नि. 27
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष : श्री.ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य : श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1874/2009
----------------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 02/06/2009
तक्रार दाखल तारीख : 20/06/2009
निकाल तारीख : 22/05/2013
-----------------------------------------------------------------
श्री शंकर शिवाप्पा आळतेकर
वय वर्षे – 52, धंदा – शेती
रा. पटवर्धन शिंगाडे मळयाजवळ, सावळी
मु.पो.सावळी, ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
सहायक अभियंता उपविभागीय कार्यालय,
मिरज (ग्रामीण विभाग), सतारमेकर्स गल्ली,
मिरज ता.मिरज जि. सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड जे.के.मंडले
जाबदार तर्फे : अॅड पी.ए.कुलकर्णी
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्य - श्री के.डी.कुबल
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी जाबदार वीज कंपनीने तथाकथित थकबाकी भरण्याच्या कारणाने वीज पुरवठा खंडीत केला आहे, त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले, सदर नुकसार भरपाईसाठी वीज पुरवठा सुरु करणेसाठी मंचासमोर दाखल केली आहे.
2. सदर तक्रार अर्जाचा तपशील थोडक्यात पुढीलप्रमाणे -
तक्रारदार शेतकरी असून त्याचे जमीनीचे क्षेत्र 1-70 आर आहे. त्यांचा वीज ग्राहक क्र.279760003926 असा आहे. सदर जमीन क्षेत्रामध्ये सन 1981 मध्ये बोअर मारली व त्या बोअरवेलसाठी जाबदारकडून (म.रा.वि.मंडळाकडून) दि.25/3/1983 रोजी 4 एच.पी. चे वीज कनेक्शन देण्यात आले. दि.25/3/1983 ते 29/3/2005 या कालावधीत तक्रारदाराने नियमित बिले भरलेली आहेत. महाराष्ट्र राज्य विदयुत मंडळाने कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली व त्यानुसार तक्रारदाराने 2650 + 1650 असे एकूण रु.4300/- वीज बिलापोटी अदा केली आहे. मात्र त्यानंतर ता.30/8/2008 च्या सुमारास थकबाकी भरण्याच्या कारणाने संबंधीत वायरमनने वीज पुरवठा बंद केला. दि.30/8/2008 रोजी वायरमनने चार पोलमागे पटवर्धन मळयातून कोणतीही पूर्वसूचना न देता जंप तोडून वीज पुरवठा पूर्णपणे बंद केला. यासंदर्भात तक्रारदाराने दि.4/8/2006 रोजी वीज तक्रार रजिस्टरमध्ये तक्रार नोंद केली. त्याचप्रमाणे दि.22/10/2007 रोजी कनिष्ठ अभियंता यांची भेट घेतली व त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली व तसा तक्रारीअर्ज दि.2/11/07 रोजी म.रा.वि.वि. कंपनी मर्या.उपविभाग ऑफिस मिरज (ग्रामीण) यांना दिला. त्या अर्जावर कोणतीही कारवाई नाही. वीज कनेक्शन दि.30/8/2005 पासून बंद आहे. मात्र तरीही सदर कनेक्शनचे बिल दिले जाते. वीजेचा वापर नसताना बिलासाठी जाबदार यांचेकडून तगादा लावला जातो ही सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारदार यांनी दि.29/3/2005 रोजी रु.2650/- व रु.1650/- अशी दोन बिले जमा केली. कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत रु.6,813/- वीज बिल माफ केले आहे. संपूर्ण बिल भरुनसुध्दा रु.2356/- थकबाकी दर्शविली आहे. त्याचा खुलासा तक्रारदाराने मागितला असता तो जाबदार यांचेकडून मिळालेला नाही. जाबदार कंपनीचे अंतर्गत निवारण कक्षाकडील तक्रार फॉर्म क्ष तक्रारीअर्ज क्र.453 मध्ये तक्रारदाराचे कोणतेही लेखी म्हणणे ऐकून न घेता व बाजू मांडणेची संधी न देता एकतर्फा काम चालवून तक्रारदारांना रु.17,160/- भरण्याबाबत जाबदारकडून तगादा लावला जात आहे. वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे तक्रारदाराचे शेतजमीनीस दि.30/8/2005 पासून पाणी देता आले नाही. द्राक्षबाग पूर्णपणे वाळून गेली. उत्पन्नाचे साधन बंद झाले. उदरनिर्वाहाचे साधनच बंद झाले. त्यामुळे तक्रारदाराने वीज कनेक्शन पूर्ववत सुरु करावे, तसेच तक्रारदाराचा गट नं.102 मधील ग्राहक क्र. 279760003926 चे वीज कनेक्शन पुन्हा चालू करुन देणेत यावे, दि.30/8/2005 चे रु.1680/- वीज बिल भरुन घ्यावे, त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाई म्हणून रु.1 लाख दि.30/8/2005 पासून वीजेचा वापर नसल्याने ती वीज बिले रद्द करण्यात यावीत इत्यादी मागण्या तक्रारअर्जात केल्या आहेत.