नि.26
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
मा.सदस्या - श्रीमती वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 609/2010
तक्रार नोंद तारीख : 20/12/2010
तक्रार दाखल तारीख : 31/12/2010
निकाल तारीख : 19/06/2013
----------------------------------------------
संदिपणी चॅरिटेबल ट्रस्ट, सांगली
तर्फे अध्यक्षा सौ मंगलाताई मनोहर जाधव
व.व.55, धंदा – घरकाम व समाजकार्य
रा.मंगेश व्हिला, चिंतामण कॉलेजमागे,
विश्रामबाग, सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.
शाखा कार्यालय भोसे तर्फे कनिष्ठ अभियंता
शाखा कार्यालय भोसे ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.आय.मुलाणी
जाबदारतर्फे : अॅड श्री यू.जे.चिप्रे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदार ट्रस्टने, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 12 खाली, जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने त्यास दूषित सेवा दिली आहे असे कथन करुन दाखल केली आहे व जाबदार कंपनीने तक्रारदारास दिलेले वीज कनेक्शन ग्राहक क्र. एजी-913(279260019621), जे कायमस्वरुपी बंद करण्यात आले आहे, ते पूर्ववत सुरु करण्याचा आदेश व्हावा तसेच दि.18/12/2010 रोजीची सदर ग्राहक क्रमांकाची वीज पुरवठयाचे रक्कम रु.2,76,590/- चे बिल बेकायदेशीर आहे असे ठरवून, ते रद्द करण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार ही नोंदणीकृत चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. त्या ट्रस्टतर्फे महानगरपालिका हद्दीबाहेर ग्रामीण भागात विद्यामंदिर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, डी.एड.कॉलेज, तंत्रनिकेतन इत्यादी शैक्षणिक संस्था असणारा परिसर तक्रारदाराने विकसीत केला आहे. सदरचा परिसर पूर्णपणे बोडक्या माळावर सुरु करण्यात आला असून, त्या माळावर इमारती उभ्या करुन, शैक्षणिक परिसरात बाग-बगिचा, वनराई व वृक्षसंवर्धन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण शैक्षणिक परिसराकरिता जाबदार विद्युत वितरण कंपनीकडून दोन वीज कनेक्शन घेण्यात आलेली आहेत. सदर परिसरात असणा-या वृक्ष संवर्धन, बाग-बगिचे इत्यांदीकरिता एक बोअरवेल खोदण्यात आली असून त्यातून पाणी उपसण्याकरिता शेतकी विद्युत कनेक्शन नं.एजी-913(279260019621) देण्यात आले असून त्याचा उपयोग बोअरवेलमधून पाणी काढण्याकरिता तक्रारदार संस्था करीत असते. सदरच्या बोअरवेलचे पाणी पिण्यालायक नसल्याने त्याचा वापर पिण्याकरिता किंवा व्यापारी कारणाकरिता कधीही करण्यात आलेला नाही. दोन्ही विद्युत कनेक्शन व्यापारी तत्वानुसार देण्यात आलेली असून, त्याचा ग्राहक क्र.04/L.T.II/Comm/2 KW/279260018237 असा असून, त्याचा वापर शाळा, महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, लॅबोरेटरीज इ.