Complaint Case No. CC/20/37 | ( Date of Filing : 08 Jun 2020 ) |
| | 1. Shri Mahesh Vilas Thombare | Amdi,Tah.Warora, Dist.Chandrapur Ha.Mu.Sainagar Warora,Tah.Warora,Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Maharashtra State Electricity Distributes Company Ltd. Through Up Karyakari Abhiyanta Upavibhag Warora | Upavibhag Warora,Tah.Warora,Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक १०/०१/२०२३) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या मालकीची व ताबे वहीवाटेतील मौजा निलजई येथील भुमापन क्रमांक ३०, आराजी हे. आर. ही शेतजमीन असून तक्रारकर्ता स्वतः सदर शेतजमीन पाहतात.सदर शेतजमिनीच्या उत्पन्नावर तक्रारकर्ता हे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. तक्रारकर्त्याने सदर शेतजमिनीवर मुख्यमंञी सौरकृषी पंप योजनेअंतर्गत ३ एच.पी. क्षमतेचा पंप बसविण्यासाठी विरुध्द पक्ष कार्यालयात दिनांक १७/०६/२०१९ रोजी रक्कम रुपये १६,५६०/- ची डिमांड जमा केली व त्यानंतर तक्रारकर्त्याने ३ एचपी पंपाएवजी ५ एचपी क्षमतेचा पंप बसविण्यासाठी दिनांक २४/०६/२०१९ रोजी रक्कम रुपये २४,७१०/- ची डिमांड विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयात जमा केली परंतु वरील डिमांड भरुनही विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला कनेक्शन दिले नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याला २०१९-२०२० या वर्षाच्या पिकापासून वंचित राहावे लागले व त्यामुळे त्यांचे १,००,०००/- रुपयांचे नुकसान झाले. मुख्यमंञी सौरकृषी पंप योजनेअंतर्गत डिमांड भरल्यानंतर १० दिवसाच्या आत सौर पंप पुरवावे असे शासकीय आदेश असतांना विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाचे पालन न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दिनांक १७/०६/२०१९ रोजी रुपये १६,५६०/- परत मिळावे म्हणून विरुध्द पक्ष यांच्या सांगण्यावरुन दिनांक २५/०६/२०१९ रोजी अर्ज केला तसेच ५ एचपीचा सौर पंप लावून देण्यास विरुध्द पक्ष यांनी नकार दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक २४/०६/२०१९ व दिनांक ६/१/२०२० रोजी जमा केलेल्या डिमांड ची रक्कम रुपये ४१,७२०/- परत मिळावी म्हणून अर्ज केला परंतु विरुध्द पक्ष यांनी सदर रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याच्या शेतात १० एचपी चा क्षमतेचे कनेक्शन घेणे असल्यामुळे त्यासाठीही डिमांड जमा करुनही कनेक्शन दिले नाही. सबब तक्रारकर्त्याने त्याच्या वकीलामार्फत ३ एचपी व ५ एचपी साठी भरलेली डिमांड रक्कम विरुध्द पक्ष कडून नोटीसव्दारे करुन नुकसान भरपाईची मागणी केली त्यावर विरुध्द पक्ष यांनी खोट्या आशयाचे उत्तर दिले. तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष यांनी सौर पंप लावण्यास तोंडी नकार देऊन डिमांडची रक्कम परत न केल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने आयोगासमोर दाखल केलेलीआहे.