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत स्वतःचे शपथपत्रासह नि.क्र.5 यादीने एकूण 8 कागदपत्रे तसेच नि.17 वर एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. नि.क्र.13 वर जाबदारतर्फे लेखी कथन करण्यात आले असून तक्रारदाराची तक्रार खोडसाळ असून त्यातील मुद्दे मान्य नसल्याचे कथन केले आहे. मात्र नवीन वीज कनेक्शन शेतीसाठी घेतले होते हे मान्य केले आहे. तक्रारदार बिले नियमितपणे भरीत होता हे विधान खोटे असल्याचे म्हटले आहे. जाबदारने सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नसल्याचेही नमूद केले आहे. तक्रारदाराने बिल आणि वीज कनेक्शन बंद केल्याचे संदर्भात लेखी अर्ज दिला होता हे मान्य केले आहे. द्राक्षबाग वाळून गेली, वगैरे सत्य नाही. तसेच तक्रारदार याचे वीज कनेक्शन जून 2008 पर्यंत चालू होते. जून 2008 अखेर थकबाकी रु.17,160/- एवढी होती. जून 2008 मध्ये तात्पुरते कनेक्शन (T.D.C.) बंद केलेले आहे. सदर तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा अश्वशक्तीप्रमाणे विद्युत दराने बिल केले जाते, मीटरप्रमाणे नाही. तक्रारदाराचे वीज कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद केलेले नाही. तक्रारदार यांनी कायमस्वरुपी कनेक्शन बंद करणेबाबत अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे अश्वशक्ती दराप्रमाणे वीज बिल भरणेचे दायित्व तक्रारदाराचे आहे. तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. त्यामुळे उपरोक्त कारणांच्या आधारे खर्चासह तक्रारअर्ज रद्द करणेत यावा अशी जाबदारांनी मंचाला विनंती केली आहे.
5. आपल्या म्हणणेचे पुष्ठयर्थ नि.क्र.19 वर एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांचे लेखी कथन, तसेच जाबदारचे म्हणणे, दोघांचेही कागदोपत्री पुरावे, विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायमंचापुढे निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. |
मुद्दे |
उत्तरे |
1. |
तक्रारदार हे जाबदार यांचा ग्राहक आहेत काय ? |
होय |
2 |
जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? |
होय |
3 |
काय आदेश ? |
अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3
i. तक्रारदार यांनी जाबदाराकडे ग्राहक क्र. 27976000 ने नवीन 4 अश्वशक्ती (एच.पी.) चे शेती वापरासाठी वीज कनेक्शन घेतल्याचे जाबदार यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे निश्चितपणे ग्राहक असून त्यांच्यामध्ये ग्राहक आणि सेवादार जे नाते निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.
ii. दि.30/8/2005 रोजी जाबदार यांचे वायरमनने चार पोल मागे जंप तोडून थकीत वीजबिलापोटी वीज पुरवठा खंडीत केला त्यानंतर दि.30/8/2008 रोजी वीज पुरवठा बंद केल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने नि.क्र.5/4 वर दि.2/11/2007 रोजी पत्र देवून दि.16/8/2005 चे वीजबिल रु.1680/- भरणेस तयार आहेत अशा प्रकारचे पत्र दिले व पुन्हा दि.4/8/2008 रोजी जाबदारला पत्र दिले आहे. या दोन्ही पत्रांचे अवलोकन केले असता बिल भरतो किंवा भरणेस तयार आहे असे पत्रात नमूद असले तरी प्रत्यक्षात बिल भरलेले नाही हे तक्रारदाराने मान्य केले आहे. मात्र दोन्ही वेळा वीज प्रवाह खंडीत करताना जाबदाराने तक्रारदाराला कोणतीही पूर्वसूचना अथवा नोटीस काढल्याचा पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने सन 2005 पासून सातत्याने जाबदार यांना पत्रे तसेच तक्रार नोंदवहीत तक्रारी नोंदविल्या. त्याची योग्य ती दखल जाबदार यांचेकडून घेतली गेल्याचे दिसून येत नाही. किंबहुना दि.2/8/2005 च्या रु.2356/- चे बिलाचा तपशील द्या, तोही जाबदार यांनी दिला नाही. त्यामुळे दि.30/8/2005 पूर्वी लेखी नोटीस देऊन वीज कनेक्शन खंडीत करीत असल्याचे निर्देश तक्रारदाराला देणे क्रमप्राप्त होते. नोटीस न देता म्हणजे पर्यायाने ग्राहकाला संधी न देता वीज प्रवास खंडीत करणे हा सेवेतील दोष आहे असे मंचाला वाटते.