करिता केला जातो. गेली 10 वर्षे या दोन्ही कनेक्शनचा वापर तक्रारदारतर्फे त्या त्या कारणासाठी होत आहे. दि.4/12/2010 रोजी जाबदार वितरण कंपनीचे उपकार्यकारी अभियंता यांनी फिरत्या पथकासह तक्रारदार संस्थेच्या शैक्षणिक परिसरात येवून शेती कामाकरिता देण्यात आलेल्या कनेक्शनची पाहणी केली. त्या पाहणीचा अहवाल संस्थेचे जबाबदार पदाधिकारी, प्राचार्य, ट्रस्टी आदींना न देता परिसरातील संस्थेच्या शिपाई यास देवून त्याची सही या अहवालावर घेण्यात आली. त्यानंतर अचानक दि.18/12/2010 च्या पत्राने जाबदार विद्युत वितरण कंपनीचे कनिष्ठ अभियंत्याने विद्युत कायद्याचे कलम 126 खाली कारवाई करावी लागेल अशा आशयाचे पत्र देवून त्या पत्रासोबत बोअरवेलकरिता दिलेल्या शेती पंपावर विज कनेक्शन बिल रु.2,76,590/- चे तक्रारदारास दिले व सदर बिलाची रक्कम 7 दिवसांचे आत भरावी असे सांगून ते विद्युत कनेक्शन त्याच दिवशी बंद केले आणि त्या बिलाची रक्कम 7 दिवसांत जर दिली नाही तर दुसरे कनेक्शन देखील बंद करण्यात येईल अशी सूचना दिली. तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे जाबदार कंपनीचे हे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 126 नुसार विज कनेक्शन बंद करण्यापूर्वी व बिल अदा करण्यापूर्वी तक्रारदारांना संधी देणे व हरकत घेण्यास वेळ देणे आवश्यक होते. तथापि सदर कायद्याचे उल्लंघन करुन वीज प्रवाह कायमचा बंद केला आहे. जी वीज आकारणी करण्यात आली आहे, ती 2005 पासून व्यापारी पध्दतीने करण्यात आली आहे. मुळातच तंत्रनिकेतन 2009 सालापासून स्थापन झालेले आहे. त्यामुळे सदरची बिल आकारणी पूर्णतया बेकायदेशीर आहे. सदर बिलाची दिलेली संपूर्ण कारणे चुकीची आहेत. रक्कम रु.2,76,590/- चे बिल देवून बेकायदेशीररित्या ते वसूल करण्याचा घाट घालणे तसेच वीज कनेक्शन कायमचे बंद करणे ही बेकायदेशीर कृती आहे व त्यामुळे तक्रारदाराचे अपरिमित नुकसान होत आहे. अशा त-हेने जाबदारांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केलेल्या मागण्या प्रस्तुत तक्रारअर्जात केली आहे.
3. सदर तक्रारीसोबत तक्रारदाराने संस्थेच्या अध्यक्षांचे शपथपत्र नि.3 ला दाखल केले असून नि.5 च्या फेरिस्तसोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार तर्फे नि.15 ला कैफियत दाखल केली असून त्यात तक्रारदाराची संपूर्ण कथने आणि मागण्या अमान्य करण्यात आल्या आहेत. तक्रारदारास एक कमर्शियल कनेक्शन आणि एक वीज कनेक्शन देण्यात आले आहे हे विद्युत वितरण कंपनीने मान्य केलेले आहे. तथापि कमर्शियल कनेक्शन शाळा, महाविद्यालये, लॅबोरेटरीज इ. करिता दि.28/12/2000 रोजी देण्यात आली असून शेती पंप वापरासाठी दि.13/2/2005 रोजी शेती पंप कनेक्शन देण्यात आले आहे. सदरची दोन्ही कनेक्शन एकाच वेळी दिलेली आहेत हे तक्रारदाराचे कथन चुकीचे आहे. ज्या सर्व्हे नंबरवर तक्रारदाराची संस्था उभी आहे, ते संपूर्ण क्षेत्र पडीक असून तेथे कोणत्याही प्रकारची शेती केली जात नाही. बाग-बगिचा, वृक्षसंवर्धन इत्यादींचा अंतर्भाव शेती या सदरात होत नाही. शेतक-यांना शासनाचे आदेशानुसार सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो. तथापि सदर परिसरात तक्रारदाराने कोणतेही बागायती अथवा जिरायती पिक घेतलेले नाही. सदर शेतकी कनेक्शन बोअरवेलसाठी घेवून त्या बोअरवेलचा वापर तक्रारदार होस्टेलमधील मुलांकरिता व शैक्षणिक संकुलात पाणी पुरवठा करण्याकरिता करतात, त्यामुळे शेतकी कनेक्शन व्यापारी कारणाकरिता वापरुन सदर कनेक्शनचा गैरवापर तक्रारदाराने केला आहे. शेतीसाठी कनेक्शन घेवून त्याचा वापर शेतीकरिता न करता, त्याचा वापर तंत्रनिकेतन महाविद्यालयासाठी व बांधकामासाठी केल्याची बाब इमारतीचे विस्तारीकरण झालेवरुन दिसून येते. इमारतीचे विस्तारीकरण