- तक्रारीत तक्रारकर्त्याची मागणी अशी आहे की, विरुध्द पक्ष यांच्याकडे तक्रारकर्त्याने दोनदा भरलेली डिमांडची रक्कम रुपये ४१,७२०/- परत द्यावी तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रुपये १,००,०००/- विरुध्द पक्ष यांनी द्यावे तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये १५,०००/- द्यावे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढण्यात आले.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारीत उपस्थित राहून तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढीत पुढे विशेष कथनात नमूद केले की, मुख्यमंञी सौर कृषी पंप योजना ही महाराष्ट्र सरकारने घोषित केल्यानंतर या योजनेचा फायदा घेण्याकरिता शेतकरी वर्ग/अर्जदाराने या संबंधाने ऑनलाईन अर्ज करावयाचा असल्याने सदरील योजना ही फक्त महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि. यांचे पोर्टलवर अर्ज टाकण्यात आला होता. खरे पाहता सदर योजना विरुध्द पक्ष यांच्या वतीने काढलेली कोणतीही योजना नाही. फक्त या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या पोर्टलचा ऑनलाईन अर्जासाठी वापर करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे दोनदा दिनांक १७/०६/२०१९ रोजी रुपये १६,५६०/- तसेच दिनांक २४/०६/२०१९ रोजी रुपये २४,७१०/- ची डिमांड विरुध्द पक्ष कार्यालयात जमा केली. तक्रारकर्त्याला सदरील अर्ज भरतांना कृषी पंप ज्या कंपनीचा हवा होता त्या कंपनीचे नाव त्या अर्जामध्ये नमूद करण्यात आले. त्यानुसार संयुक्त तपासणी अहवाल तक्रारकर्त्याचे समक्ष सौरकृषी पंप संबंधाने निवडलेल्या कंपनीचे प्रतिनिधी आणि विरुध्द पक्ष कार्यालयाचे वतीने तयार करण्यात आला. त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने सी.आर.आय. पंप प्रायव्हेट लिमी. या कंपनीचे पंप लावण्याचे ठरविले असल्यामुळे त्यानंतरची सर्वस्वी जबाबदारी ही सी.आर.आय. कंपनीची होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत पंप बसविण्यासंबंधाने तक्रार त्यांचेकडे करुन त्याच्या विरुध्द दाखल करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक १७/०६/२०१९ रोजी रुपये १६,५६०/- ची डिमांड मिळण्याचा अर्ज केला त्यासंबंधीची कारवाई विरुध्द पक्ष कार्यालयाने चालू केली असून तक्रारकर्त्याला ३ एचपी क्षमतेचा पंप बसविण्यासाठी भरलेली रक्कम परत मिळेल परंतु ५ एचपी क्षमतेचा पंप बसविण्यासाठी भरलेली डिमांड रक्कम परत करण्याची जबाबदारी सी.आर.आय. लिमी यांची असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचा त्यात सहभागी नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाविरुध्द लावलेले आरोप खोटे आहे. जर तक्रारकर्ता ५ एचपी चा पंप लावण्यास तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे डिमांडची रक्कम परत मिळविण्याकरिता विरुध्द पक्ष कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. परंतु तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळविण्याकरिता सी.आर.आय. प्रायव्हेट लिमी. या कंपनीकडे योग्य ती कारवाई करावी लागेल. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ताप्रती कोणतीही अनुचित प्रथेचा अवलंब केलेला नसल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
- सदर तक्रार आयोगात प्रलंबित असतांना विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक २६/०४/२०२०० रोजी त्यांचे युक्तिवादात नमूद केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने भरलेली डिमांडची रक्कम रुपये ४१,२७०/- परत केलेली असून सदर तक्रारीला आता कोणतेही कारण उरलेले नसल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी तसेच तक्रारकर्ता यांनी सुध्दा दिनांक २६/०४/२०२२ रोजी तक्रारीत लेखी युक्तिवाद दाखल करुन विरुध्द पक्ष यांनी त्यांनी डिमांडची रक्कम रुपये ४१,७२०/- परत मिळाली परंतु सदर रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी सदर प्रकरण दाखल केल्यानंतर दिली असल्यामुळे ओलीताखाली २०१९-२०२० या वर्षाचे उत्पन्न घेता आले नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रुपये १,००,०००/- नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च झालेला मानसिक शारीरिक खर्चापोटी नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे नमूद केलेले आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपञ, लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्ष यांचे उत्तर, शपथपञ व लेखी युक्तिवाद व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवादावरुन तक्रारीच्या निकालीकामी खालील मुद्दे व त्यावरील निष्कर्षे आणि कारणमीमांसा खालीलप्रमाणेआहे.
