Exh.No.18
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 05/2012
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.04/02/2012
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.03/05/2013
श्री श्रीपत राम नावळे
वय वर्षे 60, धंदा- शेती,
रा.मु.पो. वारगांव, ता.कणकवली
जिल्हा – सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी
कार्यालय विभाग- वैभववाडी.
तर्फे सहाय्यक अभियंता ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. डी.डी. मडके, अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
3) श्रीमती उल्का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्या
तक्रारदारातर्फेः- व्यक्तीशः
विरुद्ध पक्षातर्फे- प्रतिनिधी श्री रामचंद्र गोपाळ कामुलकर, सहाय्यक लेखापाल, वैभववाडी.
निकालपत्र
(दि.03/05/2013)
श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्याः- तक्रारदार यांनी डिसेंबर 2011 चे विदयूत बिल दुरुस्त करुन मिळावे व तोपर्यंत घरातील विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये, यासाठी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
2) तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार वापर करीत असलेला वीज पुरवठा ग्राहक क्र.230121000861 (जुना ग्राहक क्र.86) असून सदर मीटरद्वारे होणारा वीज पुरवठा मागील 25 वर्षांपासून तक्रारदार वापरत असून त्याची येणारी वीज वापराची बिले तक्रारदार भरत आहे; तक्रारदाराने फेब्रुवारी 2011 पर्यंतची बिले भरणा केलेली आहेत. त्यानंतर त्यास वजा रक्कमेची बिले आलेली आहेत आणि डिसेंबर 2011 च्या बिलामध्ये मागील रिडिंग 11987 व चालू रिडिंग 13288 दाखवून वापरलेले युनिट 1301 व बिलाची रक्कम रु.5896.95 दाखवून बिलाची पूर्णांक देयक रक्कम रु.5,100/- दर्शविले. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, विरुध्द पक्ष कंपनीने जी वीज देयके पाठविली आहेत त्यामध्ये मीटर बंद दर्शविला असून वापरलेल्या युनिटचा उल्लेख केला आहे व डिसेंबर 2011 च्या बिलामध्ये मीटर पूर्ण चालू दाखवून वापरलेले युनिट 1301 दर्शविले आहेत. मात्र हा बंद मीटर न बदलता कोणत्याही प्रकारे कंपनीकडून कार्यवाही न होता वापरलेले युनिट हे चुकीचे दर्शविलेले असल्याने ते त्यास मान्य नसल्याने त्याबाबत चौकशी होऊन सदरचे बिल दुरुस्त करुन मिळावे व तोपर्यंत घरातील विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये व खर्चाबाबत रक्कम रु.5,000/- मिळावे, अशी विनंती तक्रारदाराने तक्रार अर्जात केली आहे.
2) तक्रारदाराचे असेही कथन आहे की, सदर बिलासंबंधाने चौकशी करणेकरिता विरुध्द पक्ष यांचे कार्यालयात गेला असता त्याचे अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्याचेकडून बिलाच्या विभाजनाबाबतचा अर्ज लिहून घेतलेला आहे. तक्रारदार दारिद्रयरेषेखालील असून त्याचा बीपीएल क्र.49 आहे. तक्रारदाराने त्याचे तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र, विरुध्द पक्ष कंपनीकडून मिळालेली 12 वीज बिले, बीपीएल रेशन कार्ड झेरॉक्स, विरुध्द पक्षाकडून आलेले दि.17/01/2012 चे पत्र अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3) सदर तक्रार अर्ज दाखल करुन घेऊन त्याची नोटीस विरुध्द पक्ष कंपनीस पाठविणेत आली. विरुध्द पक्ष कंपनी प्रकरणात हजर होऊन त्यांनी तक्रार अर्जातील मागणी अमान्य केली असून तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तसेच विद्यूत मीटर हा तक्रारदाराचे वडीलांचे नावाने असून ते मयत असल्याने तक्रारदाराने वडिलांचे नाव कमी करुन स्वतःचे नाव लावून घेणेसाठी आदेश करावेत अशी विनंती केली आहे. तसेच तक्रारदारास पाठविण्यात आलेली वीज देयके ही योग्य व बरोबर असल्याचे नमूद करुन तक्रारदाराने स्वखुषीने लिहून दिलेल्या दि.12/01/2012 च्या अर्जाप्रमाणेच त्याला वादातील बील तीन हप्त्यात भरण्याची मुभा दिलेली आहे. तसेच तक्रारदारास देण्यात आलेली वीज बिले ही मीटर बंद म्हणून दिली गेलेली आहेत नाहीत तर ती घर बंद