सन 2005 मध्येच झालेले असून उता-यावरुन 2002 ते 2004 पर्यंत इमारतीचे पडक्षेत्र केवळ 10 आर तर सन 2004-05 मध्ये इमारतीचे पडक्षेत्र 40 आर झाले आहे. वाढीव इमारतीमध्ये वीज वापर करण्याकरिता वाढीव लोड न घेता स्वस्त दराने वीज पुरवठा घेण्याचे उद्देशाने शेतीसाठी कनेक्शन मिळण्याकरिता 2005 साली अर्ज करुन कनेक्शन घेतलेले आहे, मात्र एकदाही शेती केलेली नाही. तक्रारदाराने दिलेल्या वीज पुरवठयाचा दुरुपयोग केलेला आहे. दि.4/12/2010 रोजी जाबदार कंपनीचे फिरते पथक यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या वीज कनेक्शनची तपासणी/पाहणी केली असता दोन्ही कनेक्शनचा वापर एकाच हेतूकरिता केला जात असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आले. तक्रारदार याचे वीज कनेक्शनची तपासणी करुन दिसून आलेल्या उणीवा नमूद करुन विद्युत कायद्याचे कलम 125 अनुसार बिल अदा करणे व शेती पंपाचे कनेक्शन बंद करुन आणि तो भार व्यापारी कनेक्शनवर देणे असे आदेश तपासणी अहवालात दिलेले आहेत. त्यानुसार कनेक्शन दिल्या तारखेपासून कलम 126 च्या तरतुदींनुसार रक्कम रु.2,76,509/- चे प्रोव्हीजनल बिल देण्यात आले आहे व शेती पंपाचा लोड दुस-या वीज कनेक्शन घेण्यासंबंधी तक्रारदारास कळविलेले आहे. याचा अर्थ दुसरे कनेक्शन बंद करणार नाही असा आहे. तक्रारदाराची तक्रार अयोग्य व चुकीची आहे. तक्रारदारांनी शेतीच्या कारणाकरिता वीज कनेक्शन घेवून त्या कारणाकरिता वीजेचा वापर केला नाही. स्वतःच्या फायद्याकरिता कनेक्शनचा चुकीचा वापर करुन वितरण कंपनीची फसवणूक केली आहे. त्यानुसार विद्युत कायद्याच्या कलम 126 खाली कारवाई करणे अनिवार्य आहे. ग्राहकास तक्रार किंवा हरकत घेण्याबद्दल संधी देण्यात आली आहे. विद्युत कंपनीने कोणतेही बेकायदेशीर कृती केली नाही. तक्रारदारास कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. तक्रारदारांनी श्री मोहन ईश्वर गरडे यांचेसोबत केलेला करार दाखल करुन मोहन गरडे यांचे मालकीच्या बोअरवेलपासून स्वखर्चाने पाईपलाईन करुन घेवून त्यावर इलेक्ट्रीक मोटार बसवून पाणी उपसा करण्याकरिता 5 एच.पी.च्या मोटारीला लागणारा विद्युत पुरवठा जाबदार कंपनीचे एल.टी. लाईनवर हूक टाकून घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्याचा रितसर पंचनामा, फोटो इ. घेवून दि.5/1/2011 रोजी इलेक्ट्रीसिटी अॅक्टच्या कलम 135 अन्वये वीज चोरीबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे श्री मोहन गरडे याचेसोबत संगनमत करुन तक्रारदाराने वीज चोरी केली आहे. जाबदार यांनी कोणत्याही प्रकारची दूषित सेवा दिलेली नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यास पात्र आहे अशा कथनांवरुन जाबदारांनी सदरची तक्रार खर्चासह फेटाळून लावावी अशी विनंती केली आहे.
5. जाबदारांनी आपल्या लेखी म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ नि.16 ला शपथपत्र दाखल करुन नि.17 सोबत एकूण 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. प्रस्तुतचे प्रकरणात कोणाही पक्षकाराने मौखिक पुरावा दिलेला नसून तशी पुरसिस नि.10 व 20 ला अनुक्रमे दाखल केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात आम्ही दोन्ही पक्षकारांचे विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.
7. सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्या निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार ट्रस्ट ही ग्राहक होते काय ? होय.
2. जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने त्यास सदोष सेवा दिली
ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? नाही
3. तक्रारदारास तक्रारअर्जात मागितलेल्या मागण्या मिळण्याचा
हक्क आहे काय ? नाही
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
8. आमच्या वरील निष्कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- कारणे -
9. मुद्दा क्र.1
तक्रारदार न्यास हा नोंदणीकृत न्यास असून सदर संस्थेमार्फत शैक्षणिक उपक्रम चालविले जातात व त्याचा एक भाग म्हणून मिरज महानगरपलिकेच्या हद्दीबाहेर ग्रामीण भागात संस्थेतर्फे शैक्षणिक संकुल चालविले जाते ही बाब जाबदार यांनी नाकबूल केलेली नाही. तक्रारदार संस्थेकडे एक शेतकी उपयोगाकरिता व एक व्यापारी उपयोगाकरिता असे दोन विद्युत कनेक्शन देण्यात आलेले आहेत ही बाब देखील जाबदारांनी नाकबूल केलेली नाही. शैक्षणिक संस्था चालविणे हे काही व्यापारी उद्दिष्ट ठेवून चालविलेले कार्य नसते. त्यामुळे जाबदार वितरण कंपनीकडून घेतलेली विद्युत कनेक्शन ही काही व्यापारी कारणाकरिता घेतलेली आहेत असे म्हणता येत नाही. तक्रारदार संस्था ही विद्युत कायद्याच्या कलमानुसार जाबदार वीज वितरण कंपनीची ग्राहक होते ही बाब जाबदारांना देखील मान्य आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींखाली देखील तक्रारदार हे ग्राहक या सदरात मोडतात. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे होकारार्थी द्यावे लागेल आणि आम्ही तसे ते दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
10. तक्रारदाराचा मुख्य मुद्दा किंवा त्याचा वाद हा वर विस्तृतपणे विशद करण्यात आलेला असल्याने त्याची पुनरुक्ती विस्तारभयापोटी येथे करण्यात आलेली नाही. तक्रारदार संस्थेला शेतकी उपयोगाकरिता व व्यापारी उपयोगाकरिता अशी दोन विद्युत कनेक्शन देण्यात आलेली आहेत ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे ती दोन्ही कनेक्शन्स त्यांना एकाच वेळी देण्यात आली आहेत तर जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने ही बाब स्पष्टपणे नाकारली आहे. विद्युत वितरण कंपनीचे म्हणण्याप्रमाणे कमर्शियल कनेक्शन शाळा, महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, लॅब इत्यादीकरिता दि.28/12/2000 रोजी देण्यात आलेले असून त्यानंतर दि.13/2/2005 रोजी शेतकी पंप कनेक्शन देण्यात आलेले आहे. जाबदारांचे म्हणण्याप्रमाणे सदर क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारची शेती केली जात नाही. तसेच बाग-बगिचा, वृक्षसंवर्धन इत्यादींचा अंतर्भाव शेती या सदरात होत नाही. शासनाने शेतकी उपयोगाकरिता वेळोवेळी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करावा अशा सूचना निर्गमित केल्या आहेत आणि त्याचा फायदा घेवून तक्रारदार संस्थेने सदर शेतकी विद्युत कनेक्शनचा दुरुपयोग करुन बोअरवेलमधून शैक्षणिक संस्थेच्या होस्टेलच्या मुलांकरिता व शैक्षणिक संकुलाकरिता पाणी पुरवठा केला आहे व त्यामुळे शेतकी कनेक्शन व्यापारी कारणाकरिता वापरुन कनेक्शनचा गैरवापर केला आहे. जाबदार विद्युत कंपनीने हा आरोप सिध्द करण्याकरिता कोणताही पुरावा दिलेला नाही. तथापि, नि.17 सोबत तक्रारदार संस्थेविरुध्द कनिष्ठ अभियंता श्री लतिफ हमीद मगदूम यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये दिलेली दि.5/2/11 ची फिर्याद तसेच दि.4/1/2011 रोजी तयार करण्यात आलेला पंचनामा, विद्युत वितरण तारांवरुन हूक टाकून विद्युत मोटारीकरिता घेतलेला विद्युत पुरवठा इत्यादींचे फोटोग्राफ्स दाखल केलेले आहेत. तक्रारदार संस्थेने देखील नि.5 सोबत दि.4/12/2010 च्या स्थळपाहणीच्या रिपोर्टची प्रत हजर केली आहे. या रिपोर्टमध्ये रकाना नं.7 मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, शेतकी वापराकरिता दिलेले विद्युत कनेक्शन हे शैक्षणिक संस्थेत असलेल्या होस्टेलला पाणी पुरवठा करण्याकरिता वापरले जाते. ज्याअर्थी तक्रारदारानेच ही प्रत दाखल केली आहे, त्याअर्थी तक्रारदार या स्थळपाहणीच्या रिपोर्टवर भिस्त ठेवून आहेत. मग जर असा स्थळपाहणीचा रिपोर्ट तक्रारदार संस्थेच्या हिताविरुध्द काहीतरी नमूद करीत असेल आणि त्या रिपोर्टवर तक्रारदार स्वतःच भिस्त ठेवून असेल तर त्या अहवालातील सर्व कथने ही तक्रारदारास मान्य आहेत असे म्हणावे लागेल. तसेही पाहता शेतकी उपयोगाकरिता दिलेले विद्युत कनेक्शन वापरुन बोअरवेलमधून पाणी काढून त्याचा पुरवठा होस्टेल शैक्षणिक संकुल इत्यादीसाठी करण्यात येतो ही बाब अगदीच काही अविश्वसनीय नाही. तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे सदर शैक्षणिक संकुल वाढत आहे. मग अशा परिस्थितीत अशा शैक्षणिक संकुलाला पाण्याची गरज देखील वाढती राहणार आहे. व्यापारी पध्दतीची आकारणी करुन देण्यात आलेल्या विद्युत पुरवठयाचे दर हे सवलतीच्या दरात पुरविण्यात आलेल्या व शेतकी उपयोगाकरिता वापरण्यात येणा-या वीजेच्या दरापेक्षा केव्हाही जास्तच असतात. मग अशा परिस्थितीत विद्युत कनेक्शनचा गैरवापर करुन पाणी पुरवठा घेवून पैसे वाचविण्याची प्रवृत्ती ही स्वाभाविक प्रवृत्ती बनलेली आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीचे म्हणणे की, तक्रारदार संस्थेने शेतकी उपयोगाकरिता दिलेल्या विद्युत पुरवठयाचा गैरवापर केला, हे निदर्शनास आले हे अगदीच अविश्वसनीय नाही. किंबहुना ही बाब तक्रारदारानेच दाखल केलेल्या स्थळपाहणीच्या अहवालावरुन सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारदारास प्रस्तुत प्रकरणात कोणताच उजर करता येणार नाही. ज्यावेळी वीजेचा गैरवापर आढळून आला, त्यावेळेला सदर वापराबद्दल योग्य ती आकारणी करुन त्याची रक्कम मागण्याचा अधिकार विद्युत वितरण कंपनीला कायद्याप्रमाणे आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार कंपनीने कोणतीही सदोष सेवा दिल्याचे म्हणता येत नाही. तक्रारदारास देण्यात आलेले बिल हे योग्य आहे आणि गैरवापराकरिता जी विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई जाबदार कंपनीने केलेली आहे, ती योग्य आहे. त्यामुळे वर नमूद केलेल्या मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल व तसे ते आम्ही दिलेले आहे.
11. मुद्दा क्र.2 याचे नकारार्थी उत्तर दिल्यामुळे तक्रारदारास प्रस्तुत तक्रारीमध्ये कुठलीही मागणी मागण्याचा कायदेशीर हक्क नाही, सबब प्रस्तुतची तक्रार खारीज करण्यास पात्र आहे. त्याकरिता मुद्दा क्र.3 याचे उत्तर नकारार्थी देवून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
1. प्रस्तुतची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून तक्रारदाराने जाबदार विद्युत वितरण कंपनीला रु.1,000/- द्यावेत.
सांगली
दि. 19/06/2013
( वर्षा शिंदे ) ( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या सदस्य अध्यक्ष