कारणमीमांसा - तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले की, त्याच्या मालकीचे मौजा निलजई, भुमापन क्रमांक ३०, आराजी २.६४ हे.आर. ही शेतजमीन असून त्या शेतजमीनीत मुख्यमंञी सौरकृषी पंप योजनेअंतर्गत पंप बसविण्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयाकडे पहिल्यांदा ३ एचपी क्षमतेच्या पंपासाठी रुपये १६,५६०/- व नंतर ५ एचपी क्षमतेच्या पाईपसाठी २४,७१०/- ची डिमांड भरली. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीप्रमाणे सदर डिमांड भरुनही विरुध्द पक्ष यांनी पंप तक्रारकर्त्याच्या शेतात कनेक्शन न दिल्यामुळे त्याच्या शेतातील पीकास ओलीत करुन उत्पन्न घेता न आल्यामुळे सन २०१९-२०२० या वर्षाच्या पीकापासून तक्रारकर्त्याला वंचीत राहावे लागले त्यामुळे त्यांनी तक्रारीत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे जमा असलेली डिमांडची रक्कम रुपये ४१,७२०/- ची मागणी त्याच्या प्रार्थनेत केली तसेच सोबत झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी केलेली दिसून येत आहे. तक्रारीत विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीवर आक्षेप घेऊन तक्रारकर्त्याने भरणा केलेल्या डिमांड रक्कम १६,५६०/- परत मिळण्यासंबंधाने अर्ज असल्यामुळे सदर रक्कम परत करण्याची प्रकिया चालू आहे असे नमूद केले तसेच दुस-या ५ एचपी क्षमतेच्या सौर पंप बसविण्यास तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांना विरुध्द पक्षाकडे रक्कम परत मिळण्याकरिता अर्ज करावयास हवा असे नमूद केले आहे. दरम्यान तक्रार आयोगासमोर प्रलंबित असतांना विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारीत त्याचे लेखी युक्तिवाद दाखल करुन तक्रारकर्त्याच्या मागणीप्रमाणे त्यांना डिमांडची रक्कम रुपये ४१,७२०/- परत केली असे कथन केले व तक्रारकर्त्यानेही रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी परत केली याबद्दल खुलासा त्याच्या लेखी युक्तिवादात केला आहे. आयोगाच्या मते तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत केलेल्या मागणीप्रमाणे त्याची मागणीविरुध्द पक्ष यांनी डिमांडची रक्कम रुपये ४१,७२०/- देऊन पूर्ण केलेली आहे परंतु तक्रारकर्त्याने त्याच्या लेखीयुक्तिवादात कथन केले की, विरुध्द पक्ष यांनी सदर रक्कम उशिरा दिल्यामुळे त्या रकमेचा उपभोग तक्रारकर्ता करु शकले नाही. आयोगाच्या मते तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक १७/०६/२०१९ रोजी रक्कम रुपये १६,५६०/- ची डिमांड विरुध्द पक्षाकडे जमा केली परंतु त्यानंतर ३ एचपी पंपाच्या ऐवजी ५ एचपी क्षमतेचा पंप बसविण्यासाठी दिनांक २४/०६/२०१९ रोजी रक्कम रुपये २४,७१०/- ची डिमांड कार्यालयात जमा केली व पूर्वीची डिमांड जी दिनांक १७/०६/२०१९ रोजी रुपये १६,५६०/- भरली होती ती परत मिळण्यासाठी दिनांक २५/०६/२०१९ रोजी विरुध्द पक्षाकडे अर्ज केला व नंतरची डिमांड रक्कम रुपये २४,७१०/- परत मिळण्याकरिता दिनांक ६/१/२०२० रोजी विरुध्द पक्षाकडे अर्ज केला व लगेचच आयोगासमोर दिनांक ८/६/२०२० रोजी तक्रार डिमांड रक्कम परत मिळण्याकरिता केली. विरुध्द पक्ष यांनी त्याच्या उत्तरात तक्रारकर्त्याचा डिमांड रक्कम परत मिळण्यासाठी असलेला अर्ज कार्यान्वीत आहे असे नमूद केलेले आहे. तसेच सदर प्रकरण प्रलंबित असतांना विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भरलेल्या दोन्ही डिमांडची रक्कम रुपये ४१,७२०/- परत केली व ती रक्कम तक्रारकर्त्यास मिळाली याबद्दल तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तिवादात नमूद केलेले आहे. आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष कार्यालयाने तक्रारकर्त्याला डिमांड रक्कम योग्य वेळेतच परत केलेली असून त्यात तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनता देण्याचा प्रश्नच उरत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने पीकाचे नुकसान भरपाईबद्दल योग्य तो अहवाल आयोगासमोर दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील मागणीनुसार विरुध्द पक्ष यांनी डिमांड रक्कम योग्य वेळेत रुपये ४१,७२०/- परत केलेली असल्यामुळे आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रती कोणतीही सेवेत न्युनता दिली नाही असे आयोगाचे मत आहे. सबब आयोग खालील आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. ३७/२०२० खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |