना न देता त्याचे विज मिटर काढून नेले. अश्याप्रकारे दि.10.04.2013 पासुन अर्जदार व त्याचे कुटूंबीय विजेशिवाय राहत असल्याने अर्जदाराचा विज पुरवठा पूर्ववत करुन मिळावा अशी मंचास विनंती केली.
3. मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तर अभिलेखावर दाखल केले. गैरअर्जदारांच्या कथनानुसार अर्जदाराने विज चोरी केली असुन अर्जदारास एप्रिल-2011 ते मार्च-2013 या कालावधीकरीता 7413 युनिटचे रु.1,01,460/- चे विज वापराचे आणि रु.12,000/- कंपाऊंडींग चार्जेसचे विज देयक देण्यांत आले आहे.
4. अर्जदार व गैरअर्जदारांतर्फे त्यांच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकले, तसेच अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहीली. प्रस्तुत प्रकरणी गैरअर्जदारांनी माहे एप्रिल-2011 ते मार्च-2013 या कालावधीकरीता 7413 युनिटचे रु.1,01,460/- चे विज देयक दिले आहे. सदरचे विज देयक अर्जदारानी आपल्या तक्रारीसोबत दस्तावेज क्र.3 अन्वये अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. तसेच अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडीत केल्याची बाब गैरअर्जदारांनी नाकारली नाही.
5. विज ही जीवनावश्यक सेवा असुन अर्जदारावर झालेला विज चोरीचा आरोप अद्याप सिध्द व्हायचा आहे. विज चोरीचा केवळ आरोप झाल्यामुळे मूळ तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत अर्जदार व त्याचे कुटूंबास विज पुरवठयापासुन वंचीत करणे न्यायोचित होणार नाही व वादग्रस्त देयकापैकी काही रकमेचा भरणा करावयास सांगुन अर्जदाराचा विज पुरवठा पूर्ववत करणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश देत आहे.
- // आदेश // -
1. अर्जदाराने वादग्रस्त देयक रु.1,01,460/- पैकी 50% रकमेचा भरणा गैरअर्जदाराकडे करावा. अर्जदाराने याप्रमाणे भरणा केल्यानंतर गैरअर्जदारांनी 48 तासाचे आत अर्जदाराचा विज पुरवठा पूर्ववत करुन द्यावा.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. मुळ तक्रार क्र.229/2013 मधे पुढील तारीख 20.07.2013.