iii. जाबदाराचे म्हणणे असे आहे की, टी.डी.सी. तात्पुरते वीज कनेक्शन खंडीत केलेले असल्याने अश्वशक्ती रेटप्रमाणे तक्रारदाराने संपूर्ण बिल भरले पाहिजे. त्याचप्रमाणे पी.डी.सी.(कायमस्वरुपी वीज प्रवाह खंडीत) साठी तक्रारदाराने कधीही अर्ज केलेला नसल्याने प्रत्येक महिन्याचे येणारे वीजबिल त्याने भरावे. मूलतः जाबदार हा सातत्याने वीजप्रवाह जोडून द्या अशी विनंती करीत असल्याचे मंचासमोर आलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारदार हा सर्वसामान्य शेतकरी असून त्याला टी.डी.सी. व पी.डी.सी. यामधील फरक आणि त्याचे परिणाम समजावून सांगणे जाबदारचे कर्तव्य होते. सदर 4 एच.पी. चे कनेक्शन देताना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे नियम/शर्ती काय होत्या, त्या संदर्भात कोणताही पुरावा जाबदार यांनी रेकॉर्डवर आणलेला नाही. तक्रारदाराच्या दृष्टीने वीजप्रवाह खंडीत असल्याने वीजेचा वापर मी केला नाही तर मग मी वीज बिल का भरु ? तर जाबदारचे म्हणणे वीज कनेक्शन पी.डी.सी. केलेले नव्हते तर टी.डी.सी. होते, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे नियमाप्रमाणे अश्वशक्तीप्रमाणे बिलाची आकारणी असून ते बिल तक्रारदाराने भरले पाहिजे हा मूळ वाद आहे. तक्रारदाराने सातत्याने जाबदाराशी संपर्क ठेवला आहे. सुरुवातीचे वीज बिल भरण्याची तयारीही दर्शविली आहे. त्याचप्रमाणे टी.डी.सी. केलेबाबत लेखी सूचना जाबदाराने तक्रारदाराला देणे आवश्यक होते. जाबदारने मंचासमोर 4 एच.पी. देताना ज्या शर्ती/अटी असतात, तशा प्रकारचा करार-कागदपत्रे पुराव्यासाठी समोर आणलेली नाहीत आणि ज्या वीजेचा वापरच तक्रारदाराकडून झाला नाही, ते बिल केवळ जाबदार सांगतात म्हणून भरावे हे यथार्थ नाही.
iv. वीजप्रवाह खंडीत केल्याने तक्रारदाराचे द्राक्ष बागेचे झालेले नुकसान नि.क्र.17/1 वरील फोटोवरुन दिसून येते. त्या नुकसानीस जाबदार जबाबदार आहेत. वीजप्रवाह बंद केल्यावर केवळ 4 एच.पी. चे कनेक्शन आहे, म्हणून अश्वशक्तीप्रमाणे बील भरावे असा जाबदाराचा अट्टाहास अवाजवी आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या का होतात ? याचा गर्भितार्थ हा आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या शेतीच्या नुकसानीला जाबदार जबाबदार आहे. एखादी गोष्ट मंचासमोर केवळ मांडून चालत नाही तर ती पुराव्यानिशी सिध्द करण्याचीही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी मांडणा-यांची असते. त्यामुळे केवळ गृहित धरुन कोणतीही गोष्ट मान्य करता येणार नाही. जाबदाराने वीज पुरवठा खंडीत केल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या झालेल्या नुकसानीस जाबदार जबाबदार आहेत असे मंचाला वाटते. त्यामुळे खालील आदेश आम्ही पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. तक्रारदाराचे गट नं.102 मधील (ग्राहक क्र.279760003926) चे वीज कनेक्शन तात्काळ चालू करुन द्यावे.
3. तक्रारदाराकडून दि.30/8/2005 चे वीजबिल रु.1,680/- जाबदार यांनी भरुन घेण्याचे आदेश देण्यात येतात.
4. वीज प्रवाह खंडीत केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात आलेल्या बिलांची वसुली करण्यात येवू नये.
5. तक्रारदारारास मानसिक शारिरिक नुकसानीपोटी रु.75,000/- देण्याचे आदेश जाबदारास देण्यात येत आहेत.
4. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार यांनी 45 दिवसांत करावी. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 22/05/2013
(के.डी. कुबल ) ( ए.व्ही. देशपांडे )
सदस्य अध्यक्ष