नि. 35
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष : श्री.ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य : श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 2226/2009
----------------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 07/11/2009
तक्रार दाखल तारीख : 09/11/2009
निकाल तारीख : 18/06/2013
-----------------------------------------------------------------
श्री सदाशिव गणपती मोहिते
वय वर्षे – 66, धंदा – व्यापार व शेती
रा. हरीपूर ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि. कंपनी,
विश्रामबाग, सांगली ता.मिरज जि. सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री.व्ही.एम.कुलकर्णी
जाबदार तर्फे : अॅड श्री.यू.जे.चिप्रे
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्य - श्री के.डी.कुबल
1. प्रस्तुतची तक्रार जाबदाराने अवास्तव वीज युनिट आकारणी दाखवून बिलामध्ये खाडाखोड करुन अवाजवी दाखविले या कारणास्तव तक्रारदाराने दाखल केली आहे.
2. सदर तक्रार अर्जाचा गोषवारा थोडक्यात पुढीलप्रमाणे -
तक्रारदाराने ग्राहक क्र. 27910001347 ने घरगुती वीज कनेक्शन घेतलेले आहे. तक्रारदार कधीही जाबदाराचा थकीत ग्राहक नव्हता. मात्र सप्टेंबर 2009 चे रु.35,045/- चे बिल पूर्णतः चुकीचे व अवास्तव असून त्या बिलामध्ये खाडाखोडही केलेली आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने सदर अवास्तव बिलाची जाबदाराकडे चौकशी केली असता योग्य उत्तरे अथवा समाधानकारक खुलासा जाबदाराने केला नाही. त्याचप्रमाणे मीटर तपासला नाही, सक्षम अधिका-यांकडून तपासणी करुन घेतली नाही. त्यामुळे जाबदार कंपनीने तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने दि.2/11/2009 रोजी रजि.पत्राने नोटीस पाठवून कळविले असता त्याची कोणतीही दखल न घेता दि.4/11/2009 रोजी 7 दिवसांचे आत बिल न भरल्यास विद्युत कनेक्शन खंडीत केले जाईल असे कळविले. त्यामुळे हा अनुचित व्यापारी तत्वाचा अवलंब जाबदाराने केल्याचे कथन तक्रारदाराने केले आहे. सप्टेंबर 2009 चे बिल चुकीचे व बेकायदेशीर आहे असे ठरवून मिळावे, वापरलेल्या युनिटच्या सरासरीप्रमाणे बिलाची आकारणी करण्यात यावी, वीज कनेक्शन खंडीत करण्यात येवू नये, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अशा मागण्या तक्रारअर्जात तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्या आहेत.
3. आपले म्हणणेचे पुष्ठयर्थ तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत स्वतःचे शपथपत्रासह नि.क्र.5 चे यादीने एकूण 5 कागदपत्रे तसेच नि.14 वर एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार यांनी आपले म्हणणे नि.क्र.20 ला सादर केलेले आहे. त्यामध्ये तक्रारदाराच्या तक्रारीतील सर्व कथने नाकारलेली आहेत. त्यामध्ये खालील मुद्दे प्रकर्षाने मांडलेले आहेत.
1. मौजे हरिपूरमधील सर्व विद्युत कनेक्शन पी.सी.1 मधून पी.सी.5 मध्ये घेणेत आलेले आहेत. मात्र तक्रारदाराचे मीटर बदललेल्या ग्राहकांचे मीटर बदल अहवाल पी.सी.1 मध्ये भरले गेलेने त्याचा परिणाम पी.सी.5 वर होऊ शकलेला नाही.
2. जून 2008 मध्ये दि.16/6/2008 रोजी तक्रारदाराच्या जुन्या मीटरमधील रिडींग योग्य प्रकारे घेता येत नसलेने जाबदार कंपनीने हॅवेल्स कंपनीचे काही सीरीजमधील सर्व मीटर्स बदलणेसंबंधी कळविणेत आलेवरुन नवीन मीटर जोडणेत आले व पी.सी. बदलणेसंदर्भात जाहीर निवेदनही वृत्तपत्रात देणेत आले होते.
3. जून 2008 चे मीटर वाचन करीत असताना जुन्या मीटरवरील रिडींग दिसत नसलेने ‘रिडींग मिळत नाही’ असा शेरा मारुन सरासरीप्रमाणे जवळजवळ पाच बिले जून 2008, डिसेंबर 2008, मार्च 2009 व जून 2009 ची बिले सरासरी 1194 युनिटचे पाठविणेत आले. नवीन मीटरचे रिडींग उपलब्ध होऊन देखील संगणकावर त्या नोंदी घेवून सुध्दा मीटर बदल झाले असलेने रिडींग जुन्या मीटरवरती असलेल्या रिडींगपेक्षा कमी दर्शवित असलेने संगणक त्याची दखल घेत नव्हते. त्यामुळे संगणकाच्या मूळ खात्यावर त्या नोंदी घेतल्या गेल्या नाहीत, त्यामुळे जून 2009 अखेर सरासरीने बिले पाठविणेत आली ती तक्रारदाराने जमा केली आहे. मात्र सप्टेंबर 2009 मध्ये यामध्ये तपासणी केली असता संगणकामध्ये नवीन मीटर नोंद न झालेचे व जुने मीटर नंबरच दर्शवित असलेचे व रिडींग नवीन मीटरचे संगणक त्या नोंदी स्वीकारत नसलेचे दिसून आले व त्यामुळे संगणकामध्ये नवीन मीटरची नोंद करुन घेणेत आली. संगणक पध्दतीमुळे व मीटर बदल व पी.सी.मध्ये बदल झाले असलेने प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे बिले पाठविणेत आली नव्हती. त्यामुळे माहे सप्टेंबर 2009 चे उर्वरीत 5080 युनिटचे बिल भरणेसंबंधी तक्रारदाराला कळविणेत आले, मीटरमध्ये कोणताही दोष नाही.