असल्याकारणाने चालू रिडिंग या रकान्यामध्ये LOCKED व INACCS असा शेरा मारुन दिलेली आहेत. त्यामुळे सरासरी बिले दिली आहेत. मीटर व्यवस्थीत चालू होता व आहे त्यामुळे मीटर बदलण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. दि.15/03/2012 रोजी शाखा अभियंता, खारेपाटण यांनी स्थळपरिक्षण केले असता, तक्रारदार यांचे घरी 40 वॅटच्या 6 टयुबांचा वापर व 60 वॅटचे 3 प्लग आहेत. तक्रारदाराचा वीज वापर मोठया प्रमाणात होत असून त्यानुसारच त्याला डिसेंबर 2011 चे प्रत्यक्ष वापराचे बील देण्यात आलेले आहे; त्यामुळे सदर बील त्याने भरणे ही तक्रारदाराची कायदेशीर जबाबदारी असल्याने त्याने दाखल केलेली तक्रार रद्द करुन विरुध्द पक्षास नाहक खर्चात पाडल्याबद्दल तक्रारदारास रक्कम रु.5,000/- कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट व्हावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने त्याचे लेखी म्हणण्यासोबत शपथपत्र, तक्रारदार यांचे ग्राहक क्र.230121000861 या कनेक्शन मिळकतीचा स्थळ परिक्षण अहवाल, मीटर तपासलेबद्दल दि.20/03/2012 चा रिपोर्ट आणि वैयक्तिक लेखा खाते उतारा (बीपीएल) दाखल केला आहे. तसेच सोबत लेखी युक्तीवाद देखील दाखल केला.
4) दरम्यानच्या काळात मंचाचे अध्यक्ष पद काही कालावधीत रिक्त, सदस्य पदे रिक्त तर काही कालावधीत सदस्य रजेवर असल्याने आणि एकच आठवडा सिंधुदुर्ग मंच कार्यरत असल्याने न्यायनिर्णय मुदतीत देता आला नाही. तक्रारदाराला संधी देऊनही तक्रारदार युक्तीवाद करणेस उपस्थित राहिले नाहीत. विरुध्द पक्षातर्फे तोंडी युक्तीवाद ऐकला. युक्तिवादादरम्यान विरुध्द पक्षातर्फे फेब्रुवारी 2011 ते फेब्रुवारी 2013 ची तक्रारदाराचे मीटर संबंधाने सीपीएलची प्रत हजर करण्यात आली. उभय पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांचे वाचन व अवलोकन केले असता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी मंचासमोर येतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | वि.प. यांनी तक्रारदारांना अवाजवी वीज देयक देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे का ? | होय |
2 | तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे ? | खालीलप्रमाणे |
3 | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
5) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदाराचे तक्रारीमध्ये जो वादातीत वीज मीटर आहे तो तक्रारदार यांच्या वडीलांच्या नावे असून तक्रारदार हे गेली 25 वर्षे त्यातून एकत्रात वीज वापर करीत असून वडील मयत असल्याने त्याची वीज देयके भरत आलेले आहेत. तक्रारदार हे वीज कंपनीचे ग्राहक असल्याने त्यांनी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रार अर्जात तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, वीज कंपनीने जी वीज देयके आपणांस दिलेली आहेत त्यामध्ये ‘LOCKED’ असे लिहिलेले आहे. जर मीटर बंद असेल तर विरुध्द पक्ष कंपनीकडून मीटर न बदलता कोणत्याही प्रकारे कार्यवाही न होता वादातीत डिसेंबर 2011 चे वीज देयक देण्यात आले ते चुकीचे आहे आणि त्यामुळे त्याला ते मान्य नसून त्यांने न्याय्य बिलाची मागणी केलेली आहे. विरुध्द पक्ष कंपनीचे असे म्हणणे आहे की ‘LOCKED’ या बीलातील शब्दाचा अर्थ मीटर बंद असा नसून तक्रारदाराचे घर बंद असल्याने चालू रिडिंग घेता आले नाही असा होतो. तक्रारदाराचा मीटर हा बंद जागेत असल्याने रिडिंग घेण्यास व्यक्ती गेली तेव्हा त्याचे रिडिंग घेता आले नाही म्हणून तक्रारदारकडून पूढील बिलामध्ये किमान युनिट दाखवण्यात आले व जेव्हा युनिट पाहावयास मिळाले तेव्हा डिसेंबर 2011 च्या बिलामध्ये ते सर्व युनिट 1301 इतके दाखवण्यात आले असे म्हणणे मांडण्यात आले. विरुध्द पक्षाने या कामी तक्रारदाराचा वीज मीटर संबंधाने सीपीएलचा उतारा दाखल केला आहे. सदरचा उतारा 2005 पासून 2011 पर्यंतचा आहे. तसेच युक्तीवादादरम्यान जो सीपीएल उतारा दाखल केला आहे तो सन 2011 पासून फेबु्वारी 2013 पर्यंतचा आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने लेखी म्हणण्यासोबत तक्रारदाराचे वीज मीटर संबंधाने स्थळ परिक्षण अहवाल दि.15/3/2012 चा व मीटर चाचणी अहवाल दि.20/03/2012 चा दाखल केला आहे. स्थळ परीक्षण अहवाल पाहता त्यावर तक्रारदाराची अथवा तर्फे कोणाचीही सही घेतल्याचे दिसून येत नाही किंवा त्यासंबंधाने त्यावर किंवा त्यासोबत कोणताही शेरा दिसून येत नाही. दि.20/3/2012 च्या मीटर चाचणी अहवालामध्ये फायनल रिडिंग 13482 ची नोंद आहे. परंतू एप्रिल 2012 चे करंट रिडिंग हे 13440 हेच दर्शविले आहे आणि मीटर चेंज दर्शविले आहे व पुढील रिडिंग नवीन मीटरप्रमाणे आहे या नोंदी तक्रारदाराच्या मीटर संबंधाने सीपीएल मध्ये आहेत. जर तक्रारदाराचा मीटर टेस्टींगप्रमाणे मीटर ओके आहे तर तो विरुध्द पक्ष कंपनीकडून का बदलण्यात आला याचे उत्तर विरुध्द पक्ष कंपनी देऊ शकलेली नाही. विरुध्द पक्ष कंपनीने सन 2005 पासून फेब्रुवारी 2013 पर्यंतचा सीपीएल दाखल केला आहे. त्यामध्ये 2005 – 820, 2006- 863, 2007-600, 2008- 817, 2009- 903, 2010- 798, 2011- 1503, 2012- 977 अशा प्रकारे वर्ष व त्यापूढे वापरलेले युनिट आहेत. तक्रारदाराचे वादातीत बील हे डिसेंबर 2011 चे असून त्याच वर्षी युनिट वापर जास्त वाढलेला दिसून येतो व मीटर बदलानंतर पुन्हा वीज वापर कमी झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा विदयूत मीटरच खराब असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तो स्वतःहून बदललेला आहे सबब, डिसेंबर 2011 मध्ये तक्रारदाराला जे वीज देयक दिलेले आहे ते त्याच्यावर अन्यायकारक असून ते योग्य वीज वापराचे बील तक्रारदारास मिळणे आवश्यक आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मीटर सदोष असतांना विरुध्द पक्ष कंपनीने तक्रारदाराला जादा वापराचे वीज बील दिल्याने सदर बाब ही तक्रारदार या ग्राहकांस देण्यात येणा-या सेवेतील त्रुटी आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
6) मुद्दा क्रमांक 2 – विरुध्द पक्ष यांनी दिलेले अवाजवी वीज देयक रद्द करुन न्याय्य वीज देयक देण्याचा आदेश करावा अशी तक्रारदार यांनी मागणी केलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी दिलेले डिसेंबर 2011 चे देयक अवाजवी आहे असे आम्ही मुद्दा क्र.1 मध्ये म्हटलेले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांना जुन 2011 ते डिसेंबर 2011 या महिन्याचे दिलेले बील दुरुस्त करुन तक्रारदाराचा एकूण वापर, लोडशेडींगचा कालावधी व जोडलेला भार याचा विचार करुन Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and other Conditions of Supply) Regulations, 2005 च्या तरतुदीनुसार व वस्तुनिष्ठ दृष्टीकोन ठेवून सरासरीच्या आधारावर- 600 युनिटचे बील दयावे असा आदेश करणे आम्हांस योग्य व न्यायाचे वाटते. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व तक्रारीसाठी खर्च झालेला आहे याचा विचार करता तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- तसेच तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- असे एकूण रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
7) मुद्दा क्रमांक 3 – वरील विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
- आदेश –
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दिलेले डिसेंबर 2011 चे वीज देयक दुरुस्त करुन त्याऐवजी 600 युनिटचे बील या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 30 दिवसांचे आत दयावे.
3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- व तक्रार खर्च रु.1,000/- असे मिळून रु.2,000/-(रुपये दोन हजार मात्र) या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 30 दिवसांचे आत दयावे.
4) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना आदेश क्र.2 नुसार बील दिल्यानंतर तक्रारदार यांनी सदर बील 15 दिवसांच्या आत भरावे.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 03/05/2013
Sd/- Sd/- Sd/-
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.