5. आपल्या म्हणणेचे पुष्ठयर्थ जाबदारांनी नि.क्र.20 वर एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल करतेवेळी त्यासोबत नि.7 ला तूर्तातूर्त मनाई अर्ज दाखल केला असून त्यावर जाबदारांनी पुढील आदेश होईपर्यंत तक्रारदारांचा वीजपुरवठा खंडीत करुन नये असा आदेश तत्कालीन मे.मंचाने केला आहे.
7. तक्रारदार यांची तक्रार, सादर केलेले लेखी पुरावे, जाबदारचे म्हणणे, लेखी पुरावे तसेच उभयतांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर मंच खालील निष्कर्षाप्रत आलेले आहे.
अ.क्र. |
मुद्दे |
उत्तरे |
1. |
तक्रारदार हे जाबदार यांचा ग्राहक आहेत काय ? |
होय |
2 |
जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? |
होय |
3 |
काय आदेश ? |
अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3
i. तक्रारदार हे जाबदारचे ग्राहक असलेचे जाबदार यांनी मान्य केलेले असून त्यासंदर्भातील विद्युत देयके सबळ पुराव्यासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक आणि सेवादार हे नाते प्रत्यही दिसून येते.
ii. जाबदारच्या विधिज्ञांनी युक्तिवाद करताना सेवेत त्रुटी झाल्याचे तत्वतः मान्य केले आहे. मूळतः जाबदारांनी वादग्रस्त बिलाबाबत तक्रारदाराने दिलेल्या नोटीसीला उत्तर देणे क्रमप्राप्त होते. तसेच उत्तर दिले असल्याचे पुराव्यादाखल उत्तर मंचासमोर दाखल केलेले नाही. सदर वाढीव बिल देताना त्याचा संपूर्ण तपशील तक्रारदाराला देणे अभिप्रेत होते. नि.क्र.5/1 वर दर्शविण्यात आलेल्या वादग्रस्त बिलामध्ये संगणक प्रिंट न देता हाताने लिहून बदल करणेत आलेले आहे. वास्तविक संगणक प्रणाली अस्तित्वात असताना अशा पध्दतीने कार्यप्रणालीचा वापर तक्रारदाराला वस्तुस्थितीजनक वाटले नाही, आणि मंचालाही तो तसा अभिप्रेत नाही.
iii. संगणक प्रणालीमुळे व पी.सी.मध्ये बदल करण्यात न आल्याने योग्य बिले पाठविता आली नाहीत असे जाबदाराचे म्हणणे सेवेतील त्रुटी दर्शविणेबरोबरच माणूस यंत्रावर किती अवलंबून आहे त्याचे निदर्शक आहे. वास्तविकतः संगणक प्रणालीमुळे काम जलद गतीने, तंतोतंत होणे सर्वार्थाने अभिप्रेत आहे. मात्र संगणकला येाग्य फीडबँक देणेचे कामात जाबदाराकडून कर्तव्यचुरता दिसून येते आणि आपल्या चुकीचे परिमार्जन तक्रारदाराकडून करुन घेणे सर्वथैव चुकीचे आणि ग्राहकांवर अन्यायकारक आहे. संगणकाचा अथवा जाबदाराच्या कर्मचा-यांच्या दोषाचा किंवा चुकीचा भुर्दंड ग्राहकाने का भरावा ?
iv. जाबदाराने आपल्या कथनात पी.सी.बदलणे संदर्भातील जाहीर निवेदन वृत्तपत्रातून देण्यात आलेचे म्हटले आहे. मात्र पुराव्यादाखल वृत्तपत्राची प्रत सादर केलेली नाही.
v. तक्रारदार हा एक ग्राहक आहे. त्याच्या विद्युत प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास त्याला लेखी सूचना/नोटीस देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामध्ये जाबदाराने हेळसांड केल्याचे दिसून येते आणि म्हणून तक्रारदाराच्या मागणीप्रमाणे तक्रारदार यांनी वापरलेल्या युनिटच्या सरासरीप्रमाणे बिलाची आकारणी करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. वीज कनेक्शन खंडीत करणेत येवू नये, सरासरी बिलाची आकारणी करुन घेणेत यावी, मानसिक त्रासापोटी प्रकरण खर्चापोटी रक्कम मिळावी इत्यादी मागण्या अंशतः मान्य करणे क्रमप्राप्त आहे. यास्तव खालील आदेश आम्ही पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार यांनी तक्रारदारास दिलेले रु.35,405/- चे वीज बिल स्थगित करण्यात येवून, तक्रारदार यांनी वापरलेल्या वीज युनिटच्या सरासरीप्रमाणे बिलाची आकारणी करावी व त्याप्रमाणे होणारी रक्कम जाबदार यांनी तक्रारदाराकडून भरुन घेण्याचे जाबदार यांना आदेश देण्यात येत आहेत.
3. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे वीज कनेक्शन खंडीत करु नये असा जाबदार यांना आदेश देण्यात येत आहेत.
4. तक्रारदारास मानसिक शारिरिक नुकसानीपोटी रु.5,000/- व प्रकरण खर्चापोटी रु.2,000/- देण्याचे आदेश जाबदार यांना देण्यात येत आहेत.
5. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार यांनी 45 दिवसांत करावी. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत आदेशाची पुर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 18/06/2013
(के.डी. कुबल ) ( ए.व्ही. देशपांडे )
सदस्य अध्यक्ष